अर्थमन्त्रीले मेयर साम्पाङसँगको भेटमा भने : खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्छौं
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले धरान उपमहानगरपालिकाको खानेपानीको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न संघीय सरकार प्रतिबद्द रहेकाे बताएका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ्गसंग मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री शर्माले आवश्यक प्राविधिक तयारी सकिएपछि खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेट जुटाउन संघीय सरकारले धरान महानगरपालिकालाई सहयोग गर्ने बताएका हुन् । भेटमा मन्त्री शर्माले मेयर साम्पाङ्ग र उनको टीमले धरानका जनताको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न गरेकाे जनपरिचालनको प्रशंशा पनि गरे । ‘तपाईंले अहिले खानेपानीको समस्या समाधानका लागि गरिरहेको जनपरिचालन निक्कै उदाहरणीय छ,’ मन्त्री शर्माले भने । भेटमा मेयर साम्पाङले धरानमा खानेपानीको मुख्य समस्या रहेको र यसलाई समाधान गर्न संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले ‘तपाईंहरु हाम्रो अविभावक हो जनताको यो समस्या समाधान गर्न आबश्यक सहयोग गरिदिनुहोला,’ उनले भने, ’
कास्कीमा थपिए ११ हजार मतदाता
कास्की । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि कास्कीमा ११ हजार एक सय ४२ मतदाता थपिएका छन् । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखराका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मतदाता नामावली दर्ता र अद्यावधिक गर्ने कार्य गत असार महिनादेखि सुरुआत गरिएकामा जिल्लामा महिला पाँच हजार सात सय ६४ र पुरुष पाँच हजार तीन सय ७८ नयाँ मतदाता थपिएका हुन् । बाहिरी जिल्लाको समेत गरी महिला सात हजार तीन सय ९३ र पुरुष सात हजार छ सय नौ गरी १५ हजार दुई जनाले सो अवधिमा कार्यालयमा नाम दर्ता गरेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी रुद्रप्रसाद न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार बाहिरी जिल्लाका महिला एक हजार छ सय २९ र पुरुष दुई हजार दुई सय ३१ गरी तीन हजार आठ सय ६० जनाको नाम दर्ता भएको छ । कार्यालयले बाहिरी जिल्लाको नाम दर्ता भएकाहरुको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा नै पठाउने छ । यसैगरी अन्य जिल्लामा दर्ता भएकाहरूको कास्की जिल्लाका मतदाताको नाम आयोगले यहाँ पठाउने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘निर्वाचनको मिति घोषणापछि नयाँ नाम दर्ता रोकिएको छ । अब बाहिरी जिल्लाको दर्ता भएको नाम सम्बन्धित जिल्लामा पठाउँछौँ, अन्य जिल्लाको पनि यसैगरी हामीकहाँ थप हुन्छ ।’ गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कास्कीमा दुई लाख ८१ हजार आठ सय ३३ मतदाता रहेका थिए । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि असारदेखि नयाँ मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको व्यवस्था गरेको थियो । प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले अनलाइनमार्फत समेत मतदाता नामावली दर्ता सुरु गरेको थियो । सरकारले आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणापछि जिल्लामा क्रियाशील प्रमुख राजनीतिक दलहरुले चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम अघि बढाएका छन् । दलहरुले आन्तरिक भेला, प्रशिक्षण तथा सङ्गठन विस्तारका कार्यक्रम गाउँ–गाउँसम्म सञ्चालन गरेका हुन् ।
मधेसका ३९ स्थानीय तहले बजेट विवरण बुझाएनन्
वीरगञ्ज । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मधेस प्रदेशका ३९ वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश गरेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मत्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा कुल एक सय ३६ पालिका रहेकामा सो सङ्ख्यामा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश नगरेका पाइएको हो । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं १ मा तीन, बागमतीमा चार, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार स्थानीय तह छन् । गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन् । बजेट प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहलाई चाँडै शीर्षकअनुसार मन्त्रालयको सूत्रमा बजेट विवरण प्रविष्ट गर्न परिपत्रमार्फत निर्देशन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए। देशका सात सय ५३ पालिकामध्ये हालसम्म विभिन्न ६३ स्थानीय तहले चालु आवका लागि बजेट विवरण पेश नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख उपसचिव रेशम कँडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयको सूत्रमा प्रविष्ट गरेपछि चालू आवको कारोबार सुरू भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरू हुन्छ । कानुनतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा ९६० मा नगर/गाउँसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहबाट आव २०७९/८० को बजेट सभाबाट पारित भएको विवरण अनिवार्यरूपमा मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेका पालिककाहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको छ ।
