एक वर्षमै विद्युत प्राधिकरणले गर्यो साढे १७ अर्बको बिजुली निर्यात
काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काको नेतृत्वमा सरकारले वैदेशिक बजारमा विद्युत् निर्यात बढाउने रणनीतिमा सफलता हासिल गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नेपालले भारत र बंगलादेशमा गरी साढे १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गर्न सफल भएको हो । यो उपलब्धि ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काको नेतृत्वमा नेपालको जलविद्युत् क्षमता, उत्पादन क्षमता व्यवस्थापन र छिमेकी मुलुकहरूसँगको विश्वासप्रद सहकार्यको प्रतिफल हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आव २०८१/०८२को अवधिमा भारतमा करिब १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र बंगलादेशमा २६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बिक्री गरेको हो । निर्यातको कुल रकम १७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाघेको देखिन्छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो । विद्युत् व्यापारमा नेपाललाई प्राप्त भएको यो उपलब्धिले ऊर्जा कूटनीति र आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रामा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित भएको मन्त्री खड्काले बताए । यो आर्थिक प्रगति निर्यातको परिमाणले मात्र नभई व्यापार सन्तुलनका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । गत वर्ष भारतबाट करिब १२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरिएको भएपनि आयातको परिमाण क्रमशः घट्दै गएको छ । यसले नेपाललाई ‘खुद आयातकर्ता’ बाट ‘खुद निर्यातकर्ता’ बन्ने यात्रामा थप मद्दत पुगेको मन्त्री खड्काले बताए । विद्युत निर्यातको यो सञ्जाल केवल भारतमा सीमित छैन । बंगलादेशसँग भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार नेपालले ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ, जुन आगामी दिनमा अझै विस्तार हुने सम्भावना छ । बंगलादेशलाई प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्टमा बिजुली बिक्री हुँदै आएको छ, जसले विदेशी मुद्रा आम्दानीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । ऊर्जा मन्त्री खड्काको पहलमा नेपालले बंगलादेशमा पहिलो पटक व्यवसायिक रुपमा डलरमा विद्युत् निर्यात थालेको हो । भारत, बंगलादेश र नेपालबीचको त्रिपक्षीय सहकार्य, राजनीतिक समझदारी र प्राविधिक तयारी मन्त्री खड्काको संयोजकत्वमा तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको थियो । भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडमार्फत बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्याउने रणनीति पनि यो नेतृत्वकै दूरदर्शी पहलको सन्दर्भमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । वर्षायाममा पानीको बहाव बढ्ने र उत्पादन बढ्ने समयलाई लक्षित गर्दै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा भारतीय ऊर्जा बजारमा (डे अहेड र रियल टाइम मार्केट) निर्यात गर्न थालिएको प्रणालीले ठूलो लाभ दिइरहेको छ । साथसाथै, भारतमा एनभीभीएनमार्फत मध्यकालीन सम्झौताका आधारमा समेत नियमित आपूर्ति भैरहेको छ । नेपालले अहिले भारतको विभिन्न राज्यहरूमा दैनिक ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा भारत–बंगलादेश सीमामा रहेको बेहरामपुर–भेडामारा लाइनमार्फत नेपाली विद्युत् बंगलादेशसम्म पुग्न थालेको छ । नेपालको ऊर्जा नीतिको वर्तमान सफलताको केन्द्रबिन्दुमा मन्त्री खड्काको कुशल नेतृत्व, दीर्घकालीन सोच र क्षेत्रीय ऊर्जामैत्री सम्बन्ध विस्तार गर्ने चाहना रहेको स्पष्ट देखिन्छ । उनको सक्रियताले नेपाललाई केवल ऊर्जाको आत्मनिर्भर देश बनाउने मात्र होइन, ऊर्जा कूटनीतिको क्षेत्रमा पनि अग्रणी बनाउने दिशामा सार्थक पाइला चालेको छ ।
पर्वतमा एक वर्षमा ४५ किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्र
पर्वत । यहाँ झण्डै तीन हजार किलोमिटर बराबर सडक सञ्जाल फैलिएको छ । जिल्लाका सातवटै पालिकाका प्रत्येक वडा र टोलसम्म पनि सडकको पहुँच पुगेको छ । अधिकांश सडक हिउँदयाममा सञ्चालन हुने र वर्षायाममा ठप्प हुने गर्छन् । जिल्लाका ग्रामीण सडकमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्र भएको छ । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालय र आयोजनामार्फत विनियोजित बजेटबाट कालोपत्र र ढलान गरी ४५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक पक्की बनाइएको हो । सबैभन्दा बढी संघीय सरकारअन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय पोखरामार्फत जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रका सडक आयोजनामा १३ किलोमिटर ६६० मिटर सडक कालोपत्र भएको छ । त्यसमध्ये १० किलोमिटर ६६१ मिटर कालोपत्र र तीन किलोमिटर आठ मिटर ढलान गरिएको छ । यसैगरी गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतको पुर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत विभिन्न सडकखण्डमा गरी १० किलोमिटर ९८ मिटर कालोपत्र भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १५ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष राखेको कार्यालयले १० किलोमिटर ९८ मिटरमात्र कालोपत्र गर्न सफल भएको कार्यालय प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए । यसैगरी स्थानीय पुर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय कास्कीमार्फत आठ किलोमिटर २८६ मिटर सडक कालोपत्र भएको छ । अयोजनाले विभिन्न सडकमा गरी झण्डै चार किलोमिटर सडक कालोपत्र र चार किलोमिटर ३६२ मिटर सडक ढलान गरेको आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर जनकराज पन्तले जानकारी दिए । यस्तै सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय बागलुङमार्फत पाँच किलोमिटर २१७ मिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । यो आयोजनामार्फत बजेट विनियोजन भएका विभिन्न सडकखण्डमा कालोपत्र र ढलान गरी पाँच दशमलव २१७ मिटर सडक ढलान तथा कालोपत्र गरिएको इन्जिनियर सुशिल आचार्यले जानकारी दिए । यसैगरी ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनामार्फत पर्वतको लुंखुदेउराली–हुवास सडक पनि कालोपत्र भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा झण्डै पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । केही ठाउँमा ढलान र कालोपत्र गरि पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको हो । पन्ध्र किलोमिटर लामो उक्त सडकको केही खण्डमात्र बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । यसबाहेक जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहले पनि सडक स्तरोन्नती र ढलान कार्यलाई तिव्रता दिइरहेका छन् । पर्वतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको थियो। योसँगै जिल्लाभर करिब ३०० किलोमिटरको हाराहारीमा सडक कालोपत्र भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कच्ची सडक एक दशमलव ३४९ किलोमिटर विस्तार गरिएको छ भने सात दशमलव ३६ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । करिब २९ किलोमिटर सडकको चौडाइ विस्तार गरिएको छ भने १८ किलोमिटर लामो नाली निर्माण गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख अर्यालका अनुसार ४७ हजार ४४८ घनमिटर टेवा पर्खाल निर्माण गरिएको छ भने ७६ वटा कल्भर्ट र १० किलोमिटर सडक मर्मत सम्भार गरिएको छ । जिल्लामा गत आवमा लिदिखोला मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भएको र मल्याङ्दी खोला तथा छत्तिसेघाट मोटरेबल पुल निर्माणाधिन अवस्थामा पुगेको कार्यालय प्रमुख अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पाँच करोडभन्दा बढीको सडक आयोजनामा हिमालय मावि–नुहार–खनियाघाट सडक कालोपत्र गरिएको छ । चार किलोमिटर ८०० मिटर लामो उक्त सडकमध्ये तीन किलोमिटर कालोपत्र र एक हजार ८०० मिटर ढलान गरिएको हो । यस्तै पाँच करोडभन्दा कम लागतको सडकमध्ये फलेवासको उपल्लो बाच्छाचोकदेखि–हरेचौपारी सडक फलेवास सडक सम्पन्न भएको छ । अन्य सालबसाली र अधिकांश टुक्रे योजनाको काम पूर्णरुपमा सम्पन्न भएको अर्यालले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएका १३३ सडक आयोजनामध्ये झण्डै आधा दर्जनको सङ्ख्याका सडकमा बजेटमा दोहोरोपना, बजेट अपुग र जग्गा विवाद तथा मन्त्रालयद्धारा रोक्का गरिएकाले अघि बढ्न नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर अर्जुन शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले ७५ दशमलव ७७ प्रतिशत वित्तिय प्रगति र ७८ प्रतिशत भौतीक हासिल गरेको छ । पूर्वाधार कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा ७५ सडक स्तरोन्नतीका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै १९ करोड ४५ लाख रुपैयाले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि जम्मा ६३ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन भएको शर्माले जानकारी दिए । रासस
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य बाँधमा कङ्क्रिट निर्माण गरिँदै
दमौली । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका-१ मा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत मुख्य बाँधका लागि ७३ हजार घनमिटर कङ्क्रिट निर्माण गरिएको छ । एक सय ४० मिटर अग्लो मुख्य बाँध बनाउनका लागि करिब नौ लाख घनमिटर कङ्क्रिट निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ७३ हजार घनमिटरको काम सकिएको हो । मुख्य बाँधको कङ्क्रिटका लागि विसं २०८१ चैत ७ गतेदेखि काम सुरु भएको जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । आयोजनाको ‘प्याकेज-१’ अन्तर्गत व्यास नगरपालिका-५ र ऋषिङ गाउँपालिका-१ स्थित सेती नदी फर्काएर बाँध निर्माणलाई अघि बढाइएको उनले बताए । एक सय ४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणअन्तर्गत अहिले बाँधको फाउण्डेसनमाथि औसत १० मिटर उचाइसम्म कङ्क्रिटका ब्लकहरू उठाइसकिएको आयोजना प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए । उच्च बाँधको ठूलो कङ्क्रिटको तापमान नियन्त्रण अत्यन्त संवेदनशील मानिने भएकाले त्यसलाई ख्यालमा राखेर काम भइरहेको उनको भनाइ छ । विसं २०८० कात्तिक २० गतेदेखि जग खन्ने काम सुरु भएकामा विसं २०८१ असारमा सकिएको थियो । ऋषिङ गाउँपालिका-१ र व्यास नगरपालिका-५ सीमाना भएर बग्ने सेती नदीलाई १४० मिटर अग्लो कङ्क्रिट मुख्य बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट ६२६ दशमलव ९२ मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी फर्काएर काम थालिएको भण्डारीले जानकारी दिए । 'डाइभर्सन सुरुङमार्फत फर्काइएको पानीलाई मुख्य बाँध निर्माणस्थलबाट तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै पुनः सेती नदीमा खसालिएको थियो । बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने कामलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ', उनले भने । विसं २०७८ भदौ १४ गतेदेखि प्याकेज-१ अन्तर्गत १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण सुरु भएकामा हालसम्मको प्रगति ४३ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । भण्डारीका अनुसार ‘प्याकेज-२’ अन्तर्गतको विद्युत्गृहभित्र संरचनागत कार्यहरू सम्पन्न भएर उपकरण जडान भइरहेको छ । ‘प्याकेज-२’ अन्तर्गत भूमिगत विद्युत्गृहमा ६७ र ‘प्याकेज-३’ अन्तर्गत प्रसारणलाइन निर्माणमा ७४ प्रतिशत प्रगति भएको उनले जानकारी दिए । आयोजनाको समग्र निर्माण विसं २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापनसहित आयोजनाको कुल लागत (प्रसारणलाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले १५ करोड, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकारअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
