जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली बनाउन लगानी जुटाउन सकेन, समय १५ दिन मात्र बाँकी
काठमाडौ । जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन दोस्रो पटक पनि लगानी जुटाउन असफल भएको छ । लगानी बोर्डसंग गरेको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आउदो असोज १ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ तारिखसम्म लगानी जुटाइ सक्नुपर्ने छ । बोर्डले दिएको समय सकिन अब १५ दिन मात्र बाँकी छ । जीएमआरले ६ महिनाअघि नै पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको छ । जीएमआरले काबु बाहिरको परिस्थिती सिर्जना (फोर्समेजर) भएको जिकिर गर्दे लगानी बोर्डमा पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको हो । बोर्डले उसको प्रस्तावको बारेमा निर्णय नगरेको बोर्डका प्रवत्ता उत्तमभक्त वाग्लेले बताए । जीएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको पीडीए अनुसार आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भन्दा फरक ढंगले भारतको विद्युत नियमन आयोगले कार्यविधि ल्याएका कारण बिजुलीको बजार निश्चित गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन नसकेको जिकिर जीएमआरले गरेको छ । सरकारले वनको समस्या समधान गरेको छ । पीटीएको कार्यविधिले गर्दा भारतको एनभीभीएन विद्युत व्यापार कम्पनीसंग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन सकेको छैन् । पीपीए नभएसम्म बैंकले लगानी गर्देनन् । पीडीएमा २ वर्षभित्रलगानी जुटाउने व्यवस्था भएपनि सोहीअनुसार २ वर्ष सकिएपछि सरकारले पुनः १ वर्ष म्याद थप गरिसकेको छ । सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरेपनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जीएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली अर्थात १०८ मेगावाट दिएपछि बाँकी रहेको ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको एनभीभीएन विद्युतव्यापार कम्पनीसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । उसले भारतको हरियणा राज्यमा बिजुली बेच्ने बताएको छ । जीएमआरले आयोजना बनाउन बोलपत्र आब्हान गरी प्रस्तावको मूल्याँकन गरिरहेको छ । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरी वितरणको तयारी भइरहेको छ । सरकारले आयोजनाका लागि जग्गाको हदवन्दी फुकुवा समेत गरेको छ । आयोजना प्रभावितका लागिपुर्नबास र पुर्नस्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजनाबाट तल्लोतटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र समितिले सोको समीक्षा गरिरहेको छ । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने लगानी संरचना तयार गरिएको छ । गत असोजको पहिलो साता भित्र लगानी जुटाउने गरी सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए भएको थियो । पीडीएमा सन २०१६ सेप्टेम्बर १९ सम्मलगानी जुटाउन नसके १ वर्षम्यादथप्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार सो समय पनि गुज्रिदै छ । पीडीए अनुसार जीएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जीएमआरले आधादर्जन अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्र लिने बाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन् । आयोजनामा विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु), सीडीसीलगायत ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि आशयपत्र दिएका छन् । माथिल्लो कर्णालीमामा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आइएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा उसले माथिल्लो कर्णाली पाएको हो । आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र आछम जिल्लालाई प्रभावित बनाउने छ । स्थानिय बासिन्दालाई वर्षभरी विद्युतआपूर्ति गर्न अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिने छ ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई जग्गाको हदबन्दी छुट
काठमाडौं । सरकारले तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न लाग्दै आएको हदबन्दी छुट दिएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयको गत साउन ३१ गतेको निर्णयअनुसार आयोजनालाई १९ हजार ६०० रोपनी जग्गा लिन हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेको हो । कूल १४० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना हाल ठेकेदार छनोटको प्रक्रियामा रहेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार १५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न र आवश्यक जग्गा लिन नपाइने व्यवस्था रहँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषदले थप १९ हजार ४५० रोपनी जग्गा खरिद गरी १९ हजार ६०० रोपनी जग्गाको हदबन्दी छुट दिइएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनाले पहुँचमार्ग निर्माण, आवास गृह तथा कार्यालय भवन, प्रसारण लाइन निर्माण डुबान क्षेत्रलगायतमा प्रयोग हुने जग्गामा हदबन्दी छुट पाएको हो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले तोकिएका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गामा हदबन्दी छुट दिने सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै आयोजनाले जग्गाको हदबन्दीको छुट पाए पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग सम्बन्धी निर्णय हुन सकेको छैन । आयोजनाका लागि ४१९ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने आयोजना प्रमुख प्रदीपकुमार थिकेले जानकारी दिए । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन इआइए र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आइइई प्रतिवेदनका आधारमा हदबन्दी छुट दिएको हो । इआइए र आइइई प्रतिवेदनअनुसार, आयोजनाको मुख्य संरचना र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि क्रमशः १९ हजार ५०० र १०० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने थिकेले बताए । प्रवेश मार्ग, आवास गृह तथा कार्यालय भवन निर्माणका लागि १५० रोपनी जग्गा यसअघि नै आयोजनाको नाममा आइसकेको छ । आयोजनाले जलशायबाट डुब्ने जग्गा र त्यसमा रहेका घर, गोठ, टहरा फलफूल तथा रुखबिरुवाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिरहेको छ । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि ६७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा हालसम्म ४७ करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय तनहुँले डुबान क्षेत्रका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको कित्ताकाट गरी कम्पनीको नाममा नामसारी गरिरहेको सो आयोजनाका सूचना अधिकृत सचेन गौतमले जानकारी दिए । आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय तहमा सहजीकरण गर्न आयोजना प्रभावित तनहुँका चारै तहमा स्थानीय परामर्श मञ्च गठन भइसकेको छ । मञ्चमार्फत आयोजना निर्माणका क्रममा स्थायीरुपमा आउने गुनासाको दर्ता तथा सुनुवाइ सहीे सूचना प्रभावितसमक्ष पुगेको सुनिश्चित गर्ने, आयोजना र प्रभावितबीचको सम्पर्क कायम हुने विश्वास आयोजनाको छ । सन् २०२२ भित्र काम सक्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट प्रक्रियामा छ । कात्तिक दोस्रो साताभित्र ठेकेदार छनोट गर्ने र त्यसपछि निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्य छ । ठेकेदार कम्पनीले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरी सहमतिका आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने एशियाली विकास बैंक र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकामा पठाइएको छ । उनीहरुले सहमति दिएपछि वित्तीय प्रस्ताव खोलिने आयोजनाले जनाएको छ । पहिलो प्याकेजमा नदी फर्काउने, बाँधलगायतका संरचना निर्माणका काम राखिएका छन् । दोस्रो प्याकेजमा सुरुङ, विद्युत् गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका काम राखिएका छन् । आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । सो लागत निर्माण अवधिको ब्याज र ग्रामीण विद्युतीकरणसहितको हो । आयोजनामा सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एशियाली विकास बैंक एडिबी, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका र युरोपेली बैंकको लगानी रहनेछ । रासस
१ सय १३ विद्यालय पुनःनिर्माण
गोरखा । फिन चर्च एडले भूकम्पले भत्काएका गोरखाका १ सय १३ विद्यालयमा २२६ वटा कक्षाकोठा पुनःनिर्माण गरेको छ । गोरखा नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिका, मसेल, बगुवा, ताप्ले, मान्वु, आरुघाटलगायत क्षेत्रका विद्यालयमा अर्धपक्की भवन निर्माण गरिएको फिन चर्च एडकी कार्यकारी व्यवस्थापक जेभिस रानाले जानकारी दिए । दुईकोठे एउटा भवन पुनः निर्माणलाई १० लाख ३८ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । भवन पुनः निर्माणलाई ४५ मिलियन सहयोग आएको थियो । गोरखा नगरपालिकाभित्रका नवज्योति प्रावि, चन्द्रज्योति प्रावि, राजवृक्ष प्रावि, गोरखकाली प्रावि, भगवती प्रावि, बज्रभैरव प्रावि, बालविकास प्रावि, सूर्यज्योति निमाविलगायत विद्यालयमा भवन निर्माण गरिएको हो । विद्यालयमा दुईकोठे भवन निर्माण गर्नुका साथै मदरसा पनि पुनःनिर्माण गरेको फिन चर्च एडका जिल्ला संयोजक किसन श्रेष्ठले बताए । पक्की विद्यालय भवन निर्माण नभएसम्म अर्धपक्की भवनबाट पठनपाठन भइरहेका छन् । फिन चर्च एडले गोरखामा १ सय १३ विद्यालय, मकवानपुरमा १ सय ११ र सिन्धुलीमा ९८ वटा विद्यालय भवन निर्माण गरिदिएको छ । युरोपियन युनियन, युनिसेफ र फिन चर्च एडले संयुक्त रुपमा लगानी गरी विद्यालय भवन निर्माण गरेका हुन् । गोरखामा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले दाताहरुको अर्थ सहयोगमा विद्यालय भवन निर्माण गरेको हो । जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र सुवेदीले भूकम्पबाट क्षति पुगेका ४सय ४९ विद्यालयमध्ये अहिलेसम्म २ सय ५ वटा पुनःनिर्माण भइसकेको र १ सय ५० वटा प्रावि तहका विद्यालय पुनःनिर्माणमा स्रोत जुटाउन बाँकी रहेको बताए ।रासस
