विद्युत प्राधिकरणमा वार्षिकोत्सवको रौनक, ज्यालादारी कर्मचारी भने आन्दोलनमा
काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा एकातिर ४० औं वार्षिकोत्सवको उल्लास छ । जहाँ हाँसो, ताली र खेलकुदको रौनक छाएको छ । अर्कोतिर त्यही परिसरको एक कुनामा भविष्यको अनिश्चितता र वर्षौंको उपेक्षाले थिचिएका सयौं अनुहारहरू देखिन्छन् । प्राधिकरणको आँगनमा देखिएका यी दुई फरक दृश्यले संस्थाभित्रको गहिरो अन्तरविरोध र व्यवस्थापकीय चुनौतीलाई प्रष्ट देखाँउछ । साउन १५ देखि नै प्राधिकरण उत्सवमा होमिएको हो । वृक्षरोपणदेखि भलिबल, ब्याडमिन्टन र फुटसलसम्मका गतिविधिहरू भइरहेका छन् । कर्मचारीहरू फुरुङ्ग छन् । बिहीबारको दिन अझ विशेष थियो, जब प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यदेखि वरिष्ठ व्यवस्थापकहरू ‘घैंटो फुटाउने’ जस्तो रमाइलो खेलमा सहभागी भए । आँखामा पट्टी बाँधेर घैंटो फुटाउन अघि बढेका कार्यकारी निर्देशक स्वयम् शाक्य नै विजयी हुँदा परिसरमा तालीको गुञ्जन फैलियो । ‘हामीले ४० औं वार्षिकोत्सव हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छौं । यो वर्षभरिको मिहिनेतको मूल्यांकन र खुसीयाली साट्ने अवसर हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने । यो उत्सवको शृङ्खला भदौ १ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने भव्य समापन समारोहमा टुङ्गिनेछ । जहाँ ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको हातबाट पुरस्कार, दीर्घसेवा पदक र सम्मान–पत्र वितरण गरिनेछ । शुक्रबार भने प्राधिकरणले ४० औं वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा साउन १५ गतेदेखि सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरुको पुरस्कार वितरण कार्यक्रम राखेको छ । प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव भने भदौ १ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भव्य समापन समारोह आयोजना गरिनेछ । प्राधिकरण व्यवस्थापन एकातिर उत्सवको तयारीमा व्यस्त देखिन्छ भने यही खुसियालीको तामझामभन्दा केही पर प्राधिकरणको केन्दीय कार्यालयको भुइँमा बसेका सयौं ज्यालादारी कर्मचारीहरूको मुहारमा उत्सवको कुनै खुसी छैन । उनीहरूका लागि यो परिसर उत्सव मनाउने ठाउँ होइन, बरु आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने संघर्षको मैदान बनेको छ । उनीहरूका हातमा नारा लेखिएका प्लेकार्ड छैनन्, तर उनीहरूको मौन उपस्थिति नै सबैभन्दा शक्तिशाली नारा बनेको छ । देशभरका २ हजार ८ सय १३ ज्यालादारी कर्मचारीको एउटै माग छ– २०७९ मा प्राधिकरणको आफ्नै सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन । प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति बैठकले उनीहरूलाई मासिक ज्यालादारीमा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो निर्णय कागजमै सीमित छ । जबकि वर्षौंदेखि आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले संघर्ष जारी राखेका छन् । ‘व्यवस्थापनले आफै निर्णय गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन । यो कस्तो विडम्बना हो ?,’ आन्दोलनरत तथा प्राधिकरण दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी संर्घष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेन्द्र यादवले आक्रोश पोखे, ‘प्राधिकरणले बाजागाजाका साथ उत्सव मनाइरहँदा काम गर्दा हातखुट्टा काटिएका र अंगभंग भएका निमुखा कर्मचारीहरू आफ्नो अधिकारका लागि काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न आइपुगेका छन् ।’ व्यवस्थापनले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनाएको उनको भनाइ छ । वर्षौंदेखिको लडाइँ यो लडाइँ आजको होइन । २०६८ सालदेखि नै स्थायित्वको माग गर्दै आएका यी कर्मचारीले पटक–पटक व्यवस्थापनबाट आश्वासन मात्र पाए । पछिल्लो पटक साउन ८ गतेदेखि उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । इकाई, प्रदेश हुँदै अहिले उनीहरूको संघर्ष केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेको छ । कार्यकारी निर्देशकले ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्छौं, प्रक्रियामा छ, समय दिनुस्’ भन्ने आश्वासन दिए पनि विगतको अनुभवले उनीहरूलाई विश्वस्त हुन दिएको छैन । ‘आश्वासन त कति सुन्यौं सुन्यौं, ‘ दीपा अधिकारीले भनिन्, ‘जबसम्म निर्णय कार्यान्वयन भएको पत्र हातमा पर्दैन, तबसम्म हामी घर फर्कंदैनौं ।’ एकातिर भव्य उत्सव मनाएर सफलताको जस लिने । अर्कोतिर त्यही सफलताका सारथिहरूलाई वर्षौंदेखि न्यूनतम अधिकारबाट समेत वञ्चित राख्ने प्रवृत्तिले प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
ग्रामीण विद्युतीकरण र ऊर्जा सन्तुलनका लागि ९० मेगावाटको सौर्य परियोजना अघि बढ्दै
काठमाडौं । वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको उपयोग र दीगो ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकता दिँदै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्भेष्टमेन्ट फण्ड र डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले ९० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन् । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल री इन्स्योरेन्स र प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रवर्द्धनमा स्थापित नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्भेष्टमेन्ट फण्ड का प्रबन्धक ग्लोबल इक्विटी फण्ड लिमिटेडले डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड अन्तर्गतको सोलार फार्म लिमिटेडमा आंशिक स्वामित्व प्राप्त गर्दै यो रणनीतिक लगानी अघि बढाएको हो । सोलार फार्म लिमिटेड नेपालकै अग्रणी अन–ग्रिड सौर्य स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक हो, जसले तनहुँको बेलचौतारास्थित ५ मेगावाटको सौर्य प्लान्ट सञ्चालन गरिरहेको छ । यस कम्पनीले लुम्बिनी (५० मेगावाट) र बुद्धभूमि (४० मेगावाट) सौर्य परियोजना विकासका लागि बोलपत्र जितेको छ, जसको कुल क्षमता ९० मेगावाट हुनेछ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्भेष्टमेन्ट फण्डको यो लगानीले ग्लोबल इक्विटी फण्डलाई सौर्य क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूला संस्थागत लगानीकर्तामध्ये एक बनाएको छ । यसअघि पनि उक्त फण्डले २५ मेगावाटको पशुपति रिन्युएबल्स, ६.८ मेगावाटको जीआई सोलार र अफ–ग्रिड सौर्य कम्पनी ‘घाम पावर’ लगायतका परियोजनामा लगानी गरिसकेको छ । फण्डका अध्यक्ष डा. मनिष थापाले भने, 'यो लगानी नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धन गर्ने हाम्रो कोषको उद्देश्यसँग मेल खान्छ । सौर्य ऊर्जाले जलविद्युतलाई पूरकका रूपमा काम गर्दै ऊर्जा सन्तुलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ, जसले आयातित बिजुलीमाथिको निर्भरता घटाउने र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई गति दिनेछ ।'
पूर्वाधार निर्माण कम्पनी गठनको सरकारी निर्णयमा निर्माण व्यवसायी महासंघको कडा आपत्ति
काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालै केही नेपाल ऐन मार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्दै सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड गठन गर्ने निर्णयप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड गठन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नभएको भन्दै त्यसप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्नु भएको छ । ‘विगतमा सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) कालान्तरमा राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा रुपान्तरित भई पूर्ण असफल भएको सन्दर्भमा सरकारले पुनः त्यस्तै कम्पनी ब्यूँताउन खोज्नु सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेखित स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको संरचना र मर्म विपरित भई निजी क्षेत्रलाई नै हतोत्साही बनाउने कदम हो’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघका अनुसार उक्त ऐनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडको मुख्य उद्देश्य नै विविध कारणले अन्य निर्माण व्यवसायीहरूको तोडिएका ठेक्काहरूलाई विना प्रतिस्पर्धा सम्पन्न गराउनु रहेको देखिन्छ । विभिन्न कारणले निर्माण हुन नसकी तोडिएका ठेक्काहरूको हकमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८) प्रयोग गरी नियोक्ताले सरकारी बाँकी सरह रकम असुल उपर गरिरहेको कार्य सार्वजनिक खरिदको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्त विपरित रहेको महासंघको भनाइ छ । उक्त दफा ५९(८) राखिएको प्रावधानले कुनै निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोडिएमा पुन : ठेक्का लगाउँदा लाग्ने थप लागत समेत रकम सम्बन्धित (पुरानो) निर्माण कम्पनीबाटै असुल उपर गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरी सरकारी संयन्त्रले सोही कानून कार्यान्वयन गराउन फेरि अर्को निर्माण कम्पनी गठन गर्नु मुलुकको समग्र निर्माण उद्योगलाई ध्वस्त बनाउने प्रपञ्च भएको महासंघको निचोड छ । ‘भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास गरेका छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा जस्तै सरकारले पनि कर्पोरट निर्माण कम्पनीहरू स्थापना गरी निजी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धाको बाटो खुल्ला राख्नु पर्नेमा त्यसो नगरी आफ्ना कार्यकर्ताहरू मात्र भर्ती गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड गठन गर्नु जायज देखिँदैन’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा समय सापेक्ष संशोधन नहुँदा पूर्वाधार क्षेत्रमा एकपछि अर्को गरी समस्याका चाङहरू थपिदै गएको अहिलेको विषम परिस्थितिमा क्ुनै प्राथमिकतामा नपर्ने विषयलाई ऐन नै संशोधन गरी अघि बढाइनुले निर्माण उद्योग सरकारको महत्वमा नपरेको प्रष्ट भएको महासंघले जनाएको छ । महासंघले निर्माण उद्योगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली संशोधन जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयहरूका सन्दर्भमा लहडबाजी तथा दबाबका भरमा हठात् कुनै निर्णय नगरी ती विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अनिवार्य परामर्श गर्न समेत नेपाल सरकार समक्ष विज्ञप्ति मार्फत अपील गरेको छ ।
