दसैंअघि नै रसुवागढी नाका सञ्चालन आउने
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले रसुवागढी नाका दसैंअघि नै सञ्चालन गर्ने गरी ल्हेन्दे खोलामा बेलीब्रिज जडान सुरु भएको बताएका छन् । त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा विस्तार भइरहेको ‘गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रु बेसी-रसुवागढी सडक योजना’को अवलोकनपछि मङ्गलबार नुवाकोटमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उक्त जानकारी दिए । गत असार २४ मा ल्हेन्दे खोलामा उर्लिएको बाढीले नेपाल-चीन मैत्रीको प्रतीक मितेरी पुल बगाएको थियो । ‘गल्छी-रसुवागढी त्रिदेशीय राजमार्ग सञ्चालन गराई चाडपर्वका बेला नाका सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरिएको छ,’ मन्त्री दाहालले भने, ‘रसुवातर्फ स्याफ्रु बेसी-रसुवागढी सडक खण्ड चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।’ मन्त्री दाहालले निर्माणाधीन सडकको निर्माण कार्य तीब्र पार्न निर्देशन दिए । नदीबाट हुने क्षति समेत नियन्त्रण तर्फ पनि ध्यान दिन उनको भनाइ छ । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पौडेलले चिनिया पक्षसँग समन्वय गरि चीन तर्फ रोकिएका नेपालीहरू ल्याउने र समस्या समाधान गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए ।
हरियाली जमिन मात्र होइन, आशाले हराभरा किसानको मन बनायौं : मन्त्री खड्का
काठमाडौं । 'आज हामी सिर्जनात्मक परिश्रम, दीर्घकालीन योजना र साझा प्रतिवद्धताको साक्षी भइरहेका छौं । सिँचाइ र ऊर्जाको समन्वयले किसानको जीवनस्तरमा ल्याएको परिवर्तनले यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा स्थापित भएको छ,' ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले कैलालीको लम्कीमा आयोजित रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त समारोहमा १४ हजार ३०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा र ४.७१ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गर्ने संरचनाको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको लम्की क्षेत्रमा सम्पन्न यस आयोजनाले कृषिमा आत्मनिर्भरता र ग्रामीण समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री खड्काले रानी जमरा कुलरिया आयोजना केवल सिँचाइको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित नरही समग्र कृषक समुदायको जीवनशैली परिवर्तन गर्ने दृष्टिकोणसहित अगाडि बढाइएको परियोजना भएको स्पष्ट पारे । उनले आयोजनाको कार्यान्वयनले जमिन मात्र हरियाली बनाउने नभई किसानको मनमा पनि आशा पलाएको बताए । उनले हाल मधेश प्रदेशका केही क्षेत्रहरूमा देखिएको जलस्रोतको संकटसँग तुलना गर्दै रानी जमरा क्षेत्रका किसानहरूले वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ सेवा पाएका कारण समस्याबाट उन्मुक्ति पाएको उदाहरण प्रस्तुत गरे । जलवायु परिवर्तनका कारण असमय वर्षा वा सुख्खाको चुनौतीबीच पनि कृषक समुदायको उत्पादनमा निरन्तरता कायम राख्न यस्तो पूर्वाधारले सघाउने उनको धारणा थियो । मन्त्री खड्काले नेपाल सरकारले जलस्रोत व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक रूपमा लैजान थालेको उल्लेख गर्दै भूमिगत जल, तालतलैया, नदी-नालाहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भेरी–बबई, सुनकोशी-मरिण जस्ता जल पथान्तरण आयोजनाहरूको सन्दर्भ उठाउँदै आगामी दिन जलाशययुक्त बहुउपयोगी सिँचाइ आयोजना नै विकल्प भएको प्रष्ट पारे । यसै सन्दर्भमा उनले हालै भ्रमण गरेको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको अनुभव साझा गर्दै टनकपुर ब्यारेजबाट पानी नछाडिँदा आयोजना प्रभावित भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । त्यसतर्फ सरकारले कूटनीतिक पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै, सुदूरपश्चिमका ठूला सिँचाइ आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढिरहेको जानकारी गराए । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणाली नेपालको पश्चिम तराई क्षेत्रको ऐतिहासिक र सामाजिक सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले झण्डै १२० वर्षअघि स्थानीय किसानले बनाएको परम्परागत कुलो प्रणालीको पुनर्निर्माण र आधुनिकीकरण गरी वर्तमान अवस्थामा पुर्‍याइएको बताए । आर्थिक वर्ष २०६६र६७ मा विश्व बैंकको सहयोगमा बहुआयामिक सुधार कार्यक्रमका रूपमा सुरु गरिएको यो आयोजना अहिले दोस्रो चरण सम्पन्न गर्दै तेस्रो चरणतर्फ उन्मुख भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन भएको ४.७१ मेगावाट विद्युत् प्रयोगको मोडालिटीबारे मन्त्रालयस्तरमा गृहकार्य भइरहेको जनाउँदै उनले निकट भविष्यमै सरकारले यससम्बन्धी उपयुक्त निर्णय लिने जानकारी दिए। साथै बाँकी रहेको थप २४ हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ विस्तार गरी समग्रमा ३८ हजार तीन सय हेक्टर जमिनमा सेवा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताउँदै, त्यसका लागि आवश्यक संरचनाको निर्माण र प्रविधियुक्त व्यवस्थापनमा जोड दिइने पनि स्पष्ट पारे । आयोजना सफल बनाउन योगदान पुर्याउने सम्पूर्ण पक्षहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै मन्त्री खड्काले किसान समुदाय, प्राविधिक टोली, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, स्थानीय सरकार र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । उनले यो आयोजना सिँचाइ व्यवस्थापनको नमूना बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उपभोक्ता समूहहरूसँगको सहकार्यमा यसको दीगो सञ्चालन हुने आशा व्यक्त गरे । उनले रानी जमरा कुलरिया आयोजना समृद्ध नेपाल निर्माणमा एउटा उज्यालो उदाहरणका रूपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सिँचाइका लागि प्रतियुनिट तीन रुपैयाँमा बिजुली दिने निर्देशक शाक्यको घोषणा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र मधेसका विभिन्न जिल्लामा तत्कालै ५ सय बोरिङ खन्ने घोषणा गरेपछि विद्युतको आपूर्तिका अवस्था बुझ्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जनकपुरधाममा वितरण केन्द्रका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेका छन् । चितवनको विद्युत आपूर्तिको अवस्था बुझेर जनकपुरधाम आएका निर्देशक शाक्यले मधेशका विभिन्न जिल्लाका प्राधिकरण कार्यालयका प्रमुखसँग छलफल गरेका हुन् । सुख्खाग्रस्त मधेसमा बोरिङ गाँड्ने घोषणापछि विद्युतको आपूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भनेर आफैं फिल्डमा खटिएका छन् । मधेस प्रदेशका सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सर्लाही लगायतका जिल्लाका प्राधिकरणको जिल्ला नेतृत्वसँग बोरिङ खन्ने ठाँउमा विद्युत आपूर्तिका लागि प्राधिकरणले बनाउनुपर्ने रणनीतिका बारेमा छलफल गरिएको निर्देशक शाक्यले बताए । सिँचाइका लागि विद्युत आपूर्ति गर्न प्राधिकरण तयार रहेको भएपनि कहाँकहाँ जाडिने भन्नेकुरा सम्बन्धित निकायबाट आउन नसकेको बताए । सिँचाइ गर्न अब डेढ महिना बाँकी रहेको र अहिले नै कति आउँछ, कहाँ कहाँ आउँछ र कति क्षमताको पम्पहरु छ भन्नेकुराको जानकारी दिन आग्रह गरे । किसानको समस्या राष्ट्रिय समस्या भएकाले समाधानका लागि नै आफू लागिपरेको बताए । आठ रुपैयाँ पर्ने बिजुली सिँचाइका लागि प्रतियुनिट तीन रुपैयाँमा दिने जानकारी दिए । सिँचाइका लागि कहाँकहाँ र कसरी बोरिङ जडान गर्ने विषयमा आफैँ फिल्डमा खटेर किसानसँग बुझ्नका लागि निर्देशन दिएको निर्देशक शाक्यले बताए । उनले अबको एक महिनाभित्रै बोरिङ जडानको काम सकाउने गरी लागि परेको बताए ।
