कहिले बन्छ तराईबासीको लाइफलाइन हुलाकी राजमार्ग ?
काठमाडौं, १५ चैत । ‘हुलाकी सडकको नाम सुनेर कान पाक्न लागि सक्यो, अझै कहिले बनिसक्छ थाहा छैन, अझै कति झुठको खेति गर्ने ?’ धनुषाका सांसद दिनेश प्रसाद यादवको भनाई यो हो । सर्लाहीका अर्की सांसद रञ्जना सरकारले थपिन–‘तराईका जनता पनि नेपाली नागरिक हुन्, भारतीय होइनन्, उनीहरुको जीवनस्तरसँग जोडिएको हुलाकी राजमार्गमा किन खेलाँची गरेको ? यथेष्ठ बजेट छुट्याउनु पर्यो ।’ तराईबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का सांसद अहतर कमालले भने–‘भारतको मुख ताकेर मात्रै नबसौं, हामी आफैंले बनाउने हिम्मत पनि गरौं, यो मार्ग मात्रै बनाउन सकियो भने पनि मधेशमा जारी आन्दोलन मत्थर बनाउन ठुलो योगदान पुग्छ ।’ सोमबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा हुलाकी राजमार्गको पछिल्लो अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिईएको थियो । आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रको ब्रिफिङ सुनिसकेपछि बोलेका सबै सांसदले कार्यप्रगति माथी प्रश्न उठाए । त्यस लगत्तै बोलेका उप प्रधान तथा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बिजय कुमार गच्छदारले निराश नहुन आग्रह गरे । ‘हुलाकी राजमार्ग सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ, भारतसँगको सम्झौता कायम रहुञ्जेल दुबैले आ आफ्नो काम गर्नु पर्छ । हामी पुल बनाईरहेका छौं, भारतले सडक बनाउँछ ।’ मन्त्री गच्छद्धारले भने । उनले अर्थमन्त्रालयसँग ५ अर्ब निकासाका लागि वातावरण बनाईदिन विकास समितिसँग आग्रह समेत गरे । कति भयो काम ? हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाई १७९२ दशमलब ४२ किलोमिटर छ । जसमध्ये ९७५ किलोमिटर मुल सडकका रुपमा पुर्व पश्चिम खण्ड रहेको छ भने बाँकी ८१७ दशमलब ४२ किलोमिटर उत्तर दक्षिण खण्ड पर्छ । हालसम्म जम्मा ६७ दशमलब ८४ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । सोमध्ये ४० दशमलब १२ किलोमिटर पुर्व पश्चिम सडक खण्ड(धनगढी–सति) कालोपत्र गरिएको छ । बाँकी २७ दशमलब ७३ किलोमिटर भने लम्की टिकापुरको उत्तर दक्षिण खण्ड कालोपत्रे भएको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारसँग ८ अर्ब रुपैंयाँ सहयोग लिने सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार नेपालले आफैं टेण्डर आव्हान गरेर निर्माण कर्ता कम्पनी छनौट गर्न सक्छ । तर परामर्शदाता भने भारत सरकारले नै नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालले बनाउने भनेको १४९ पुलमध्ये ४५ वटा निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ भने ५८ वटा निर्माणाधिन छन् । १८ वटा पुल निर्माणका लागि चालु आर्थिक बर्षभित्रै टेण्डर आव्हान हुँदैछ भने बाँकी २८ वटा पुलका लागि आगामी आर्थिक बर्ष टेण्डर आव्हान गरिनेछ । कुल १३ अर्ब ६८ करोड रुपैंयाँमध्ये भारतले ८ अर्ब रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ भने बाँकी पाँच अर्ब ६८ करोड रुपैंयाँ नेपाल आफैंले व्यहोर्नु पर्नेछ । तराईबासीको लाइफालाईनका रुपमा हेरिएको हुलाकी राजामार्ग कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै उस्तै छ ।
दुई बर्षपछि सात लाख नेपालीलाई रोजगारी, सुकुम्बासी, हलिया र कमैयालाई प्राथमिकता
काठमाडौं, १० चैत । सरकारले आगामी दुई बर्षपछि सात लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन सक्ने गरि सात हजार बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएका सात वटा औद्योगीक क्षेत्र सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड मार्फत उद्योग मन्त्रालयले त्यसको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ ।गरिब, सुकुम्बासी, कमैया र हलियाहरुलाई रोजगारीमा बिशेष प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ र त्यसलाई डिपिआरमै उल्लेख गरिने छ । अप्रत्यक्ष रोजगारी भने ३५ लाख भन्दा बढिले पाउनेछन् । औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले सात वटै प्रदेशमा न्युनतम एक हजार बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएका एक/एक वटा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भैसकेको बताए । लिमिटेडले ऐलानी जमिनमा औद्योगीक क्षेत्र निर्माण गर्न लागेको हो । त्यसका लागि लिमिटेडले सबै प्रदेशमा रहेका पायक पर्ने ऐलानी जमिनको खोजी कार्य जारी राखेको छ । कुन प्रदेशमा कति भयो काम ? कहाँ बन्दैछन् औद्यौगीक क्षेत्र ? प्रदेश नम्बर १ लिमिटेडले प्रदेश नम्बर १ को झापास्थित दमकमा ५०० बिगाह जमिन फेला पारेको छ । ऐलानी सो जमिनलाई औद्योगीक बोर्डका नाममा नामसारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बस्नेतले जानकारी दिए । प्रदेश नम्बर २ दुई नम्बर प्रदेशका लागि लिमिटेडले सर्लाही, धनुषाको जनकपुर, बारा वा पर्साका बिभिन्न स्थानमा जमिन खोज्ने काम अघि बढाएको छ । मधेश आन्दोलन प्रभावी सो प्रदेशमा पुर्व पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रमा जमिन खोज्न उद्योगी व्यवसायीले आग्रह गरेको लिमिटेड अध्यक्ष बस्नेतले बताए । प्रदेश नम्बर ३ तीन नम्बर प्रदेशका लागि हेटौडाँमा ३०० बिगाह जमिन खोजिसकिएको छ । थप पाँच सय बिगाह चीतवनमा र अन्य जमिन पायक पार्ने अर्काेस्थानमा खोजि कार्य जारी छ । प्रदेश नम्बर ४ प्रदेश नम्बर ४ का लागि तनहुँदेखि पोखरासम्म राजमार्ग आसपासमा जमिनको खोजी कार्य जारी छ । प्रदेश नम्बर ५ बुटवलस्थित मोतिपुरमा ८१३ बिगाह जमिन खोजी भैसकेको छ । तिनाउ नदिको वारीपारि रहेको सो ऐलानी जमिन छिट्टै अधिग्रहण हुनेछ । थप ५०० बिगाह जमिन भने बाँके जिल्लामा खोजी भैरहेको छ । प्रदेश नम्बर ६ छ नम्बर प्रदेशका लागि जुम्ला वा सुर्खेतमा जमिन खोज्ने काम जारी छ । प्रदेश नम्बर ७ सात नम्बर प्रदेशका लागि भने कञ्चनपुरको दैजीमा ९०० बिगाह जमिन खोजीसकिएको छ । थप ५०० बिगाह भने कैलालीको लम्कीमा फेला परेको छ । प्रत्येक औद्योगीक क्षेत्रमा एउटा टेक्निकल इन्स्टिच्युट औद्योगीक क्षेत्रको डिपिआरमै प्रत्येक क्षेत्रमा एउटा टेक्निकल इन्स्टिच्युट स्थापना गर्नु पर्ने उल्लेख गरिनेछ । सो इन्स्टिच्युटले औद्योगीक क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नेछ । उद्योगीलाई सहुलियतै सहुलियत ती औद्योगीक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगहरुले प्रशस्त्रै सहुलियत प्राप्त गर्नेछन् । बाटो, बिजुली र पानीका साथमा केहि बर्षका लागि कर छुटको सुबिधा समेत उपलब्ध गराईने लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
चीनले भन्यो–निकट भविष्यमै दुई मुलुकलाई रेलवे सेवाले जोड्ने छ
काठमाडौं, ८ चैत । सोमबार चीनले नेपालमा रेलवे निर्माण र स्वतन्त्र व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता गरेको छ । नेपाल दक्षिण ठुलो छिमेकी भारतबाट व्यापारमा स्वतन्त्र हुन प्रयास गरिरहेको थियो । हिमालयन मुलुक नेपाल, जो चीन र भारतकोबीचमा अवस्थीत छ, उसले गत सेप्टेम्बरमा मात्रै राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नयाँ संबिधान प्राप्त गरेको थियो र त्यसले लामो समयपछि शान्ति र स्थायीत्व प्राप्त गर्ने अपेक्षा पनि गरेको थियो । तर तराईका आन्दोलनकारीले भारतबाट मालवाहक ट्रक नेपाल आउन दिएनन् । जसले इन्धन र औषधीको अभाव सृजना गर्यो । नेपालले सिमा नाकाको सो अवरोधमा संलग्न रहेको आरोप लगायो तर भारतले त्यसलाई अस्विकार गर्यो । पछिल्लो महिना सिमा नाकाको अवरोध हटेको भएपनि इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको आयात भने अझै सामान्य भएको छैन् । बेइजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा नेपाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिनियाँ समकक्षी लि केक्विाङलाई भनेका छन– ‘बिशेष मिसन बोकेर चिन आएको छु’ जब द्धिपक्षिय सम्बन्धमा प्रगाढपन आयो । उनले सञ्चार माध्यमका अगाडी भने केहि बोलेका छैनन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एशिया विभागका डेपुटी प्रमुख हु याङकीका अनुसार नेपाली प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका प्रमुख दुई शहरमा रेलवे सेवा विकासको सम्भावना, नेपाल र चीन जोड्ने दुई रेलवे तथा नेपालका दुइै प्रमुख शहर जोड्ने रेल वे विकासका लागि आग्रह गरेका छन् । हु भन्छन चिनियाँ सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई नेपालको आन्तरिक शहरमा रेलवे सेवा विस्तारका अध्ययनका लागि प्रोत्साहित गर्नेछ । र नेपालको सिमासम्म रेलवे विस्तारका लागि भने चिनियाँ सरकारले पहिले देखि नै सोच बनाउँदै आएको हो । चिनले तिब्बतको सिगाात्सेदेखि नेपालको सिमा नाका गिरोङ(केरुङ)सम्म । ‘पक्कै पनि केरुङसम्म रेलवे विस्तार गर्ने हाम्रो योजना दिर्घकालिन हो, त्यहाँ भौगोलिक र प्राबिधिक तथा आर्थिक क्षमताका कारणहरु छन् । हामी विश्वास गर्छाै निकट भविष्यमै दुई मुलुक रेलवे सेवाद्धारा जोडिनेछन् । दुई मुलुकका बिचमा १० वटा महत्वपुर्ण सम्झौता भएका छन् । त्यसमा स्वतन्त्र व्यापार, पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि सहुलियत दरको ऋण र पेट्रोल तथा ग्यासका खानीहरुको अध्ययन समावेश छन् । (रोयटर्सबाट)
