बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन: निर्माणको ढाँचा टुङ्ग्याउने सहमति
काठमाडौँ । नेपाल र भारतले न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको ढाँचा, निर्माण लागत लगायतका विषयलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याइ निर्माण शुरु गर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन् । ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनपछि उच्च क्षमताको दोस्रो प्रसारण लाइनका रुपमा त्यसलाई लिइएको छ । सो प्रसारण लाइनको निर्माणका विषयमा दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन विधि र ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप परामर्श जरुरी रहेको भन्दै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र भारतका ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहबीच बिहीबार भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनका विषयमा देखिएका विवादलाई समाधान गरी निर्माण शुरु गर्ने सहमति भएको हो । नेपाल र भारतका मन्त्रिस्तरीय छलफलमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार आगामी असोजमा आयोजना गरिएको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले आवश्यक निर्णय गर्नेछ । कूल ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सात वर्षसम्म मात्रै आरक्षित गर्न सकिने प्रस्ताव नेपालका तर्फबाट भएको थियो । गत माघमा पोखरामा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा समेत सो विषयमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । राजनीतिकस्तरमा सहमति भएपछि अन्य प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाउन सकिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बुझाइ छ । नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीका यसअघिका बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माण र कार्यान्वयन ढाँचा तयार गरी सचिवस्तरीय बैठकमा पेश गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको थियो । सोही जिम्माका आधारमा प्राधिकरणले आवश्यक ढाँचा पनि तयार पारेको थियो । अमेरिकन सहयोगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसँग सम्बन्धित आयोजनामा न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनसमेत जोडिएकाले त्यसलाई सरकारले ठूलो महत्वमा राखेको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी बनाएर जान सकिनेमा नेपालको जोड रहँदै आएको थियो । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालमा आइसकेको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनमार्फत नेपालले आवश्यकमात्रामा विद्युत् आयात गरिरहेको छ । अब बस्ने सचिवस्तरीय बैठकमा सो प्रसारण लाइनमा दुवै देशको समान लगानी रहने गरी प्रारम्भिक सहमति भएको बैठकमा सहभागी प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । आगामी असोज २७ र २८ गते भारतको बैङ्गलोरमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव स्तरीय बैठकसमेत तय भएको छ । सो प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार भइसकेको छ । प्राधिकरणको बुटवलमा रहेको सब स्टेसनपूर्व रोहिणी खोला नजिक अर्को सबस्टेसन बनाउने र नेपालबाट भारत निर्यात गर्न तथा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नसमेत सहज हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । बूढीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरलगायत स्थानमा उत्पादन भएको विद्युत् बढी हुँदा भारत निर्यात गर्न सो प्रसारण लाइन सहज हुने विश्वासका साथ दुवै मुलुकले उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका सन्दर्भमा सोही प्रसारण लाइनमार्फत करीब दुई हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्युतको मुख्य माग हुने भैरहवा, बुटवल, नारायणगढ, पोखरा, दाङलगायतका शहरसमेत उक्त प्रसारण लाइनको नजिक पर्ने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रसारण लाइन गुरुयोजनामा पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण, आन्तरिक प्रसारण लाइनको विकास तथा विस्तारलाई जोड दिइएको छ । हाल दुई देशबीच विभिन्न ११ स्थानमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै बैठकमा नेपालले राखेको इनर्जी बैंकिङबारेसमेत छलफल भएको थियो । भारतले इनर्जी बैंकिङका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता बिहीबारको बैठकमा जनाएको छ । भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहले आफूले त्यससम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णय छिट्टै गर्ने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री पुन र नेपाली अधिकारीसमक्ष जनाउनुभएको छ । इनर्जी बैंकिङको अभ्याससमेत भइसकेको छ । गत साउनको पहिलो साता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बढी भएको २५० मेगावाट विद्युत् भारत पठाएर बैंकिङको अभ्यास गरिसकेको छ । यस्तै, नेपाल र भारतकाबीच सञ्चालनमा रहेका अन्य आयोजनालाई समेत गति दिने विषयमा समेत मन्त्री पुन र राज्यमन्त्री सिंहबीच छलफल भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनुभएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाकोसमेत स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो । भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले कूल ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । रासस
उपत्यकाको विस्तारित सडकमा उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्ने सरकारको योजना
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये कुनैमा पनि चौडाइ बढाउन नसकिएपछि उपलब्ध चौडाइमै काम गरेर पनि सम्पन्न गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । सरकारले चार वर्ष पहिले काठमाडौँ उपत्यकाका १० सडकमा विस्तारको काम शुरु गरेकामा अहिलेसम्म एउटा पनि सम्पन्न भएको छैन । सडक यही अवस्थामा रहँदा स्थानीयवासी, यात्रु, चालक सबै हैरान छन् भने ठेकेदार कम्पनीले पनि लामो समयसम्म ठेक्का राख्न नचाहेको सडक विभागले जनाएको छ । मापदण्डअनुसार सडक निर्माण हुँदा चार लेन सडक, फुटपाथ, ढललगायत ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भए पनि उपलब्ध चौडाइमा काम भएका यी कुरा नहुने सडक विभागले जनाएको छ । कम चौडाइका सडक मापदण्डअनुसार चौडा बढाएर निर्माण गर्न कतैबाट पनि सहयोग नभएको विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बताएका छन् । उनका अनुसार जसरी पनि चाँडो काम अघि बढाउन निर्माण व्यवसायीले पनि विभागलाई दबाब दिइरहेका छन् । विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा र चावहिल–साँखुमा मात्रै सरकारले उपलब्ध चौडाइमा काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यिनै दुई सडकमा पनि काम सम्पन्न भएको छैन भने बाँकी सात स्थानका सडकमा निर्माण ठप्प छ । चार वर्ष पहिले ठेक्का सम्झौता हुँदाभन्दा अहिले निर्माण सामग्री, ज्याला लगायतमा वृद्धि भएकाले ठेकेदारले उही बजेटमा काम गराउन नसकिने उनले बताए । उनले भने, “यो चार वर्षमा बजार भाउ झण्डै दोब्बर भइसकेको छ ।” विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये अधिकांशमा सडकमा २२ मिटर वा त्योभन्दा बढी मापदण्डका रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले मापदण्डअनुसार नै ठेक्का सम्झौता गरे पनि त्यो कायम नहुँदा त्यसको आधा वा त्योभन्दा कम चौडाइमा सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । ठेक्का सम्झौता हुँदाको समयमा निर्माणाधीन सडकमा कतिपय स्थानमा चौडाइ उपलब्ध थियो भने पुराना बस्तीमा चौडाइ कम थियो । पहिले चौडाइ उपलब्ध भएका स्थानमा समेत अहिले विभिन्न खालका समस्या आइरहेको उनी बताउँछन् । उनले भने, “अहिले पूरै सडकमा नै चौडाइ बढाउन सकिने अवस्था छैन ।” विस्तारका क्रममा रहेका सडकमा चिह्न लगाउने, सडक खाली गर्ने र निर्माण गर्ने काम फरकफरक निकायको हो । विस्तारित सडकमा चिह्न लगाउने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो भने सडक मापदण्डअनुसार खाली गराउने जिम्मेवारी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो । सडकमा चिह्न लगाएको वर्षौ बित्दा पनि ‘साइट’ खाली नहुँदा काम अघि बढाउन नसकिएको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए । सडकमा चौडा बढाउन नहुने भन्दै सडक छेउका घरधनीले एकीकृत रुपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले सडक विस्तारका नाममा आफूलाई विस्थापित गर्न नहुने भन्दै दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पनि सडक विस्तार अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सडकको अधिकार क्षेत्रमा व्यक्तिलाई मुआब्जा दिएर निर्माण गर्न नसकिने प्रवक्ता सापकोटाले बताए । उनका अनुसार अहिले देशैभर भइरहेका निर्माणमा कतै पनि मुआब्जा दिएर निर्माण भएका होइनन् । उनले भने, “भोलि सबै ठाउँका जनता मुआब्जा नभई काम गर्न नदिने अवस्था आउन नदिन बेलैमा सजग हुनुपर्छ ।” सडकको मापदण्डअनुसार खाली गराएपछि मात्रै ठेक्का लगाउनुपर्ने भए पनि पहिले सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर पछि सडक खाली गराउन लागिएकाले समस्या आएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । सडकमा मापदण्डअनुसार खाली गराउने एउटा निकाय र निर्माण गर्ने अर्को निकाय भएको र एकापसमा पर्याप्त समन्वय नभएको योजनामा कार्यरत इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए । सडकमा रहेका खानेपानी, ढल, विद्युत्को पोललगायतका संरचना हटाउनु पनि सडक निर्माणमा चुनौतीको विषय बनेको छ । उनले भन, “पटकपटक भन्दा पनि संरचना हटाउन चासो नदेखाएकाले हामी आफैँले यो काम पनि गरिरहेका छौँ ।” विस्तारका क्रममा रहेका अधिकांश स्थानका सडकमा खाल्डाखुल्डी हुँदा यात्रु र चालक हैरान छन् । यी सडकमा पटकपटक दुर्घटनासमेत भइरहेको छ । सातदोबाटो–चापागाउँ सडकमा स्थानीयवासीले एक सातासम्म सडक अवरुद्ध गरेर चाँडो मर्मत र कालोपत्र गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । रासस
जिल्लाका नौ ठाउँमा आकस्मिक पहिरो नियन्त्रण
दमौली । जिल्लाका नौ ठाउँमा आकस्मिक पहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्धन निर्माण गरिएको छ । पहिरोको जोखिममा रहेको जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको सहयोगमा आकस्मिक पहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्धन निर्माण गरिएको हो । पहिरो नियन्त्रणबाट करिब ५० हेक्टर जमिन संरक्षण भएकोे कार्यालयका प्रमुख दिवाकर पौडेलले जानकारी दिएका छन् । पहिरोको जोखिममा रहेका ती ठाउँमा संरक्षण गर्न स्थानीय उपभोक्ताको सहभागितामा पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र यसमा रु २९ लाख ७५ हजार ६१९ खर्च भएको उनको भनाइ थियो । सो कार्यका लागि कार्यालयका तर्फबाट रु १४ लाख ५१ हजार ४२३ उपलब्ध गराइएकामा स्थानीय उपभोक्ताले रु १५ लाख २४ हजार १९६ व्यहोरेका थिए । यास नगरपालिकाको वडा नं १,६,र ८, भानु नगरपालिकाको वडा नं ६, र १३, ऋषिङ गाउँपालिका–६, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२, शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२ र शुक्लागण्डकी नगरपालिका–४ मा आकस्मिक पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यालयले जनाएको थियो । आकस्मिक पहिरो नियन्त्रणका लागि व्यास नगरपालिकाका तीन वडामा कार्यालयको रु चार लाख ३२ हजार २६९ र उपभोक्ताको रु चार लाख ४५ हजार ५८७, भानु नगरपालिकाको दुई वडामा कार्यालयको रु दुई लाख ६३ हजार ४७३ र उपभोक्ताको रु तीन लाख ६७ हजार ५०० खर्च भएको छ । त्यसैगरी, ऋषिङ गाउँपालिकाको एक वडामा कार्यालयको रु दुई लाख चार हजार २०८ र उपभोक्ताको रु एक लाख ९६ हजार ७९०, आँबुखैरेनीको एक वडामा वडा कार्यालयको रु ४२ हजार २८६ र उपभोक्ताको रु ६५ हजार ८००, शुक्लागण्डकीको दुई वडामा कार्यालयको रु पाँच लाख नौ हजार १८३ र उपभोक्ताको रु चार लाख ४८ हजार ५१८ खर्च भएको थियो । कार्यालयमार्फत सञ्चालित नदी उकास तथा जग्गा संरक्षण कार्यक्रमबाट व्यास नगरपालिकाका तीन र म्याग्दे गाउँपालिकाको एक गरी चार वडाका ४५९ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । व्यास नगरपालिका–११ का ४२, व्यास नगरपालिका–१ का ९२, व्यास नगरपालिका–३ का १६० र म्याग्दे गाउँपालिका–१ का १६५ घरधुरी लाभान्वित भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।उनका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि कार्यालयको तर्फबाट रु नौ लाख ९९ हजार ७७४ र उपभोक्ताको तर्फबाट रु छ लाख ४२ हजार १५० गरी कूल रु १६ लाख ४१ हजार ९२४ खर्च भएको थियो । कार्यालयबाट सञ्चालित योजनामा दुई पोखरी निर्माण भएकामा यसबाट सिँचाइ गर्न गाईवस्तुलाई खुवाउन र पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुगेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । साथै दुई हजार १६२ घरधुरीको खानेपानीको जलाधार क्षेत्र तथा पानीको मूलस्रोत संरक्षणमा टेवा पुगेको उनले बताएका छन् । रासस
