बारपाकका लागि पाँच वर्षे योजना सम्पन्न, युएसएआइडीको आर्थिक सहयोग
गोरखा, २१ कात्तिक । विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखा बारपाकका लागि स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना निर्माण गरिएको छ । युएसएआइडीको आर्थिक सहयोगमा हरियो वन कार्यक्रम मार्फत बारपाक गाविसले पाँच वर्षे योजना निर्माण गरेको हो । आव २०७३/७४ देखि २०७८/७९ सम्म बारपाकभित्र आइपर्ने जुनसुकै प्राकृतिक विपद् स्थानीयस्तरबाटै जोखिम हल गर्ने गरी योजना निर्माण गरिएको छ । हरियो वन कार्यक्रम, केयर नेपाल, श्री स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्र, गोरखाको प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा योजना बनाइएको हो । पानीजन्य प्रकोपबाट हुने क्षतिका हिसाबले नेपाल ३०औँ देशमा पर्छ । जलवायु परिवर्तनका हिसाबले हेर्दा चौथो जोखिमयुक्त देशको सूचीमा परेको छ । भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी, पहिरो, चट्याङ, असिना, खडेरीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा बारपाक रहेको भन्दै पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाइएको हो । बारपाकीको मुख्य पेसा कृषि हो । समुदाय तहबाटै विपद् जोखिम सामनाका लागि संरचना, क्षमता र सीपको विकास गर्न विपद् योजनाले टेवा पु¥याउने स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यको विश्वास छ । गाविस सचिव चेतप्रसाद अम्गाइँको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन गरिसकिएको छ । बारपाकमा प्रकोपको इतिहास हेर्दा डरलाग्दो तथ्याङ्क फेला परेको हरियो वन कार्यक्रमका फिल्ड संयोजक अरुण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । विसं २०२८ र २०३६ मा खडेरीले अन्नबालीमा असर पुर्याएको, २०४६ र २०४७ मा असिना र हावाहुरी, २०४७ मा हैजाले महामारीको रुप लिँदा १५ जनाको मृत्यु हुनाका साथै २०० जना बिमारले थलिएको तथ्याङ्क भेटिएको हो । साथै २०५६ मा बारपाकको कोजेमा झरेको पहिरोले छ जनाको मृत्यु भएको, २०५७ र २०६८ मा झाडापखालाले ६० जना बढी सिकिस्त बिरामी भएको, २०५६, २०६७, २०६९, २०७० मा आगलागीले घर जलेको, २०७२ मा भूकम्पले ७२ को मृत्यु लगायतका क्षति पु¥याएकाले यस्ता प्रकोप आउँदा स्थानीयस्तरबाटै जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउन पाँचवर्षे विपद् योजनाले सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । “बारपाक र सिम्जुङ गाविसको विपद् योजना बनाएका हौँ,” उनले भने – “विपद् योजना गाविसको बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ । गाविसले विभिन्न स्रोत जुटाएर कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।” उक्त योजना गाउँ परिषद्बाट पारित हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । गोरखाका ६० गाविस र दुई नगरपालिकाको पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि योजना बनाइने भनिए पनि अरु गाविसमा योजना बन्न सकेको छैन । योजना बनेका बारपाक र सिम्जुङमा भने योजना अनुसार काम सुरु भएका छन् । रासस
भूकम्पले घर भत्किए पनि तीन लाख पाउने सूचिमा पर्नु भएन ? मुद्दा हाल्नुहाेस्, न्याय पाउनुहुनेछ
काठमाडौं, २० कात्तिक । भूकम्पले घर भत्किए पनि घर बनाउन नगद अनुदान पाउनेको सूचिमा पर्नु भएको छैन भने चिन्ता नगर्नुस । तपाइँलाई न्याय दिन भन्दै उच्च अदालतका न्यायधिसको नेतृत्वमा पुनरावेदन समिति बनेको छ । पाटन उच्च अदालत(तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटन)का न्यायधिस किशोर शिलवालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यिय पुनरावेदन समिति गठन भएको छ । समितिका अन्य सदस्यहरुमा योगेश्वर कृष्ण पराजुली र भिष्मराज कडरिया रहेका छन् । समितिले पुनर्निर्माणका सवालमा परेका उजुरी तथा गुनासोहरुको अन्तिम टुंगो लगाउनेछ । यदि कसैलाई आफु लाभग्राही सूचिमा किन नपरेको भन्ने चित्त नबुझेमा समितिमा उजुरी गर्न सकिन्छ । ‘पुनर्निर्माणमा नबुझेका कुनै पनि व्यक्ति र घट्नाका बारेमा समितिमा उजुरी दिन सकिनेछ, समितिको निर्णय नै अन्तिम टुंगो लाग्छ’, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने । त्यस्तै, गैर पीडितले पीडितका रुपमा नगद अनुदान वा अन्य सहयोग लिएको फेला परेमा त्यस्ता उजुरी पनि पुनरावेदन समितिमा दिन सकिन्छ । त्यसका अलवा, पुनर्निर्माण सम्बिन्धी कुनै पनि काम तथा कारवाही चित्त नबुझे पनि उजुरी हाल्न सकिनेछ । धरहरा, रानी पोखरी, बसन्तपुर दरबार वा अन्य कुनै पनि पुरातात्विक सम्पदाको निर्माणमा चित्त बुझेन भनेपनि समितिमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ अनुसार पुनरावेदन समिति गठन गरिएको हो । पुनरावेदन समितिले पुनरावेदन अदालत( उच्च अदालत)कै सरह अधिकार प्राप्त गरेको छ । यो समितिले गरेको फैसलालाई नै अन्तिम फैसला मानिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । समितिको कार्यावधी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विघटन भएको एक बर्षपछिसम्म रहनेछ । समितिले प्राधिकरणले गरेका कुनै पनि कामलाई रोक्न वा उल्टाउन सक्ने अधिकार राख्दछ ।
रानीदेखि धरानसम्मको सडक चारलेनको बन्ने
मोरङ, १९ कात्तिक । विराटनगरको जोगवनी नाकादेखि धरानसम्मको कुल ५० किलोमिटर सडक चार लेनको निर्माण हुने भएको छ । दुहवी र इटहरीबजार क्षेत्रका धेरै घर संरचनाहरु सडक फराकिलो बनाउनेक्रममा भत्काउनु पर्ने देखिएपछि प्रस्तावित ६ लेन सडकलाई घटाएर चार लेनमा निर्माण गर्न लागिएको हो । सडक आयोजना प्रमुख दीपक भट्टराईले सरकारको निर्णय आउन अझै बाँकी रहेपनि स्थानीयवासीको असहयोगले ६ लेन सडक निर्माण हुने सम्भावना न्यून रहेको बताए । सो सडकलाई ६ लेनको बनाउने प्रस्ताव गरिए पनि विभिन्न कारणले चार लेन मात्रै बन्ने भएको हो । सडक विस्तार हुँदा दुहवीका पक्की र कच्ची गरी एक सय ७७ घर र इटहरीको मूलचोकबाट दक्षिणतर्फका केही घर भत्काउनुपर्छ । यी दुवै स्थानमा ठूलाठूला पक्की घर रहेका छन् । योजनाअनुसार ६ लेन सडक विस्तार गर्दा आयोजनाले सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर विस्तार गर्ने योजना बनाएर काम अघि बढाए पनि जग्गा अपुग भएपछि डिजाइन परिवर्तन गरेर पछि केन्द्रबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटर मात्र विस्तार गर्ने कार्य गरिरहेकाले अब सडक ६ लेनको होइन चार लेनमा मात्र सीमित हुनेमा कुनै शङ्का छैन । मुुलुककै व्यापार विस्तार तथा भारत र तेस्रो मुलुकसँगको आयात निर्यातका लागि अहिले जोगवनीबाट विराटनगर हुँदै धरानसम्म ६ लेन सडक विस्तार गर्ने सरकारको योजना थियो । भारतसँग सीमा जोडिएका सबै नाकाका सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य पनि रहेको छ । जोगवनीदेखि विराटनगरको पहडगछ लगायतका क्षेत्रमा ६ लेनको सडक हुने आयोजनाले भन्दै आएपनि सो मार्गमा पर्ने दुहवी र इटहरीको मुख्य बजार क्षेत्रको सडकको दायाँबायाँ रहेको भवन भत्काउने विवादका कारण सो सम्भावना न्यून हुँदै गएको हो । सडकमा दायाँबायाँ तीनरतीन लेन हुने र मध्य भागमा दुईतिर सडक विभाजित गर्ने क्रङ्किटका डिभाइडरको संरचनासँगै सडकको दुवैतिर बिरुवा रोपेर हरियाली पारिने योजना रहेको छ । सडकसँगै पैदल यात्रीका लागि फुटपाथ र ढलसमेत रहने योजना छ । तर मुख्य बजार क्षेत्रमा भने जग्गा अभावले गर्दा हरियाली नहुने र फुटपाथ पनि साँघुरो हुने सम्भावना बढेको देखिन्छ । सडक आयोजना प्रमुख दीपक भट्टराईका अनुसार दुहवीबजार क्षेत्रमा अहिले भएको सडकको जग्गाबाहेक अरू दुई बिघा जग्गा चाहिन्छ र त्यहाँ बनेका घर पनि भत्काउनु पर्नेभएकाले जग्गा उपलब्ध गराइदिन भनी सडक विभागलाई पत्रचार गरिसकेको छ । उनका अनुसार बजार क्षेत्रको केही जग्गा नगरपालिकाको समेत स्वामित्वमा रहेको र कतिपय जग्गा व्यक्तिको व्यक्तिगत रहेकाले घरजग्गाभन्दा घर भत्काउँदा ठूलो क्षति हुनेहुँदा यसबारे सरकारको निर्णय नआएकाले दुहवीबजार क्षेत्रमा ठेक्का लगाउन बाँकी छ । सरकारले घरजग्गाको मुआब्जा दिने वा अन्य कुनै वैकल्पिक उपाय गर्ने त्यसबारे निर्णय आएपछि मात्र सो क्षेत्रको सडक निर्माणसम्बन्धी ठेक्का लगाउन सकिने धारणा आयोजना प्रमुख भट्टराइको छ । सडक विस्तारका लागि चालु आवमा दुहवीको उत्तरदेखि इटहरीको मूल चौकभन्दा केही दक्षिणसम्मको ठेक्का लागेको छ । दुहवीदेखि इटहरी र विराटनगरबजार क्षेत्रको सडक निर्माणका लागि यस वर्ष दुई अर्ब २३ करोडमा ठेक्का लागेको हो । यसअघि विराटनगरको रानीदेखि १५ किलोमिटर सडक दुई अर्ब ८२ करोडमा ठेक्का लागेको थियो । विराटनगरदेखि इटहरीसम्मको २९ किलोमिटर सडक ठेक्का लागिसकेको छ । ठेक्का लागिसकेको सडकमध्ये २०६९र०७० देखि अघिल्लो वर्षसम्म लागेको १५ किलोमिटर सडकमध्ये सातवटा प्याकेजमा ठेक्का लागेको थियो । अघिल्लो वर्षसम्म ठेक्का लागेको १५ किलोमिटरको सातवटा प्याकेजमध्ये तीनवटा प्याकेजको ६० प्रतिशत र चारवटाको २० प्रतिशत काम सकिएको प्रमुख भट्टराईको भनाइ छ । रासस
