भगवती हाइड्रोको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा, सेयरधनीले तिहार अघि नै पाउने
काठमाडौं । भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको असोज १० गते बसेको बैठकले २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ५९ करोड ४९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको १४ प्रतिशतका दरले ८ करोड ३२ लाख ९२ हजार ६ सय रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ६ प्रतिशतका दरले ३ करोड ५६ लाख ९६ हजार ८३६ रुपैयाँ नगद गरी कुल २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश सेयरधनीहरुले तिहार अघि नै पाउने भएका छन् । लाभांश पारित गर्न कात्तिक २ गते बिहान ११ बज पोखरामा २५औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । सभाले कम्पनीको जारी पुँजी वृद्धि गरी ६७ करोड ८२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुर्याउने, सञ्चालक समतिको गठन र ७ जना (एक जना महिला समेत ६ जना र एक जना स्वतन्त्र) कायम गर्ने, सञ्चालकमा नियुक्ति हुनको १ सय कित्ता सेयर हुनुपर्ने र प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, चालु आव २०८२/८३ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले असोज २१ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
सडकका २३४ रुग्ण ठेक्का तोडिँदै, समयमा निर्णय नगर्ने कर्मचारीमाथि पनि छानबिन हुने
काठमाडौं । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएका तर काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका २३४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिने भएको छ । सडक विभाग अन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरु, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का तोड्न लागिएको हो । संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकअन्तर्गत ३८, काठमाडौं ७५,पोखरा ३९, सुर्खेत ४९, हुलाकी १६ र मध्यपाडी लोकमार्गका १७ वटा ठेक्का रुग्ण छन् । आयोजनाका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नगरी ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन सङ्लग्न तत्कालीन एवम् हालका जिम्मेवार कर्मचारीलाई छानविन गर्न समिति बनाइने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार भौतिक मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरु, सडक विभागका महानिर्देशक, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुखहरु, आयोजना प्रमुखलगायतकासँग छलफल गरी ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको बताए । रुग्ण ठेक्का तोडिएमा कम रकम कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र परिचालन पेश्की लिएर उक्त रकम अन्यत्रै लगानी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृतिकोसमेत अन्त्य हुने मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरे । 'सडक अन्तर्गतका आयोजनाहरुको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, राज्यले सडक निर्माणका लागि हरेक वर्ष अबौं रकम खर्च गरिरहेको छ तर यसको लाभ नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ, ठेक्का व्यवस्थापन शून्यजस्तो देखिएको छ, ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन सङ्लग्नमाथि कारबाही हुननसक्दा दण्डहीनता बढेको छ, कतिपय निर्णय कर्मचारीकातर्फबाट समयमै नगरिदिंदा ठेक्का रुग्ण बनेका छन्, त्यस्ता कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ', उनले भने, 'रुग्ण ठेक्कामा सङलग्न निर्माण व्यवयासी जोसुकै भए पनि कसैको प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक ढुक्क भएर ठेक्का तोड्नुहोस्, यो कदम सुशान कायम गर्नका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हुनेछ,म तपाईंहरुलाई पूर्ण रुपमा संरक्षण गर्नेछु ।' निर्माण सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयको विभिन्न कारणबाट म्याद थप भई निर्माण कार्य चालू रहेको तर सुरु निर्माण अवधिको तुलनामा सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दासमेत ५० प्रतशतभन्दा कम प्रगति रहेको २ करोडभन्दा बढी सम्झौता भएको ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्का मानिएको छ । त्यस्तै, दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दासमेत निर्माण प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अङ्क भएको, चार सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भई सक्दासमेत निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अङ्क भएको ठेक्कालाई रुग्ण मानिएको छ । मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले गर्ने कुनै पनि कार्यमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, घूसमाग्ने, सेवाग्राहीलाई अनेक बहानामा दुःख दिने प्रवृत्ति देखिएका सङ्लग्नमाथि तत्कालै कारबाही गर्ने उल्लेख गरे । उनले आफ्नो नाम बेचेर कसैले अनावश्यक दुःख दिएमा तत्कालै जानकारी गराउनसमेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
तमोर कोरिडोरका पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सास्ती भोग्दै यात्रु
पाँचथर । तमोर कोरिडोर सडकका पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यात्रुहरूले सास्ती खेप्दै आएका छन् । खोलाहरूमा अकस्मात् बाढी आउँदा सवारीका साधनहरूले बीच बाटोमै अलपत्र पर्ने गरेका छन् । पूर्वी पहाडमा निर्माणाधीन चीन र भारत जोड्ने द्रुतमार्ग तमोर कोरिडोरको मूलघाट गणेशचोक खण्डमा सवारीका साधन सञ्चालन हुन थालेको लामो समय भइसकेको छ । एक सय १० किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म ५४ किलोमिटर कालोपत्र नै भइसकेको छ । तर यस सडकमा पर्ने साँवा खोलाबाहेक अन्यत्र कुनै पनि खोलामा पुल निर्माण हुन सकेको छैन । पुल नहुँदा वर्षायाममा अचानक आउने बाढीका कारण सवारीका साधन गन्तब्यमा पुग्न नपाइबीचमै रोकिने गरेका छन् । तमोर कोरिडोर सडकको मुलघाट गणेशचोक खण्डको सबैभन्दा उत्तरमा पर्ने हेंवा खोलामा पुल निर्माणका लागि डिजाइन मात्रै बनेको छ । हेंवा खोलामा पुल तथा डाइभर्सन नहुँदा फिदिमबाट छोटो दूरीमा जिल्लाको हिलिहाङ र याङवरक गाउँपालिकाका विभिन्न वडा तथा यो बाटो हुँदै ताप्लेजुङ जाने यात्रु मर्कामा परेका छन् । यहाँ ४० मिटर लामो पुल निर्माण गर्नुपर्ने डिजाइन बनेको छ । बाढीले हेंवा खोलामा कोरिडोरको करिब एक किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त बनाएको छ । यहाँ सडकको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको पुल सेक्टर कार्यालय धरानका प्रमुख सिडिई दीपक झाले जानकारी दिए । तमोर कोरिडोरमा पर्ने बघुवा खोला पुलको ठेक्का स्वामीनारायाण आशिर्वाद जेभीले लिएको छ । जसको अवधि आगामी वैशाक २९ मा सकिने भए पनि काम नै सुरु हुन सकेको छैन । जसको लम्बाइ ४० मिटर रहेको छ । स्वामीनारायाण आशिर्वाद जेभीले नै ठेक्का लिएको खम्बुवा खोला पुलमा भने ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति देखिएको छ । यहाँ ३८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको पुल सेक्टर कार्यालय धरानले जनाएको छ । यस पुलको लम्बाइ पनि ४० मिटर नै रहेको छ । सोही निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको रघुवा खोला पुलमा १५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको कार्यालय प्रमुख झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस पुल निर्माणको ठेक्काको अवधि पनि आगामी वैशाख २९ गतेसम्म रहेको छ । यस पुलको लम्बाइ १५० मिटर रहेको छ । बघुवा, खम्बुवा र रघुवा खोला पुलको कूल लागत रु २२ करोड ५२ लाख ७५ हजार ७९० रहेको छ । यही असोज २७ गते म्याद समाप्त हुन लागेको छरुवा खोला पुल निर्माणमा हालसम्म ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छभने ४७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यस कार्यको ठेक्का लुम्बिनी–रौताहा–खानी जेभीले लिएको छ । छरुवा खोला नामजस्तै धेरै भङ्गालो फाटिएको खोला हो । जसमा निर्माणाधीन पुलको लम्बाइ १६५ मिटर रहेको छ । जुन यस कोरिडोरमा निर्माण हुने सबैभन्दा लामो पुल भएको झाको भनाइ छ । यस पुल निर्माणको कूल लागत १७ करोड २३ लाख ७९ हजार ५४० रुपैयाँ रहेको छ । पानीको मात्रा ठूलो भएका कारण यात्रुहरूलाई सधैँ दुःख दिइरहेको नावा खोलामा पुल निर्माणको हालसम्म भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत मात्रै छ । शर्मा सगुन जेभीले ठेक्का लिएको यो पुल निर्माण सम्झौताको म्याद भने ०८३ साल फागुन १२ गतेसम्म छ । नावा खोलामा निर्माणाधीन पुलको लम्बाइ १५० मिटर रहेको छ । यहाँ पुलका पिल्लर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर सोही कम्पनीले सोही समयभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएका लखुवा खोला र लोरिपा खोलामा भने निर्माणको काम नै सुरु हुन सकेको छैन । लखुवा खोला पुलको लम्बाइ १५० मिटर र लोरिपा खोला पुलको लम्बाइ २० मिटर रहेको छ । लखुवा, लोरिपा र हेंवा खोला पुलको कुल लागत रु ३७ करोड २१ लाख ५३ हजार ६४० रहेको पुल सेक्टर कार्यालयका प्रमुख झाले जानकारी दिए । बजेट अभावका कारण आफूहरूले निर्माण व्यवसायीलाई दबाबमा राखेर काम लगाउन नसकेको झाको भनाइ छ । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मै निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने करिब चार करोड रकम अझैसम्म निकासा हुन सकेको छैन । ‘गत आवकै केही रकम हामीले निकासा दिन सकेका छैनौँ’, कार्यालय प्रमुख झाले भने, ‘रकमान्तर भएर बजेट थप गर्ने कुरा थियो । तर भनेअनुसार भएन ।’ बजेट कम भएका कारण कार्यालयले ठेक्का परिचालन गर्ने बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले काममा ढिलासुस्ती गरेका हुन् । तर यसको मार भने यात्रुले खेप्दै आएका छन् । विशेषत पाँचथर–धनकुटा सीमावती नावा खोलामा चैतदेखि कात्तिकसम्म पानीको बहाव घटबढ हुने गर्दछ । जसकारण सवारीसाधनको नियमित आवागमन प्रभावित हुने गरेको छ । तमोर कोरिडोर सडक योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी जयराम अधिकारी सडक बाह्रै महिना सवारी सञ्चालनयोग्य भए पनि पुल निर्माण नहुँदा यात्रुहरूले समस्या भोग्नुपरेको बताए । ‘सडक त बाह्रैमास सञ्चालन गर्न योग्य भएको छ । अब पुल निर्माणमा ढिलाइ हुनुभएन’, अधिकारीले भने । रासस
