बाहिरी चक्रपथ विस्थापितलाई सरकारी अपार्टमेन्ट
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाबाट विस्थापित हुने जनतालाई सरकारले अपार्टमेन्ट बनाइदिने भएको छ । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले विस्थापितहरुलाई अपार्टमेन्ट बनाएर पुनस्थापना गर्ने भएको हो । ‘बाहिरी चक्रपथ आयोजनाबाट विस्थापित हुनेहरुलाई अपार्टमेन्ट बनाएर राख्ने मोडालिटीबाट छलफल गरिरहेका छौं’, आयोजनाका अधिकृत ध्रुब सापकोटाले विकासन्युजसँग भने । सरकारले २०७१ बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि २ आना २ दाम भन्दा कम जमिनमा भवन निर्माण गर्न रोक लगाएको छ । बाहिरी चक्रपथ आयोजनालाई योगदान गरेर २ आना २ दाम भन्दा कम जमिन बाँकी रहेका स्थानियहरुलाई आयोजनाले आफैं अपार्टमेन्ट बनाएर पुनर्बास गराउन लागेको हो ।‘२ आना २ दाम भन्दा कम जमिन बाँकी रहनेहरुलाई आयोजना विकास स्थलमै अपार्टमेन्ट बनाएर राख्ने गरिर छलफल अघि बढाएको हो’, सापकोटाले भने । २ आना २ दाम भन्दा कम जमिन बाँकी रहनेहरुलाई आयोजनाले विकास गर्ने २५० मिटर जमिनमै अपार्टमेन्ट बनाएर राख्ने योजना बनाएको हो । आयोजनाले चोभार–सतुंगल खण्डमा पर्ने ६ दशमलब ६१८ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर स्विकृतिका लागि मन्त्रालय पठाइसकेको छ । सापकोटाका अनुसार चोभार–सतुंगल खण्डको जग्गा एकिकरण र सडक निर्माणका लागि अनुमानित १२ अर्ब रुपैंयाँको बजेट लागत पनि सोही पत्रसहित मन्त्रालय पठाइएको छ । २०६४ सालमा सो खण्डको जग्गा एकिकरण तथा सडक निर्माणका लागि जम्मा २ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर अहिले जग्गा मूल्य बढेसँगै लागत १० अर्बले बढेर १२ अर्ब पुगेको हो । सो खण्डमा ७ हजार कित्ता जमिन पर्छ । तीमध्ये ९६ जनाले मात्रै असहमति जाहेर गरेका छन् । बाँकी सबै स्थानियबाट आयोजना निर्माणका लागि सहमति प्राप्त भैसकेको छ । कानुनतः ५१ प्रतिशत स्थानियको स्विकृति प्राप्त भएपछि काम अघि बढाउन पाइन्छ । सो खण्डको ८ हजार ९ सय ५६ रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नेछ । सो क्षेत्रफलमा ४ मिटरको सडक १३ दशमलब ९९ किलोमटिर, ६ मिटरको सडक शुन्य दशमलब ४५ किलोमिटर, ८ मिटरको सडक ७९ दशमलब ०५ किलोमिटर र ११ मिटरको सडक १७ दशमलब १३ किलोमिटर निर्माण हुनेछ । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको ५८ किलोमिटर क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) सन २००६ सालमै तयार भएको थियो । टोखादेखि गोकर्णेश्वरसम्मको १२ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर भने अझै बन्न सकेको छैन् । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको मुल सडक ५० मिटर चौडा हुनेछ । मुल सडकको दायाँ र बायाँ क्रमशः २५०/२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरिनेछ ।
दश महिनामै वाग्मती ढलमुक्त, दुबै किनारामा ढल निर्माण भइरहेकोले अब वाग्मतिमा सीधै नजाने
काठमाडौं । आउँदो दश महिनाभित्र वागग्मती नदी ढलमुक्त हुने भएको छ । नदीको दुवै किनारामा निर्माण भइरहेको ढल सञ्चालन गरिएपछि नदीको पानी प्रदूषित हुनबाट रोकिने भएको हो । गोकर्णदेखि बल्खु पुलसम्म ढल सञ्चालनमा आइसकेको र आगामी वर्ष बल्खु पुलदेखि सुन्दरी घाटसम्म ढल सञ्चालनमा आएपछि वाग्मती पूर्ण रूपमा ढलमुक्त हुने अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको वाग्मती ढल सुधार आयोजनाका उपप्रमुख योगेन्द्र चित्रकारले बताए। उनका अनुसार पशुपति क्षेत्र ढल बिछ्याइएको छैन । त्यस्तै, शङ्खमूल, कालमोचन, टेकु पचली जस्ता पुरातात्विक स्थलमा ढल बिछ्याउन नपाइने भएकाले सो क्षेत्रमा एकतर्फी मात्र बिछ्याइएको पनि उपप्रमुख चित्रकारले बताए। वाग्मती नदीको कुल कार्य क्षेत्रको लम्बाइ २८ किलोमिटर ९उपत्यकाभित्र० मध्ये सुन्दरीजलदेखि सुन्दरीघाट खण्डअन्तर्गत २२ किमि निर्माण सम्पन भइसकेको उनले बताए। वाग्मतीबाट निस्केको ढललाई व्यवस्थित गर्न गुह्येश्वरीमा एक करोड लिटर प्रतिदिन र १९० लिटरप्रति सेकेन्ड कार्य क्षमता भएको ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको चित्रकारले जानकारी दिए। अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले ढल निर्माण, नदी नियन्त्रण, नदीको धार परिवर्तन र बाटो निर्माण, हरियाली क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा नदीको वातावरणीय सुधार कार्य गर्दै आएको छ । वाग्मती नदीमा हालसम्म सडक निर्माण ११.०५ किमि तथा नदी नियन्त्रण ३१.९४ किमि काम भएको छ । गोकर्णदेखि गुह्येश्वरी, तिलगङ्गादेखि सिनामङ्गल गैरी गाउँ, सिनामङ्गल गौरी गाउँदेखि मिनभवन, मिनभवनदेखि शङ्खमूल खण्डमा, शङखमूलदेखि थापाथली खण्डमा, थापाथलीदेखि विष्णुमती दोभान खण्डमा र विष्णुमती दोभानदेखि सुन्दरीघाट खण्ड गरी जम्मा सात खण्डमा ठेक्का भएको छ । ठेक्काअनुसार जम्मा दुई अर्ब अठहत्तर करोड रुपियाँ बराबरको कामका लागि सम्झौता भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२र७३ का अन्त्यसम्म दुई अर्ब चौबीस करोड रुपियाँ खर्च भएको चित्रकारले बताए। वाग्मती नदी सरसफाइ महाअभियान सुरु भएपछि नदीबाट सङकलित फोहोर करिब आठ हजार मेट्रिक टन (२००औं हप्तासम्म) निकालिएको वाग्मती नदी सरसफाइ महाअभियानकर्ता सन्तोष श्रेष्ठले बताए। गाेरखापत्र दैनिकबाट ।
निर्माण क्षेत्र महँगियो, निर्माण सामग्रीको मूल्य र मजदूरको ज्याला बढ्दा निर्माण महंगियो
काठमाडौ । नेपालको निर्माण क्षेत्र महँगिदै गएको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य र मजदूरको ज्याला बढ्दै गएपछि निर्माण महँगो भएको हो। सरकारले संकलन गरेको प्रारम्भिक मूल्य सूचकांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा निर्माण क्षेत्रमा १८ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ। यस अवधिमा निर्माण सामग्रीको मूल्य १२.८ प्रतिशत र ज्याला ३०.६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। यदि ०७१/७२ मा एउटा घर करोडमा बन्थ्यो भने ०७२/७३ मा त्यस्तै घर बनाउन एक करोड १८ लाख रुपैयाँ लागेको छ। नेपालमा निर्माण सामग्रीको मूल्यभन्दा पनि मजदुरको ज्याला वृद्धिदर उच्च छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार एउटा भवन बनाउँदा निर्माण सामग्रीमा ७०.५० प्रतिशत र ज्यालामा २९.५० प्रतिशत रकम खर्चिनुपर्छ। निर्माणमा दुई तिहाइभन्दा बढी लागत भार निर्माण सामग्रीको हुने विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। मुलुकमा अहिले धमाधम विकास निर्माणको काम भइरहेको छ। सहरी विकास, सडक, घररभवन, जलविद्युत् परियोजना, विमानस्थल, हाउजिङ, अपार्टमेन्ट निर्माण कार्यले तीव्रता पाइरहेको छ। निर्माण लागत पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। गत वर्ष विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्रीको हाहाकार नै भयो। भूकम्प लगत्तै निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेपछि व्यापक कालोबजारी पनि भएको थियो। अभाव चर्किएपछि निर्माण सामग्रीको मूल्य झन्डै दोब्बर भएको थियो। तर, तथ्यांक विभागले बजारमा अनौपचारिक रूपमा बढाइएको भाउ समेटेको छैन। समीक्षा वर्षमा सिमेन्ट, गिटी, ढुंगा, मोटो, बालुवा, इँटा, डन्डी, आल्मुनियम, सिसा, बिटुमिन, जिंक सिट, टायल, पोलिथिन पाइप एन्ड फिटिङलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ। निर्माण क्षेत्रका इन्जिनियरदेखि पेन्टरसम्म सबैको तलबरज्याला उच्चवृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय मुलुकमा ‘लेबर कस्टु अत्यधिक महँगो भएको व्यवसायीको गुनासो छ। नेपालको निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरभन्दा लेबरको ज्याला वृद्धि उच्च देखिएको छ। गत वर्ष इन्जिनियरभन्दा इलेक्ट्रिसियन र पेन्टरको तलब दोब्बर वृद्धि भएको विभागको अध्ययनले देखाउँछ। इन्जिनियरको तलब २२.४ प्रतिशतले बढ्दा इलेक्ट्रिसियनको ४३.३ प्रतिशत र पेन्टरको ४२.५ प्रतिशतले बढेको छ। ठूलो धनराशी खर्च गरी वर्षौं लगाएर पढेका इन्जिनियरभन्दा लेबर ज्याला वृद्धिमा अगाडि देखिएका छन्। विभागका अनुसार सबइन्जिनियरको तलब २५.२ प्रतिशत, सुपरभाइजरको ३२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। डकर्मीको ज्याला ३५.६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा सिकर्मीको ३४.५ प्रतिशत र लेबरको २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। तल्लो तहका सबै कर्मचारीरमजदुरको तलब वृद्धिदर इन्जिनियरभन्दा बढी छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
