अपर बलेफी “ए”जलविद्युत आयोजनालाई चार बैंकद्धारा ४ खर्व ३६ अर्व ऋण
काठमाडौँ ,२८ कात्तिक । । छ खर्व आठ अर्व रुपैयाँको लागमा बन्न लागेको ३६ मेगावाटको अपर बलेफी “ए” जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पाँच वटा बैकहरुले ऋण प्रबाह गर्ने भएका छन् । ग्लोवल आइएमई सहित चार वटा बैंक र सो आयोजना निर्माण कम्पनी हुआनिङ्ग डेभलपमेन्ट प्रा.लि.वीच शनिवार सहवित्तियकरण ऋण सम्झौता भएको छ । ग्लोवल आइएमइ बैंकको नेतृत्वमा सानीमा बैंक, एभरेष्ट बैंक, एस.वि.आई बैंक र एनआईडिसि विकास बैंकले आयोजनाको लागि ऋण प्रदान गर्नेछन् । आयोजनाको कुल लागत मध्ये चार खर्व ३६ अर्व रुपैयाँ बैंकहरुले लगानी गर्ने छन् । सिन्धुपाल्चोकको गोल्छे र गुम्वा गा.विसमा अवस्थित सो आयोजनाको पावर हाउस गोल्छे गा.वि.समा निर्माण गरिनेछ । वि.स. २०७५ माघ महिना सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने अपेक्षा सहित सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो । आयोजनाबाट उत्पादित ३६ मेगावाट विजुली सोही जिल्लामा रहेको लामोसाँघु सवस्टेसन मार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोडिने छ ।
सडक सञ्जालबाट कायापलटको अपेक्षा, समृद्ध नेपालका लागि सडक रणनीति सार्वजनिक
काठमाडौँ २८, कात्तिक । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘समृद्ध नेपालका लागि सडक, रेललगायत यातायात विकासको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना बनाएकोछ । नेपाललाई सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको स्तरमा पुर्याउने राष्ट्रिय अठोटलाई सार्थक बनाउन तथा आमनागरिकलाई सुरक्षित, सर्वसुलभ र प्रदूषणमुक्त यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेको बताइएको छ । यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सङ्घ र प्रदेशबीच, प्रदेश प्रदेशबीच र छिमेकी मुलुकहरूसँग सर्वसुलभ यातायात सम्पर्कका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालको विकास, सुदृढीकरण र प्रभावकारी यातायात व्यवस्थापन गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहयोग पु¥याउनु नै यस रणनीतिक योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए। मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, क्षेत्रीय सन्तुलन र मुलुकका विभिन्न भागका नागरिकबीच आपसी सम्बन्ध कायम गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार तयार गर्ने तथा मुलुकको राजधानी र प्रत्येक प्रदेशको राजधानीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग कम्तीमा एकवटा चार लेन सडकसँग जोडिने नीति यस महìवाकाङ्क्षी रणनीतिक योजनाअन्तर्गत लिइएको छ । त्यसैगरी स्थानीय जनतामा सडक यातायातको पहुँचलाई प्रदेश र केन्द्रसम्म बाह्रै महिना सहज र भरपर्दो रूपमा विकास गरिने नीति यस योजनाको छ । विद्यमान यातायात व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गरी सर्वसाधारणको आवागमन र वस्तुहरूको ओसारपसार सुरक्षित, भरपर्दो तथा कम खर्चिलो बनाइने नीति योजनाको रहेको छ । गोरखापत्र दैनिक बाट ।
१० वटा शहरको एकिकृत रोडम्याप बन्दै, मध्यपहाडी र हुलाकी मार्गका शहर दोश्रो प्राथमिकतामा
काठमाडौं, २६ कात्तिक । सरकारले उपत्यका बाहिरका १० वटा शहरलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने रोडम्याप बनाउन थालेको छ । एकिृत र व्यवस्थित शहरीकरणको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले त्यस्तो रोडम्याप तयार पार्न लागेको हो । ‘व्यवस्थित र एकिकृत शहरीकरणको योजना अनुसार उपत्यका बाहिरका १० वटा शहरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन लागेका हौं’, शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले भने । मन्त्री केसीका अनुसार पोखरा, दाङ उपत्यका, बिराटनगर–धरान, बुटवल–भैरहवा, सुर्खेत, धनगढी, जनकपुर, बिरगञ्ज, नेपालगञ्ज र चितवनलाई एकिकृत शहरका रुपमा विकास गर्ने तयारी भएको हो । त्यसका लागि मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका तीन जिल्लाको व्यवस्थित विकासका लागि गठन भएको उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनलाई संसोधन गर्न लागेको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनलाई संसोधन गरेर छाता ऐनका रुपमा विकास गर्ने र सोही अनुसार ती १० वटै शहरमा विकास प्राधिकरण गठन गरेर व्यवस्थित शहरीकरणको काम अघि बढाउने प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री केसीले बताए । ‘ढल, खानेपानी, बत्ति, सडक पुर्वाधार, खुल्ला क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रको काम फरक फरक निकायले हेर्ने हो भने व्यवस्थित शहरीकरण सम्भव छैन, यी सबैलाई हेर्ने शक्तिशाली निकायको आवश्यकता छ, त्यसका लागि प्राधिकरण ऐनलाई संसोधन गरेर छाता ऐन बनाउने र थप शक्ति प्रत्यायोजित गर्नु आवश्यक छ’, मन्त्री केसीले भने । मन्त्री केसीका अनुसार ऐन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । ऐन संसोधन भएसँगै ती १० वटै शहरमा शहरी विकासका लागि शक्तिशाली प्राधिकरणको गठन हुनेछ । सोही प्राधिकरणले ढल, खानेपानी, वक्ति, सडक, सार्वजनिक सम्पदा, खाली चौर, लगायतका सबै विकास पुर्वाधार निर्माणको नेतृत्व गर्नेछ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा निर्माण गर्ने भनिएका १० वटा शहर र हुलाकी मार्गमा अन्य १० शहरलाई दोश्रो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने पनि उनले बताए । मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले पनि ऐन संसोधनको प्रक्रिया निकै अघि बढिसकेको बताए । उनले हाल काठमाडौंका तीन जिल्लामा प्राधिकरणको जिल्ला कार्यालय काम गरे जस्तै गरि ती शहरहरुमा छुट्टा छुट्टै प्राधिकरण गठन गरेर व्यवस्थित शहरीकरणको काम अघि बढाउने स्पष्ट पारे । दोश्रो चरणमा मध्यपहाडी लोक मार्गमा १० वटा शहर र हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १० वटा शहरलाई त्यसरी विकास गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
