फागुन ८ र ९ गते पुर्वाधार सम्मेलन, भारतीय रेलमन्त्रीले विशेष सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं, ६ पुस । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले आगामी फागुन ९ र १० गते राजधानीमा पुर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । परिसंघले सरकार र युवा निर्माण व्यवसायी समाजसँग मिलेर पुर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो । प्रधामन्त्रीले उद्घाटन गर्ने सम्मेलनमा भारतको संघिय रेलमन्त्री सुरेश प्रभुले प्रमुख वक्ताका रुपमा पुर्वाधार विकासबारे धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ । ‘नेपालको दिर्घकालिन महत्वका पुर्वाधारहरुमा निजी क्षेत्रको सहभागीता बढाउने र दिगो पुर्वाधार विकासको उदेश्यसहित पुर्वाधर सम्मेलन गर्न लागेका हौं’, परिसंघ अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने । परिसंघ अध्यक्ष शर्माले निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन क्षमताको सदुपयोग गर्दै पुर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सम्मेलनले योगदान दिने अपेक्षा पनि व्यक्त गरे । उनले नेपालको पुर्वाधारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले नयाँ प्रबिधी भित्र्याउन पनि महत्वपुर्ण भूमिका खेल्न सक्ने धारण पनि राखे । उनले नेपालाई भारतीय तथा चिनियाँ रेल वे सञ्जालमा जोड्न नसक्दासम्म आर्थिक समृद्धि हासिल हुनै नसक्ने धारणा पनि राखे । उनले पुँजीगत खर्च न्युन हुनुमा सरकारको खर्च गर्ने कार्यबिधीमै समस्या रहेको आरोप पनि लगाएका थिए ।‘निजी क्षेत्र अनिवार्य साँझेदार भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिने सम्मेलनमा ५ सय भन्दा बढि निर्माण व्यवसायीले सहभागीता जनाउने अपेक्षा गरिएको छ । परिसंघका उपाध्यक्ष बिष्णु अग्रवालले नेपालको पुर्वाधार विकासका समस्या र समाधानका उपाय खोज्न तथा दिर्घकालिन पुर्वाधार विकास रणनीति बनाउन सम्मेलन फलदायी हुने अपेक्षा समेत व्यक्त गरे । सम्मेलनको प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नेछन् ।
बुलेट रेलमा मेची-महाकाली ५ घण्टामै पुगिने, बन्दैछ प्रति घण्टा २ सय किलोमिटर दौड्ने रेल
काठमाडौं, ६ पुस । निर्माणाधिन ९४५ किलोमिटर लामो रेलमार्गले मेची- महाकाली यात्रालाई करिब ५ घण्टामै सम्भव बनाउने भएको छ । रेल विभागको नेतृत्वमा निर्माण आरम्भ गरिएको मेची महाकाली विद्युतिय रेल मार्गले प्रति घण्टा २०० किलोमिटरको दुरी पार गर्दै पाँच घण्टामा झापाका नेपालीलाई कञ्चनपुर पुग्न सम्भव बनाउन लागेको हो । ‘मेची महाकाली रेल मार्गमा प्रति घण्टा २०० किलोमिटरको दुरीमा रेल कुद्छन जसले मेचीबाट महाकाली पुग्न करिब ५ घण्टा मात्रै लाग्नेछ’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले भने । प्रति किलोमिटर ४५ करोड लागत अनुमान गरिएको मेची महाकाली रेलवेको १०८ किलोमिटर खण्डालई आगामी ५ बर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर भारतीय नाका बन्दी र भूकम्पले काममा केहि ढिलाई भएको उपाध्याले दावी गरे । उनका अनुसार हाल बर्दिबासबाट पश्चिम खण्डको २५ किलोमिटरमा रेल मार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छ । सो मार्ग निर्माणका लागि करिब एक अर्ब रुपैंयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । विभागले बर्दिबास–बुटवल खण्डको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डिपिआर) तयार पारिसकेको छ । पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको वन क्षेत्रमा भने अझै केहि समस्या रहेको छ । त्यस बाहेक बर्दिबास–इनरुवा–काकडभिट्टाको २४७ किलोमिटर खण्डको डिपिआर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उता, बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–सुख्खड र सुख्खड–गड्डा चौकीको रेल वे लाइनको डिपिआर पनि धमाधम बनिरहेको छ । सिंगल लेनमा निर्माण हुने मेची–महाकाली विद्युतिय रेल मार्गलाई ट्रान्स एसियन रेल वे लाइनको मिसिङ(छुटेको) खण्डका रुपमा हेरिएको छ । यसले नेपालाई एसिया हुँदै युरोप र चीनियाँ रेल वे सञ्जालसम्म जोड्नेछ ।‘यो रेल वे लाइन अन्तराष्ट्रिय स्तरको हुनेछ, जसले नेपालाई युरोप र चिनियाँ रेल वे सञ्जालसम्म पुर्याउनेछ’, विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर उपाध्याले भने । यस्तो रेल वे लाइन पुर्व पश्चिम राजमार्ग भन्दा दक्षिण अधिकतम ६ किलोमिटरको दुरीमा निर्माण हुनेछ । अब जयनगर–जनकपुर–बर्दिबाससम्म नेपालकै एक मात्र रेल वे सेवाका रुपमा केहि बर्ष अघिसम्म सञ्चालनमा रहेर हाल बन्द अवस्थामा रहेको जनकपुर–जयनगर रेल वे लाइन पनि फेरी निर्माण हुँदैछ । नयाँ बन्ने रेल वे लाइन भारतको जयनगरदेखि बर्दिबासम्मको ७० किलोमिटर लम्बाईको हुनेछ । आगामी दुई बर्षभित्रै सम्पन्न हुनेगरि भारत सरकारको शतप्रतिशत सहयोगमा यो रेल मार्गको निर्माण पनि धमाधम अघि बढेको छ ।
नम्बरी जग्गामा बस्ने ११० परिवारलाई एक अर्ब २४ करोड मुआब्जा, १२१ अर्बमा विमानस्थल
निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्केच काठमाडौं,५ पुस । निर्माणाधिन निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र नम्बरी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका ११० घरधुरीले आगामी फागुनमा एक अर्ब २४ करोड मुआब्जा पाउने भएका छन् । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले ११० बिगाह जमिनमा बसोबास गर्ने ११० परिवारलाई आगामी फागुनभित्रै मुआब्जा वितरण गर्न लागेको हो । पुस मसान्तमै मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको भएपनि बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएकाले केहि ढिलो हुन पुगेको आयोजना प्रमुख हरि अधिकारीले बताए ।‘मंसिरमै सबै काम सकेर पुसमा मुआब्जा वितरण गरिसक्ने भन्ने थियो तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएपछि केहि ढिलो भयो, फागुन/चैतभित्रै मुआब्जा वितरण गरिसक्छौं’, अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नेतृत्वमा रहने मुआब्जा निर्धारण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा स्थानियलाई मुआब्जा वितरण गरिने उनले जानकारी दिए । सरकारले आयोजनाको जग्गा प्राप्ति र सिमांकन निर्धारणका लागि भन्दै एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले डिपिआर निर्माणका लागि पनि श्रोत व्यवस्थापन गरिदिने बताएको छ । ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिने निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्र १४५० घर सुकुम्बासीको बसोबास रहेको छ । उपयुक्त कानुनी आधारको अभावमा उनहिरुको पुनर्वासमा भने ठुलै समस्या रहेको छ । भारतीय सिमानाबाट करिव २३ किलोमिटर उत्तरमा यो विमानस्थल बन्नेछ । १२१ अर्बको लागतमा सिंगल रनवेको विमानस्थल प्रथम चरणमा निर्माण गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । हाल वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(इआईए) र सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन(एसआईए)को काम अघि बढाउन लागिएको छ । इआइएका लागि सहमति माग्दै वन मन्त्रालयलाई चिठ्ठी लेखिसकिएको आयोजना प्रमुअ अधिकारीले जानकारी दिए । कोरियाली कम्पनी ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइडले आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर रिपोर्ट समेत बुझाईसकेको छ । तत्कालिन सरकारले २०६६ साल फागुन २३ गते सो कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता गरेको थियो । सो कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता अनुसार यो विमानस्थल कि सोही कम्पनीलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न दिनु पर्छ अथवा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको खर्च वापत ३५ लाख अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । मन्त्रालयले सो अध्ययन रिपोर्टको स्वामित्व ग्रहण गरेपछि विस्तृत परियोजना रिपोर्टस(डिपिआर)को काम अघि बढाउने आयोजनाको तयारी रहेको छ ।
