असार २१ भित्र पहिलो किस्ता नलिए प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूचिबाट हटाउने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले असार २१ गतेभित्र अनुदान सम्झौता गरी असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता बापतको अनुदान नलिए लाभग्राही सूचिबाट हटाउने भएको छ । प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गरी निजी आवास पुनर्निमार्ण लाभग्राहीमा २०७६ जेठ मसान्तसम्म सूचिकृत भई हालसम्म सम्झौता नगरेकाहरुलाई असार २१ गतेभित्र पहिलो किस्ता लिन अनुरोध गरेको हो ।
ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा तीन दिनदेखि सडक अवरुद्ध, यात्रु मारमा
काठमाडाैं । ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिकास्थित सिनाममा वर्षापछि झरेको पहिरोका कारण तीन दिनदेखि सडक अवरुद्ध बनेपछि यात्रुलाई समस्या भएको छ । सिनाम र आम्बेगुदिन जोड्ने नेबुखोला नजिकै शनिबार माथिबाट झरेको पहिरोले सडक बगाएपछि यात्रुलाई ओहोरदोहोरमा समस्या भएको हो । पहिरोले झण्डै २० मिटर सडक बगाएको स्थानीय भीम थेबेले जानकारी दिएका छन्। सडक बगाएपछि झापाबाट आम्बेगुदिन, तेल्लोक लगायतका ठाउँमा जाने सवारीसाधन सिनामसम्म मात्रै पुग्ने गरेकाे छ भने यहाँबाट बाहिरिने सवारीसाधन समेत सिनामबाटै चल्ने गरेका छन् । आम्बेगुदिनको हप्पुखोला, सिरिजङ्घा गाउँपालिकाको केन्द्र तेल्लोकमा सवारीसाधन जान नसकेपछि यात्रुलाई गाडी भेट्न घण्टौँसम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी, तेल्लोकबाट सिनाम आइपुग्न झण्डै तीन घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ भने हप्पुखोलाबाट डेढ घण्टा लाग्छ । साविकका याम्फुदिन, मामाङ्खे, खेवाङ गाविसबाट गाडी चढ्न आउने यात्रुलाई भने झनै समस्या भएको छ । सधैँ घरबाट हिँडेकै दिन गाडी चढ्न पाउने गरे पनि अहिले सिनामसम्म आउनुपर्दा गाडी भेट्न मुस्किल हुने र एक दिन सिनाममा नै बास बसेर भोलिपल्ट मात्रै गाडी छुट्ने गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । तीनदेखि बाटो अवरुद्ध बने पनि पहिरो पन्छाएर बाटो खुलाउने प्रयास भने कसैबाट नभएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । यता गत वर्षसमेत सोही ठाउँमै झरेको पहिरो पन्छाउन झण्डै रु पाँच लाख बढी खर्च गरेको सिरिजङ्घा गाउँपालिकाले अहिले झरेको पहिरो पन्छाउने तयारी गरेको छ । दिनहुँजसो ठूलो वर्षा भइरहेकाले र अझै पनि पहिरो झरिरहेकाले तत्काल बाटो खुलाउन नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष टीका गुरुङले बताएका छन् । सो क्षेत्रमा तीनदेखि निरन्तरजसो वर्षा भइरहेको छ । उनका अनुसार वर्षा कम भएपछि प्रयास गरिने छ । तर ठूलो पहिरो झरेकाले तत्काल बाटो खुल्ने सम्भावना कम भएको गुरुङको भनाइ छ । भौगोलिक हिसाबले यहाँको सडक दिगोसमेत नभएको उनले बताए । वर्षेनी पहिरो झरिरहने समस्या भएपछि अन्तैबाट बाटो घुमाउनुपर्ने देखिएको गुरुङले बताएका छन् । रासस
ठेक्का भएको डेढ वर्षपछि मुआब्जा वितरण शुरु, आवश्यक बजेट नहुँदा सिँचाइ आयोजना अवधि लम्बिने
काठमाडौं । कञ्चनपुरमा महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गत मूल नहरमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण थालिएको छ । निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको करिब आधा समय (डेढ वर्ष) पछि यहाँको शुक्लाफाँट र वेदकोट नगरपालिकाअन्तर्गत मूल नहरमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न थालिएको हो । दुई वर्षमा भीमदत्त नगरपालिकाको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा करिब १३ किलोमिटर मूल नहर बनिसकेपछि डेढ वर्षअघि थप १५ किलोमिटर नहर निर्माणका लागि तीन प्याकेजमा सम्झौता भएको थियो । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापाले हाल पुर्जावाला जग्गाधनीको मुआब्जा वितरण भइरहेको जानकारी दिएका छन् । उनले हालसम्म रु चार करोड रकम मुआब्जामा वितरण भइसकेको जानकारी दिँदै जग्गाको वर्गीकरणअनुसार रु पाँच लाख प्रतिकठ्ठादेखि रु नौ लाखसम्मको दरले वितरण भइरहेको बताए । “चालू आवमा मुआब्जाका लागि रु १० करोड रकम आएको थियो”, निर्देशक थापाले भने, “चालू आवको असारभित्र रकम नलगे ‘फ्रिज’ हुने सम्भावना रहन्छ ।” यसरी, उनले मुआब्जा लैजान ढिलो नगर्न जग्गाधनीलाई आग्रह समेत गरेका छन् । “कतिपय जग्गाधनीले मुआब्जा लैजान ढिलो गरिरहेका छन्”,, उनले भने“अहिलेको बजेट फ्रिज भए अर्को बजेटमा त्यसको व्यवस्था हुनसकेको छैन ।” त्यसैगरी, नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा महाकाली सिँचाइका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको थापाको भनाइ छ । “राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि रकम पर्याप्त भएन”, थापाले भने, “चाहिएजति बजेट विनियोजन नहुँदा काम सुस्त गतिमा छ ।” उनले सङ्घीय सरकारले सिँचाइका लागि रु ५० करोड रकम विनियोजन गरेको जानकारी प्राप्त भएको बताएका छन् । तीन मूल नहर निर्माणको प्याकेजको समयावधि तीन वर्ष तोकिए पनि सिँचाइ कार्यालयले समयमा मुआब्जा टुङ्ग्याउन नसक्दा कार्यविधि बढ्ने निर्माण पक्षको भनाइ छ । “मुआब्जाको विषय टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी सिँचाइ कार्यालयको हो”, निर्माण कम्पनीका एक कर्मचारीले भने, “मुआब्जा नटुङ्गिँदा नहर खन्न पाउने अवस्था थिएन ।” निर्माण पक्षले मूल नहर निर्माणअन्तर्गत पर्ने ‘साइफन’ पुल निर्माण लगायतका संरचना भने तयार गरिसकेका छन् । “मुआब्जा विषयले काम नै नभएको होइन”, निर्देशक थापाले भने, “ठेकेदारलाई गरेको कामको भुक्तानी गर्न पनि बजेट अभाव थियो ।” यहाँको वेदकोट नगरपालिकाको मुसेपानीदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको फुलेलीसम्म मूल नहर निर्माण हुनेछ । त्यसैगरी, यहाँको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि मूल नहर निर्माणका लागि जङ्गल कटानीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । निर्देशक थापाले निर्णय भएपश्चात अब रुख कटानको काम पनि तत्काल थालिने बताए । शुक्लाफाँट निकुञ्जभित्र करिब चार किलोमिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्माण कम्पनीले खोला तथा नदीमा ‘साइफन’ निर्माणदेखि पुल हुँदै सरकारी जमिनमा नहर निर्माण गरिरहेको छ । तीन वर्षमा सक्नेगरी रु तीन अर्बको काम दिए पनि आवश्यक बजेट नहुँदा आयोजनाको अवधि पनि लम्बिने देखिएको छ । कैलालीको मालाखेतीसम्म १५१ किलोमिटरको नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको तेस्रो चरण जहिल्यै पनि बजेट अभावकै शिकार बन्दै आएको छ । झण्डै एक दशकको अवधिमा करिब १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सकिएको छ । तेस्रो चरणको नहर सन् २०२२ सम्म पूरा गरिसक्ने स्वीकृत लक्ष्य रहे पनि त्यो पूरा हुने सम्भावना कम छ । निर्माण भएको १३ किलोमिटर नहर क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने शाखा नहर निर्माणको सुरसार अझै छैन । नहर निर्माण भए कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको पूरै क्षेत्रफल गरी ३३ हजार ५२० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । रासस
