५६ अपार्टमेन्टमध्ये १२ वटा मात्रै बस्न योग्य, भूकम्पले अपार्टमेन्टमा व्यपाक क्षति
काठमाडौं २७, भदौ । राजधानीमा संचालनमा आएका आएका ५६ अपार्टमेन्ट मध्ये १२ वटाले मात्रै बस्नका लागि योग्य रहेको अनुमति पाएका छन्। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले ती अपार्टमेन्टलाई अनुमति दिएको सामाचार सोमबारको नयाँ पत्रिका दैनकिमा मा छापिएको छ। भूकम्पपछिको अपार्टमेन्टको फाइलफोटो १२ वैशाख २०७२ मा गएको भूकम्पपछि अहिलेसम्म गरिएको विस्तृत क्षति मुल्यांकन अन्तर्गत सबै परीक्षणमा पारित भएका अपार्टमेन्टलाई बस्नका लागि योग्यको स्वीकृति दिएको डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरकृष्ण जोशीले जानकारी दिए। ‘बस्नका लागि स्वीकृति पाएका सबै अपार्टमेन्टलाई आवश्यकता अनुसार मर्मत, पुनर्स्थापना र रेट्रोफिटिङ गरी देखिएको कमजोरी सुधार्दै भूकम्पप्रतिरोधी मापदण्ड पुरा गराएका छौ,’ उनले भने। सरकारले अहिलेसम्म ५६ वटा अपार्टमेन्टलाई निर्माणको स्वीकृति दिएको छ। त्यसमध्ये ५ वटा निर्माणाधिन छन्। बाँकी ५१ वटा प्रयोगमा आइसकेका छन्। ती मध्ये ३९ वटा पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। कुन कुन हुन बस्न योग्य अपार्टमेन्ट धुम्बाराही अपार्टमेन्ट (ओरिन्टियल) – धुम्बाराही दी कम्फर्ट (टिसिएच) – लाजिम्पाट भाटभटेनी अपार्टमेन्ट – भाटभटेनी इन्द्रेणी अपार्टमेन्ट पहिलो – भाटभटेनी इन्द्रेणी अपार्टमेन्ट दोस्रो – भाटभटेनी सनराइज अपार्टमेन्ट – बालकुमारी सेन्ट्रल पार्क – बिशालनगर सेन्ट्रल पार्क – बिशालनगर इम्पेरियल कोर्ट – सानेपा केयल रेसिडेन्सी – सानो गौचरण सिटी भ्यू अपार्टमेन्ट – सानेपा सनसाइन – सुकेधारा
पर्यटनलाई संघीयतामा जान ५९ कानुन संशोधन, प्रदेशमै ठूला पर्यटकीय संरचना बनाइने
काठमाडौं२६, भदौ । नेपालको पर्यटन क्षेत्र संघीयतमा जान विभिन्न ५९ वटा ऐन, नियम तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीयता कार्यान्वनय सम्बन्धी प्रतिवदेनमा संविधान अनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई संघीयतामा परिणत गर्न विभिन्न ५९ वटा ऐन नियमको संसोधन आवश्यक रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । पोखराको फेवा ताल र माछापुच्छ्रे हिमालको फाइल तस्बिर मन्त्रालयल अन्तर्गत तीन वटा नीति, १४ वटा ऐन, १९ वटा नियम, २३ वटा गठनआदेशलाई समयसान्र्दर्भिक संशोधन गरेर जानुपर्ने जानकारी पर्यटन मन्त्रालयले दिएको हो । मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनमा जान आवश्यक तयारी स्वरूपमा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । पर्यटन मन्त्रालयको संघीयता कार्यान्व्यन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७२ मा पर्यटनसँग जोडिएका सबै ऐन तथा निगम संसोधन गरेर जाने उल्लेख छ । यसका लागि मन्त्रालयले कानुनी पक्ष सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया थालिसकेको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । मन्त्रालयले पर्यटन ऐन २०३५ को आवश्यक संशोधन गरेर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पनि जानकारी दिएको छ । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले कार्यदलसमेत गठन गरेर पर्यटन विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ । पर्यटन विभागका महानिर्देशक सुदर्शन ढकालका अनुसार सरकारले दिएको समयसीमा अनुसार काम गर्न विभाग प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनका अनुसार संघीयताको कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्न पर्यटन मन्त्रालय तयार रहेकोले आवश्यक कानुनी पक्षको सुधार अगाडि बढाउन सुरु भएको छ । तर, धेरै ऐन नियम र कार्यविधिसम्म संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले समय भने लाग्ने उनको बुझाई छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासको एक मात्र निकाय पर्यटन बोर्डको संरचान नयाँ बनाउनु पर्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालका अनुसार सबै प्रदेशमा बोर्डलाई पुर्याउने विषयमा पनि आन्तरिक गृहकार्य भइहरेको बताएको छ । बोर्डको संरचना परिवर्त गरेर जानुपर्ने बोर्ड उच्च कर्मचारीको पनि भनाइ छ । कुन कुन ऐन नियम छन् संशोधनको सूचीमा पर्यटन मन्त्रालयका अुनसार वायुसेवा निगम ऐन २०१९, गैरसैनिक हवाई उडान (नागरिक उड्डडयन) ऐन २०१५, पर्यटन ऐन २०३५, नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ संशोधन गर्नुपर्छ । पर्यटन नीति २०६५, राष्ट्रिय संस्कृति नीति २०६७, हवाई उड्डयन नीति २०६३ सहितका नीति पनि संशोधन गर्नुपर्छ । नियम तथा नियमावलीमा ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सिज नियमावली २०६२, जलयात्रा नियमावली २०६३, होटेल, लज, रेस्टुराँ, बार तथा पथप्रदर्शक नियमावली २०३८, नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०७०, क्यासिनो नियमावली २०७० समेतलाई व्यवहारिक र समय सान्दर्भिक बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता मन्त्रालयले औल्याएको छ । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न सात वटा पर्यटन कार्याललाई प्रादेशिक पर्यटन इकाइको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । संघ र प्रदेशको साझा कार्यसूचीमा पर्यटन रहेको हुँदा नेपाल पर्यटन बोर्ड संघीय सरकार अन्तर्गत रहन उपयुक्त देखिएको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशगत रूपमा पर्यटन प्रवद्र्धन र प्रादेशिक बोर्डहरु रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । संघीय पर्यटन बोर्ड र प्रादेशिक पर्यटन बोर्डको सम्वन्ध स्थापित हुने गरी कानुनी आधारसमेत तय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशमै ठूला संरचना बनाइने हवाई उड्डयन र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संघको अधिकार सूचीमा रहेकोले प्राधिकरण र वायुसेवा निगम संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहनु पर्ने उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्र संघ तथा प्रदेश सरकारको साझा कार्य सूचीमा परेको भएतापनि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गठन भएका विकास समिति प्रदेश सरकारकै अन्तर्गत नै रहनु उपयुक्त हुने मन्त्रालयले तयार पारेको यस्तो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार सबै प्रदेशमा पर्यटनको ठूला संरचना बनाउँन अवश्यक छ । पर्यटन आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनिएकोले पनि सातैवटा प्रदेशमा पर्यटकीय संरचना बनाएर जानुपर्ने मन्त्रालयका सहसचिव उपाध्यायको बुझाई छ । यस्तो छ प्रतिवेदन
हुलाकी राजमार्ग प्रथमिकतामाः मन्त्री लेखक
राजविराज, २५ भदौ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । नेपाली काँग्रेस सप्तरीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अवरुद्ध हुलाकी सडकको निर्माण कार्यलाई दु्रतगतिमा अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री लेखकले सरकार हुलाकी सडक निर्माण कार्यमा देखिएका चुनौतीलाई समाधान र व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध रहेकाले यसको सफलताप्रति विश्वास गर्न आग्रहगर्दै गुणस्तरीय सडक निर्माणका लागि विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरिएको जानकारी दिए । लामो समयदेखि अवरुद्ध सप्तरीको रुपनी–गाईघाट तथा छिन्नमस्तादेखि भारतीय सिमाना सम्म जोडिने सडकलाई समेत निर्माण गरिने पनि उनले बताए । रासस
