धनगढीमा ‘छ लेन’ सडक निर्माण सुरु, अनुमानित लागत २ अर्ब १५ करोड
धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाको मोहनापुलदेखि गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया चोकसम्मको सडकलाई ‘छ लेन‘को बनाई स्तरोन्नती गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । मोहनापुल-अत्तरिया सडक आयोजनाका प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठले हाल प्रारम्भिक चरणमा उक्त सडक दायाँबायाँ ड्रेन(नाली) खन्ने कार्य सुरु भइसकेकाले सो स्थानमा पर्ने रुखको कटानी गर्ने, विद्युत् र फोनका खम्बा सार्ने लगायतका अन्य कामको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । हालको कालोपत्रे सडकको केन्द्र भागदेखि दयाँबायाँ २५ मिटर ९८२ दशमलव (फिट) चौडा बनाइने यो सडकको काम आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न हुने बताइएको छ । सडक निर्माणका क्रममा सडक दायाँबायाँ रहेका घर पर्खाल भत्काउनुपर्ने भएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन२०३४अनुसार सडक क्षेत्रमापर्ने घर पर्खाललगायतका संरचना भत्काउँदा मुआब्जा दिन नपर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए । जम्मा १४ दशमलव १७ किलोमिटर लामो रहेको यो सडकको सहरी क्षेत्रमा पर्ने १० किलोमिटर भागमा ‘छ लेन‘को र बाँकी ग्रामीण क्षेत्रको भागमा ‘चार लेन‘को निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सडकको बीच भागमा तीन मिटर चौँडा भएको ‘ग्रिन वेल्ट‘ र सडक दायाँबायाँ ‘फुटपाथ’ समेत निर्माण गरिने जनाइएको छ । सडक विभागको उत्तर/दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माण हुनलागेको यो सडकको लागत इष्टिमेट करिब दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ । स्तरोन्नतिपछि यो सडकले पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गका साथै धनगढी र अत्तरिया आसपासका अन्य सडकलाई जोड्ने भई यस क्षेत्रको व्यापारिक क्रियाकलापमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । अत्तरियादेखि धनगढी मोहनासम्मको हालको सडक निकै साँघुरो एवं जीर्ण हुँदा आवागमनमा कठिनाई उत्पन्न हुने भई सडक दुर्घटनासमेत बढ्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो सडकको स्तरोन्नतिपछि आवागमन पनि सहज हुने देखिएको छ । रासस
याङग्री र लार्के खोलाबाट थप ३४ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याउन सरकारको तयारी, मेलम्चीको दोस्रो आयोजनाको काम सुरु
काठमाडौ । सिन्धुपाल्चोकको याङग्री र लार्के खोलाबाट मेलम्चीमा मिसाई राजधानीमा थप ३४ करोड लिटर पानी ल्याउनका लागि आवश्यक सडक संरचनाको प्रारम्भीक काम सुरु भएको छ । परामर्शदाता ईप्टसा इन एसोसियसन विथ टीएस, ईसिल्ट टीएमएस जिओकमले प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण (आईई) को काम सुरु गरेको छ । उसले आईईले पार्ने प्रभावका बारेमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित समेत गरेको छ । मेलम्चीको दोस्रो आयोजना अन्र्तगत याङग्रीको बाँधस्थलसम्म पुग्न साढे १० किलोमिटर लामो सडकको स्तरन्नोती, याङग्री–इन्द्रावती दोभानबाट मुहालसम्म पुग्न २.२ किलोमिटर नयाँ सडक र ३ वटा नयाँ स्टिल स्ट्रक्चर पुलको निर्माणका लागि आईई गर्न लागेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । यस्तै अर्को साढे ८ किलोमिटर लामो सडकको पनि काम एक साथ सुरु हुने भएको छ । याङरी र लार्के खोलाबाट थप पानी आपूर्ति गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम भइरहेको छ । स्पेनको इप्टसा कम्पनीले हाल आयोजनाको अध्ययन र डिजाइनको काम गरिरहेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले बताए । सरकारले बजेटमा मेलम्ची अन्र्तगतको दोस्रो चरणको खानेपानी आयोजनाको काम सुरु गर्ने भनेको छ । हाल मेलम्चीले दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने छ । याङरी र लार्केबाट थप ३४ करोड गरी कुल ५१ करोड लिटर खानेपानी आपूर्तिको योजना छ । समितिले सिन्धुपाल्चोकको रिवर्मादेखि सुन्दरीजलसम्म २७.५ किलोमिटर सुरुङबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याउने सुरुङ खन्ने र प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम जारी छ । सुरुङ खन्ने काम अब २ किलोमिटर केही बढी छ । यस्तै सुन्दरीजलमा साढे ८ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्नका लागि दोस्रो प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सुरु हुदैछ । याङरी र लार्केखोलाको पानी ११ किलोमिटर लामो सुरुङबाट मेलम्चीको मुहान रिवर्मामा मिसाउने गरी काम अघि बढाउन लागेको हो । हालको सुरुङ संरचनाबाट थप पानी आपूर्ति गर्न सकिने देखिएपछि सरकारले याङरी र लार्केबाट थप पानी आपूर्तिको दोस्रो चरणको योजना सुरु गर्न लागेको हो । याङरी र लार्केखोलाबाट थप पानी आपूर्ति भएमा राजधानीमा ९ महिना दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुने छ । छनौट हुने परामर्शदाताले २ वर्षभित्र डीपीआर तयार गरेपछि सन् २०१८ को अन्त्यदेखि याङरी र लार्केबाट थप ३४ करोड लिटर पानी आपूर्तिको काम सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । समय तालिका अनुसार काम भएमा सन् २०२२ सम्म राजधानीमा मेलम्चीबाट ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुने छ । याङरी र लार्केबाट थप ११ किलोमिटर डाइभर्ससन सुरुङबाट पानी आपूर्ति गर्न करिव ३० अर्ब रुपैयाँ (३० करोड डलर) लाग्ने देखिएको उनले बताए । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले यो मेलम्चीको दोस्रो आयोजनामा लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी गराएको छ । मेलम्चीको मुख्य लगानीकर्ता एडीबी नै हो । एडीबीले मेलम्चीको दोस्रो आयोजनामा लगानी गर्ने भने पनि औपचारिक रुपमा सम्झौता हुन बाँकी छ । राजधानीमा मेलम्चीबाट आपूर्ति हुने पानी प्रवाह गर्नका लागि आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले भुमिगत पाइप विच्छाउने काम जारी राखेको छ । पाइप विच्छाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
बिजुलीको तार भूमिगत गर्न ग्लोबल टेण्डर आव्हान, रत्नपार्कका तार अब जमिन मूनि
काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा वितरण प्रणालीलाई भुमिगत र अटोमेसन गर्न तयारी थालेको छ । राजधानीको रत्पार्क वितरण केन्द्रलाई भूमिगत लाइनबाट विद्युत वितरण र अटोमेसन गर्न प्राधिकरणले बिहीबार अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) आब्हान गरेको छ । बोलपत्रमा वितरण सञ्जाल क्षमता बढाउने, बिजुलीका तारलाई भुमिगत र वितरण प्रणालीलाई अटोमेशन गर्ने उल्लेख छ । बोलपत्र पेश गर्ने मिति असोज १९ गतेलाई तोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरणले पहिलो चरणमा उत्तरी क्षेत्र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका लागि ग्लोबल टेण्डरको आब्हान गरिसकेको छ । पहिलो चरणको बोलपत्र पेश गर्ने मिति असोज ४ गते तोकिएको छ । बोलपत्रदाताले भूमिगत वितरण प्रणालीको खाका (डिजाइन) समान आपूर्ति, जडान र सञ्चालन गर्नुपर्ने बोलपत्रमा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रका मुख्य सडकमा ११ केभी र ४ सय भोल्टका प्रणालीलाई भुमिगत र अटोमेसन गरिने प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिल्वालले बताए । उनका अनुसार वितरण प्रणालीलाई भुमिगत गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने र बिजुली वितरणको तथ्याँक राख्न बेग्लै केन्द्र, दुई वितरण केन्द्रमा ९० हजार थान आधुनिक (स्र्माट मिटर) जडान गरिने योजना छ । भुमिगत प्रणाली जडान भएपछि विद्युत वितरण अझ बढी प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणमा २ वटा वितरण केन्द्रका अतिरित्त काठमाडौ उपत्यकाका ९ वटै वितरण केन्द्रमा भूमिगत गर्ने र दोस्रो चरणमा अन्य महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भूमिगत लाइनलाई आधुनिकीकरण र स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना रहेको सिल्वालले जानकारी दिए । यो आयोजना एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा विद्युत प्रसारण तथा वितरण क्षमता अभिवृद्धि योजनामार्फत भुमिगत गर्न लागेको हो । यसमा एडीबीले १५ अर्ब रुपैयाँ बढी (१५ करोड अमेरिकी डलर) ऋण दिन सहमति जनाएको छ । बाहिरी प्रणालीबाट विद्युत वितरण गर्दा जोखिम हुनुका, मानविय क्षतिका साथै सहरको सौन्दर्यमा ह्रास आएको भन्दै प्राधिकरणले यसलाई भूमिगत गर्न लागेको हो । विकशित मुलुकमा विद्युत वितरण प्रणाली भूमिगत रहेको छ । अनुसार काठमाडौ उपत्यका र देशका प्रमुख शहरहरुमा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गर्न दिर्घकालीन गुरुयोजना तयार भैरहेको छ । भूमिगत लाइन विस्तारको काम अघि बढाउन प्राविधिक तयारी भईरहेको समेत उनले बताए । २ वर्षभित्र यसलाई सक्ने गरी योजना तयारी भएको छ । यस्तै उपत्यका बाहिर विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरालगायत प्रमुख शहरमा भूमिगत प्रणालीबाट विद्युत वितरण गरिने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
