समाज : जीवनशैली

काठमाडाैं । कोभिड–१९ महामारीको जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध अझ बढ्दै गएको देखिएको छ । सरकारले कोभिड–१९ को जोखिम कम गर्न गत चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दीको घोषणा गरेयता सात वर्षीया बालिकादेखि क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिलासमेत बलात्कारको शिकार भएका छन् । यस्ता अमानवीय घटना बढ्नुले महामारीजस्तो विपद्मा पनि महिलाहरु झन् आपतमा परेको देखिएको छ । गत जेठ ३२ गते शनिबार राति कैलालीस्थित लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं १ स्थित शहीदस्मारक माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा राखिएकी ३१ वर्षीया महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भयो । महामारीबाट बाँच्न आफ्नो थातथलो सम्झेर भारतबाट आएर जेठ २० गतेदेखि क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी उनीमाथि क्वारेन्टिनमै यस्तो जघन्य अपराध भयो । यसमा संलग्न भएको आशंकामा तीन जना पक्राउ परेका छन् । क्वारेन्टिनमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी किशोर परियार र स्वयंसेवकहरु लक्ष्मण विक र सर्जन विकलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको जनाएको छ । पर्साको ठोरी गाउँपालिकास्थित स्याउली बस्तीमा आफ्नै ११ वर्षीय छोरीलाई ४५ वर्षीय बाबुले गत आइतबार बलात्कार गरेका छन् । आफ्नै बाबुले मदिरा सेवन गरी बलात्कार गरेपछि बालिका चिच्याएको आवाज सुनेर छिमेकी र आफन्तले बालिकाको उद्धार गरेका थिए । बलात्कार गर्ने बाबुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मदिराको नशामा बाबुले आफूलाई पटकपटक बलात्कार गरेको बालिकाको भनाई छ । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–४, मा ७ वर्षिया बालिकालाई दुईसाता अघि ८० वर्षीय बालाराम सुवेदीले बलात्कार गरे । बलात्कार गरेको आरोप लागेका ८० वर्षीय सुवेदीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले ५० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । पीडकको उमेरको अवस्था हेर्दा थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न मनासिव नदेखिएको र प्रमाणहरु पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । तर यौनजन्य अपराधसम्बन्धी शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनमा बालिकाको यौनीमा यौनजन्य पदार्थ थुप्रिएको र योनी च्यातिएको भन्ने उल्लेख रहेको बताइएको छ । गतसाता कैलालीमा १४ वर्षीय किशोरी सामूहिक बलात्कारको शिकार भइन् । बलात्कारमा संलग्न चारजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । माथिका यी चार घटना प्रतिनिधि घटना मात्र होइन कोभिड १९ को जोखिमपूर्ण अवस्थामा भएका गम्भीर प्रकृृतिका अपराध हुन् । बन्दाबन्दीका अवस्थामा परिवारसँगै भएका बेला होस् वा संरक्षित स्थानमै पनि यस्ता बलात्कारका घटना भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार लकडाउनको अवधि (चैत ११ देखि जेठ ३२) भित्र देशभर महिला बालबालिका विरुद्ध १ हजार ९ सय ४६ वटा आपराधिक घटना भएका छन् । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी आत्महत्याका घटना र त्यसपछि घरेलु हिंसाका घटना भएका छन् । यस अवधिमा १ हजार १ सय ५५ जनाले झुण्डिएर र विष खाएर १ सय ९६ ले आत्महत्या गरेका छन् । त्यसैगरी ज्यान मार्ने उद्योग १ सय ६६, कर्तव्य ज्यान १ सयओटा घटना भएका छन् भने हाम फालेर १० जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै यस अवधिमा जवर्जस्ती करणी ३ सय ७३, बालयौन दुराचार ४६, बोक्सीको आरोप नौ, विद्युतीय कसुर तथा साइवर अपराध १०, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नौ, बहुविवाह ३४ र बालविवाहका नौ घटना भएका छन् । बन्दाबन्दीको अवस्थामा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित भएका छन् । “बन्दाबन्दीको अवधिमा पनि बलात्कार, महिला हिंसाजस्ता घटना बढ्नुले राज्यको सुरक्षा प्रबन्ध कमजोर छ, एउटी चेलीको सामूहिक रुपमा अस्मिता लुट्ने जस्ता जघन्य अपराधिक कार्यले प्रश्रय पाएको छ” मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले भने,“ “क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर भएको, कहीँ खुल्ला चउरमा सुत्नुपर्ने, कतै चुकुल नभएको ढोकाहरु भएको, एउटै कोठामा धेरै जनालाई राख्ने गरिएको, एउटै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको, खाना तथा शुद्ध पिउने पानीको अभाव रहेको, यौैन हिंसा हुने गरेको अवस्था छ भने महिला तथा वालिकाहरु उच्च जोखिममा रहेका छन् ।” बन्दाबन्दीको करिब तीन महिनाको अवधिमा मानवका आधारभूत अधिकार पनि सङ्कटमा परेको मानवअधिकार अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बन्दाबन्दीका अवधिमा महिला हिंसा र आत्महत्या बढेको, सुत्केरी, गर्भवती, शारीरिक रुपमा अशक्त र जातीय छुवाछुतका कारण छ जनाको ज्यान जानेजस्तो जघन्य अपराधको घटना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा यो अवधिमा ६० सुत्केरीको मृत्यु भएको छ भने अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्धका कारण छ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । आयोगले बन्दाबन्दी प्रारम्भ भएदेखि यही जेठ १० गतेसम्म ‘बन्दाबन्दीको ६० दिन’ का अवधिमा देशभर गरिएको अनुगमनमा आधारित मानवअधिकार प्रतिवेदनले गत जेठ २९ गते आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माबाट सार्वजनिक भएको थियो । “बन्दाबन्दीका अवधिमा महिला हिंसाको घटना बढेका छन्” अध्यक्ष शर्माले भने, “कोरोना भाइरसबाट बचाउन बनाइएका क्वारेन्टिन शौचालय अभाव, सामाजिक दुरीको अभाव तथा दलित र गैरदलितका समस्या भएको पाइएको छ ।” महामारीको विषम परिस्थितिमा समेत मानवअधिकारको अवस्था चूनौतीपूर्ण घडीमा रहेकाले स्थानीय तहको भूमिका सशक्त हुनुपर्ने भएपनि बजेटको अभावका कारण काम गर्न नसकेको बताइएको छ । आयोगले बन्दाबन्दीमा कोरोना भाइरसको जोखिमका बेलामा नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण गर्न आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङकअनुसार (शुक्रबार दिउसोसम्म) कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण २२ नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन । ७ हजार ९ सय ४ जना सङ्क्रमित छन् । तीमध्ये १ हजार १ सय ८६ निको भएर घर फर्किएका छन् । यसरी नेपालमा प्रतिदिन सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ भने अर्कातर्फ योसँगै यस्तो जोखिमको बेलामा पनि हिंसाका घटना बढ्दै जानु झनै दुःखद छ । सर्वोच्च अदालतले गत २७ जेठ गते बन्दाबन्दीका समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रुपमा अस्वस्थ व्यक्तिको विशेष सुरक्षा गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । न्यायाधीशहरु डा।आनन्दमोहन भट्राई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा खाशगरी सुत्केरी, गर्भवती र स–साना बालबालिकाको अवस्था बारेमा ध्यान दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक माहाकारीका समयमा जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता रोशनी पौडेललगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइमा अदालतले गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि विशेष ध्यान दिन भनेको छ । आदेशमा नाबालक शिशु र बालबालिकालाई दिनुपर्ने खोप नियमित गर्न र नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् अधिकारलाई महिलाको हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख छ । सीमा प्रवेश गर्दादेखि नै क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा रहँदासम्म महिलाको विशेष सुरक्षा गर्न, क्वारेन्टाइनमा रहेका महिलालाई सुरक्षाका साथ अलग राखी विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्न र बन्दाबन्दीका बेलामा घरेलु हिंसा भएमा सम्बोधन गरी उजुरी दर्ता तथा कानूनी उपचारको बाटो प्रभावित नगर्न भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्न र त्यहाँ रहेकालाई कोरोना भाइरसको पिसिआर अनिवार्य परीक्षण गर्न समेत आदेश जारी गरेको थियो । बन्दाबन्दीका बेलामा महामारीबाट बच्न अदालतले दिएको आदेश कायान्वयनमा भने कमजोर अवस्था रहेको देखिन्छ । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री पार्वत गुरुङले महिलाहिंसाजन्य घटना भएमा तत्कालै उद्धार गर्ने काम गरिरहेको बताए । “महिला हिंसा घटना हुने बित्तिकै प्रहरीलाई खबर गरेर उद्धार गर्ने काम मन्त्रालयमार्फत भइरहेको छ, अहिलेसम्म धेरैको उद्धार पनि गरिएको छ”, मन्त्री गुरुङले भने, “पुनस्र्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा भएमा त्यसमा पनि काम गरिरहेका छाैं, यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि पूर्ण रुपमा प्रयास गरिरहेका छौँ ।” मानवअधिकार आयोगले कोरोना भाइरस र बन्दाबन्दीको अवधिको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि २२ बुँदे सिफारिश गरेको छ । “बन्दाबन्दीकोे अवधिमा हुन सक्ने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र न्युनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, घरेलु हिंसाको रोकथाम र यसबाट बच्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गरी महिलालाई हिंसाबाट बचाउनुपर्छ” सिफारिश पत्रमा भनिएको छ, “क्वारेन्टीनमा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई आवश्यक सेवा सुविधा तथा स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराउनु बन्दाबन्दीकोे अवधिमा राहत वितरणमा देखिएका समस्याको उचित व्यवस्थापन गर्नु ।” अपाङ्ग, अशक्त, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, कैदीबन्दी, सुकुम्वासी तथा अति विपन्न वर्गका लागि राहतमा विशेष ध्यान पुर्याउन पनि सो सिफारिश पत्रमा भनिएको छ । बन्दाबन्दीको अवधिमा बढ्दै गएका महिला हिंसाको न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, क्वारेन्टीनभित्रको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्न तथा सिमानामा आई लामो समयदेखि क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पालना गरी मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय गर्न भनिएको छ । महामारीको अवस्थामा पनि बलात्कार, महिलामाथि कुटपीटलगायत घटना भइरहेको हुँदा महिलाहरु अझबढी जोखिममा परेको देखिएकोले सरकारका सम्बद्ध निकायहरुले यसतर्फ बढी सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।   रासस

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर तह अन्तर्गत मास्टर अफ विजनेस म्यानेजमेन्टको प्रथम सेमेस्टरमा अध्ययनरत दार्चुलाका राजेन्द्र विष्टको दैनिकी आजभोलि निकै फेरिएको छ । राजेन्द्रले २०७६ साल फागुनमा त्रिविमा स्नातकोत्तरमा भर्ना गरे । त्यो समयमा उनको समय ४ घण्टा क्याम्पस र अन्य समय कोठामै अध्ययन गरेर बित्थ्यो । उनी लगभग दई हप्ता निरन्तर क्याम्पस पनि गए । तर, त्यसको बीचमै अर्थात चैत ११ गतेदेखि भएको देशव्यापी लकडाउनले भने उनको दैनिकी परिवर्तन भएको हो । हाल उनी आफ्नै गाउँ दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकामा छन् । काठमाडौंबाट दुर्गम र अन्य सेवा सुविधाहरुबाट पनि टाढा रहेको मार्मा गाउँपालिकामा इन्टरनेट त के राम्रोसँग फोनले समेत काम गर्दैन । त्यही बीचमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट उनलाई एउटा मेसेज आयो, ‘हामीले अनलाइन कक्षा सुरु गरेका छौं, अनलाइन कक्षामा सहभागी हुनु होला ।’ अब उनलाई फसाद पर्यो, राम्रोसँग फोन नलाग्ने ठाउँबाट कसरी अनलाइन कक्षामा सहभागी बन्ने । इन्टरनेटको पहुँच नभएको मार्मामा रहेका उनलाई पढ्ने इच्छा भने निकै थियो । उता क्याम्पसले निरन्तर पढाई सञ्चालन गरिरहेको छ । उनलाई आफ्नो पढाई छुट्ने चिन्ता पनि बढ्दै गयो । उनले साथीहरुलाई सम्पर्क गरे । उनका साथीहरु पनि आ–आफ्नो घर गइसकेका थिए । उनीहरुले उनलाई एउटा उपाय सुनाए । आफ्नो गाउँ नजिकैको वडा कार्यालयमा गएर अनलाइन कक्षा लिने । उनका साथीहरु पनि त्यस्तै गर्थे । उनले पनि अब नजिकैको वडा कार्यालयमै गएर अनलाइन कक्षा लिने योजना बनाए । विकट गाउँमा सहरको जस्तो नजिकै वडा कार्यालय कहाँ हुन्छ र ? उनले अनलाइन कक्षा लिन अब २ घण्टाको बाटो हिँडेर वडा कार्यालयसम्म पुग्नु पर्ने भयो । हाल उनी दैनिक वडा कार्यालयमै गएर अनलाइन कक्षा लिइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वडाध्यक्ष पनि चिनेकै दाइ हुनुहुन्छ, उहासँग कुरा गरेर दैनिक वडा कार्यालय गएर नै अनलाइन कक्षा लिने गरेको छु ।’ उनी अहिले दैनिक २ घण्टा पैदल हिडेर वडा कार्यालय पुग्ने गरेको बताउँछन् । ‘अनलाइन कक्षाका लागि दैनिक वडा कार्यालय पुगेपनि इन्टरनेट राम्रोसँग काम गर्दैन, घरि–घरि इन्टरनेट जान्छ, सरले भनेको पनि राम्रो सँग बुझिदैँन, कहिले काहीं एक शब्द नबुझेर घर फर्किन्छु,’ उनले भने । अनलाइन कक्षा पढ्न चाहनेका लागि त्रिभुवन विश्व विद्यालयले डाटा उपलब्ध गराएको बताउँदै त्यो डाटाले आफ्नो ठाउँमा काम नगर्ने उनको भनाई छ । घरि बत्ति जान्छ, घरि इन्टरनेट चल्दैन, कहिले काहिँ त सरहरुले जुममा पठाएको रिक्वेष्ट पनि एसेप्ट गर्दैनन्, एसेप्ट नभएपछि त्यतिकै घर फर्किनु परेको गुनासो पनि उनले सुनाए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने अधिकांश विद्यार्थी सुदूरपश्चिमको रहेको बताउँदै उनले सबै विद्यार्थी घर गएकोले सबैले आफ्नै जस्तो समस्या र धेरैले त अनलाइन कक्षा नै लिन नपाएको उनले बताए । यो समस्या राजेन्द्र विष्टको मात्र होइन । त्यो भन्दा ठूलो समस्यामा अहिले धेरै विद्यार्थीहरु छन् । उनीहरुलाई एकातर्फ कोरोना भाइरसको त्रास छ भने अर्कोतर्फ उता सरले अनलाइन मार्फत नै कोर्ष अगाडि बढाइरहेका छन् । उनीहरुलाई आफू पढाइबाट बञ्चित भएकोप्रति धेरै चिन्ता छ । काठमाडौंको बालाजुमा अनमी पढ्दै गरेकी बझाङकी गंगा धामीलाई पनि अहिले पढाइको तनाव छ । दुर्गम बझाङको पनि विकट साइपाल गाउँपालिकाकी गंगा पनि अहिले घरमै छिन् । केही दिनअघि उनले कलेजले अनलाइन कक्षा सुरु गर्ने भन्ने सुचना सुनेपछि अनलाइन कक्षा लिन दुई दिन पैदल हिडेर सदरमुकाम चैनपुर पुगिन् । फोन पनि नलाग्ने साइपालमा उनले अनलाइन कक्षाको कल्पना नै नगरी घरबाट अनलाइन कक्षा लिन सदरमुकाम जान्छु भनेर घरबाट हिडिन् । उनी दुई दिन हिडेर चैनपुर पनि पुगिन् । एक दिन कलेजले अनलाइन कक्षा सुरु पनि गर्यो । तर, विद्यार्थीको संख्या न्युन भएको भन्दै उनको कलेजले अब अनलाइन कक्षा नलिने भनेर निर्णय गर्यो । दुई दिन हिडेर सदरमुकाम पुगेकी गंगा अनलाइन कक्षामा ५ मिनेट कुरा सुनेर फेरि घर नै जान वाध्य भइन् । अहिले उनी सदरमुकामबाट साइपाल गाउँपालिकामै फर्किसकेकी छिन् । यस्तै, ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकाका डम्बर लिम्बुको गुनासो पनि राजेन्द्र र गंगाको भन्दा फरक छैन । राजेन्द्र वडा कार्यालयमै गएर अनलाइन कक्षा लिइरहेका छन्, गंगाले एक घण्टाको अनलाइन कक्षा लिन सदरमुकाम गएर पनि फेरि नहुने भएपछि घरमै फर्किसकेकी छन् भने डम्बरले त्यतिसम्म पनि गर्न पाएका छैनन् । उनको गाउँमा पनि न इन्टरनेटको पहुँच छ, नत राम्रो टेलिफोनको सुविधा नै । उनी त्रिभुवन विश्व विद्यालयले सञ्चालन गरिरहेको अनलाइन कक्षालाई अस्वीकार गर्छन् । डम्बर भन्छन्, ‘अनलाइन कक्षा शहरकेन्द्रित विद्यार्थीलाई मात्र भयो, ७० प्रतिशत विद्यार्थी अनालाइन कक्षाको पहुँचबाट बाहिर छन्, यो कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ?’ ‘हामी भच्र्यअल कक्षाका हामी विरोधी होइनौं, तर नियमित कक्षाको विकल्प भच्र्युअल कक्षा हुन सक्दैन, पहिले प्रशासनले ५० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा सहभागी भए नगर्ने भनेको थियो तर अहिले ३० प्रतिशत विद्यार्थीलाई नै पढाइरहेको छ, यस्तो कसरी मान्य हुन सक्छ,’ उनले भने । अरुभन्दा पनि भोलि पठनपाठन पहिलेकै अवस्थाबाट रिपिट नहुने होकि भन्ने चिन्तामा आफूहरु भएको उनको संसय छ । ‘पठनपाठन पहिलेको अवस्थाबाट सुरु नभए हामी पढाइबाट बञ्चित हुन्छौं,’ उनले गुनासो गरे । क्याम्पसले सिमित डाटा उपलब्ध गराए पनि त्यो डाटा आफ्नो ठाउँमा नचल्ने उनको भनाइ छ । त्रिविले आफ्नो नीति शहरकेन्द्रित विद्यार्थीमा आधारित भएर बनाएको समेत उनको गुनासो छ । अहिले धेरै शैक्षिक संस्थाहरुले अनलाइन माध्यमबाट नै पठनपाठन गरिरहेका छन् । त्यसबाट धेरै विद्यार्थी बञ्चित भइरहेका पनि छन् । यसले गर्दा उनीहरु आफु पढाइबाट बञ्चित भएको गुनासो गरिरहेका छन् । छुटेका विद्यार्थीको लागि कोर्ष रिपिट गरिन्छः त्रिवि त्रिभुवन विश्व विद्यालयले अहिले भच्र्युअल कक्षामा सहभागी हुन नसकेका विद्यार्थीहरुका लागि लकडाउन सकिएपछि कोर्ष रिपिट गर्ने योजना बनाएको छ । त्रिविका रजिस्टार पेसल दाहालका अनुसार अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नसकेका विद्यार्थीहरुले कोर्ष रिपिटको माग गरेमा सोही बमोजिम कार्य गर्न सकिने छ । ‘अनलाइन कक्षा हाम्रा लागि नयाँ अनुभव हो, यसमा धेरै समस्या र चुनौतीहरु भने अवश्य नै हुन्छन्, हामीले सकेसम्म विद्यार्थीहरुलाई सहभागी हुने हिसावले कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ उनले भने । अहिले एभरेजमा सबै संकायमा ५० प्रतिशत विद्यार्थीको अनलाइन कक्षामा सहभागिता रहेको उनले बताए । ‘यो ट्रान्जेश्नल म्यानेज्मेन्ट मात्र हो, विद्यार्थीको समय खेर नजाओस् भन्नका लागि हामीले यो व्यवस्था गरेका हौं, दुर–दराजका विद्यार्थीलाई पनि समेट्ने उद्धेश्यले उनीहरुका लागि डाटा पनि उपलब्ध गरि दिएका थियौं, तर सबै सहभागी हुन सकेनन्,’ उनले भने । यो व्यवस्था नगर्यो भने हाम्रो शैक्षिक क्यालेण्डर पनि बिग्रने भएकाले भच्र्युअल कक्षा सञ्चालन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाई छ । अब छुटेकाहरुलाई केहि शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएर र केही कक्षाहरु लिएर व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले बताए । जो विद्यार्थी प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन भएको समयमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्छन्, उनीहरुलाई अफ्ठेरो छैन । तर, अनलाइन आएर कक्षामा उपस्थित हुन नसक्ने विद्यार्थीलाई पनि कक्षा छुट्ला भन्ने चिन्ता लिनु पर्ने छैन । किनभने सम्बन्धित कलेज वा विद्यालयले रेकर्डेड फाइल पनि सँगसँगै पोस्ट गर्ने गरेको छ । पछि उनीहरुको लागि छुट्टै व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । प्रविधिमैत्री बनाउन शिक्षकलाई तालिम अनलाइन कक्षालाई थप प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबै शिक्षकहरुलाई तालिम प्रदान गरिरहेको दाहालले बताए । ‘हालसम्म पनि धेरै शिक्षकले जीमेल आइडी पनि खोलेका थिएनन्, सबैलाई त्रिविले नै जिमेल आइडी खोलिदिएको छ, त्रिविको पुस्कालयको लागि अनलाइन जर्नल आइडीको पनि व्यवस्था पनि गरिदिएका छौं,’ उनले भने । यो समयको माग भएकाले शिक्षकहरु पनि त्यही अनुसार तयारी गरिरहेको उनको भनाई छ । अहिले सम्पूर्ण तयारी र हामी प्रविधिमैत्री भइसकेपछि यसलाई निरन्तराता थप गुणस्तरीय बनाउन सघाउ पुग्ने उनको विश्वास छ । त्रिविले अनलाइन कक्षालाई अब बिलेन्डेड मुडमा जान सकिने हिसावले तयारी गरिरहेको उनले बताए । पछि कतिपय अवस्थामा नियमित कक्षामा सहभागी गराएर र केही समय अनलाइनबाटै पठनपाठन गराउने किसिमले योजना नै बिलेन्डेड मोड हो । शिक्षाविद् भन्छन्ः पठनपाठन सहजका लागि स्थानीय तहले लगानी गर्न आवश्यक अनलाइन कक्षा समयले ल्याएको माग भएर यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर यसको अवलम्बन गर्ने बाहेको विकल्प नभएको शिक्षाविद्हरुको भनाइ छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार यो समयमा धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरुलाई यसमा सहभागी गराएर पठनपाठन गराउनु पर्ने देखिन्छ । उनी यो समयमा विद्यार्थीहरुको पठनपाठन प्रभावित हुन नदिनको लागि स्थानीय तहहरुले धेरै भूमीका खेल्न र लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । अहिले स्थानीय तहहरु पनि भएकोले उनीहरुको सहजिकरणका लागि स्थानीय तहले लगानी गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । आफ्नो स्थानीय तहभित्र भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको सहज पठनपाठनका लागि स्थानीय तहहरुले भूमीका खेल्नु पर्ने उनले बताए । स्थानीय तहहरुले त्यहाँका विद्यार्थी र शिक्षकका लागि शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएर सहज रुपमा पठनपाठन हुने वातावरण स्थानीय तहले मिलाई दिनु पर्ने उनको भनाई छ । ‘अनलाइनमात्र नभएर टेलिभिजन, रेडियो, टेलिफोन लगायतका वैकल्पिक माध्यमहरुबाट पनि पठनपाठन गर्न सकिन्छ, त्यसका साथै उनीहरुका लागि सम्बन्धित विद्यालयले प्रसस्त मात्रामा पढ्ने शैक्षिक सामग्री दिनु पर्छ,’ प्राडा कोइरालाले भने । आनलाइन कक्षाको सेवाबाट विमुख भएका विद्यार्थीका लागि अनलाइनमा प्याकेज, मेरिट बनाएर दिनुपर्ने उनको भनाई छ । त्यसमार्फत उनीहरुलाई अन्य समयमा पढ्न र हेर्न सजिलो हुने उनको धारणा छ । अनलाइन कक्षाका चुनौती के ? रजिस्टार दाहाल नेपालमा भच्र्युअल कक्षा नयाँ अनुभव भएकोले धेरै समस्या र चुनौती रहेको बताउँछन् । नेपालको विभिन्न दुर्गम ठाउँहरुबाट काठमाडौं पढ्न आउने भएकोले उनीहरुलाई अहलिे अनलाइन कक्षामा सहभागी गराउन नसक्नु मुख्य समस्या र चनौती भएको उनको भनाई छ । अनलाइन कक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीहरुलाई पनि समस्या हुने गरेको उनले बताए । ‘घरि इन्टरनेटको लाइन जान्छ, घरि बत्ति जान्छ, भएको इन्टरनेट पनि राम्रोसँग चल्दैन, यस्ता धेरै समस्याहरु छन्,’ उनले भने । शिक्षकहरु प्रविधिमैत्री नहुनु पनि हाम्रो मुख्य समस्या भएको उनको भनाई छ । ‘धेरै शिक्षकलाई कम्युटर चलाउन पनि आउँदैन, अहिले धेरै जसो शिक्षकहरु बाध्यताले पनि सिकिहरेका छन्,हामीले तालिम दिएर पनि सहज बनाइरहेका छौं,’ उनले भने । अर्को मुख्य समस्या इन्टरनेटको शुल्क महंगो भएको उनको भनाइ छ । यस्ता सानातिना धेरै समस्या र चुनौती भएको उनले बताए । तर, समयको माग सँगै सिक्दै गर्दै जाने कुरा भएकोले यो समस्यालाई अवसरका रुपमा लिँदै काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । अनलाइन कक्षाको अर्को चुनौती विद्यार्थीले बुझे वा बुझेनन् भनेर शिक्षकलाई यकिन गर्न समस्या हुने उनको भनाई छ । ‘अनलाइन माध्यमबाट इन्डिभिज्युल रुपमा सोध्ने अवस्था पनि हुँदैन, आफुले लेक्चर दियो सक्कियो, यो पनि अर्को मुख्य समस्या हो,’ उनले भने । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म धमाधाम अनलाइन कक्षा सुरु हुन थालेका छन। विद्यार्थी भने इन्टरनेट, स्मार्ट फोन, कम्प्युटर, ल्यापटपको अभावले अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन असहज भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु थोरै विद्यार्थी हुँदा स्नातकोत्तर तहमा अनलाइन कक्षा सहज भए पनि स्नातक तहमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । त्रिविले अनलाइन कक्षालाई औपचारिक रुपमा पठनपाठन गराउन कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय गराइसकेको छ । त्रिवि मातहतका क्याम्पस, स्कुल र विभागलाई पनि त्यसको व्यवस्था मिलाउन र आवश्यक उपकरण खरिद गर्न निर्देशन दिइएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले विद्यार्थीलाई मोबाइल डाटा चलाउन नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत इन्टनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग कुराकानी पनि गरिसकेको बताउाछन् । तर, त्यसको खासै फाइदा आफुहरुलाई नभएको विद्यार्थीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । समस्याको समाधान कसरी गर्ने ? कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न लकडाउनको समयमा धेरै शैक्षिक संस्थाहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । अनलाइन कक्षामा इन्टरनेट स्लोदेखि अन्य धेरै समस्याहरु छन् । अनलाइन कक्षमा कक्षा भइरहेको समयमा इन्टरनेटको कारण कक्षा सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको विभिन्न शिक्षकहरुले बताएका छन् । शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार नेपालमा धेरै इन्टरनेटको समस्या भएकोले प्रविधिमा निर्भर कक्षाका लागि ब्याकअप तयार पार्नु सकिन्छ । विद्यार्थीहशरुलाई अनलाइन कक्षाका बारेमा पूर्ण जाकारी गराएर त्यसमा अभ्यस्त गराउन सकेमा पनि धेरै समस्याहरु हट्न सक्ने उनको भनाई छ । त्यसले उनीहरुपनि केही मात्रामा उनीहरु पनि आफ्नो साइडबाट हुने समस्याको समाधानतर्फ लाग्न सक्छन् । अहिले धेरै विदार्थीहरुलाई कतै पढाई छुट्ने त होइन भन्ने डर तथा चिन्ता भएकोले उनीहरुलाई उचित सल्लाह सुझाव दिएर कोषमा केन्द्रित गर्न सकिने कोइरालाको भनाई छ । विद्यार्थीहरुमा भच्युअल कक्षा सम्बन्धि भएको समस्यालाई सहज रुपमा समाधान तर्फ शिक्षकले ध्यान दिनु पर्छ । (फ्रिडम फोरमको सहयोगमा)

गलकाेट । बागलुङ नगरपालिका–४ दारेगौडाका ६४ वर्षका किसान विष्णुप्रसाद आचार्य बिहानै उठेपछि घरमुनिको बारीमा बाँदर धपाउन जान्छन् । उनी जान्ने सुन्ने भएपछिको दिनचर्या ६४ वर्षको उमेरसम्म पुग्दा बदलिएको छैन । विशेषगरी मकै पाक्ने याममा उनको दिनचर्या बाँदर धपाउँदैमा जान्छ । उनको घरमुनिको बारी र खेतमा गरेर सात रोपनी जग्गामा मकैखेती छ । आखाँ झिमिक्क गर्दा साथ सारा मकै नष्ट गर्ने बाँदरको हुल हेर्दाहेर्दै बुढ्यौली लागेका आचार्य मात्र हाेइनन् । यस क्षत्रेमा फैलिएको ३ सय रोपनी जग्गामा मकैखेती गर्ने अन्य किसानको दैनिकीसमेत यसरी नै बित्ने गरेको छ । “एकछिन बारीमा नजाने हो भने मकैबाली बाँदरले सखापै पार्छ”, किसान आचार्यले भने, “खेतीपाती गर्ने काम सामान्यजस्तै भयो तर बाँदरबाट खेतीपाती जोगाउनै सकस छ ।” बाँदर धपाउने क्रममा कतिले भिरबाट लडेर ज्यानै गुमाउनुपर्ने विवशतासमेत स्थानीयवासीको छ । बिहान ५ देखि बेलुका ७ बजेसम्म बागलुङ नगरपालिका–४ कुँडुले, छापा, फेदी तथा दारेगौडाका किसान बाँदर हेर्नुपर्ने बाध्याता छ । समय कहाँबाट कहाँ पुगेपनि हामी किसान भने बाँदर धपाएर दिन फाल्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य आवश्यक रहेको बाँदर धपाउन खेतमा आएका अर्का किसान दिनेश सापकोटा बताउछन् । सापकोटाले किसानलाई अनुदान होइन, बाँदर धपाउने उपाय दिन सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरे । “हामीले पटक–पटक नगरपालिकामा बाँदर नियन्त्रणको माग राख्दै आएका छौं”, सापकोटाले भने, “बाँदर धपाएर जिन्दगी बिताउने किसानको प्रगति कहिले हुन्छ ?” बाँदरले खेतबारीमा फल्दै गरेको मकै मात्र होइन, मान्छे नभएको मौकामा घरभित्रै पसेर अन्नपात नास गर्ने गरेको किसानले गुनासो गर्दै आएका छन् । धान र गहुँको समयमा खासै दुःख नदिने बाँदरले मकै पाक्ने याममा बढी समस्यामा पारेको किसान रमेश आचार्यको गुनासो छ । खेतीपातीका लागि कुँडुले क्षेत्रको जग्गा निकै उर्वर मानिने भए पनि कालीगण्डकीको छेउ भएकाले बाँदरले सताउने गरेका छन् । बन्दाबन्दीका कारण छोरा नाति फुर्सदिला हुँदा बाँदर धपाउन केही सहज भए पनि अघिपछि खाना खाने पालो पाउनसमेत मुस्किल रहेको कृषक आचार्यले बताए । २० मिनेट मात्रै बाँदर पसेमा सारा खेतीपाटी नष्ट गर्ने भएकाले बाँदर नियन्त्रणको केही उपाय आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । बाँदर नियन्त्रणका लागि नेपालका केही स्थानीय तहले प्रयास गरे पनि खासै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कुँडुले क्षेत्रमा कलगाडा, राते, बाह्रबिसे र सेते प्रजातिका झण्डै ३०० को हाराहारीमा आउने बाँदरले सताउने गरेको छ । वर्षभरिलाई पुग्ने खाद्यान्न एकैछिनमा सखाप पार्ने भएपछि किसान अरु कामधन्दा छाडेर बाँदर धपाउने गरेका छन् । “सबैभन्दा बढी बाँदरले रुचाउने मकै रहेछ”, किसान सापकोटाले भने, “गहुँमा सामान्य क्षति गर्छ भने धान पाक्ने बेलामा बाँदर नलाग्ने गरेको छ ।” बाँदर धपाउनका लागि खेतबारीको डिलमा किसानले छाप्रो नै बनाएर बस्ने गरेका छन् । कुँडुले क्षेत्रमा मात्र नभई सम्पूर्ण वडाभर नै बाँदरले आक्रान्त पारेको गुनासो भए पनि हालसम्म केही गर्न नसकेको बागलुङ नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष ध्रुवबहादुर केसीले जानकारी दिए । आगामी वर्ष बाँदर छोपेर अन्यत्र लैजाने कार्यक्रम ल्याउन नगरपालिकामा अनुरोध गर्ने उनको भनाइ छ ।  रासस