समाज : जीवनशैली

काठमाडौं । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलबभन्दा भत्ता बढी छ। उनीहरूले लिँदै आएको सुविधा अब कानुनमा नै उल्लेख गर्न मस्यौदा संसद्मा पुगेको छ। संविधानको धारा ७२ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा संघीय ऐनमार्फत हुने भनिएको छ। संविधान जारी भएको २२ महिनापछि मात्र सरकारले यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपतिले मासिक पारिश्रमिकस्वरूप एक लाख ५० हजार चार सय ५० रुपैयाँ लिँदै आएकी छिन्। अतिथि सत्कारका लागि पारिश्रमिकबराबरकै रकम पनि उपलब्ध हुँदै आएको छ, यो खर्चको बिल–भर्पाई बुझाउनुपर्दैन। अतिथि सत्कार, चाडपर्व, स्वास्थ्योपचार, भ्रमण, पोसाकलगायतका शीर्षक जोड्दा उनलाई मासिक दुई लाखभन्दा बढी रकम सुविधा सरकारले दिँदै आएको छ। यी अब कानुनमै उल्लेख हुँदै छन्। उपराष्ट्रपतिको तलब सुविधा पनि कानुनमै उल्लेख हुने भएको छ। उनले मासिक पारिश्रमिक १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ र अतिथि सत्कारका लागि पारिश्रमिक बराबरकै रकम प्राप्त गर्दै आएका छन्। यसअघि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तय हुँदै आएको थियो। सबै सुविधालाई संवैधानिक मान्यता दिन विधेयक तयार भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता मोहन वाग्लेले बताए। तलब सुविधा नौ वर्षमा दोब्बर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब सुविधा नौ वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। २९ साउन ०६५ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको व्यवस्थाअनुसार पहिलो राष्ट्रपतिको पहिलो मासिक पारिश्रमिक ७० हजार थियो। अहिले राष्ट्रपतिको तलब एक लाख ५० हजार चार सय पुगेको छ। त्यस्तै ०६५ मा उपराष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक ५० हजार थियो भने अहिले एक लाख आठ हजार पुगको छ सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब पनि बढाउँदै आएको छ। सचिवालय सुविधा राष्ट्रपति: स्वकीय सचिव (विशिष्ट श्रेणीसरह) १, सहस्वकीय सचिव (प्रथम श्रेणीसरह) १, उपस्वकीय सचिव (द्वितीय श्रेणीसरह) २, स्वकीय अधिकृत (तृतीय श्रेणीसरह) ४, कम्प्युटर सहायक १, फोटोग्राफर १, प्रेस संयोजक १, सवारीचालक ४ र कार्यालय सहयोगी ४ जना उपराष्ट्रपतिः स्वकीय सचिव (विशिष्ट श्रेणीसरह) १, उपस्वकीय सचिव (द्वितीय श्रेणीसरह) १, स्वकीय अधिकृत (तृतीय श्रेणीसरह) २, कम्प्युटर सहायक १, सवारीचालक ३ र कार्यालय सहयोगी ३ जना नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । “कस्ता–कस्ता कहाँ गए मुसाका छाउरा दरबार” भन्ने उखान नेपाली जनजिब्रोमा अझै लोकप्रिय छ । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले त्यहि दरबारमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच स्थापित गरिदिएको छ । एक दशक अघिसम्म सर्वसाधारणका लागि सपनाको बिषय बन्ने नारायणहिटी दरबारमा आज नागरिक सहजै जान पाउँछन र घुम्न पाउँछन् । दशक अघिसमम्म नागरिकले दरबारभित्र पाइला टेक्न दशैंको टिका कुर्नै पर्ने दरबारमा अहिले दैनिक हजारौं नेपालीले निर्वाध अवलोकन गरिरहेका हुन्छन् । जसरी १० बर्षमा बागमति नदिमा धेरै पानी बग्यो ठिक त्यसरी नै कुनै समय नागरिकको स्वैर कल्पनामा सिमित नारायणहिटी दरबारमा जनताको ठुलै पंक्तिले अवलोकन गरिसकेको छ । बि.सं २०६५फागुन १६ गतेदेखि नागरिकका लागि एकादेशको कथाकै रुपमा रहेको नारायणहिटी दरबारलाई संग्रहालय बनाएर खुल्ला गरिएको थियो । ९ बर्षमा नारायणहिटी संग्रहालयको २४ लाख ९५ हजार ९ सय ५१ नागरीकले अवलोकन भ्रमण गरिसकेका छन् । र यो सबै लोकतान्त्रिक गाणतन्त्रले मात्रै सम्भव भएको हो । बि.सं २०५८ साल जेठ १९ गते भएको दरबार हत्याकाण्डको ६ वर्ष पछि वि.सं २०६५ सालबाट सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरिएको हो । उक्त संग्रालय सामान्य खालको संग्रहालय मात्र नभएर शाह वंशको घर पनि हो । अन्य संग्रहालय भन्दा बिलकुलै फरक किसिमको तथा धेरै तथ्य लुकेको संग्रहालय हो । नारायणहिटीमा प्रवेश गर्दा नेपालीहरुले १ सय रुपैयाँको टिकट काट्नु पर्छ भने विद्यार्थीहरुले २० रुपैयाँमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी सार्क राष्ट्रका पर्यटकहरुले २ सय ५० रुपैंयाँ तिनुपर्ने हुन्छ भने अन्य राष्ट्रका नागरिकले ५ सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लाग्छ । साथै, ३ वर्ष मुनिका बालबालीकालाई भने निःशुल्क प्रवेशको सुबिधा छ । संग्रहालयमा जान पाउने कल्पना पनि गर्न नसकिने पहिलाको अवस्थालाई पार गर्दै अहिले संग्रहालयमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था आउँदा अचम्म पनि लाग्ने गरेको बताउँछन् अवलोकनकर्ता । नारायणहिटी दरबारमा ५२ वटा कोठा भएता पनि सर्वसाधारणको लागी १९ वटा कोठा मात्र खुल्ला गरिएको छ । त्यस बाहेक बगैँचा र त्रिभुवन सदनको अतिरिक्त अवलोकन पनि गर्न पाइन्छ । संग्रहालयमा जिल्लाको नाम अनुसार कोठाको वर्णन गरिएको छ ।तत्कालिन राजपरिवार सदस्यहरुले मन पराएका जिल्ला र ठाउँहरुका आधारमा कोठाहरुको नामाकरण गरिएको थियो र हाल पनि सोही अनुसारको व्यस्था कायम छ । नेपालको तत्कालिन राज परिवारको जीवनशैली तथा रहनसहनको बारेमा बुझ्न पनि नारायणहिटी संग्रहालयको भ्रमण अनिवार्य हुन आउँछ । दरबारको कोठाहरु निकै नै आकर्षक ढङ्गले सजाइएता पनि भत्किएका पुर्वाधारहरु भने बनाउन सरकारले पैसा खर्च गर्न नसकेको बताउँछन् नारायणहिटी संग्रहालयका उपसचिव रोहित कुमार ढुङ्गाना । उनको भनाई अनुसार भवन निर्माण गर्न सुरु गरेको धेरै समय बित्दा पनि निर्माण कार्य अधुरै रहेको छ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा अवलोकनकर्ता बढ्नुको साथै देशको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आएको देख्न सकिन्छ तर रकमको परिचालन भने निर्माण कार्यमा लगानी हुन सकेको देखिँदैन । उक्त संग्रहालयमा टिकट बिक्रीबाट २० करोड ९९ लाख २८ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ बराबरको रकम उठ्ने गरेको छ भने पार्कीङ्गबाट १३ लाख ४८ हजार ३ सय ३० रुपैँया उठ्ने गरेको छ । वि.सं २०६६ साल देखि देखि २०७३ असार मसान्तसम्ममा जम्मा रकम २१ करोड १२ लाख ७७ हजार ३ सय २० रुपैयाँ उठिसकेकोे देखिन्छ । दरबारमा खुल्ला गरिएको सि.सं २०६५ सालको समय देखि वि.सं २०७४ असार मसन्तसम्ममा अन्य मुलुकका पर्यटक ५८ हजार ९ सय ६७ , सार्क मुलुकका दर्शक १ लाख ४२ हजार ३ सय ६३ रहेका छन् त्यसै गरी नेपाली सर्वसाधारण २२ लाख ९४ हजार ६ सय २१ ले अवलोकन गरेका छन् । कसैले कल्पना नै नगरेको दरबार छिर्न पाउँदा सर्वसाधारण दंग छन् । पहिलाको समयमा दशैँमा मात्र राजाको हातबाट टीका थाप्न जान पाइने दरबारमा अहिले जुनसुकै समयमा पनि सबै मानिस भित्र छिरेर घुम्न पाउँदा आफुलाई गौरवाम्वित महसुस गरेको सर्वसाधारण बताउँछन् । राजाको पालाका पुर्व सई शिवहरी कार्कीले अवलोकनको क्रममा संग्रहालयका वस्तुहरु हराउँदै गएको बताए । जसमा बाघको जुँगा, गैँडा, माछा, बाघको नङ्ग्राहरु तथा बङ्गाराहरु हराएको बताएका छन् । त्यसैगरी, नारायणहिटी भारतका नागरिक भवेस कुमारले नारायणहिटी दरबारको संग्रहालय हेर्दा राज परिवारको शयन कक्ष, बैठक कोठा लगायतका कोठाहरु देख्न पाउँदा खुसि व्यक्त गरे । त्यसैगरी राजदरबारका पुर्व सिपाही जीत बहादुर चौँलागाईले दरबार फोहोर बन्दै गएको हुनाले सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एक जुगमा एक दिन आएको परिवर्तनले नारायणहिटी दरबारमा जनताको सहज पहुँच स्थापित गरिदिएको हो । अब यसको यथोचित संरक्षण गरेर इतिहास बताउने र अर्थोेपार्जनका लागि पनि उत्तम विकल्पका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।        

गोरखा । क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस (सीआरएस) ले १० लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाएको खोरजत्रो घरको आलोचना भएपछि केही ठूलो घर बनाउन थालेको छ । परिमार्जित १६ वटा घर पनि आलोचनामुक्त भने भएका छैनन् । बुंकोटमा बनेको घर अनुगमन गरी फर्केका जिल्ला वन अधिकृत जीवनाथ पौडेलका अनुसार परिमार्जन गरे पनि ती घर प्रयोग गर्नलायक छैनन् । ‘गारोले ओगट्ने क्षेत्रफलभन्दा कोठा साँघुरो रहेछ’, उनले भने, ‘एउटा कुर्सी र टेबल राखेपछि अरू केही अट्दैन । त्यस्तो घर के काम लाग्छ ?’ तालिमका क्रममा बनाउने घरलाई सामुदायिक भवनका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाउन जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले सुझाव दिएको थियो । ‘तर फेरि प्रयोगविहीन घर बन्यो । सामुदायिक भवन बन्न सकेन’, डीएफओले भने, ‘तालिम पनि होओस् । समुदायले प्रयोग गर्न मिल्ने घर पनि बनोस् भन्ने चाहना हो । त्यस्तो हुन सकेन ।’ अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।