स्थानीय तहले ९९ घरपरिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्ने, प्रत्येकलाई ५ लाखसम्म अनुदान दिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ९९ घरपरिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्नका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको बिहीबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ । जसमा ९९ सम्मका घरपरिवारको एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधारको काम गर्न योजना स्वीकृत भएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत स्थानीय तहलाई शर्तसहित अनुदान रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । एक सयभन्दा माथि घरपरिवार रहने एकीकृत बस्तीलाई शहरी विकासअन्तर्गत रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा भूकम्प पीडित परिवारका लागि प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत बस्तीको विकास गरिने वा गर्न दिइने उल्लेख गरिएको छ । जसमा जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्प पीडित लाभग्राही, जोखिम वर्गमा पर्ने लाभग्राही, भूमिहीन लाभग्राही, गुनासोबाट सम्बोधन कायम भई आएका लाभग्राही, सम्झौता नै हुन नसकेका निजी आवास पुनर्निर्माणका लाभग्राही र सम्झौता भए पनि निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य थालनी नगरेका लाभग्राही छन् । भूकम्प पीडित नभएका लाभग्राही पनि समावेश हुन सक्ने तर पूर्वाधार निर्माण र आवासमा थप अनुदान भने उपलब्ध हुने छैन । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले एकीकृत बस्तीको नयाँ प्रावधानले छरिएर रहेका घर परिवारलाई पनि एक ठाउँमा ल्याई बस्ती व्यवस्थापन र पूर्वधार विकासलाई सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । कार्यविधिमा बस्ती विकासका लागि तीनवटा विकल्प अघि सारिएको छ । भौगर्भिक वा अन्य कारणबाट साविक स्थानमा बस्तीको पुनर्निर्माण गर्न सुरक्षित नहुने भएमा उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी त्यस्तो बस्तीलाई न्यूनतम् पूर्वाधार सेवा सुविधा समेत उपलब्ध हुने गरी एकीकृत रुपमा एक वा विभिन्न स्थानमा स्थानान्तरण हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, बसोबास गराउनु पर्ने परिवार संख्या र योजनास्थलको सम्भाव्यता हेरी उपयुक्त भएमा केही परिवारलाई साविककै स्थानमा बसोबास गराई स्थानान्तरण गर्नै पर्ने परिवारलाई मात्र अन्यत्र लग्ने गरी मिश्रित रुपमा पनि बस्ती स्थानान्तरण गर्न सकिने छ । त्यस अतिरिक्त हाल छरिएर रहेका निजी घर परिवारहरुले चाहेमा पनि एकीकृत बस्ती विकास गर्न सक्नेछन् । कार्यविधिमा एकीकृत बस्तीको प्रारम्भिक योजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएपछि त्यसको विस्तृत योजना स्थानीय तहबाट स्वीकृत गरी जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई वा उपभोक्ता समिति वा स्थानीय तहबाट सोझै कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ । कार्यविधिमा एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधार विकासका लागि तराई क्षेत्रमा प्रति घरपरिवार ३ लाख रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख रुपैयाँ र हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । कार्यकारी समितिको बैठकले छुट तथा पुनस्जाँच सर्वेक्षण कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ पनि पारित गरेको छ । जसमा विगतमा निजी आवासको सर्वेक्षणमा लगत संकलनमा छुट हुन गई गुनासो दर्ता गराएकाको पुनस् लगत संकलन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधि अनुसार छुट तथा पुनस्जाँच सर्वेक्षणको स्थलगत लगत कार्यमा खटिने प्राविधिकहरुलाई गलत व्यक्तिको सिफारिस गरी लगत संकलन गर्न लगाएमा त्यसको प्रमुख दोषी सिफारिसकर्ता समेत कानून अनुसार सजायको भागिदार हुनेछ ।
दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती पुल जीर्ण बन्दै
दाङ । दाङ देउखुरीको राप्ती नदीमा बनेको पुल जीर्ण बन्दै गएको छ । पुलको अधिकांश ठाउँको कालोपत्रे उप्किएको छ, भने पुल निर्माणका लागि प्रयोग गरिएका फलामका सामग्रीमा खिया लागेको छ । पुल जीर्ण हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको स्थानीयले बताएका छन् । पुलको बीचमा खाल्डाखुल्डी छन्, फलाममा खिया लागेको बताउँदै दुर्घटनाको जोखिम बढेका छन् । २०५६ सालमा निर्माण भएको उक्त पुल मर्मत नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको आचार्यले बताएका छन् । नदी किनारमा खुलेका क्रसर उद्योगका सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्नुका साथै पुल नजिक हुने अवैध उत्खननले पुल जीर्ण अवस्थामा पुगेको बताएका छन् २०५६ सालमा निर्माण भएको राप्ती पुल जीर्ण बन्दै ।पुलमा क्रसर उद्योगका ठूलाठूला गाडी आवतजावत गर्ने हुँदा पुल नजिकैबाट ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा निकाल्ने गरिएको छ, यसले गर्दा पनि पुल जीर्ण बन्दै गएको छ, स्थानीयबासीले बताएका छन् । पुल निर्माण भएको २० वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत मर्मत गर्न कुनै निकायबाट पहल नभएको समेत गुनासो थियो । लमही–कोइलाबास सडकअन्तर्गत रहेको उक्त पुलको चौडाइ चार दशमलव २० मिटर छ । पुलमा १८ मेट्रिक टनभन्दा बढी भारबहन भएको सवारी साधन चलाउन नपाइने प्राविधिकको भनाइ छ । उक्त पुल हुलाकी सडकअन्तर्गत रहेकाले हुलाकी सडकले मर्मत गर्नुपर्ने सडक डिभिजन दाङका सूचना अधिकारी दुर्गा गौतमले जानकारी दिएका छन् । पुल निर्माणका लागि पुल महाशाखालाई जानकारी गराएको समेत स्थानीयबासीले जनाएका छन् । रासस
सरकारले अबको तीन वर्ष भित्रमा सबैै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी सक्ने
काठमाडौँ । सरकारले तीन वर्षभित्रमा सबैै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले तीन वर्षमा निर्माण हुन बाँकी रहेका दुई हजार ४०० झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाइएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकको पहिलो बैठकबाट तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए । पुलको अभावमा जोखिमपूर्ण र कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका भन्दै सर्वसाधारणलाई एक घण्टाभन्दा बढी फेरो लगाएर नदी तर्न नपर्ने गरी सुगमता प्रदान गर्नका लागि पुल निर्माण गर्न थालिएको हो । यस आर्थिक वर्षमा ७०० झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने गरी कामसमेत शुरु गरिएको छ । यस्तै यस आर्थिक वर्षमा ६ सय ५८ झोलुङ्गे पुलको नियमित प्राविधिक सेवासमेत दिइएको छ । सरकारले तीन वर्षमा ती दुई हजार ४०० झोलुङ्गे पुल निर्माण प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोगमा गर्नेछ । मन्त्रालयले उक्त महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तीनै तहका सरकारको स्रोत परिचालनमा साझेदारी तथा कार्यान्वयनमा सहकार्य एवं समन्वय अभिवृद्धि गर्न झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत सञ्चालक समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तहगत जिम्मेवारीसमेत दिएको छ । प्रदेश तहले झोलुङ्गे पुलको प्रादेशिक योजना तर्जुमा, प्रादेशिक बजेट तथा अन्य स्रोत साधन विनियोजन, निर्माण सामग्रीको भण्डारण एवं व्यवस्थापन र स्थानीय तहको अनुरोधबमोजिम स्टिल पार्टस खरीद र विशिष्ट लम्बाइका झोलुङ्गे पुलको निर्माण स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार प्राविधिक सहयोग गर्ने छ । यसैगरी स्थानीय तहले सङ्घ र प्रदेश तहले उपलब्ध गराएको बजेट र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेको आधारमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नेछ । प्रवक्ता अधिकारीले दुई हजार ४०० झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र झोलुङ्गे पुल सहयोग एकाइबीच चाँडै नै त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरसमेत हुने जानकारी दिएका छन् । समझदारीमा हस्ताक्षर हुने बित्तिकै कामलाई तीव्रता लगिने बताएका छन् । उपभोक्ता समितिले १२० मिटरसम्मका र निर्माण व्यवसायीबाट १२० मिटरभन्दा बढी लामो दूरीका झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न सक्नेछन् । हाल सात हजार ५०० झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्, भने अन्य झोलुङ्गे पुलको नियमित मर्मतसम्भार स्थानीय तहले गर्ने प्रवक्ता अधिकारी बताएका छन् । रासस
