३ करोड खर्चेर चार महिनामा तयार हुने भयाे भत्किएकाे विपि राजमार्ग, १५ दिनपछि सन्चालनमा अाउने
काठमाडाै । धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास जोड्ने बिपी राजमार्ग १५ दिन ९१५ असार० भित्र पूर्ण सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत ९ फागुनमा सिन्धुलीको खुर्कोट–खाल्टे खण्डमा पहिरो गएर भासिएको करिब ३० मिटर सडक १५ दिनभित्र बनाइसक्ने बिपी राजमार्ग आयोजनाले जानकारी दिएको छ । भत्किएको ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने सडक संरचना निर्माण ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको आयोजनाका निमित्त प्रमुख राकेश महर्जनले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए । ‘अब भित्तामा पर्खाल निर्माण गर्ने र सडक कालोपत्रे गर्ने काम मात्र बाँकी छ,’ उनले भने । हाल पहिरो गएको स्थानमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी सवारी आवतजावत भइरहेको छ । नियमित सडक अवरुद्ध भएपछि पूर्वी तराई तथा मध्यपहाडी जिल्ला आवतजावत गर्न असहज रहेको छ । यस राजमार्ग हुँदै दैनिक ५ हजारको हाराहारीमा सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्ने गरेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक छ । पुनर्निर्माण तथा मर्मतमा ३ करोड खर्च आयोजना कार्यालयका अनुसार भत्किएको ठाउँमा करिब १ सय मिटर सडक पुनर्निर्माण तथा मर्मत भइरहेको छ । पुनर्निर्माण तथा मर्मत गर्न ३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । तर, आयोजना कार्यालयका अनुसार लागत अनुमानभन्दा कम रकममै तोकिएको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने भएको छ । बाँकी रहेको रकम भने बिपी राजमार्गकै खहरे र चैनपुर खण्ड मर्मत गर्न खर्च गरिनेछ । ‘यी दुई ठाउँमा पनि सडक भत्किन सक्ने सम्भावना उच्च रहेकाले मर्मत गरिनेछ,’ निमित्त प्रमुख महर्जनले भने । २२ ठाउँ भत्किने जोखिममा १ सय ६० किलोमिटर लामो बिपी राजमार्गअन्तर्गत थप २२ ठाउँमा सडक भत्कने उच्च जोखिम रहेको अध्ययनले देखाएको छ । जापानबाट आएको टोलीले गरेको सडकको पूर्ण परीक्षणले यस्तो देखाएको हो । पहिचान भएका ठाउँमध्ये १४ लाई उच्च जोखिम र ८ जोखिमयुक्त भनिएको छ । ती ठाउँमा समयमै मर्मत र निर्माण नगर्ने हो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने महर्जनको भनाइ छ । न्यून जोखिमयुक्त ८ ठाउँको मर्मत नेपाल सरकारले नै गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जापानसँग डेढ अर्ब अनुदान माग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उच्च जोखिमयुक्त ठाउँको सडक निर्माण गर्न जापानसँग १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । प्रस्तावबारे जापानले औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन । ‘तर, मर्मत गर्नका लागि जापान सरकार पनि सकारात्मक रहको छ,’ महर्जनले भने । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले भने जोखिमयुक्त ठाउँको सडक मर्मत र निर्माण गर्न परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया थालेको छ । यसले पनि बिपी राजमार्गको अबको मर्मत र पुनर्निर्माणमा पनि जापानले सहयोग गर्ने देखिएको आयोजनाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । जाइकाले ‘सिन्धुली रोड मेन्टिनेन्स युनिट’समेत गठन गरेको छ । बिपी रार्जमार्गमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा कडाइ यातायात व्यवस्था विभागले बिपी राजमार्गमा १७ सिटभन्दा बढी क्षमता भएका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । राजमार्गमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै १० टनभन्दा बढी क्षमताका सवारीसाधन गुडाउनेलाई कारबाही गर्ने विभागले जनाएको छ । बुधबार सार्वजनिक सूचनामार्फत विभागले यस्तो जानकारी गराएको हो । काठमाडौंदेखि धुलिखेल, खुर्कोट, सिन्धुली बर्दिबास सडक भएर गुड्ने सार्वजनिक यात्रुबाहक साधन राति गुड्न नपाउने भएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा। टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए । यसअघि नै बिपी राजमार्गमा यस्तो व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको थिएन । ठूला सवारीसाधनका लागि अनुपयुक्त सडक बिपी राजमार्ग साना र मध्यमस्तरका सवारीसाधन गुडाउने गरी डिजाइन गरिएको थियो । अहिले सडक भत्किने जोखिम देखिनुमा ठूला गाडीको आवतजावतलाई पनि मानिएको छ । उक्त सडक निर्माणमा लामो समयदेखि संलग्न पूर्वआयोजना प्रमुख भरतकाजी देबजुका अनुसार क्रेन, डोजर हेवी तौल बोक्ने ट्रकका लागि यो सडक उपयुक्त छैन । १० टनभन्दा ठूलो गाडी गुडाउँदा सडकमा नकारात्मक असर पर्छ । सुनकोसी नदीको ठीक माथिको भागमा पर्ने राजमार्गमा १० टनभन्दा ठूला गाडी गुडाउन नहुने गत वर्ष नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको प्राविधिक मूल्यांकनले समेत देखाएको थियो । जापानको सहयोगमा निर्माण गरिएको १ सय ६० किलोमिटर लामो बिपी राजमार्ग आर्थिक वर्ष ०५३(५४ देखि निर्माण थालेर १८ वर्षपछि आव ०७१(७२ मा सम्पन्न भएको थियो । आयोजना औपचारिक रूपमा करिब २ वर्षअघिदेखि मात्र सञ्चालनमा आएको हो । राजमार्गमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिएको र वातावरणमैत्री मानिन्छ । सडक आयोजना तयारीमा अधिक समय र बजेट खर्च गरिएको यस सडकको चौडाइ भने कम छ । यो राजमार्ग ३० अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
४५ करोड १९ लाख रुपैयाँको लागतमा धौलीगाड खानोपानी आयोजना निर्माण हुने
जुम्ला । कर्णालीकै गौरवको आयोजना मानिने “धौलीगाड खानेपानी आयोजना” निर्माण हुने भएको छ । दुई वर्षअघि ड्रिम जिओ ल्याब कन्सल्टेन्सीद्वारा तयार गरिएको डिपिआर अनुसार ४५ करोड १९ लाख ८८ हजार ९२ रुपैयाँको लागतमा बन्ने सो आयोजनाकोे लागत पनि बढ्ने भएको छ । सो कन्सल्टेन्सीले तयार गरेको प्रतिवेदन मस्यौदामा पुनः सर्भेक्षण हुन लागेकाले लागत बढने भएको जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ सव–डिभिजन कार्यालयका प्रमुख टङ्कबहादुर सोडारीले जानकारी दिए । “अब ल्यान्डेक्स भन्ने कन्सल्टेन्सीले आयोजनाको डिपिआर गर्दैछ । यसमा लागत बढेर आउने निश्चित भएकोले आगामी आर्थिक वर्षबाट काम सुरु हुनेपक्का भएको छ,” उनले भने । मुख्य आयोजना अन्तर्गत चन्दननाथ नगरपालिका-२,३ र ८ वडाका क्रमशः भण्डारीगाउँ, ढाणथपला-१ र ढाँणथपला- २ र कोटिलागाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ उपआयोजनाको निर्माणकार्य सञ्चालन भइरहेको कार्यालय प्रमुख सेडारीले उल्लेख गरेका छन् । करिब रु ५० लाखको लागतमा निर्माण भएको भण्डारीगाउँ खानेपानी उपआयोजनामा ३८ हजार लिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण भएको र कोटिला उपआयोजनाको निर्माणकार्य अन्तिमचरणमा पुगेको छ । गुठीचौर गाउँपालिका- ५ बिगारे खानेपानी तथा सरसफाइ उपआयोजना सुरु हुने तयारीमा कार्यालय प्रमुख सेडारीको भनाइ छ । यहाँस्थित सव-डिभिजन कार्यालयका सव-इञ्जिनियर लक्ष्मीबहादुर भण्डारीले ‘एक घर, एक धारा’ बाट भण्डारीगाउँका दुई सय घरधुरी लाभान्वित हुने जनाए । निर्माणाधिन ढाँणथपलाका दुई वटा उपआयोजनाको पाइपलाइन निर्माणका लागि ४३ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको र एक लाख लिटर पानी क्षमताका लागि एकसय घनमिटरको ट्याङ्की बनाउन थप ३५ लाख लाग्ने सव-इञ्जिनियर भण्डारीले बताए । “तातोपानी र गुठीचौर गाउँपालिका तथा चन्दननाथ नगरपालिका, धौलीगाड मुख्य खानोपानी आयोजना क्षेत्रभित्र पर्दछन् र यसबाट ४३ हजार ५५५ जना लाभान्वित हुने देखिन्छ,” उनले भने । पछिल्लो समयमा उपआयोजनाबाट निर्माणकार्य सुरु गरिएकाले आयोजनाको काममा तीव्र भएको र प्रगतिपनि रामै्र देखिएको उहाँको भनाइ छ । रासस
१५ महिनाभित्रै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको डिपिआर, ३० किमी रेलमार्ग निर्माण सुरु
काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) आगामी १५ महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने भएको छ। रेल विभागका अनुसार ०७५ को मंसिरअघि सबै खण्डको डिपिआर सम्पन्न हुनेछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा उच्च प्राथमिकता प्राप्त रेलवे पूर्व काँकडभिट्टा (झापा) देखि पश्चिम गड्डाचौकी (कञ्चनपुर) सम्मको करिब (अध्ययनपछि लम्बाइमा थपघट हुन सक्ने) भएकाले ९४५ किलोमिटरको हुनेछ। फोटोः निर्माणाधिन रेलमार्ग लामो यस आयोजनाको अहिलेसम्म बर्दिबासदेखि बुटवलसम्मको २ सय ९९ किलोमिटर खण्डको डिपिआर सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै, बर्दिबासदेखि पूर्व काँकडभिट्टासम्मको २ सय ४० किलोमिटरमा डिपिआर भइरहेको छ भने बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको ४ सय ६ किलोमिटरमा डिपिआर तयारीका लागि सम्झौता भइसकेको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले जानकारी दिए बर्दिबासदेखि काँकडभिट्टासम्म पुसभित्रै अहिले डिपिआर भइरहेको बर्दिबासदेखि काँकडभिट्टासम्मका खण्डको तयारी कार्य १ भदौ २०७३ देखि थालिएको हो। सो खण्डको अध्ययन अहिले द्रुतगतिमा भइरहेको विभागका इन्जिनियर किरण कार्कीले बताए। ‘हामीले मंसिर पुसम्ममा प्रतिवेदन प्राप्त गर्नेछौं’ उनले भने। बर्दीबासदेखि इनरुवासम्म एक प्याकेज र इनरुवादेखि काकडभिट्टासम्म अर्को गरी दुई प्याकेजमा उक्त मार्गलाई विभाजन गरिएको छ। कोरियाको युसिन कम्पनीले नेपालको फुलब्राइट कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रममा बर्दीबासदेखि इनरुवासम्मको अध्ययन गरिरहेको छ। त्यस्तै, दक्षिण कोरियाकै दोहा कम्पनी र नेपालको सिल्ट कम्पनीको संयुक्त उपक्रममा इनरुवादेखि काकडभिट्टासम्मको अध्ययन गरिरहेका छन। बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको सम्झौता पूरा बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको करिब ४ सय ६ किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्गको डिपीआर तयारीको लागि जेठ दोस्रो सातामात्र सम्झौता भएको छ। चार ओटा प्याकेजमा बाँडिएको सो खण्डको डीपीआर चीन र दक्षिण कोरियाका कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रमले गर्ने भएका छन। चीनको चाइना रेलवे फस्ट सर्भे एण्ड डिजाइन, कोरियाको युङह्वा इञ्जिनियरिङ कन्सल्ट्याण्ट र दोङ म्योङ इञ्जिनियरिङ कल्सल्टेण्ट्स एण्ड आर्किटेक्चरले सो खण्डको डीपीआर गर्ने रेल विभागले जनाएको छ। नेपालको सिल्ट कम्पनी पनि यसमा सहभाागी रहेको छ। कम्पनीलाई डिपीआर तयारको लागि चिठी केही दिनमा दिने तयारीमा विभाग रहेको छ। त्यसपछि तोकिएको खण्डमा डिपिआर तयार सुरु हुनेछ। काम थालेपछि १५ महिनामा डीपीआर तयार हुनेछ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
