माथिल्लो चाकु ‘ए’ जलविद्युत् ९५ प्रतिशत सम्पन्न, चार अर्ब रुपैयाँको लगानी
चौतारा । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सिन्धुपाल्चोकको चाकु ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको काम हालसम्म ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । निजी क्षेत्रको शिवश्री हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिद्धारा निर्माण भइरहेको २२.१ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना आगामी २०७५ सालको वैशाख अन्तिमसम्म सम्पन्न हुने कार्यकारी निर्देशक उमेश कसजूले बताएका छन् । चाकु बजारबाट २० किमी माथि रहेको सो आयोजनाको कुल लागत तीन अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा लागत वृद्धि भई अब प्रति मेगावाट रु १८ करोडले झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विसं २०६८ मा शुरु भई तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेपनि २०७१ को जुरे पहिरो, २०७२ को भूकम्प तथा भारतीय नाकाबन्दी र २०७३ को भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले असर पुर्याएपछि आयोजना सम्पन्न हुने समयसीमा लम्बिएको आयोजनाले जनाएको छ । साविक फुल्पिङकट्टी गाविसको हाल भोटेकोशी गाउँपालिका अन्तर्गत चन्द्रापुमा बाँधबाँधी ३.३ किमी सुरुङमार्गद्धारा मार्मिङको याङ्लेफाँटमा निर्मित विद्युत्गृहमा पानी खसालिनेछ । आयोजनास्थलदेखि लामोसाँघुस्थित सव स्टेशनसम्मको २२ किमी प्रशारण लाइनद्धारा केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ । हालसम्म विद्युत् गृहमा मेसिन तथा प्रशारण लाइनको तार जडान गर्न मात्र बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । उक्त कम्पनीले जिल्लाको अपर बलेफी आयोजनाको निर्माण कार्यलाईसमेत तीव्रता दिएको छ । ६ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा ३६ मेगावाटको विद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको कार्यकारी निर्देशक कसजूले बताए । रासस
बजेट अभावका कारण राष्ट्रिय आयोजनाहरु अलपत्र, सम्पन्न गर्न ६ अर्ब लाग्ने
नवलपरासी । रकम अभावका कारण नवलपरासी र रुपन्देहीमा सञ्चालित राष्ट्रिय आयोजना अलपत्र परेका छन् । डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका अनुसार पर्याप्त बजेट प्राप्त नहुँदा नवलपरासी र रुपन्देहीमा सञ्चालित पुल, सडकलगायतका राष्ट्रिय आयोजना अलपत्र परेका हुन् । अहिले नवलपरासी र रुपन्देहीमा गरी कूल ६२ वटा पक्की पुल र केही सडकको स्तरोन्नतिका आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । रकम अभावकै कारण अधिकांश आयोजनाको काम बीचैमा बन्द हुन पुगेको डिभिजन सडक कार्यालयका लेखा अधिकृत विष्णुबहादुर रायमाझीले जानकारी दिए । हालसम्म कूल रु १२ करोडको अख्तियार मात्र प्राप्त भएको छ । रु एक अर्ब बराबरको काम सम्पन्न भइसकेको छ । लेखा अधिकृत रायमाझीले भने “रकम दिन नसकेपछि अधिकांश काम बन्द भई आयोजना अलपत्र परेको हो ।” कार्यालयका अनुसार ती सबै आयोजना सम्पन्न गर्न करिब रु छ अर्ब लाग्ने देखिन्छ । रु एक अर्ब बराबरको काम भइसकेको छ । हालसम्म १२ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र अख्तियारी आएको छ । यस्तो अवस्थामा ठेकेदारले काम गर्न छाडेका छन् । नियमानुसार समयमै रकम नआउँदा आयोजनाका काम बीचैमा अलपत्र परेको डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । राष्ट्रिय आयोजनाअन्तर्गत नवलपरासी र रुपन्देहीमा गरी कूल ६२ वटा पक्की पुल रहेका छन् भने सडक पूर्वाधारतर्फ सिद्धबाबाको वैकल्पिक बाटोको रुपमा बुटवल बेलवासदेखि नुवाकोट हुँदै झुम्सा (पाल्पा) जोड्ने सडक विस्तार राष्ट्रिय आयोजना रहेका छन् । यसैगरी सडकस्तर वृद्धि रुपन्देही बेलवासदेखि बेथरी चार लेन सडक रहेको छन् भने नवलपरासीमा समेत पुल र सडकका आयोजना अलपत्र परेका छन् । रासस
तीन लाखभन्दा बढी भूकम्पपीडित दोस्रो किस्ता पाउन योग्य, चैतसम्म लिइसक्नु पर्ने
काठमाडौं । भूकम्पबाट प्रभावित तीन लाखभन्दा बढी लाभग्राही पहिलो किस्ताबाट जग पुनःनिर्माण गरी दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गत वर्ष पुस मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिएकाले आगामी चैत मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने निर्णय गरेपछि पुनःनिर्माणले गति लिएको हो । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा आइतबारसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण हुने लाभग्राहीको संख्या तीन लाख तीन हजार ५५५ पुगेको छ । पहिलो किस्ता लिई जग निर्माण गरेर दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएका लाभग्राहीले रु एक लाख ५० हजार पाउँछन् । तीन लाख १४ हजार १२४ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताका लागि निवदेन दिएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिलो किस्ता लिएर भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डअनुसार घरको जग राखेका लाभग्राहीले निवेदन दिएपछि प्राविधिकले पुनःनिर्माण शुरु भएको संरचनाको जाँच गरी दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण गर्छन् । दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएका लाभग्राही सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा धेरै छन् । त्यहाँका ५१ हजार नौजना भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता पाउनेछन् । नुवाकोटका ४१ हजार ७९४, गोरखाका ३६ हजार ८६५, दोलखाका ३४ हजार २८, धादिङका ३१ हजार ९३७, काभ्रेपाल्चोकका २३ हजार ९४५ लाभग्राही दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएका हुन् । भूकम्प कम प्रभावित जिल्लाका लाभग्राही पनि दोस्रो किस्ताका लागि योग्य हुन थालेका छन् । आइतबारसम्म लमजुङका ५९२ र चितवनका १६५ लाभग्राहीको नाम दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल अनुदान सम्झौता भएका छ लाख ९७ हजार ६३५ लाभग्राहीमध्ये ४३।५१ प्रतिशत लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता पाउनु उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउँछन् । “दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएका लाभग्राहीको संख्या जस्तै भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा निर्माणाधीन घरको संख्या तीन लाख ५८ हजार ६३७ छ, निर्माण सम्पन्न भएका घरको संख्या एक लाख १० हजार ४७२ पुगेको छ”, उनले भने । प्राधिकरणको सूचना प्रणालीमा दर्ता भएको तथ्यांकअनुसार सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा धेरै ५७ हजार ३३ घर पुनःनिर्माण भइरहेका छन् । यो गतिलाई तीव्रता दिँदै वर्षाअगावै थप घरको निर्माणमा बढोत्तरी कायम गर्ने गरी प्राधिकरणले आवश्यक तयारी गरिरहेको प्रवक्ता भुसालले बताए । भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताबापत रु एक लाख ५० हजार पाउँछन् । तेस्रो किस्तामा रु एक लाख पाउने कार्यविधि छ । उपत्यकामा पुनःनिर्माणलाई गति दिन निर्देशन काठमाडौं उपत्यकामा निजी आवास पुनःनिर्माणको गति सुस्त भइरहेका बेला तीव्रता दिन प्राधिकरणले माहतहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुखसहित काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुरका शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, प्राधिकरणलगायत निकायका प्रमुखसँगको बैठकमा उपत्यकामा निजी आवास पुनःनिर्माणको गतिलाई तीव्रता दिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । पुनःनिर्माणमा आइपर्ने समस्यालाई फुकाउन प्राधिकरण तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले नतिजामुखी भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन् । सहुलियत ऋण प्रवाहमा भएको ढिलाइ र जग्गासम्बन्धी समस्याका कारण घर बनाउन नसकेको कार्यक्रममा अधिकांश सहभागीले जानकारी गराए । बैठकले सहुलियत ऋण र अनुदान वितरणमा बैंकले दिएको हैरानी र समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । पुनःनिर्माण लाभग्राहीबाट प्रवलीकरण लाभग्राहीमा सर्न चाहनेलाई आवश्यक जानकारी दिन प्रचारप्रसार कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । संयुक्त पूर्जा भएका लाभग्राहीलाई बहु स्वामित्व र बहुतले भवन बनाउन प्रोत्साहन गर्न प्रचारप्रसारलाई व्यापक बनाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । रासस
