टोखादेखि थानसिंहसम्म सुरुङमार्गको प्रतिवेदन अर्थ पुग्यो, थानसिंह फाँटमा स्याटलाइट सिटि पनि बन्ने
सुुरुङमार्गको फाइल स्केच काठमाडौँ उपत्यकालाई कम समय र दूरीमा चीनको सिमानासँग जोड्ने उद्देश्यसहित राजधानीको टोखादेखि नुवाकोटको थानसिंह फाँटसम्म चार किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण हुने तयारी भइरहेको छ। सडक विभाग, वैदेशिक महाशाखाका प्रमुख सञ्जय श्रेष्ठले राजधानीको टोखादेखि नुवाकोटको थानसिंह फाँटसम्म सुरुङमार्ग निर्माण गरिने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार काठमाडौँं र उत्तरी नाका केरुङ जोड्ने सडक मार्ग अन्तर्गत टोखादेखि नुवाकोटको थानसिंह फाँटसम्म सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन कार्य पूरा भइसकेको जानकारी महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले दिए। उनका अनुसार अध्ययनले सो सुरुङमार्गको निर्माण सम्भव रहेको देखाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रस्तावित त्यस सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। सडक विभागले अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको जानकारी उनले दिए। अध्ययन अनुसार शिवपुरी डाँडा छेडेर टोखाबाट नुवाकोटको थानसिंह फाँटसम्म पुग्ने सो सुरुङमार्गको निर्माण गरिनेकछ। टोखादेखि नुवाकोटको थानसिंह फाँटसम्म जम्मा चार किलोमिटर रहेको सो सुरुङमार्ग निर्माणमा लगानीका लागि सरकारले एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क (एआईआईबी)लाई प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ। प्रस्ताव अनुसार कुल रकम २७ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले आफ्नै लगानीमा सो सुरुङमार्गको निर्माण गर्ने हो कि भन्ने विषयमा समेत अहिले मन्त्रालयस्तरीय छलफल भइरहेको जानकारीसमेत वैदेशिक महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले दिए। सो सुरुङमार्गको निर्माणपछि साढे दुई घन्टामै राजधानीदेखि चीनको सिमाना केरुङसम्म पुग्न सकिनेछ। उनका अनुसार यो सुरुङमार्ग निर्माण भएपछि थानसिंह फाँटमा स्याटेलाइट सिटी निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुओम बादेले एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले सो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ऋण सहयोग गर्न तयार भएमा छिट्टै नै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए। सरकारले २० वर्षे दीर्घकालीन सडक गुरुयोजना (सन् २००२–२२) अन्तर्गत मुलुकका विभिन्न भागमा सडक निर्माण गरिरहेको छ। बीसवर्षे यो दीर्घकालीन सडक गुरुयोजना अनुसार पहाडमा चार घण्टामा र तराईमा दुई घण्टा पैदल दूरीमा पक्की सडक सुविधा पुग्ने गरी सडक सञ्जालको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
मेलम्चीको पाइपमा बाग्मतीको पानी, असारमा जाँचिँदैछ प्रेसर
काठमाडौं । मेलम्चीको पानी वितरण गर्न राजधानीका सडकमा बिछ्याइएको पाइपमा बाग्मतीको पानी हालिने भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले आगामी असारमा बाग्मती नदिको पानी हालेर मेलम्चीको पाइपमा प्रेसर चेकजाँच गर्न लागेको हो । आगामी दशैंमा राजधानी बासीका धारामा मेलम्चीको पानी ल्याउने प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न असारमा बाग्मतीको पानी हालेर मेलम्चीको पाइपमा परिक्षण गर्न लागिएको हो ।‘दशैंमा पानी ल्याउने पुर्व प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने उदेश्यसहित काम गरिरहेका छौं, असारमा बागमतिको पानी हालेर काठमाडौंमा बिछ्याइएका पाइपको प्रेसर नाप्ने र चेकजाँच गर्छाैं’, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव भिमप्रसाद उपाध्यायले भने । उपाध्याय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष पनि हुन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख घनश्याम भट्टराईले पनि राजधानीमा बिछ्याइएका पाइपको प्रेसर चेकजाँच तथा परिक्षणका लागि असारमा सुन्दरजलबाट बाग्मतीको पानी हाल्ने गरि काम अघि बढाएको बताए । ‘करोडौं लिटर पानी नभई प्रेसर चेक गर्न मिल्दैन, असारमा बागमतिमा पानीको सतह वृद्धि हुन्छ, त्यहि पानी हालेर पाइपको परिक्षण गछौं’, भट्टराईले भने । हाल दैनिक १८ देखि १८ मिटरका दरले सुरुङ खन्ने काम भैरहेको छ । करिब ४००० मिटर सुरुङ खन्न बाँकी रहेको छ । चार ठाउँबाट सुरु खनिरहेको भट्टराईले बताए । कुल लागतको ८७ दशमलब ४१ प्रतिशत खर्च भैसकेको छ भने भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत पुगेको छ । सुन्दरी जलमा प्रसोधन केन्द्र निर्माणको काम पनि सम्पन्न हुदै लागिसकेको छ । सचिव उपाध्यायले मेलम्चीको नागढुंगामा आइपुगेको दावी समेत गर्दै आएका छन् ।‘मेलम्ची नागढुंगामा आइसक्यो, अब टायर बिग्रियो भने बोकेर भएपनि ल्याउँछौं’, उपाध्यायले भने ।
२७ हजार ६ सय भूकम्प पीडित सुकुम्बासी, कहाँ बनाउँछन घर ?
काठमाडौं । २७ हजार ६ सय ६६ परिवार भूकम्प पीडित सुकुम्बासी रहेको तथ्य फेला परेको छ । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले हालसम्म संकलन गरेको तथ्यांकमा सो संख्याका भूकम्प पीडित सुकुम्बासी रहेको फेला परेको हो । यी भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन नगद अनुदान उपलब्ध गराउन प्रक्रियागत असजता पनि देखिएको छ । निजी आवास निर्माणका लागि नगद अनुदान वितरण गर्न तयार पारिएको कार्यबिधीमा जग्गाको लालपुर्जा वा प्रमाण पत्र हुनै पर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाका कारण २७ हजार ६ सय ६६ परिवार भूकम्प पीडितले घर कहाँ बनाउने र त्यसका लागि कहिले अनुदान पाउने अनिश्चित भएको हो ।‘सुकुम्बासीहरुलाई घर बनाउन अनुदान कसरी दिने र कहाँ घर बनाउन लगाउने भन्ने ठुलै समस्या उत्पन्न भएको छ, त्यसको निदानका उपाय खोज्न प्राधिकरणले समिति गठन गरेको छ’, प्राधिकरणका सह प्रवक्ता भिष्मकुमार भुषालले विकासन्युजसँग भने । तीमध्ये ४३७ परिवार गुँठीको जमिनमा बस्दै आएका छन् भने १६६ परिवार सार्वजनिक जमिनमा बस्दै आएका छन् । २६ हजार ६ सय ४३ परिवार भने अर्कैको जमिनमा बस्दै आएका छन् । आफ्नै जमिनमा हुनेले मात्रै निजी आवास निर्माणका लागि नगद अनुदान पाउँछन् । गुँठीको जमिनमा बस्नेहरुले गुँठीको सहमतिमा घर बनाउन अनुदान लिन सक्छन् तर सरकारी, सार्वजनिक वा अर्काको जमिनमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरुलाई पनि अनुदान दिन ठुलै समस्या रहेको सह प्रवक्ता भुषाल बताउँछन् । ‘गुँठीको सहमतिमा घर बनाउन सकिन्छ र प्राधिकरणले अनुदान पनि दिन्छ, लाल पुर्जा नभएपनि मालपोतमा तिरो तिरेको प्रमाण हुनेहरुका लागि पनि अनुदान दिएर घर बनाउने वातावरण बनाउन सकिन्छ तर सुकुम्बासीकै लागि भने धेरै समस्या छ’, भुषालले भने । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म लालपुर्जा लगायत जग्गासम्बन्धी प्रमाण पत्र नभएकाहरुको संख्या ७७ हजार ७ सय ८१ परिवार रहेको छ । तीमध्ये २७ हजार ६ सय ६६ परिवार भने सुकुम्बासी नै रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको हो । यस्ता भूकम्प पीडितलाई कसरी अनुदान दिने र कहाँ घर बनाउने व्यवस्था गरिदिनेबारे अध्ययन गर्न प्राधिकरणले समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समिति सदस्य धुव्रप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले एक हप्ताभित्रै त्यस्ता भूकम्प पीडितका लागि कस्तो नितीग व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे सुझाव तयार पार्ने अख्तियारी पाएको छ ।
