सुख्खा बन्दरगाहको कार्य अगाडि बढाउन अध्ययन टोली कञ्चनपुरमा
कञ्चनपुर । महाकाली नगरपालिका-१० मा प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अगाडि बढाउन अध्ययन टोली कञ्चनपुर आइपुगेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतकोे नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिअन्तर्गत सीतारा कन्सल्ट प्रालिको सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले आइतबारदेखि अध्ययनको कार्य शुरु गरेको हो । सम्भाव्यता अध्ययन टोलीका प्रमुख अनिल मरासनीले बन्दरगाह निर्माणका लागि स्थलगत अध्ययनको कार्यलाई अगाडि बढाइएको बताए। टोलीले प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाहबारे महाकाली नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा उद्योगी व्यवसायीले तत्काल बन्दरगाह निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् । टोलीले अन्य सरोकारबालासँग समेत भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । यसअघि समेत तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र भारतीय अधिकारीबीच सुख्खा बन्दगाह निर्माणका लागि मस्यौदा तयार गरी बन्दरगाह निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सहमति गरेका थिए । प्रारम्भिक मस्यौदामा पहिलो चरणमा खटिमादेखि भीमदत्तनगरसम्म एसियाली राजमार्ग बनाउने भारतीय सहर खटिमादेखि महाकाली पारी दोधारा चाँदनी हुँदै महेन्द्रनगरसम्म २५ किलोमिटर सडक बनाइने गरी मस्यौदा तयार गरिएको थियो । रासस
सञ्चय कोषले ६८८ मेगावाटको वेतान कर्णाली आयोजना बनाउने, संचयकर्ताको नाफा सेयरमा परिणत हुने
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले ६८८ मेगावाट क्षमताको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । कोषले आयोजना निर्माणका लागि वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिएको छ । कम्पनीले कारोबार गर्न अनुमति पनि पाइसकेको छ । कोषले वर्षेनी सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने नाफा रकम आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ । कम्पनीका सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत सेयर लगानी हुने गरी लगानी सम्बन्धित विनियमावली लागु गरेको छ । यस्तै कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि लगानी हुने छ । कोषले आयोजनामा लगानी जुटाउन सञ्चयकर्ताको नाफालाई जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्ने तयारी थालेको छ । उसले नाफा सेयरमा लगानी गर्नका लागि सञ्चयकर्तालाई अनुरोध समेत गरेको छ । निवेदन नदिने सञ्चयकर्ताको नाफा रकम सिधै सेयरमा लगानी गर्ने जानकारी दिएको छ । सञ्चयकर्ताले नचाहेमा लगानी नहुने कोषले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ देखिको नाफालाई आयोजनामा लगानी हुने गरी विनियमावली परिवर्तन गरेको कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीरआर) तयारीका लागि आवश्यक कार्यादेश (टीआर) को मस्र्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको र नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्र्तगतको इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत आयोजनाको अध्ययन काम अघि बढाउने तयार भएको उनले जानकारी दिए । ३ वर्षभित्र सम्पुर्ण अध्ययन सम्पन्न, विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) र लगानी जुटाएर आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने आचार्यको योजना छ । अर्धजलासययुक्त आयोजना ( पिकिङ रअ अफ दी रिभर) प्रकृतिको यो आयोजना बनाउन ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब २६ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । जसअनुसार हिउँदमा १ अर्ब ४९ करोड २० लाख र वर्षादमा २ अर्ब ७७ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । कोषका सञ्चयकर्ताबाट ६ वर्षमा ९ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्युटी) जुट्ने उनले जानकारी दिए । ५० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिने योजना तय भएको छ । यद्यपी डीपीआरपछि मात्र आयोजनाको वास्तविक लागत आउने भएकाले यसमा केही परिवर्तन हुने उनले बताए । कोषका सञ्चयकर्ताले वर्षेनी औसत १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा पाउने गरेका छन् । वर्षेनी नाफा बढ्दै गएकाले रकम थपिने छ । मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि कोषमा भएको रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको उनको भनाई छ । ऊर्जा मन्त्रालयले वेतन कर्णालीलाई अध्ययन गर्न अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिइसकेको छ । काम सुरु गरेको ६ वर्षमा आयोजना काम सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए । आयोजना सुर्खेत र आछम जिल्लामा पर्छ । आयोजनाको सुरुङ ६.६ किलोमिटर लामो हुने छ ।
धरहरा निर्माणमा पन्छिँदै टेलिकम, पुरातात्विक स्थानलाई व्यापारिक बनाइदैँ
काठमाडौं । पुरातत्व विभागसँग कुरा नमिल्दा नेपाल टेलिकमले धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने संकेत गरेको छ। पुरातात्विक महत्वलाई बेवास्ता गरेर व्यापारिक धरहरा बनाउन खोजेको भन्दै विभागले नक्सा स्वीकृत गर्न नमानेपछि टेलिकमले धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने संकेत गरेको हो । ‘हाम्रो नक्सा अनुसार टेलिकम राजी भएन,’ पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले भने,‘टेलिकमले मौखिक रूपमा धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने काम गरे पनि लिखित जानकारी आएको छैन।’ टेलिकमले बनाएर ल्याएको नक्सा पुरातात्विक मापदण्ड अनुसार नभएको उनले बताए। दाहालका अनुसार टेलिकमले लिखित रूपमा निर्माण नगर्ने भनेपछि धरहराको निर्माण प्राधिकरणमार्फत हुन्छ। एक साताअघि प्राधिकरणको बैठकमा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामीनी राजभण्डारीले धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने बताएको दाहालले जानकारी दिए। ‘उहाँले धरहरा निर्माण गर्दैनौ, सम्पदा पुनर्निर्माणमा भने एक अर्ब दिन्छौ भन्नुभयो,’ दाहालले भने,‘तर लिखित रूपमा हामीले अहिलेसम्म कुनै जानकारी पाएका छैनौ।’ यता नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य भने धरहरा निर्माणबाट टेलिकमले हात झिक्ने कुरा निश्चित नभएको बताउँछिन्। ‘अहिले हामी छलफलकै चरणमा छौ। पुननिर्माण थाल्ने कि हात झिक्ने भन्ने छलफल पछि मात्र थाहा हुन्छ,’ उनले भनिन्। टेलिकमले अहिलेनै हात झिक्न नलागेको बताइन्।
