समाज : जीवनशैली

काठमाडौं । सन् २००९ मा अमेरिकामा सुरु भएको र हाल व्यावसायिकरूपले निकै सफल मानिएको ‘उबर’कै शैलीलाई पछ्याउँदै छ वर्षअघि नेपालमा पनि राइड सेयरिङ कम्पनी टुटल सुरु भयो । निजी सवारीसाधनलाई व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले टुटलले सेवा सुरु गरे पनि नियमनका लागि भने कानूनको अभावमा सुरुआती चरणमा निकै झमेला बेहोर्नु पर्यो । सुरुआती चरण भएकाले आम जनतामाझ राइड सेयरिङ पनि सहज र सुरक्षित यात्राको विकल्प हो भन्ने जानकारी दिनु र सरकारलाई व्यवसाय नियमन र सञ्चालनका लागि सरकारलाई घच्घचाउने दुवै काम यो कम्पनीको काँधमा आइपर्यो । जुन काम सुरुआतमा टुटल र त्यसलगत्तै आएको पठाओलगायतका कम्पनीले सुरु गरे । यी कम्पनीले व्यवसायका लागि बजार पनि बनाए र यो क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ भन्ने प्रमाणित पनि गरे । तिनै कम्पनीले बनाएको बजारमा आजका दिनसम्म आइपुग्दा करिब दुई दर्जन राइड सेयरिङ कम्पनी आइसकेका छन् । जसमा करोडौँ लगानी पनि भइसकेको छ । यो क्रम अझै पनि जारी छ । आज काठमाडौँ उपत्यकालगायतका सहरमा पठाओसँगै ट्याक्सीमाण्डु, बोल्ट, इनड्राइभ, सजिलो, जाउगुरु, जायर, साहारा, इडी क्याब, कावा राइडर्सलगायतका राइड सेयरिङ कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन् । टुटल पनि केही समय बन्द भएर फेरि सञ्चालनको तयारीमा छ । तर राइड सेयरिङ व्यवसाय सुरु भएको छ वर्षसम्म पनि यी कम्पनीले भोगेकै एउटै समस्या हो, कानूनी व्यवस्था । तत्कालीन समयमा यो व्यवसाय सुरु हुँदा नेपाली बजारका लागि नौलो थियो । कानूनमा पनि यसप्रकारको कुनै योजना समावेश हुने कुरा भएन । त्यसैले तत्कालीन समयमा कार्यविधिको अभावमा पटकपटक समस्या भोगे पनि यो व्यवसाय भने अगाडि बढिरह्यो । कतिपय अवस्थामा सरकारले आँखा चिम्लियो भने कतिपय अवस्थामा कडाइ गर्ने प्रयास पनि गर्यो । यद्यपि यसले आम जनतालाई दिएको सेवाका कारण यसको लोकप्रियता बढ्दै यो आवश्यकता बन्दै गयो । व्यवसायलाई अघि बढाउन यसबीच स्वदेशी र विदेशी गरी कैयन राइड सेयरिङ कम्पनी आए । विस्तारका क्रममा रहेको प्रतिस्पर्धी बजारमा धेरै कम्पनी टिक्न सकेनन् । जसले गर्दा आउने र जाने कम्पनीको सङ्ख्या बराबरी नै छभन्दा फरक पर्दैन । बढ्दो बजार राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओका प्रबन्ध निर्देशक अशिममान सिंह बस्न्यातका अनुसार केही समयअघिसम्म काठमाडौँमा मात्रै सीमित राइड सेयरिङको बजार यतिबेला राजधानी बाहिरका जिल्लामा पनि विस्तार हुँदैछ । सार्वजनिक यातायातको सबैभन्दा सहज र भरपर्दो विकल्पका रूपमा विकास भइरहेको यो व्यवसाय हरेक दिन फस्टाउँदो क्रममा छ । ‘हाम्रो अध्ययनले नेपालमा दैनिक दुई लाख राइडभन्दा बढीको सम्भावना आजका दिनमा छ, काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरी जिल्लामा फैलँदो छ’, उनले भने, ‘सरकारले प्रोत्साहन गर्ने हो र कार्यविधि बनाइदिने हो भने बजार विस्तार गर्न थप सहज हुन्छ ।’ तर वार्षिक अर्बौं रकमको बजार हुँदा पनि कम्पनी किन टिक्न सकेनन् त रु बस्न्यातको विश्लेषणमा नयाँ कम्पनी बजार अनुसन्धान नै नगरी आएकाले त्यसो भएको हुनसक्छ । ‘बजार छ भन्दैमा कमाइ हुने होइन, गहिरो अध्ययन गरेर आउनुपर्छ, यद्यपि कम्पनीहरू अन्य कारणले पनि बन्द भएका हुनसक्छन् तर मेरो विचारमा गुणस्तरीय सेवा दिने र दीर्घकालीन सोच बनाउने हो भने बजारमा सम्भावना आजका दिनमा पनि ठूलो छ’, उनले भने । हाल पठाओमा मात्रै दुईपाङ्ग्रेको हकमा एक लाख ३० हजार राइडर र चारपाङ्ग्रे ट्याक्सीको हकमा आठ हजार पाँच सयभन्दा बढी राइडर आबद्ध छन् । उनी भन्छन्, ‘पठाओ कम्पनीसँग दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीको सुविधा मात्रै होइन, फूड र पार्सल डेलिभरी पनि अनलाइनबाटै गरिरहेका छौँ ।’ उनका अनुसार फूड डेलिभरीका लागि हाल काठमाडौँमा पाँच सयभन्दा बढी साइकल आबद्ध छन् । जसले हरेक दिन घरघरमा ताजा खाना पु¥याइरहेका छन् । साथै ट्याक्सीमाण्डूमा पनि हाल चार हजार पाँच सयभन्दा बढी ट्याक्सी आबद्ध छन् । सहज जीवनशैली यात्रुका लागि भनेकै समयमा र भनेकै ठाउँबाट सुरक्षितरूपमा गन्तव्यमा पुग्ने सुविधाका साथै राइडरका लागि पनि मनलागेका वा फुसर्दका समयमा काम गर्न पाउने सुविधा यही व्यवसायले दिएको छ । न कुनै विश्वविद्यालयको शैक्षिक डिग्री चाहिने न कुनै विशेष तालिम अनुभव नै चाहिने । दुईपाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे सवारी चलाउन जानेको भए पुग्यो । प्रविधिको प्रयोगमार्फत फुर्सदको समयमा आम्दानी र आफ्नो मालिक आफैँ बन्ने यस प्रकृतिको कामले नेपालको ‘गिग अर्थतन्त्र’लाई बढावा दिएको छ । जसमा लाखौँ युवा कुनै न कुनैरूपमा जोडिएका छन् । पढ्दै गरेका विद्यार्थीदेखि निवृत्त जीवन बिताइरहेका ६० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका व्यक्तिसम्म यसमा जोडिएका छन् । त्यसैले त यो जागिर खोजिरहेकाका लागि आम्दानीको गतिलो माध्यम बनेको छ । कैयन क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीका लागि पकेट खर्च जुटाउने स्रोत पनि बनेको छ । सार्वजनिक र निजी सवारीसाधन हुँदा पनि राइड सेयरिङमा आकर्षण किन बढिरहेको छ त रु बस्न्यात भन्छन्, ‘सहज र सुरक्षित यात्रा नै हो ।’ उनका अनुसार भनेकै ठाउँमा लिन आइपुग्ने र गन्तव्यसम्म पुर्याउने मात्रै होइन, पार्किङको झन्झट पनि नहुने त्यसमाथि यात्रुको बीमालगायतका सुविधा पनि राइड सेयरिङमा आकर्षण बढेको हो । कुर्दै कानून राइड सेयरिङ कम्पनीले सेवा दिँदै गर्दा सुरुआती दिनमा कानून बनेको थिएन । तर सरकारले राइड सेयरिङलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने सकारात्मक नै थियो । यसलाई त्यतिबेला नै सञ्चालनका लागि कार्यविधि आवश्यक छ भन्ने महसुस भने भएको थियो । सरकारले पनि राइड सेयरिङबारे केही नीतिगत व्यवस्था नगरेको होइन तर त्यो पर्याप्त भएन । पठाओका प्रबन्ध निर्देशक बस्न्यातका अनुसार करिब चार वर्ष अगाडि नै उच्च अदालत पाटनले राइड सेयरिङ कम्पनी गैरकानूनी नभएको बरु कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि आदेश दिइसकेको भए पनि हालसम्म कानून बन्न नसक्नु दुःखद् भएको बताए । ‘हामी सुरुदेखि नै कानून बनोस् भन्ने माग गरिरहेका छौँ, सरकारले पनि यसलाई अस्वीकार गरेको छैन । तर हालसम्म कानून बनेको छैन’, उनले भने, ‘आजका दिनमा हामी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर सरकारलाई कर बुझाएर मात्रै सेवा दिइरहेका छौँ ।’ बागमती प्रदेश सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन हुने राइड सेयरिङ कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मस्यौदा समिति गठन भएको बताए । ‘कार्यविधि निर्माणका लागि मस्यौदा समिति गठन भई काम गरिरहेको अवस्था छ, अबको एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यविधि बनाउने काम हुन्छ’, उनले भने, ‘कार्यविधिलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ ।’ राइड सेयरिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कानून बनाउन लागेको बागमती प्रदेश मन्त्रालय मात्रै हो । यस प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष र चालु आवको आर्थिक ऐनमै दर्ताका लागि दस्तुरसमेत निर्धारण गरिसकेको छ । तर कार्यविधि बन्न ढिलाइ हुँदा दर्ता भने हालसम्म नभएको सूचना अधिकारी पौडेलको भनाइ छ । बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा दुईपाङ्ग्रे सवारी दर्ताका लागि रु २५ हजार, चारपाङ्ग्रे सवारी दर्ताका लागि ५० हजार र एउटै कम्पनीले दुवै दर्ताका लागि ७० हजार शुल्क तोकिएको थियो । साथै नवीकरणका लागि दुईपाङ्ग्रेको हकमा १२ हजार पाँच सय, चारपाङ्ग्रेको हकमा २५ हजार र दुवै सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा नवीकरण दस्तुरका रूपमा ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । बस्न्यात बागमतीले मात्रै नभई सबै प्रदेशले यस व्यवसायलाई कानूनमार्फत नियमन गर्नसक्ने हो भने धेरैका लागि रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै यात्रा पनि सहज हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘सरकारले हामीलाई कार्यविधि बनाएर बीमालगायतका सुरक्षासम्बन्धी के–कस्ता मापदण्ड बनाउनुपर्ने हो त्यसमा स्पष्टरूपमा निर्धारण गरिदिनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले यो मानिसको दैनिक जीवनको आवश्यकता बनिसकेको अवस्थामा छिटो कानून निर्माण गरी नियमन गर्नुको विकल्प छैन ।’ कार्यविधिको अभावमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको भनिएको तर तीन वर्षदेखि बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेको इनड्राइभरले कार्यालय र कलसेन्टरसमेत स्थापना गरेको छैन । यात्राका क्रममा दुर्घटना वा कुनै समस्या परे न त बीमाको सुविधा छ न त गुनासो सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र नै छ । तर आफूहरूको नीतिमा बीमा पोलिसी नै नभएको इनड्राइभको दक्षिण एशिया जनसम्पर्क प्रबन्धक पविता नन्दा आनन्दको भनाइ छ । यद्यपि बागमती प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २०७५ माघ १८ गते प्रकाशित गरेको राजपत्रको दफा १३ ९४० मा गैरव्यावसायिक सवारीअन्तर्गत निजी सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसमा भनिएको छ, ‘निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बीमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सक्नेछन् ।’ अफलाइनले चुनौती राइड सेयरिङको कानून स्पष्ट नहुँदा केकस्तो अवस्थामा के कारबाही गर्ने भन्ने कुरामा ट्राफिक प्रहरीलाई अन्योल नै छ । केही धेरै कमाउने प्रलोभनमा कतिपय राइडर अफलाइनमै सेवा दिन्छन् । बीमाको सुविधा नहुने हुँदा दुर्घटना अप्ठ्यारो पर्छ । आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिले अफलाइनको बहानामा विभिन्न आपराधिक गतिविधि गर्ने गरेकोसमेत भेटिएको छ । एपमार्फत बुकिङ गर्दा यात्रु र राइडरको सबै विवरण मोबाइल एपमा रहने हुनाले दुवैपक्ष सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन् । अफलाइन राइडलाई नियन्त्रण गर्न पनि कानून बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । रासस

चितवन । चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–९ टिकौली जङ्गलको नजिकै घर भएकी कुमारी विकको दैनिकी आजभोलि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको किनारामा बित्ने गर्दछ । टिकौली जङ्गल कटेपछि राजमार्गको छेउमा बसेर निउरोलगायत जङ्गली तरकारी बिक्री गर्दै आएकी उनी तीन वर्षदेखि यही पेसा गर्दै आएकी छन् । विकसँगै अन्य आठ–दसजना राजमार्गको छेउमा लस्करै बसेर दैनिक निउरो, सालको पात, बेतलौरीका टुसा बिक्रीका लागि ग्राहक कुरिरहेका देख्न सकिन्छ । विसं २०६१ मा गोरखाबाट चितवन झरेकी विकले सुरुआती समयमा घर तथा अन्य निर्माण कार्यमा ज्यामीको काम गर्दै आएकी थिइन् । सो काममा समयमा पैसा नपाउने र स्वास्थ्यमा पनि समस्या आएपछि उनले निउरो बिक्री गर्न थालेकी हुन् । ‘दैनिकी चलाउनकै लागि भए पनि निउरो बेच्नु परेको छ’, उनले भनिन् । दैनिक १५ देखि ३० मुट्ठासम्म निउरो बिक्री हुने बताउँदै विकले यही कमाईले घर र छोरालाई पढाउने खर्च पुगेको बताइन् । ‘घामपानी नभनी जङ्गलमा गएर निउरो टिपेर ल्याउनु पर्छ, दुःख छ’, उनले भनिन्, ‘दुःखै गरेर भए पनि आफ्नो दैनिकी सजह रुपमा चलेको छ ।’ ५० वर्ष पुगेकी विकले जङ्गलमा निउरो टिप्न जाँदा कहिलेकाहीँ जङ्गली जनावरसँगको जम्काभेटमा अब घर फकिइन्न कि जस्तो अनुभूति हुने गरेको बताइन् । ‘अगाडि नै गैँडा भेटिँदा त मुटुले ठाम छोड्छ, आजसम्म त बाँचिरहेकै छु’, उनले भनिन् । मासिक तीन सयको टिकट काटेर सामुदायिक वनमा निउरो टिप्न जानुपर्ने विकले सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘ज्यानको बाजी थापेर निउरो टिपेर बेच्न बस्यो तर किन्नेहरुले मूल्य घटाउँछन् ।’  एक सयको निउरो किन्दा  १० सम्म भए पनि घटाएर लैजाने गरेको उनको गुनासो छ । रत्ननगरकी लक्ष्मी पुलामी मगर अहिले ६० वर्ष पुगिसकेकी छन् । उनको दैनिकी पनि अहिले जङ्गली तरकारी बिक्रीमै जाने गरेको छ । पहिला–पहिला हाटबजारमा तरकारी तथा फलफूल बेच्दै आएकी मगर कोरोनासँगै हाटबजारमा तरकारी बिक्री गर्न नपाएपछि सडक छेउमा बसेर व्यापार गर्छन् । ‘अहिले उमेर ढल्किँदै गयो । अरु काम गर्न सकिदैन् । दिनभरि सडक छेउमा निउरो, सालको पात र टुसा बेच्छु’, उनले भनिन्, ‘सके आफैँ जङ्गलमा टिप्न जान्छु, अरूले टिपेर ल्याएको पनि बिक्री गर्ने गरेको छु ।’ आफैँले टिपेर ल्याउन सके फाइदा हुने भन्दै अरूसँग किनेर बेच्दा खासै बचत नहुने उनको भनाइ थियो । उनले गुनासो पोखिन्, ‘चिल्ला गाडीमा गुडेर आउने ग्राहकले महँगा होटेलमा खाँदा पैसा थपेर दिन्छन भन्ने सुन्छु । हामी ताजा तरकारी बेच्नेसँग  १० मा चित्त नबुझे फालेर हिँड्छन् ।’ सरदरमा दैनिक  एक हजारदेखि एक हजार दुई सयसम्म कमाउँदै आकी मगरले साँझ ७ः३० बजेसम्म सडक पेटीमा नै बसेर निउरो बेच्ने गरेको सुनाइन् । भरतपुर महानगरपालिका–८ का ताराबहादुर तामाङ पनि टिकौली सडक छेउमा निउरो बिक्री गर्दै आएका छन्। विगत छ महिनाअघि देखि यो पेसामा लागेका तामाङ आफैँ निउरो, टुसा र सालको पात टिपेर बिक्रीका लागि ल्याउछन् । घरपरिवार चलाउनकै लागि यो व्यवसायमा लाग्नु परेको उनले बताए। उनले भने्, ‘काम भनेको सानो ठूलो केही हुँदैन । पेट पाल्न काम त गर्नै पर्‍यो ।’ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको टिकौली जङ्गल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बरण्डाभार क्षेत्रमा पर्दछ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले बरण्डाभार जङ्गल क्षेत्रमा पर्ने सडकमा बसेर निउरो बिक्री गर्न नपाइने बताए । उनले जङ्गल कटेपछिको सडकमा बिक्री वितरण गर्दा निकुञ्जले कुनै अवरोध नगरेको बताए । अहिले निकुञ्जमा नभई सामुदायिक वनमा मात्रै निउरो टिप्नका लागि अनुमति दिइने गरेको उनको भनाइ थियो । रासस

काठमाडौं । संविधानको धारा ३७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ’ भनी मौलिक हकका रुपमा आवासको हक राखिएको छ तर कार्यान्वयनमा भने जान सकेको छैन । आवासको हक कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको मुख्य कारण संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएका विषयको कानून तीन वर्षमा बनिसक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु नै हो । संविधानको धारा ३७ ९२० मा ‘कानूनबमोजिम बाहेक कुनैपनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन’ भनी आवासको हकलाई अझ स्पष्ट पारिएको छ । विसं २०७२ मा संविधानसभबाट जारी भएको संविधानमा पहिलोपटक आवासको हक मौलिक हकका रुपमा राखिएको हो । यसअघि जारी भएका छ वटै संविधानको मौलिक हकमा आवासको हक सुरक्षित गरिएको थियो । गास, वास र कपास जनताका आधारभूत आवश्यकता मानिन्छ । यसका लागि पनि सुरक्षित आवास अनिवार्य हुनुपर्छ । यसका लागि अहिलेको संविधानमा मौलिक हकमा राखिएको आवासको हकको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ । संविधानको मौलिक हक तीन वर्षमै कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था धारा ४७ मा गरिएको छ । धारा ४७ मा भनिएको छ ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरिएकामा त्यस्तो हुन सकेको छैन । ‘नेपालको कानून, दैवले जानून’, ‘कानूनका नौ सिङ’ जस्ता नेपाली समाजमा प्रचलित उखानलाई चरितार्थ गर्दै संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएको आवासको हक कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा पनि नियमावली बन्न सकेको छैन । चार वर्षदेखि शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, कानून, गृह, भूमिसुधारलगायत मन्त्रालयका अधिकारीलार्ई देखाएर नियमावलीका बारेमा पन्छिँदै आएका छन् । अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएकाले पाँच वर्षसम्म नियमावली आउन नसकेको अधिकारीहरुको दाबी रहने गरेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए । ऐन प्रमाणीकरण भएको पाँच वर्षसम्म नियमावली नआएपछि यसको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । फलस्वरुप सुकुम्वासीका नाममा नदी किनार कब्जा गरेर बस्ने, सरकारी, ऐलानी र पर्ती जग्गा कब्जा गरेर बस्नेको समस्या बल्झिँदै गएको छ । यो समस्या समाधानका लागि प्रत्येक सरकारले बनाउने सुकम्बासी आयोग किंकर्तव्यविमूढ हुने गरेका छन् । ऐनका कतिपय दफामा लेखिएको तोकिए बमोजिम भन्ने विषयलाई नियमावलीले व्याख्या गर्छ । तर ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आयो भनिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कानूनी अप्ठ्यारा आउने गरेका छन् । नियमावली मस्यौदा : बित्यो चार वर्ष, सिंहदरबारभित्र घुमेको घुम्यै सहरी विकास मन्त्रालय, प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा २०७६ चैत २ गते नियमावली मस्यौदा समिति गठन भएको थियो । आठ सदस्यीय समितिलाई मस्यौदा तयार गर्न एक हप्ताको समय तोकिएको थियो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण बन्दाबन्दी भएकाले मस्यौदा समितिको म्याद २०७७ साल वैशाख १० गतेसम्म थप गरिएको थियो । मस्यौदा २०७७ असार १६ गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाउन मन्त्रीबाट सदर भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्लेले जानकारी दिए । कानून मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा नियमावली लैजान सहमति जनाएको थियो । आवासको अधिकारसम्बन्धी नियमावलीलाई २०७८ माघ १२ गते मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले गृह, अर्थ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र पेश गर्न पत्राचार गरेको पनि सूचना अधिकारी वाग्लेले बताए । शहरी विकास मन्त्रालयले २०७८ माघ २६ गते आवासको अधिकारसम्बन्धी नियमावलीमा सहमति माग गर्दै अर्थ, गृह र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तीनवटै मन्त्रालयबाट पत्रको जवाफ नआएपछि २०७८ फागुन ५ गते ताकेता पत्र पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २०७८ फागुन १८ गते विभिन्न चारवटा विषयमा स्पष्ट पार्न भनी पत्राचार गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७८ फागुन २९ गते आवासको अधिकारसम्बन्धी नियमावलीका विषयमा नौ बुँदे सुझाव पत्र पठाएको थियो । गृह मन्त्रालयले कानूनबाट सुझाव आएकाले राय दिन नपर्ने भनी २०७८ फागुन २९ गते पत्र पठाएको थियो । २०७८ साल चैत १४ गते शहरी विकास मन्त्रालयले दोस्रोपटक नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । दोस्रोपटक नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्दा पनि झाँक्री नै मन्त्री थिए । मन्त्रिपरिषद्ले फेरि कानून मन्त्रालयको सहमति लिएर आउन पत्राचार गरेको थियो । विसं २०७८ चैत २५ गते शहरी विकास मन्त्रालयले नियमावलीलाई दोस्रोपटक कानून मन्त्रालय पठाएको थियो । कानून मन्त्रालयले २०७९ वैशाख २ गते अर्थको सहमति लिएर स्वीकृतिका लागि पठाउन पत्राचार गरेको थियो । शहरी विकासले २०७९ वैशाख ५ गते अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । साढे चार महिनासम्म पनि त्यसको जवाफ नपाएपछि मन्त्रालयले साउन २३ गते फेरि अनुरोध पत्र पठाएकामा कुनै जवाफ नआएपछि २०८० वैशाख २६ गते अर्थलाई पत्राचार गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको तीनवटा पत्रको पनि जवाफ नपाएपछि शहरी विकास मन्त्रालयले २०८० जेठ १ गते ताकेता पत्र पठाएको छ । चार महिना बितिसक्दा पनि शहरी विकास मन्त्रालयले डेढ वर्षको अवधिमा चौथोपटक पठाएको पत्रको जवाफ पाउन सकेको छैन । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा भई गृह, कानून, अर्थ, भूमि व्यवस्थालगायत सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिने काममै पाँच वर्षमा सकिएको छैन । संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा पहिलोपटक मौलिक हकका रुपमा आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधान जारी भएको नवौँ वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि यो हक भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आवासको हकका विषयमा काम गरिरहेका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाइँ नियमावली बनेपछि मात्र ऐनको कार्यविधिगत स्पष्टता आउने बताउँछन् । नियमावली नभई यसको कार्यान्वयन सहज नहुने कानूनी क्षेत्रमा अभ्यास गरिरहेकाहरुको अनुभव छ । नियमावली नभएकाले कसैको आवासको हक खोसिन लाग्यो भने सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मौलिक हकको संरक्षणको विषय लिएर जान सकिने उनको भनाइ छ । आवाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुस्तता संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको आवासको हक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । विगतमा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ । यो कार्यक्रमका लागि प्रत्येक वर्ष माग बमोजिम बजेट आउँदैन । जनता आवास कार्यक्रममा वर्षमा रु दुईदेखि तीन अर्ब बजेट विनियोजन हुने गरे पनि अपुग हुने गरेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग आवास शाखा प्रमुख मीरा ज्ञवाली बताउँछन् । यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, बस्ती स्थानान्तरण कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी सबै कार्यक्रममा मागबमोजिम बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन । नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि वर्षमा रु पाँचदेखि छ अर्ब विनियोजन हुने गरेको छ । तर यसले पनि मागलाई धान्न सकेको छैन । विभाग आवास महाशाखा प्रमुख प्रकीर्ण तुलाधर जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहत गएको, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सिधै सशर्त अनुदानका रुपमा काठमाडौँ उपत्यकाका १८ नगरपालिकाबाहेकका जाने गरेको, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि जग्गाको प्राप्तिमै कठिनाई आएकाले आवासको अधिकारको विषय व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई हुने गरेको बताउँछन् । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम रसुवा, कास्की, कपिलवस्तु, जाजरकोट, बाँके, उदयपुर र सप्तरीमा एक/एक बस्ती बनाउने गरी चार वर्षअघिदेखि कार्यान्वयन सुरु भएको हो । डढेल्धुरा, सर्लाही र मुगुका बाढी पहिरो पीडितका लागि आवास बनाउने कार्यक्रम पनि यसै कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको जुरे, बर्दिया र सुर्खेतमा पनि बाढी पहिरो पीडितका लागि आवास निर्माणको कार्यक्रम यसैअन्तर्गत सञ्चालनमा आउने भनिए पनि अझै आवास निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । पीडित भने सरकारले कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर पूरा नहुने समस्या रहेको गुनासो गर्छन् । सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो पीडितका लागि बनाउने भनिएको आवास भने बन्न नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । जुरे पहिरो पीडित परिवारका सदस्य मङ्गलबहादुर तामाङले एक दशक पूरा भइसक्दा पनि सुरक्षित आवास बनाउन सकेका छैनन् । सरकारी तहबाट पनि यसबीचमा चासो नदिएको उनी दुःखेसो पोख्छन् । सरकारी अधिकारी र जनप्रतिनिधिले कानून कार्यान्वयन नगर्ने तर हल्ला धेरै गर्ने गरेकाले समस्या ज्यूँका त्युँ रहेको उनको गुनासो छ । रासस