२ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको सडक पुल ५ वर्षसम्म बनेन, ठेकेदार सम्पर्क विहीन
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँ पालिकास्थित ब्रह्मायणी नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ८ करोड रुपैयाँमा उक्त पुल निर्माण गर्न सूर्य जेभी निर्माण कम्पनीले जिम्मा पाएको थियो । विसं २०७८ चैत २३ गते तत्कालीन सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले जुगल गाउँपालिका-१ र ५ जोड्ने ६३ मिटर लामो पुलको शिलान्यास गरेका थिए । जुगल गाउँपालिका उपाध्यक्ष हिमाल श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय सरकारले पटकपटक निर्माणकार्य अघि बढाउन आग्रह गरे पनि निर्माणमा संलग्न व्यवसायीले बेवास्ता गरिरहेको छ । उनका अनुसार पुल बनेपछि साविकको सेलाङ र गोल्चे गाविसका बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् । मुख्य ठेकेदारले पेटी ठेकेदारलाई निर्माणको काम जिम्मा दिएर ठेकेदार सम्पर्क विहीन हुँदै आएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । निर्माणको जिम्मा पाएको सूर्य जेभी निर्माण कम्पनीका प्रोपाइटर गणेश आर्चाय ‘ड्रइङ डिजाइन’को ‘एप्रुभ’ भइसके पनि चरिकोट डिभिजन कार्यालयले भिओ नबनाइदिएको कारण काम सुरु नभएको बताउँछन् । ‘हामी पुलको काम तत्कालै गर्न चाहन्थ्यौं तर सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले भिओ नबाइदिएको कारण काम गर्न गाह्रो भयो,’ उनले भने । सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले दुई वर्षदेखिको बिल भुक्तानी नगरेको उनको दाबी छ । पुलको बीचको पिलर १० इन्च फरक परेको र सोको ड्रइङ पुनः निर्माण गरेर एप्रुभ भइसकेकाले भिओ र बिल भुक्तानीको काम नरोकिने सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटका डिभिजन प्रमुख आकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । जुगल गाउँपालिका-५ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र घिमिरेले पुल निर्माण अघि नबढ्दा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको बताए । नदी वारिपारि गर्न झोलुङ्गे पुल भए पनि जीर्ण भएकाले जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।
५६ वर्षअघि निर्माण गरिएको गुर्गी सिँचाइ आयोजना अलपत्र, छुट्याएको रकम फ्रिज
काठमाडौं । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका-२ कुकुरभुक्कामा झण्डै ५६ वर्षअघि निर्माण गरिएको गुर्गी सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेको छ । आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा बनाइएको पक्की बाँध २०६४ सालमा आएको बाढीले भत्काएपछि सो आयोजना हालसम्म अलपत्र परेको हो । गुर्गी सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । पानीको स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण बजेट फ्रिज हुँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजनाका लागि आव २०७५/७६ मा २० लाख रुपैयाँ र प्रशासनिक खर्चका लागि कैलारी गाउँपालिका कार्यालयले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आव २०७९/८० मा योजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारले ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज गएको थियो । आव २०८०/८१ मा १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले २०८१/८२ मा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको जनाइएको छ । आयोजना अघि बढाउन हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरिँदै आए पनि पानीको स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले आयोजना निर्माणका लागि पुनः डिपिआर तयार गर्नुपर्ने जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर टेकराज विनाडीले बताए । आव २०८१/८२ मा कार्यालयले आयोजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजान ४४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पेस गरेको भए पनि मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा ठेक्का सम्झौता कार्य अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले सो आयोजनाको डिपिआरका लागि बजेटको माग गरिएको बताउँदै बजेटको सुनिश्चितता भएपछि डिपिआरको काम अघि बढ्ने जानकारी दिए । झण्डै दुई दशकअघि भत्केको बाँध अहिलेसम्म बन्न नसकेपछि किसान नहरको पानी उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएको स्थानीय दयाराम चौधरीले बताए । वर्षौँ पुरानो सिँचाइ आयोजनामध्ये गुर्गी सिँचाइ आयोजनाको बाँध २०२६ सालमा तत्कालीन जमिन्दार रामदिन महतो, छिमानन्द र देशराज महतोले आफ्ना रैतीमार्फत बनाएको बताइन्छ । आव २०६२/६३ मा पक्की बाँध बनाइए पनि २०६४ सालमा आएको बाढीले आयोजनाको बाँध भत्काएपछि सो आयोजना निर्माणको काम अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेको चौधरीको गुनासो छ । आयोजना बन्द भएर नहरसमेत अतिक्रमण भएपछि कैलारीका वडा नं १, २, ५ र ७ वडाका किसानले सिँचाइ अभावमा सो क्षेत्रका किसानले अकासे पानी र बोरिङको भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लाकै नमूना रहेको सो योजनाबाट झण्डै छ हजार बढी किसान लाभान्वित हुँदै आएका थिए । बाढीले योजनाको बाँध भत्काएछि अकासे पानीको भर पर्नुपरेको किसानको गुनासो छ । उक्त सिँचाइ योजनाबाट एक हजार चार सयभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध हुँदै आएको जनाइएको छ । सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको सर्भेअनुसार योजनाको लागत ४४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ भने १ हजार ८ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । योजनाबाट कैलारी-१ का बिसनपुर, लवलपुर, मनाउ, हरिनगर, डम्मरा गाउँ, वडा नं ५ का सडकपुर, पबेरा, गोब्रैला, जग्दहवा, मनिकापुर, बैसपुर गाउँ र वडा नं ७ का रतनपुर, सिउपुर, नारायणपुर, वसन्ता, छटकपुर वसन्ता, भुँइयाफाटा, रामपुर गाउँका किसान लाभान्वित हुने जनाइएको छ । यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अन्तर्गतको संसदीय उपसमिति अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक समितिले एक हप्ताअघि सो बाँधको स्थलगत अनुगमनपश्चात सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको थियो । आयोजना ढिलाइ सम्बन्धमा समितिले सो क्षेत्रका किसानसँग सुनुवाइ कार्यक्रम सुरु भए लगत्तै स्थानीय किसानले कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेको प्रदेशसभा सदस्य शिव सिं वलीले जानकारी दिए ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय करिडोर सडक आयोजनामा शतप्रतिशत प्रगति
काठमाडौं । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सडक करिडोर तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल भएको छ । सेनाको व्यवस्थापनमा रणनीतिक महत्वका कोशी करिडोर, कर्णाली करिडोर, महाकाली करिडोर, बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडक आयोजनामा वार्षिक लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत प्रगति हासिल भएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय चुरे–तराईरमधेस संरक्षण र बङ्कर टु व्यारेक कार्यक्रममा पनि सोहीअनुसार नतिजा प्राप्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले जानकारी दिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये सर्वाधिक महत्वको ‘काठमाडौँ–तराईरमधेस द्रूतमार्ग सडक आयोजना’को प्रगति भने उक्त आर्थिक वर्षमा ६७ दशमलव ५ मा सीमित भएको छ । दु्रत मार्गको प्रस्थान विन्दुदेखि ६।५ किमीसम्म पर्ने प्याकेज नं ११ मा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेको तथा प्रस्थान विन्दु र सवारी अवागमन सम्बन्धमा निर्णय नहुँदा आयोजनाको भौतिकतर्फ वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोशी करिडोरअन्तर्गत खाँदबारी–किमाथाङ्का (च्याम्ताङ्ग–घोङ्घप्पा) सडक आयोजनाअन्तर्गत १० दशमलव ५१, कर्णाली करिडोरको (घाटपारीचौर–बद्रिगाउँ–भुक्काखोला) सडक आयोजनाको दुई दशमलव पाँच र लाँलीबगर–दुल्लीकुनाको ११ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिसकिएको छ । कर्णाली करिडोरको बोक्चे गौडा र भीर गौडामा दुईरदुई सय मिटर तथा याङ्चु भीरमा ४०० चार सय मिटर लम्बाइको सडक निर्माण र खार्पुनाथस्थित चुवाखोलामा बेलिब्रृज निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्जयाङ् सडक आयोजनामा दुई दशमलव पाँच किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण भएको छ । सोही सडक खण्डको तातोापनी भीरमा सडक चौडा पार्ने कार्य पनि लक्ष्यअनुसार सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुला–टिङ्कर सडक आयोजनाअन्तर्गत गत आवसम्ममा १७ दशमलव ५ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको छ । गत आवमा सो सडकमा एक दशमलव आठ किलोमिटत नयाँ ट्रयाक निर्माण र एक दशमलव दुई किलोमिटर ट्रयाक स्तरोन्नति गर्ने वार्षिक लक्ष्य लिएको थियो । यस्तै दार्चुला–टिङ्कर सडकखण्डमा दुई दशमवल तीन किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण भएका मन्त्रालयले जनाएको छ । भौगोलिक कठिनाइ भएका स्थानमा सडक पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न नेपाली सेनाका एक सय आठ सकल दर्जाले वीरगती प्राप्त गरेका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका त्रिशुली–सोमदाङ सडक आयोजनामा १२, कटारी–ओलखढुङ्गा सात, बेनी–जोमसोम १८, कर्णाली राजमार्ग (सुर्खेत–जुम्ला) ६२, नाग्मा–गमगढी एक, बेशिसहर–चामे तीन र जाजरकोट–डोल्पा एक गरी एक सय चार जनाले वीरगती प्राप्त गरेका छन् । ती सडक आयोजना निर्माणका क्रममा गैरसैनिकतर्फ २४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । हाल निर्माणाधीन सडक आयोजनातर्फ कर्णाली करिडोरमा चार जना सैनिक र निर्माणाधीन विभिन्न सडक आयोजनामा २८ जना गैर सैनिकको क्षति भएको छ । बङ्करदेखि व्यारेक कार्यक्रमअन्तर्गत गत आवमा विभिन्न ७३ वटा संरचना निर्माण भएका छन् । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार नौ सय ९५ संरचना निर्माण गर्न बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ । यस्तै रणनीतिक महत्वको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय निर्माणमा पनि गत आवमा शतप्रतिशत सफलता प्राप्त भएको वार्षिक प्रगतिमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनाको निर्माणलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ७४ दशमवल ०४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७४ दशमलव ०२ प्रतिशत रहेको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकास्थित पेरुङ्गेडाँडामा निर्माण भइरहेको उक्त विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, कानुन र पाठ्यक्रम निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रकृति संरक्षण कार्यमा पनि नेपाली सेनाले असरदार भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सोही क्रममा उक्त आर्थिक वर्षमा दुई लाख ५४ हजार एक सय ३३ पट्रोल, ३७ हजार आठ सय ६७ एम्बुस, नौ हजार दुई सय २४ आकस्मिक छड्केलगायतका गतिविधि सञ्चालित गरिएको मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । प्रकृति संरक्षणको सिलसिलामा हालसम्म एक सय १६ सैनिकले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् । बेरुजु फछ्र्योट लक्ष्यभन्दा माथि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रक्षा मन्त्रालयतर्फ तीन अर्ब ४५ करोड ८३ लाख ४० हजार बेरुजु रहेकामा त्यसको ६१ दशमलव ३९ प्रतिशत फछ्र्योट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो वर्ष ६० प्रतिशत बेरुजु फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । रासस
