मन्त्री घिसिङले गरे सूर्यविनायक-धुलिखेल सडकको अनुगमन, दशैँअघि नै खाल्डा पुर्न निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सुर्यविनायक-धुलिखेल सडक खण्डको अनुगमन गरेका छन् । सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवसहितको अधिकारीसहित उहाँले सो सडक खण्डको अनुगमन गरेका हुन् । अनुगमनका क्रममा उनले दशैँ–तिहारजस्ता चाडपर्वमा यातायात सहज हुनेगरी सो सडक खण्डको खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । मन्त्री घिसिङको सो सडक खण्डको विस्तार कार्यका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने पनि बताए । सो सडक खण्डको विस्तारको लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र सकिने गरी काम गर्न पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत गराए । मन्त्री घिसिङले भने, ‘यो आर्थिक वर्ष असारसम्म हामी पिचको काम सम्पन्न गर्ने चरणमा छ । र जतिपनि खाल्डाखुल्टी छ । दशैँभरी सक्ने गरी काम गरिरहनुभएको छ । दशैँ तिहारको लागि जहाँ खाल्डाखुल्टी छ । त्यसलाई स्मुथ बनाउने र काम पनि असारसम्म सकिने छ । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’ त्यस अवसरमा स्थानीयले सो सडक खण्डको विस्तारको काम सम्पन्न गराउनका लागि मन्त्री घिसिङको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
भारतमा थप विद्युत् निर्यात गर्न मन्त्री घिसिङले थाले पहल
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री घिसिङलेले दशैं तिहारमा उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा आन्तरिक रुपमा विद्युत् खपत घट्ने भएकाले थप विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति दिन भारतीय राजदूतसँग आग्रह गरेका छन् । अहिले नेपालले बंगलादेशसहित भारततर्फ ११६५ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ । थप ४ आयोजनाको १३८ मेगावाट निर्यातका स्वीकृतिका लागि भारत समक्ष प्रस्ताव पेश गरिएको छ । इनरुवा–पूर्णिय र न्यू लम्की–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको अध्ययन सम्पन्न भएको भेटमा जानकारी गराइएको थियो । जेनजीको आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणमा आवश्यक परेमा सहयोग गर्न भारत तयार रहेको राजदूत श्रीवास्तवबाट जानकारी गराइएको मन्त्री घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ । नवनियुक्त मन्त्री घिसिङलाई भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले बधाई दिनुका साथै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । भेटमा नेपाल–भारत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका सहकार्य, भारतीय सहायतामा निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगतिका विषयमा छलफल भएको थियो । ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रका द्धिपक्षीय संयन्त्रको बैठक आयोजना गर्ने, महाकाली सिँचाइ (तेस्रो चरण)को नहरबाट नेपालतर्फ पानी पठाउने, भारतीय सहायतामा निर्माणाधीन राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको प्रगति, इनरुवा–पूर्णिय र न्यू लम्की–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण, नेपालबाट भारततर्फ थप विद्युत् निर्यातको स्वीकृतिलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
जीर्ण आयोजनाका ठेक्का पूर्वाग्रहले होइन, कामको आधारमा तोड्छौंः मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीप्रति पूर्वाग्रही भएर जीर्ण बनेका विकास आयोजनाका ठेक्का नतोड्ने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिसँग आइतबार भएको भेटमा मन्त्री घिसिङ काम नगरेर वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोडिने प्रष्ट पारे । ‘अनुमानित लागतभन्दा कम रकम कबोल गरेर आयोजना लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । कम रकम कबोल गरेर ठेक्का लिएमा मेरो घरबार जान्छ, बैंक जमानत जफत हुन्छ, जरिवाना (पेनाल्टी) हुन्छ भन्ने डर नभएसम्म काम हुँदैन । ठेक्का सम्झौता गर्ने तर लामो समयदेखि काम नभई जीर्ण भएका आयोजना अब राख्न हुँदैन,’ उनले भने । ‘म आफै पनि इन्जिनियर भएकाले सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रियाको पूर्ण जानकार छु, आयोजनातर्फबाट पनि गर्नु पर्ने काम नगरेको पनि त्यो पनि हेर्छौं, अन्यायपूर्वक कसैलाई कारबाही गर्दैनौं,’ उनले थपे । विदेशमा राम्रो काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायी नेपालमा काम गर्दा भने असफल नदेखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले आफूले लिएका आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न गरी नेपालका निर्माण व्यवसायी पनि सक्षम रहेको सन्देश दिन आग्रह गरे । ‘निर्माण क्षेत्रमा अनियमिता र भ्रष्टाचार रहेका आम बुझाइ छ, जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अहिलेको सरकारको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेकाले निर्माण व्यवसायी पनि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नेतर्फ लाग्नुहोस्,’उनले भने । महासंघका तर्फबाट मन्त्री घिसिङसमक्ष निर्माण क्षेत्रका विद्यमान समस्यका विषयमा ज्ञापनपत्र पेश गरिएको थियो।
