फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा सेनालाई, जसले ट्रयाक खोल्यो बनाउने जिम्मा पनि उसैलाई
काठमाडाै । राजधानीबाट तराई मधेस जोड्ने बहुचर्चित द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिने भएको छ। लामो समयसम्म बुट (निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) प्रणालीमा अघि बढाउन गरिएको प्रयास असफल भएपछि सरकारले सेनाको व्यवस्थापनमा द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ९ वर्षदेखि अलमलमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउन लागेको हो। भौतिक पूर्वाधारले रक्षा मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाई ७६ किमि लामो द्रुत मार्ग सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाउन चाहेको उल्लेख गर्दै निर्माण जिम्मा लिन तयार रहे वा नरहेकोबारे जंगी अड्डासित राय मागेको छ। सेनाले द्रुत मार्ग निर्माण गर्न सक्नेरनसक्नेबारे राय मागेर रक्षामार्फत पत्र पठाएका छौँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले भने, सेनाले बनाउन सक्छु भन्यो भने उसैलाई जिम्मा दिइने छ।ु सेनाको सकारात्मक जवाफ आउनासाथ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी जिम्मा दिइनेछ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार सेनाले द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा लिएपछि उसलाई प्राविधिक सहयोग पुर्याउन सडक विभागका अधिकारी र सिभिलियन एक्सपर्ट रहेको संयन्त्र गठन गरिनेछ। द्रुत मार्ग निर्माण गर्दा आफूले सक्नेजति काम सेनाले नै गर्नेछ भने बाँकी काम अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धा गराई परामर्शदाता र ठेकेदार छनोट गरी हुनेछ, ती अधिकारीले भने। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
सडक, पुल र रेलका लागि ८८ अर्ब बजेट, कति बढ्ला विकास ?
काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्षमा सडक, पुल र रेल मार्ग निर्माणका लागि ८८ अर्ब रुपैंयाँ खर्च हुने भएको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/७५ का लागि ८८ अर्ब पूँजीगत बजेटको सिलिङ पाएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई ९५ अर्बको सिलिङ भित्र बजेट बनाउन भनेको छ । जसमा ८८ अर्ब पूँजीगत बजेट छ भने ७ अर्ब चालु खर्च तर्फ बजेट सिलिङ दिएको छ । मन्त्रालयमा सडक विभाग, यातायात व्यवस्थापन विभाग, रेल विभाग र सडक बोर्ड मार्फत सडक पुर्वाधार, रेल मार्ग र यातायात व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । ‘यो पुर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय हो, यसको सबै पूँजीगत खर्च सडक, पुल, रेल र यातायातका क्षेत्रमै खर्च हुने हो’, मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र राज शर्माले विकासन्युजसँग भने । मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षमा ७८ अर्बको बजेट पाएको थियो र सोही अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुमा हाल खर्च गरिरहेको छ ।‘बर्षेनी १५ देखि २० प्रतिशत बजेट सिलिङ वृद्धि हुँदै आएको छ, यसपालीमा पनि सोही अनुसार हामीलाई बजेट पेश गर्न भनिएको हो’, मन्त्रालयको सह सचिव समेत रहेका प्रवक्ता शर्माले भने । उनले सडक र पुल माग्दै दैनिक दुई तीन सयको हाराहारीमा आवेदन आईरहेको पनि जानकारी दिए ।‘दैनिक सैंयौंको संख्यामा पुल र सडकका लागि निवेदन दिनेहरु आईरहेका छन्, मैले सडक विभागमा पठाउने गरेको छु, बजेट कसरी बनाउने भन्ने बुझाउन नसक्दा जनता विकास माग्दै सिधै मन्त्रालय धाएर दुःख पाईरहेका छन’, शर्माले भने । उनले केहि सांसदहरु समेत फलानो ठाउँमा सडक र पुल चाहियो भन्दै आउने गरेको गुनासो पनि सुनाए ।‘सडक र पुलका कार्यक्रम डिभिजन कार्यालय हुँदै सडक विभागबाट आउँछन तर माननियहरु नै सडक र पुलका लागि निवेदन बोकेर आउनु हुन्छ’, शर्माले भने । मन्त्रालयले रेल विभागलाई ४ अर्ब बजेटको सिलिङमा कार्यक्रम बनाउन भनेको पनि उनले जानकारी दिए ।
१७ जिल्लाका साढे १५ हजार भूकम्प पीडितलाई एक हप्ता भित्रै घर बनाउन ५० हजार
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित थप १७ जिल्लाका १५ हजार ७ सय ४३ परिवारलाई एक हप्ताभित्रै घर बनाउन ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ९६ प्रतिशत लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान बितरण गरिसकेपछि प्राधिकरणले कम प्रभावित १७ जिल्लामा घर निर्माणका लागि अनुदान रकम बितरण प्रक्रिया शुरु गर्न लागेको हो । १७ जिल्लाका १५ हजार ७ सय ४३ परिवारको पहिचान समेत भैसकेको छ । पहिचान भैसकेको लाभग्राहीसँग एक हप्ताभित्रै अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार उपलब्ध गराउन लगेको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा मंगलवार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । १७ जिल्लामा एक लाख ९४ हजारको हाराहारीमा भूकम्प पीडित रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ ।‘एक लाख ९४ हजार परिवार लाभग्राही रहेको पुर्वानुमान छ, अहिलेका लागि साढे १५ हजारबाट अनुदान वितरण थाल्ने योजना बनाएका हौं’, प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले विकासन्युजसँग भने । १७ जिल्लामा प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्यहरुको टोलीले अनुदान सम्झौताका लागि अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरिसकेका छन् । अनुदान सम्झौता सम्पन्न भए लगत्तै भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको आवास निर्माणका लागि बैकिङ प्रणाली मार्फत पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैया अनुदान पाउनेछन । सेवा प्रदायक बैङ्क तत्काल तोकी पठाउन प्राधिकरणले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत सबै जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई प्राधिकरणले पत्र लेखीसकेको छ । यसैगरी बैठकले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्ला मध्ये ११ जिल्लाबाट प्राप्त २० हजार ९ सय ६७ गुनासोलाई सम्वोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस मध्ये ५ हजार ७ सय ५९ घरधुरी लाभग्राही सूचिमा समावेश भएका छन भने तथ्याङ्क प्राप्त नभएका ५ हजार ७ सय ८६ को पुनः सर्वेक्षण गर्ने र थप २ हजार ३ सय ६१ घरधुरीको स्थलगत सर्वेक्षण गरिनेछ । लाभग्राही सूचिमा नपर्ने देखिएका ७ हजार ६१ घरधुरीको स्थलगत निरिक्षणबाट निर्कयौल गरिनेछ । प्राधिकरणले यस अगावै ९३,३७४ गुनासोहरुको सुनुवाई गरिसकेको छ ।
