छुट्याएको १० करोड रुपैयाँ फिर्ता, निर्देशन दिँदा समेत भएन काम
काठमाडौं । भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकममध्ये १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको समन्वयमा निकासा भएको उक्त रकम काम हुन नसकेपछि पुनः सङ्घ र प्रदेशमै फिर्ता गरिएको हो । निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्षभित्रमा गर्नुपर्ने काम पूरा नगरेपछि १० करोड ५४ लाख ३० हजार १७० रुपैयाँ फिर्ता भएको हो । महानगरपालिकाका डिभिजनल इञ्जिनियर सन्तोष आचार्यका अनुसार सङ्घीय सरकारले २५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेकोमा १७ करोड ६५ लाख ६९ हजार ८३० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । बाँकी ७ करोड ३४ लाख ३० हजार १७० रुपैयाँ फिर्ता भएको हो । यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारबाट निकासा भएको १० करोड रुपैयाँमध्ये ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसमा ३ करोड २० रुपैयाँ फिर्ता भएको हो । रङ्गशाला निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत भरतपुर महानगरपालिकाले बेहोर्ने सम्झौता छ । सङ्घीय सरकारले महानगरपालिकाको तर्फबाट गरिने खर्चमा रकम दिएको थियो । महानगरले रङ्गशालाका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमसमेत फ्रिज भएको छ । निर्माण कम्पनीले असार मसान्तसम्म ४० प्रतिशत प्रगति गर्नुपर्नेमा आर्थिक प्रगति २.४९ प्रतिशत मात्रै भएको आचार्यले जानकारी दिए । ‘हालसम्म भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको छ । तर, समयमा काम नभ्याएकाले आर्थिक प्रगति कम हुँदा बजेट फिर्ता भयो,’ उनले भने । हिमालयन-कालिञ्चोक-बिबिआर ज्वाइन्ट भेञ्चरले विसं २०८१ असार २३ गते ७८ करोड ५० लाख ९१ हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार विसं २०८३ पुस २२ गतेभित्र रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने छ । हालसम्म रङ्गशालामा ५ हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिटको ढलान सम्पन्न भएको छ । अर्को दुई हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिटको काम भइरहेको छ । २ वटा टावरमध्ये एउटाको भूइँतलाको ढलान र अर्कोको भूइँको काम भइरहेको छ । यसैगरी दुई सय मिटर नालीको ढक्कन राख्ने, १५५ मिटर कम्पाउण्ड निर्माण सम्पन्न भई ५ सय किलोवाट क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ । काम ढिलो भएपछि दुई महिनाअघि भरतपुर महानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई आर्थिक वर्षभित्रमा ४० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको थियो । महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीसहित प्राविधिक कर्मचारी निर्माण स्थल पुगेर निर्माण व्यवसायीलाई काम छिटो गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
चनौलीमा लोडसेडिङ नभएको प्राधिकरणको स्पष्टीकरण, ‘भ्रामक समाचारले अन्यौलता बढायो’
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चितवनको चनौली क्षेत्रमा लोडसेडिङ सुरु भएको भन्ने हल्ला र समाचारको खण्डन गरेको छ । प्राधिकरणले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चनौलीमा देखिएको समस्या लोडसेडिङ नभई पूर्णतः प्राविधिक भएको स्पष्ट पारेको छ । चनौली वितरण केन्द्रले साउन १६ गतेका लागि जारी गरेको ‘लोड व्यवस्थापन तालिका’ लाई केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले ‘लोडसेडिङ तालिका’ को रूपमा प्रचार गरेपछि सर्वसाधारणमा अन्योल छाएको थियो । यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्राधिकरणले उक्त कार्यलाई अनुचित र भ्रामक भनेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, वर्षायाममा पर्याप्त पानी नपरी खडेरीको अवस्था आएकाले सिँचाइका लागि विद्युतको माग अत्यधिक बढेको छ । चनौली ३३-११ के.भी. सवस्टेशनमा न्यू भरतपुर (बसेनी) सवस्टेशनबाट आउने ३३ केभी लाइनमा बढेको अत्यधिक लोड व्यवस्थापन गर्न विद्युत लाइन तथा ट्रान्सफर्मरहरू अदलीबदली गर्नुपरेको हो । सोही मर्मत कार्यका लागि केही समय लाइन अवरुद्ध हुने तालिका मात्र सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले समाचारको भित्री अंशमा प्राधिकरणकै पदाधिकारीले ‘यसलाई लोडसेडिङ भन्न मिल्दैन’ भनेको कुरा उल्लेख भए पनि शीर्षकमा ’लोडसेडिङ’ राख्नु दुःखद् र अन्यायपूर्ण भएको बताएको छ । दीर्घकालीन समाधान अन्तिम चरणमा चनौली क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिलाई दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो बनाउन बसेनी १३२ के.भी. सवस्टेशनबाट चनौली सवस्टेशनसम्म नयाँ ३३ के.भी. प्रसारण लाइन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सो लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि हालको समस्या स्थायी रूपमै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । प्राधिकरणले विज्ञप्तिमार्फत आम उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्दै भनेको छ, ‘लोडसेडिङ नेपालको लागि इतिहास भइसकेको छ र यो फर्किने अवस्था छैन । चनौलीमा देखिएको समस्या प्राविधिक मात्र हो र प्राधिकरणको टोली यसको समाधानका लागि अहोरात्र खटिएको छ । दुई/तीन दिनभित्रै समस्या समाधान गरी निरन्तर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ ।’ प्राधिकरणले गलत आशयका साथ फैलाइएको भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
गुहेश्वरी र धोविघाटमा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा
काठमाडौं । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयद्वारा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उप-आयोजना - २ अन्तर्गत संचालित ‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना’ को पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका दशकौंदेखिका पुराना र जीर्ण भएका खानेपानीका पाइपलाइनहरूलाई नयाँ वितरण प्रणाली निर्माण गरी विस्थापित गर्ने र चुहावटरहित किसिमले स्वच्छ एवम् सफा खानेपानी उपत्यकाबासीका घरघरमा समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने उद्देश्यले आयोजना संचालनमा ल्याइएको थियो । आयोजनाको पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा नयाँ पानीपोखरी निर्माण, सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रदेखि विभिन्न स्थानमा रहेका पानीपोखरीहरूसम्म थोक वितरण प्रणाली निर्माण, उपभोक्ताका धाराहरूमा पानी पुर्याउन खानेपानी वितरण प्रणाली निर्माण र दुईवटा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । जसअनुसार, काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा कूल ७४ हजार ५०० घनमिटर पानी भण्डारण क्षमताका १० वटा नयाँ पानीपोखरीहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यसैगरी, सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रबाट काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका पानीपोखरीहरूमा थोकरूपमा खानेपानी पठाउन प्रतिदिन २२ करोड लिटर क्षमताका करिव ७७ किलोमिटर नयाँ ‘थोक वितरण प्रणाली’ निर्माण गरिएको छ । यस्तै, पानीपोखरीहरूबाट उपत्यकाबासीका धाराहरूमा खानेपानी पुर्याउन कूल १ हजार १० किलोमिटर ‘खानेपानी वितरण प्रणाली’ को निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यससँगै नयाँ पाइपलाइनबाट उपत्यकाबासीका धाराहरूमा खानेपानी वितरण हुँदै आएको छ र नयाँ खानेपानी प्रणालीबाट खानेपानी वितरण गर्दा चुहावटको समस्या खासै देखिएको छैन । साथै, नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट स्वयम्भु, बालुवाटार, महाराजगञ्ज, धुम्बाराही, मण्डिखाटार, कपन, चाबहिल र बौद्धको दक्षिणी भेग लगायतका क्षेत्रमा थप करिव ८०० किलोमिटर खानेपानी वितरण प्रणाली निर्माण गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को पानीपोखरीस्थित शाखा कार्यालयमा निर्माण गरिएको नियन्त्रण कक्षबाट SCADA प्रणाली मार्फत हाल स्वचालित रूपमा सबै पानीपोखरीहरूको व्यवस्थापन र वितरण प्रणाली संचालनको कार्य हुँदै आएको छ । साथै, SCADA प्रणाली मार्फत सबै पानीपाखरीहरूमा पानीको धमिलोपना र क्लोरिन कन्टेन्ट परीक्षण गरी गुणस्तर मापन गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसैगरी, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा निर्माण थालिएका फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरूमध्ये दुईवटा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । जसअनुसार, काठमाडौंको गुहेश्वरीमा प्रतिदिन ३ करोड २४ लाख लिटर फोहोरपानी प्रशोधन क्षमताको ‘गुहेश्वरी फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र’ निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याइएको छ । पशुपति क्षेत्रभन्दा उपल्लो तटीय क्षेत्रबाट आउने फोहोरपानी प्रशोधन गरी सफा र स्वच्छ पानी बागमती नदीमा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले केन्द्र निर्माण गरिएको हो । यस्तै, ललितपुरको धोविघाटमा निर्माणाधीन दुईवटामध्ये प्रतिदिन ३ करोड ७० लाख लिटर फोहोरपानी प्रशोधन क्षमताको एउटा फोहोरपानी प्रशोधन केन्दको निर्माण सम्पन्न भएको छ । धोविघाटकै अर्को फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र सहित कोड्कु र भक्तपुरको सल्लाघारीमा पनि फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण कार्य जारी रहेको छ । निर्माणाधीन केन्द्रहरूमध्ये धोविघाटकै अर्को केन्द्रको फोहोरपानी प्रशोधन क्षमता प्रतिदिन ३ करोड ७० लाख लिटर, कोड्कुको प्रतिदिन १ करोड ७५ लाख लिटर र सल्लाघारीको प्रतिदिन १ करोड ४२ लाख लिटर रहनेछ । यसैगरी, निर्देशनालयबाट ललितपुर महानगरपालिकाको समेत सहयोगमा ऐतिहासिक पाटन दरबार क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा युनेस्कोको मापदण्डमा रहेर ढल प्रणाली निर्माण गरिएको छ । यस कार्यबाट उक्त ऐतिहासिक क्षेत्रमा वर्षायाममा सडक जलमग्न हुने र ढल तथा मङ्गाल जाम हुने समस्या समाधान भएको छ । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्माण सम्पन्न भएका पानीपोखरीहरू, थोक वितरण प्रणाली र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित कूल ३३ वटा खानेपानी वितरण प्रणाली (डीएमए) मध्ये १४ वटाको स्वामित्व काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । कीर्तिपुर र आरूबारीमा निर्माण गरिएका थप दुईवटा पानीपोखरी तथा बाँकी रहेका १९ वटा खानेपानी वितरण प्रणालीमध्ये ११ वटाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न तयारी अवस्थामा छ भने बाँकी ८ वटा वितरण प्रणालीहरू पनि निकट भविष्यमैं बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी तयारीका कार्य भइरहेको छ । बोर्डले आफ्नो स्वामित्वमा आएका सबै खानेपानी संरचनाहरूको संचालन र मर्मत सम्भारको जिम्मा केयुकेएललाई दिए अनुसार हाल ती संरचनाहरूको संचालन एवम् मर्मत सम्भारको काम केयुकेएलबाट हुँदै आएको छ । यसैगरी, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले उपत्यकामा आगलागी नियन्त्रणका लागि सबै खानेपानी वितरण प्रणाली (डीएमए) हरूबाट दमकलमा पानी भर्न तथा सिधै पाइप जोडेर आगलागी नियन्त्रण गर्न सकिने गरी कूल ३४८ वटा फायर हाइड्रेड प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । ती प्रणालीहरू परीक्षण कार्य समेत सम्पन्न भई काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरणका लागि हाल आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
