१८ वर्षमा प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणमा सवा ५ अर्ब खर्चिने
काठमाडौं । सरकारले अबको १८ वर्षमा करिब सवा ५ खर्ब (५ अर्ब १५ करोड अमेरिकी डलर) रुपैयाँ खर्चिने गरी ६६ ओटा विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजना अघि बढाएको छ । सो रकममध्ये आधा रकम प्रसारण लाइन निर्माणका लागि र आधा भने सबस्टेशन निर्माणमा लाग्ने बताइएको छ । ती परियोजनामध्ये ४७ आयोजना निर्माणाधीन छन् भने १९ ओटा निर्माण गर्नका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । निर्माणाधीन ४७ मध्ये केही नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माणाधिन छन् भने केहीमा विकास साझेदार निकायको लगानी रहेको छ । त्यसअन्तर्गत १९ ओटा आयोजना सरकारको मात्रै लगानी निर्माण भइरहेका छन् । त्यस्तै ७ ओटामा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र ५ ओटामा विश्व बैंकको लगानी रहेको छ । २ ओटामा जर्मन रयूरोपेली इन्भेष्टमेण्ट बैंकको लगानी रहेको छ । यसैगरी ६ ओटा नेपाल र भारत सरकारको सयुक्त लगानीमा निर्माण भइरहेका छन् । सरकारले चार ओटा प्रसारण लाइन सिमेण्ट उद्योगलाई लक्षित गरेर निर्माण गरिरहेको छ । त्यसैबीच ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी (नेपाल खण्ड) प्रसारण लाइनसँगै आन्तरिक तथा औद्योगिक प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । हेटौंडा-कुलेखानी-स्युचाटार १३२ केभी दोस्रो, बुटबल-कोहलपुर १३२ केभी, भुलभुले-मध्यमस्र्याङ्दी १३२ केभी, मिर्चैया-कटारी १३२ केभी, हेटौंडा-कमाने १३२ र ३३ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ऊर्जा मन्त्रालय जानकारी दिएको छ । नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गुरु योजनाअनुसार सन् २०३५ सम्ममा ६ ओटा करिडोरबाट ११ क्रशबोर्डर प्रसारण लाइन बनाउने सरकारको योजना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । त्यसमध्ये एक ढल्केवर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ । यो प्रसारण लाइन हुँदै अहिले भारतबाट नेपालमा १४५ मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।
फास्टट्रयाक बनाउन नेपाली सेनाकाे विशेष संयन्त्र, सेनालार्इ व्यवस्थाकीय जिम्मा
काठमाडौं । नेपाली सेनाले फास्टट्रयाक बनाउने जिम्मा लिएको छ । सेनाले सोमबार पत्र पठाएरै फास्टट्रयाक बनाउन विशेष संयन्त्र बनाउने र व्यवस्थापकीय जिम्म लिने विषयमा सहमति दिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकका स्वकीय सचिव जनक भट्टले बताए । उनका अनुसार सेनाले औपचारिक रुपमा यो मार्ग बनाउने जिम्म लिाएको छ । सरकारको यस अघि नै यो मार्ग निर्माण नेपाल सरकार आफै बनाउने निर्णय गरेको थियो । रक्षा मन्त्रालयले फास्टट्रयाक बनाउने व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालयलाई औपचारी पत्र पठाएको उल्लेख छ । चैत १७ गते भौतिक मन्त्रालयले फास्टट्रयाक निर्माणको कार्य गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो । सो प्रस्ताव स्वीकार गर्दै रक्षा मन्त्रालयले आज व्यवस्थापनको जिम्मा दिने आग्रह गरेको भट्टले जानकारी गराए । उनका अनुसार रक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थापनको जिम्मा लिइसकेपछि त्यसका लागि फास्टट्रयाक व्यवस्थापन विशेष संयन्त्र गठन गरी त्यसको अनुगमन गर्नेछ । ७६ किमीको यो सडक बनेपछि काठमाडौं तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग बन्ने छ ।
असारभित्रै कारोला नाकाबाट चीनसँग पहुँच पुग्ने, कालीगण्डकी करिडोरको काम तीब्र
गुल्मी । गैंडाकोटबाट कोरला जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको ट्र्याक असारभित्रै खुल्ने भएको छ । धुसा भीर, बागखोर भीर, बेलबगर भीर, डाँडाकाल भीर र कुचुरे भीर गरी ७ किलोमिटरको अत्यन्तै अप्ठ्यारो काम सकेपछि चालू आर्थिक वर्षभित्रै ट्र्याक जोडिने भएको छ । नेपाली सेनाले टाकुरेदेखि पालुङखोलासम्मको २३ किलोमिटर सडकको काम पनि द्रुत गतिमा गरिरहेको छ । ठाउँठाउँमा गरी करिब १६ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ । कालीगण्डकी करिडोर सडक निर्माण कार्यदलका प्रमुखसमेत रहेका महासेनानी रेश्मीराज भट्टराईले पाँचवटा कठिन भीर फोरेपछि कालीगण्डकी करिडोरको पूरै ट्र्याक खोलिने बताए । संसद्को विकास समितिले नेपाली सेनाको सहकार्यमा गुल्मीको बरालवादेखि पालुङखोला हुँदै बागलुङको धुसा भीरसम्मको आइतबार स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । भट्टराईले भने, ‘सेना द्रुतगतिमा खटिएको छ । ७ किलोमिटर मात्र बाँकी रहेकाले यसै आवमा ट्र्याक खोलिसक्ने लक्ष्यमा छौं ।’ अन्नूपूर्ण पोस्टबाट ।
