ढल्केबरमा निर्माण हुँदै देशकै ठूलो सवस्टेशन, पुसभित्र सकिँदै
काठमाडौँ । विद्युत् निर्यात तथा आयातलाई सहज बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले देशभित्र हालसम्मकै ठूलो क्षमताको सवस्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार धनुषाको ढल्केबरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ४०० केभी क्षमताको सो सवस्टेशन आगामी पुसभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणाधीन उक्त सवस्टेसन आगामी पुसभित्र अर्थात् डिसेम्बर २०१९ मा सञ्चालनमा आउने भएको छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन उक्त सवस्टेसन ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सवस्टेसन रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा समेत आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम समावेश गरेको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उक्त सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि नेपाल र भारतबीच ९०० मेगावाट बराबरको विद्युत् आयातनिर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाई छ । ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन हाल २२० केभी क्षमतामा सञ्चालनमा छ । “ढल्केबर सबस्टेसनको निर्माण सकिएपछि ठूलो क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत दुई मुलुकबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने छ, यसबाट अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार थप सहज बन्ने छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । यस्तै ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालमा वर्षायाममा विद्युत् बढी हुन गएको खण्डमा भारत निर्यात गर्नुका साथै दुई मुलुकबीच ‘इनर्जी बैंकिङ’ गर्नसमेत मार्ग प्रशस्त हुनेछ । प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई २२० केभीमा चार्ज गरी भारतबाट बढी विद्युत् माग हुने साँझको समयमा दैनिक २२० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात भइरहेको छ । अन्य स्थानबाट आयात हुने विद्युत्को तुलनामा ढल्केबर-मुजफ्पुरबाट आयात हुने विद्युत्को मूल्य सस्तो छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक बज्रभूषण चौधरीले शनिबार सबस्टेसन निर्माण प्रगतिको स्थलगत निरीक्षण गरी निर्धारित समयमै काम सम्पन्न निर्देशन दिनुभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यो सबस्टेसन सरकारको उच्च प्राथमिकताको आयोजना भएकाले कुनै पनि बहानामा निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी एबिबीले ठेक्का सम्झौतामा निर्धारित समय अर्थात् ३१ डिसेम्बर २०१९ भित्र सबस्टेसन काम सकी चार्ज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सबस्टेसनको इञ्जिनीयरिङको ९५ प्रतिशत, उपकरणको उत्पादन तथा आपूर्तिको ६० प्रतिशत र जडान तथा सिभिल कार्यको प्रगति ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । प्राधिकरण र कम्पनीबीच सबस्टेसन निर्माणका लागि ८ डिसेम्बर २०१७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौँडा र सुनसरीको इनरुवामा पनि सोही क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धन लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको विस्तार तथा सदृढीकरण गरिएको हो । सप्तरीमा वनको अवरोध अझै हटेन यस्तै डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीले रुख काट्न नदिँदा करीब साढे दुई वर्षदेखि रोकिएको राष्ट्रिय महत्वको हेटौँडा ढल्केबर–दुहबी ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको काम अझै शुरु हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा हटाउन अनुमति दिइसकेको भए पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा अझै सहज नभएको हो । डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीले रुख कटानका लागि आदेश नदिएको प्राधिकरणको गुनासो छ । “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पेश गरेको २० दिनभन्दा बढी भयो तर डिएफओले अझैसम्म रुख कटानको आदेश नदिँदा काम रोकिएको छ । विनाकारण डेढ वर्षदेखि राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको काम रोक्ने डिएफओलाई न त सरुवा गरिन्छ न कारवाही नै”, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । रुख कटानको स्वीकृति दिन आयोजनाले पटकपटक गरेकोे आग्रहलाई वन कार्यालयले अस्वीकार गर्दा सप्तरीमा पर्ने आयोजनाको १३ वटा टावर निर्माण रोकिएको हो । यो प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएन भने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न नसकी खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । हेटौँडा–ढल्केबर–दुहबी २८८ किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाले ७९२ वटा टावरमध्ये सप्तरीमा १४२ वटा पर्छ । त्यसमध्ये ११७ टावरको जग हालिएको छ । बाँकी २५ मध्ये १३ वटा वन क्षेत्रभित्र पर्छ । तत्काल कटान शुरु नगर्ने हो भने छपान गरिएका रुखमा राखिएको नम्बर मेटिने हुँदा पुनः छपान गर्नुपर्ने हुन्छ भने बर्खा लागेपछि रुख काट्न नपाउने व्यवस्था छ । यसले गर्दा आयोजनाको काम झनै प्रभावित हुनेछ । नेपाल सरकार, प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण लाइन तथा व्यापार पयिोजनाअन्तर्गतको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजनाको निर्माण भइरहेको हो । आयोजनाले निर्माण गर्नुपर्ने ७९२ टावरमध्ये ५७६ को जग हालिएको छ भने ५१२ टावर खडा गरिएको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०२० को अप्रिलमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । रासस
गौतमबुद्ध विमानस्थलमा सौर्य ऊर्जाबाट १० मेघावाट विद्युत, एडीबीले सहयोग गर्ने
लुम्बिनी । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सौर्य उर्जामार्फत १० मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाइएको छ । विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीका अनुसार एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को अनुदानमा सौर्य ऊर्जा जडान गरिने भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थललाई प्रदूषणरहित विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने गरी नेपालमै पहिलो प्रयोगको थालनीका लागि छलफल अगाडि बढाएको प्रमुख अधिकारीले बताए । एशियाली विकास बैंकका अधिकृत नरेश प्रधानका अनुसार सौर्य ऊर्जा जडानका लागि एडिबीले रु एक अर्ब अनुदान रकम दिने गरी छलफल चलाएको हो । प्रधानले भने, “१० मेघावाट सौर्य ऊर्जा निकाल्न करीब एक अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान छ । उक्त रकम अनुदानमा प्राप्त हुनेछ । सोहीअनुसार विद्युत्, एडिबी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच छलफल भइसकेको छ ।” छिमेकी मुलुक भारतको कोच्चिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालित छ । चीनको नर्थवेस्ट सिभिल एयरपोर्टमा कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको ठेक्का लिएर काम गरिरहेको विमानस्थल आगमी पुस मसान्तभित्र फुल फेजमा सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने कार्यमा एडिबीले ५८ दशमलव ५ प्रतिशत, साउदी अरबको साउदी फन्डबाट ३० दशमलब ५ प्रतिशत र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले ११ प्रतिशत लागत बेहोेर्ने गरी निर्माण कार्य शुरु भएता पनि अहिले एडिबीले ६२ दशमलब ६ प्रतिशत र क्यानको ३७ दशमलब ४ प्रतिशत लागत बेहोरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले पनि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि तीन अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । रासस
धवलागिरि आधार शिविर जाने पदमार्ग निर्माण
काठमाडाैं । म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–४ मुदीमा अवस्थित संसारको सातौँ (८,१६७ मिटर) अग्लो धवलागिरि हिमालको आधार शिविर जाने पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । भीर र जङ्गलको जोखिमपूर्ण पदमार्गलाई फराकिलो बनाएर पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रु ५० लाख बजेटबाट नाउराभीरदेखि सल्लाघारीसम्म पदमार्ग मर्मत गरिएको छ । सो खण्डको नौ किलोमिटर ४०० मिटर अप्ठ्यारो पदमार्गमा बाटो फराकिलो बनाउने र ढुङ्गाको सिँढी चिनेर पदमार्ग मर्मत गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार, ६० प्रतिशत खण्डमा साँघुरो बाटो फराकिलो बनाउने र ४० प्रतिशत खण्डमा ढुङ्गाको सिँढी चिनेर पदमार्ग बनाइएकाे छ । त्यसैगरी, सो बजेटबाट बगरको जेल्तुङदेखि सिङकुस, जुरकुस हँदै मल्कबाङ जोड्ने डाँडाखर्कसम्मको पदमार्गसमेत मर्मत गरिएको छ । यो वर्ष सङ्घीय सरकारको पर्यटन मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको रु १५ लाख बजेटबाट इटालीक्याम्पदेखि स्वीस क्याम्पसम्मको पदमार्गसमेत निर्माण गरिएको हाे । करिब दुई किलोमिटर ५०० मिटर पदमार्गलाई मर्मत र फराकिलो बनाइएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद तिलिजाले जानकारी दिए । इटाली क्याम्पका एक मात्रै होटल व्यवसायीसमेत रहेका तिलिजाका अनुसार पदमार्ग निर्माणसँगै धवलागिरि आधार शिविर र चक्रीय धवलागिरि र हिमाल आरोहणका लागि जाने पर्यटकलाई सहज भएको छ । उनका अनुसार, हिमपहिरोले बगाएको ठाउँ भीरमा नयाँ पदमार्ग बनाइएको छ भने चौरवनदेखि इटाली क्याम्पसम्मको अप्ठ्यारो ठाउँको पदमार्गलाई फराकिलो बनाइएको छ । बजेटको लागत अनुमान अनुसार एक हजार ७०० मिटर पदमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि रकम बचत भएपछि करिब एक किलोमिटर पदमार्ग थप मर्मत गरिएको हो । यो वर्ष नै इटाली क्याम्पमा गण्डकी प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयको रु ३२ लाख बजेटबाट सूचना केन्द्र र आकस्मिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण शुरु भएको छ । मन्त्रालयको अनुदान, स्थानीयवासीको जनश्रमदान र गाउँपालिकाको १० प्रतिशत लगानीमा सूचना केन्द्र र आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रको भवन निर्माण शुरु भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । पदमार्ग अन्तर्गत सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मानिने नाउराभीरमा तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा माओवादीले श्रम शिविर तथा पर्यटकबाट चन्दा उठाएर पदमार्ग निर्माण शुरु गरेको कार्यलाई शान्ति स्थापनापछि तत्कालीन जिविस र गाविसमार्फत विनियोजन भएको बजेटबाट भीरमा पदमार्गको ट्र्याक निर्माण भएको थियो । मनोरम हिमश्रृङ्खलासँगै अग्ला झरना, जङ्गलको एकान्त वातावरण, नजिकै देखिने झारल, कस्तुरी मृग, डाँफे, तालतलैया, हिमनदीको दृश्य यस पदमार्गको मुख्य आकर्षण रहेको छ । रासस
