जाइका दक्षिण एशिया महानिर्देशकसँग ऊर्जामन्त्रीको आग्रह-‘उर्जा क्षेत्रमा थप सहयोग होस्’
काठमाडौँ । सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका)लाई आग्रह गरेको छ । जाइकाको लगानी रहेको तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा थप लगानीका लागि सरकारले आग्रह गरेको हो । कूल १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ सेतीमा जाइकाको लगानी रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटका लागि पुगेका जाइकाको दक्षिण एशियाका लागि महानिर्देशक हारा सोहेइसँग उक्त आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री पुनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा जाइकाले पुर्याएको सहयोगको सराहना गर्दै थप लगानीका लागि आग्रह गरे । सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री पुनले थप लगानीका लागि आग्रह गरेका हुन् । भेटवार्तामा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उपसचिव सागर गौतमका अनुसार नेपाल र जापानबीचको सम्बन्ध पुरानो रहेको सन्दर्भ जोड्दै विभिन्न आयोजनामा गरेको सहयोगको अपेक्षा गरे । नेपालले पछिल्ला दिनमा चीन, भारत, बङ्गलादेश र अष्ट्रियासँग ऊर्जा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना भइसकेको सन्दर्भमा जापानसँग पनि त्यस्तो संयन्त्र स्थापनाका लागि आफूहरुले समेत पहल गरिरहेको उनले बताएका थिए । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा जापानका निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि जाइकाले अभिप्रेरित गर्न सक्नेतर्फ समेत मन्त्री पुनले जाइकाका प्रतिनिधिमण्डललाई आग्रह गरेका थिए । जाइकाले कास्कीलगायतका क्षेत्रमा प्रशारण तथा वितरण प्रणालीको सुधारका लागिसमेत काम गर्न लागेको सन्दर्भमा त्यसलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गरेका थिए । नेपालको ऊर्जाको क्षेत्रीय व्यापारमा भइरहेको प्रगति तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा समेत छलफल भएको थियो ।
पुनःनिर्माणको लागि भारतले नेपाललाई दियो १ अर्ब ६० करोड
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जीव सिंह पुरीले अर्थसचिव डा राजन खनाललाई रु एक अर्ब ६० करोडको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । भारत सरकारले आवास पुनःनिमाणका लागि नुवाकोट र गोरखा जिल्लाका ५० हजार लाभग्राहीलाई प्रदान गरेको पहिलो तथा दोस्रो किस्ताको शोधभर्नाका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो । हालसम्म भारतले नेपाललाई रु चार अर्ब ५० करोड प्रदान गरिसकेको यहाँस्थित भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ । नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरुप घरधनीहरुले घर पुनःनिमाण गरेको सुनिश्चित गर्न भारत सरकारले घरधनीलाई सामाजिक–प्राविधिक सुविधा प्रदान गर्न युएनडिपी तथा युएनओप्ससँग साझेदारी गरिरहेको छ । उक्त कार्यक्रममा सरकारले भूकम्प पश्चातको पुनःनिमाणमा भारत सरकारले प्रदान गरेको अटुट तथा उदार मानवीय सहयोगका लागि सराहना व्यक्त गरेको छ । सोही अवसरमा उक्त साझेदारीका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै राजदूत पुरीले भारत सरकार तथा भारतीय जनता नेपालमा भूकम्प पश्चातको पुनःनिमाण परियोजना पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेका दोहोर्याउनुभयो ।
कुलेखानी तेस्रोको पहिलो युनिटको परीक्षण सफल, आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा
काठमाडौँ । इमान्दार प्रयास भयो भने जस्तोसुकै अप्ठ्यारो काम पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुनःस्थापित गरेको छ । निरन्तरको प्रयासपछि प्राधिकरण स्वयंले नै रुग्ण आयोजनाको सूचीमा राखेको कूल १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको आज सफलतापूर्वक परीक्षण सम्पन्न गरेको छ । निर्माण व्यवासायीको लापरवाहीका कारण विगत १० वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सो आयोजनालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको निरन्तरको प्रयासपछि आज आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुर्याइएको हो । आयोजनास्थल मकवानपुरमै रहनुभएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “आयोजनाको पहिलो युनिटको विद्युत् उत्पादन नगरी गरिने परीक्षण सम्पन्न भएको छ ।” प्राधिकरणको हरतरहको प्रयासले आज सार्थकता पाएको छ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले खुशी व्यक्त गरे । उनले भने, “प्राधिकरण मातहतका सबै रुग्ण आयोजना अब सम्पन्न भएका छन् ।” विद्युत् उत्पादन नगरी उपकरणको ‘नो लोड टेस्टिङ’ सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन प्राधिकरणकै प्राविधिक कर्मचारी लगेर भए पनि आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री पुन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत हुन् । मन्त्रीको निर्देशनलगत्तै प्राधिकरणले आफ्ना प्राविधिक कर्मचारीलाई परिचालन गरी निर्माण व्यवसायीलाई समेत बाध्य पारेर काम गराउन सफल भएको हो । आज पहिलो युनिट अर्थात् सात मेगावाट क्षमताको पहिलो युनिटको परीक्षण गरिएको हो । प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीले बेहोरिरहेको नगद प्रवाहको समस्यालाई गत वैशाखमा नै समाधान गरिदिएको थियो । सो समस्याको समाधान भएपछि आयोजना विद्युत् उत्पादन गर्ने चरणमा पुगेको हो । दोस्रो युनिटको पनि केही दिनभित्रै परीक्षण गरिनेछ । आयोजनाको मुख्य सुरुङ र पेनस्टक पाइपमा पानी हालेर गरिने परीक्षण यसअघि नै सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । “हामी विद्युत् उत्पादन गर्ने चरणमा आइपुगेका छौँ । लामो समयको मेहनत अब सार्थक हुने अवस्थामा पुगेको छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । आयोजनाको निर्माण चालू आवभित्रै सम्पन्न हुने भएको छ । हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल कामको ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनी झेजियाङ जिनलुन इलेक्ट्रोमेकानिकल लिमिटेड र त्यसको नेपाली साझेदार कम्पनी हुलास इञ्जिनीयरिङ एण्ड कन्ट्रक्सनको लापरवाही र कमजोर कार्यसम्पादनका आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । प्राधिकरण र कम्पनीबीच हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकलका उपकरणको आपूर्ति, जडान र सञ्चालनका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर र रु २४ करोड ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ढिलो काम गरेबापत ठेक्का रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम (झण्डै सात करोड रुपैयाँ) जरिवाना कम्पनीबाट अशुल्ने निर्णय प्राधिकरणले यसअघि नै गरिसकेको छ । आयोजनाले कुलेखानी जलाशयको नियन्त्रित बहाब र खानी खोलाको थप पानी प्रयोग गर्नेछ । कुलेखानी तेस्रो कुलेखानी पहिलो र दोस्रो आयोजनाको क्यास्केड आयोजना हो । नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भइरहेको हो । आयोजनाको शुरुको लागत रु दुई अर्ब ३३ करोड थियो । निर्माण अवधि बढेसँगै आयोजनाको लागत रु चार अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । प्राधिकरणले यसअघि ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए र ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया सम्पन्न गरेको छ । यस्तै केही रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनको पनि निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । रासस
