समाज : जीवनशैली

जाजरकोट । गर्भवतीको घर खोज्दै वडाध्यक्षलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू नलगाड नगरपालिकाका गाउँगाउँमा पुगेका छन् । हातमा हरियो झण्डा लिएर गर्भवती महिलाको घर खोज्दै, झण्डा गाड्दै जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी गाउँगाउँमा हिँडिरहेका हुन् । स्वास्थ्य संस्थामा आएर नियमित गर्भजाँच गर्ने गर्भवतीलाई खोज्दै यो टोली गाउँमा गएको हो । गर्भवतीलाई पोसिलो खाना दिन र पहिचान गराउनका लागि घरघरमा झण्डा गाडिने भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा रहेका गर्भवतीलाई पहिचान गरी पोसिला खानेकुरासहित घरघरमा झण्डा गाडेर सहयोग गरेको छ । नगरपालिकाभित्र रहेका ४ सय ५५ गर्भवती महिलाको घरमा झण्डा गाड्ने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र सिंहले जानकारी दिए । गर्भवती तथा सुत्केरीलाई स्वास्थ्य अवस्था सुधार गरी निरोगी बनाउका लागि अण्डा उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै स्थानीय जातको तोरीको तेल, एक जोडी कुखुराको भालेपोथीसमेत गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई उपलब्ध गराइएको छ । गरिब, दलित, जनजाति र नियमित स्वास्थ्य जाँच गरेका महिलालाई मात्र यो सुविधा उपलब्ध गराइने सिंहले बताए । प्रत्येक वडाबाट ३५ जना पर्ने गरी सो सामग्री वितरण गरिएको छ । अर्थाभाव भएकै कारण सुत्केरी भएको समयमा खाना नपाएपछि कुपोषण भएर धेरैको अकालमै ज्यान जाने गरेको दुःखद् अवस्थालाई हल गर्न नगरपालिकाले सबै खालका महिलालाई समानताका आधारमा मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि विशेष योजना ल्याएको नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले बताए । उनका अनुसार नलगाड नगरपालिका–२ डाँडागाउँ, ३– कैना, ४– लहँ, ११– चौखा र १२– भगवतीस्थित स्वास्थ्य संस्थामा अनलाइन डाटा सम्प्रेषणका लागि कम्प्युटर र प्रिन्टर वितरण गरिएको छ । यो कार्यसँगै स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । उनका अनुसार भौगोलिक विकटताका कारण यहाँका सबै महिला घरमै सुत्केरी हुने क्रम बढेको र कुपोषणको समस्या देखिएपछि नगरपालिकाले यस्तो अभियान सञ्चालन गरेको हो । घरमा झण्डा गाड्दै अन्य सामग्री वितरणका साथै परिवारका अन्य सदस्यसँग गर्भवती भएको समयमा गरिने हेरचाह अनि परिवारको साथ सहयोगका विषयमा समेत अन्तक्र्रिया गरिँदै आएको स्रोत व्यक्ति किरण थापाले जानकारी दिए । सुनौला हजार दिनभित्रका महिलालाई यो सुविधा दिएपछि नगरपालिकाले आफ्नोपन देखाएको नगरपालिका–८ की गर्भवती रमिता खत्रीले बताए । उनले भने, “गर्भवती अवस्थामा पनि घरका आफन्तको दबाबमा गर्भवती नहुँदाको अवस्था झैं काम गर्न लगाउने गरिथ्यो । काम नगरे मानसिक दबाब दिने गरिन्थ्यो, नगरबाट जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी आएर सबैसँग बसेर छलफल गर्दा घरका सबैले गर्भवती अवस्थामा गरिने सुरक्षाको विषयमा थाहा पाएपछि अहिले माया पाएकी छु ।” त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुँदा चिसोका कारण स्याहारसुसारमा समस्या हुने भन्दै हिटर वितरण गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा चिसो वा गर्मी मौसममा सुत्केरी हुने महिलाले सास्ती भोग्नुपर्ने बाध्यतालाई हल गर्नका लागि हिटर वितरण गरिएको हो । केही दिनअघि यी स्वास्थ्य संस्थामा सौर्य ऊर्जा वितरण गरिएको थियो । अझै पनि सामाजिक चेतनाको अभावले घरमै सुत्केरी हुने आमा र बच्चाको ज्यानसमेत जोखिममा पर्ने भएकाले यस्तो अभियान थालिएको स्रोत व्यक्ति थापाले जानकारी दिनुभयो । अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, आमा समूहलगायत स्वास्थ्य समूहलाई सचेतना कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार बर्थिङ सेन्टरबाट टाढा रहेका र विपन्न गर्भवती महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्सको सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । झण्डा अभियानले गर्भवतीले खुलेर आफ्ना समस्या स्वास्थ्यकर्मीसँग राख्नसक्ने स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी रामबहादुर बटालाले भने, “गर्भवती महिला धेरै लजाउँछन्, यस अभियानले लाज हटाएर समस्या खोल्न सहयोग गर्नेछ ।” उनले स्वास्थ्यसंस्था वा बर्थिङ सेन्टरमै सुत्केरी गराउने यो एउटा सशक्त अभियान भएको भन्दै सबै गर्भवती महिला स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर सुत्केरी भएको तथ्याङ्क बनाउन पनि सजिलो हुने बताए । उनले स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माए राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको रु एक हजार ४ सय, न्यानो झोलाबापत १ हजार र गाउँपालिकाले सुत्केरी पोषण भत्ताबापत १ हजार दिने भएकाले सबै गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुनसमेत आग्रह गरे । रासस

भद्रपुर । लगानीको दोब्बर मुनाफा हुने आशाले १५ कठ्ठा जमीनमा टमाटरको व्यावसायिक खेती गर्नुभएका मेचीनगर–२ का रमेश दङ्गाल अहिले नबिकेर कुहिन लागेका टमाटर हेर्दै पुर्पुरोमा हात राख्छन् । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण व्यापारीहरु आउन छाडेपछि टमाटर बारीमै खेर गएको छ । “बारीभरि टमाटर पाकेर राताम्य छन्, बिक्री छैन”, बन्दाबन्दीको मार खेपिरहनुभएका दङ्गाल भने, “सबै लगानी डुब्यो, भोक न निद्राको स्थिति सिर्जना भयो ।” उनले ४ लाख रुपैयाँ खर्चेर हुर्काएका ११ हजार बोटमा यतिबेला लटरम्म टमाटर पाकेका छन् । कोराना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको प्रत्यक्ष मार किसानमा परेको छ । लाखौं खर्च गरेर लगाएको बाली पाके पनि बजारसम्म लगेर बिक्री वितरण गर्न नसक्दा उनीहरु ऋणमा डुबेका हुन् । “यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने सोचिएको थिएन”, उनले भने, “टमाटर राम्रो फलेको थियो दोब्बर आम्दानी हुने भयो भनेको त लगानी नै पो डुब्यो ।” उनका बारीमा यतिबेला १ हजार क्विन्टलभन्दा बढी टमाटर पाकेका छन् । भतिजा दिपेश दङ्गालले बर्सेनि टमाटरबाट राम्रो आम्दानी गरेको देखेर उनले पनि यस वर्षदेखि टमाटर खेती शुरु गरेको बताए । टमाटर खेतीमा होमिनुभएका मेचीनगर–१४ का राजु राईको अवस्था पनि उस्तै दर्दनाक छ । उनले दुई वर्षअघिदेखि दुई बिघा जग्गा लिजमा लिएर टमाटर, बन्दाकोभी र मकैलगायतको खेती गरिरहेका छन् । महेन्द्र राजमार्गको धाइजनमोडबाट एक किलोमिटर दक्षिणमा एक बिघा जमीनमा रोप्नुभएको १८ हजार टमाटरको बिरुवाबाट ५० क्विन्टल टमाटर फलेको अनुमान छ । बन्दाबन्दीका कारण उनले उत्पादन गरेका सबै टमाटर बारीमै कुहिएको छ । अरु बेला व्यापारी तथा बिचौलिया बारीमा नै तरकारी लिन आउने गरेका भए पनि यसपालि कोही नआएको उनको भनाइ छ । “वार्षिक रु दुई लाखभन्दा बढी आम्दानी हुन्थ्यो”, उनले भने, “यसपटक ५० केजी बिक्यो होला, अरु सबै बारीमै कुहिएर गयो ।” उत्पादन गर्न हौसला दिने सरकारले उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरण गर्न भने कुनै चासो नदिएको किसानहरुको आरोप छ । “हामी दुःख गरेर उत्पादन गछौँ”, राईले भने, “गाउँ डुलाएर बेच्ने आफूसँग कुनै साधन थिएन, यत्रो उत्पादन खेर जाँदा स्थानीय सरकारले चासो नदिएकामा दुःख लागेको छ ।” मेचीनगर नगरपालिकाको १, २ र ३ नं वडाका किसानले २० बिघाभन्दा बढी जमीनमा व्यावसायिकरूपमा टमाटर खेती गर्दै आएको मेची मूल कृषक समूह मेचीनगरका अध्यक्ष पूर्णबहादुर कटुवाल बताए । उनका अनुसार अधिकांश किसानले जग्गा लिजमा लिएर टमाटर खेती गर्दै आएका छन् । प्रत्येक किसानले पाँच कठ्ठादेखि दुई बिघासम्ममा टमाटर लगाएका छन् । उनीहरु सबैको लगानी यसपालि बन्दाबन्दीले गर्दा डुबेको छ । “वर्षौदेखि व्यावसायिक खेती गर्दै आएका किसान बन्दाबन्दीको मारमा परे”, उनले थपे, “शुरुमा भारततिरबाट खुला र लुकीछिपी भित्रिने टमाटरले स्थानीय उत्पादनलाई बजार पुग्नै दिएन, नाका बन्द भएपछि बोलाउँदा बजार सबै बन्द छ भन्दै खरिदेहरु आउन मानेनन् ।” टमाटर बिक्री नहुँदा किसानलाई ऋणको चिन्तामाथि बिहान बेलुकाको छाक टार्नसमेत समस्या हुन थालेको बताए । हिउँदमा पाकेको टमाटर लामो समयसम्म बोटमा टिक्दैन । गर्मीमा दुई–तीन दिनपछि बोटमै कुहिने उनले बताए । गत वर्ष प्रतिकेजी ४० मा बिक्री हुँदै आएको टमाटर यस वर्ष भने प्रतिकिलो रु सात दिँदासमेत बिक्री नभएको किसान बताउँछन् । विगतमा विर्तामोड, धरान, विराटनगरका व्यापारी आफैं आएर राम्रै दाम दिएर लैजाने गरेको टमाटर यस वर्ष किसानले कयौँपटक बोलाउँदासमेत कोही नआएको गुनासो छ । “विर्तामोडको कृषि थोकसम्म पुर्याउँदा प्रतिक्यारेट २ सय ५० देखि ३ सयसम्म दिन्छन्”, उनले भने, “त्यसमा पनि व्यापारीलाई १० प्रतिशत कमिसन दिँदा प्रतिकेजी ७ रुपैयाँ पनि किसानको भागमा पर्दैन ।” यसपालि कृषि थोक बजारसम्म उत्पादनलाई पुर्याउन नपाउँदै नोक्सानी भएको किसानहरुको गुनासो छ । एक क्यारेटमा २३ केजी हुने किसानको भनाइ छ । बजारमा यतिबेला व्यापारीले मूल्य ३५ देखि ४० रुपैयाँ सम्ममा टमाटर बिक्री गर्दैै आएका छन् । दुःख गरेर किसानले गरेको खेतीको फाइदा बिचौलियाले लिने गरेको उनीहरुको आरोप छ । स्थानीय सरकार र कृषि ज्ञान केन्द्र झापालाई समेत किसानहरुले टमाटर बिक्रीका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । रासस

 काठमाडाै‌ । आज लकडाउनको ४८ औं दिन । कोरोना भाइरसको कारण भएको लकडाउनले आगावमन ठप्प भइरहेको बेला आज भने बजारमा लकडाउनको महसुस हुँदैन । बजारमा हिडडुल गर्ने र सडकमा सवारी साधन गुडाउनेको संख्या आज ह्वात्तै बढेको छ । सरकारले केही सिमीत सेवाहरु खोल्न निर्देशन दिएपनि धेरै व्यापार व्यवसायका पसलहरु खुला भएका छन् । लकडाउनको सुरुवाती चरणमा लकडाउन केही कडाई भएपनि आजभोलि भने लकडाउनको कुनै महसुस बजारमा हुँदैन । काठमाडौं उपत्यकामा भने संक्रमितको संख्या कम हुनु, काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण फैलिएको पुष्टी नहुनु र लामो समयसम्म लकडाउनको कारण सर्वसाधारणको दैनिकीमै गम्भीर असर परेर हातमुख जोड्नै कठिन हुन थालेपछि काठमाडौं उपत्यकामा सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेको होकि पनि बुझ्न सकिन्छ । तर, यसले अझै जोखिम निम्तिने होकि भन्ने पनि खतरा छ । सडकमा गाडी र मोटर साइकलको संख्या पहिलेको भन्दा निकै बढेको छ । विहान १० बजेभित्रमा बन्द गर्नुपर्र्ने खाद्यान्न पसल दिउँसो पनि खुल्न थालेका छन् । प्रहरी प्रशासनको आखा छलेर बाहिर निस्कने, पसल खोल्ने तथा हिडडुल गर्नेहरुको संख्या निकै बढेको हो । सरकारले जेठ ५ गतेसम्म लकडाउन जारी नै राख्ने निर्णय गरेको छ। तर काठमाडौं उपत्यकामा भने लकडाउनको महसुस हुन छोडिसकेको छ । सरकारले २६ वैशाख गतेदेखि ४४ प्रकारका उद्योग प्रतिष्ठान, विक्री वितरण र सेवा संचालन गर्न दिन नीतिगत निर्णय गरेको थियो । तर, यस्तो वस्तु तथा सेवा उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने निकायका कामदार तथा कर्मचारीलाई आवतजावतको लागि के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने अन्योल नै छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पासको व्यवस्था गर्ने बताउँछन् । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण फैलनबाट रोक्न ११ चैतदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेपछि विभिन्न वस्तु तथा सेवा उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने निकायका कामदार तथा कर्मचारीलाई आवतजावतमा समस्या उत्पन्न भएको हो । ‘उद्योग प्रतिष्ठान र निर्माणजन्य व्यवसायमा कामदार तथा कर्मचारीलाई कार्यस्थलमै राखेर काममा लगाउनु भनिएको छ, त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि निवासबाट एकपटक कार्यस्थलमा ल्याउनको लागि मात्रै समस्या हो, कार्यस्थलमै राखेर काम गराउन नसक्ने बस्तु तथा सेवा उत्पादक र विक्री वितरण गर्नेहरुका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समन्वय गरेर पासको व्यवस्था गर्छन्, पास चाहिनेहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने । तर पास नभएका र अत्यावश्यक सेवा र कामका लागि नभएर पनि मानिसहरु आवतजावत गर्न थालेका छन् ।