पालिका

चितवन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ महानगरमा सबैभन्दा कम बेरुजु भरतपुरको रहेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बेरुजु बिराटनगरको देखिएको हो । उक्त कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा बेरुजु प्रतिशत विराटनगरको १६ दशमलव ५७ प्रतिशत छ भने भरतपुरको ० दशमलव ५६ प्रतिशत छ । त्यस्तै वीरगञ्जको नौ दशमलव ८० प्रतिशत, ललितपुरको आठ दशमलव ०६ प्रतिशत, काठमाडाैंको पाँच दशमलव ४० प्रतिशत र पोखराको पाँच दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । छ महानगरको समग्रमा बेरुजु छ दशमलव १३ प्रतिशत हुन आउँछ । पेश्की बाहेक बेरुजुको प्रतिशत विराटनगरको १५ दशमलव १३ प्रतिशत, वीरगञ्जको नौ दशमलव ६३ प्रतिशत, ललितपुरको चार दशमलव ०३ प्रतिशत, काठमाडौँको चार दशमलव ६४ प्रतिशत, पोखराको पाँच दशमलव १७ प्रतिशत र भरतपुरको ० दशमलव २५ प्रतिशत रहेको छ । बेरुजुमध्ये पेश्की रकममा विराटनगरको छ करोड १७ लाख, वीरगञ्जको एक करोड ३३ लाख, ललितपुरको २७ करोड ७२ लाख, काठमाडौंको १५ करोड छ लाख, पोखराको एक करोड ७९ लाख र भरतपुरको तीन करोड ५३ लाख रहेको छ । प्रतिवेदनमा म्याद नाघेको पेश्की समेतको बेरुजु विराटनगरको ७१ करोड १५ लाख, वीरगञ्जको ७६ करोड २८ लाख, ललितपुरको ५५ करोड ४० लाख, काठमाडौंको एक अर्ब छ करोड ७४ लाख, पोखराको ५४ करोड ६१ लाख र भरतपुरको छ करोड ४५ लाख रहेको छ । महालेखाले विराटनगरको चार अर्ब २९ करोड ५२ लाख, वीरगञ्जको सात अर्ब ७८ करोड ४२ लाख, ललितपुरको छ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख, काठमाडौंको १९ अर्ब ७७ करोड ६० लाख, पोखराको १० अर्ब २१ करोड ४६ लाख र भरतपुरको ११ अर्ब ५५ करोड ७६ लाखको लेखापरीक्षण गरेको थियो । महालेखाले छ महानगरपालिकाको ६० अर्ब ५० करोड ११ लाखको लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले बेरुजु तत्काल फर्छाैट गर्ने परिपाटीको विकासका कारण बेरुजु कम भएको बताए । ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्णपालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरुजु फर्छाैटमा विशेष जोड दिएकै कारण अन्य महानगरपालिकाभन्दा भरतपुरको बेरुजु निकै कम भएको उनको भनाइ थियो । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आर्थिक सुशासन र पारदर्शीतामा यो महानगर अग्रणी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जवाफदेहीता, पारदर्शीता र आर्थिक मितव्ययिततामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’ सुशासनमा ध्यान दिँदै जनताको मन जितेर विकासमा महानगर जुटेको भन्दै महानगरप्रमुख दाहालले छिटोछरितो सेवा प्रवाहमा महानगर लागेको जानकारी दिइन् । महानगरका जनप्रतिनिधिले अतिरिक्त सेवा सुविधा नलिएको र सुशासनमा जोड दिएका थिए । उनले भनिन्, ‘आम महानगरवासीले काम गर्दा प्रचलित नीति नियमलाई पालना गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।’ कर्मचारीले भनेअनुसारका कागजपत्र तयार गरेर पारदर्शी ढङ्गबाट काम गर्दा बेरुजु नआउने र कामको गुणस्तरीयता बढ्ने उनको भनाइ थियो । देशका छ महानगरमा सङ्घ र प्रदेशकोसमेत धेरै बजेट ल्याएर भौतिक पूर्वाधारसहितका विकासका काम गर्ने महानगरमा भरतपुर अग्रणी छ । रासस

काठमाडौं । स्थानीय तहको बेरुजु रकम १ खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड २४ लाख बढी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको बेरुजु रकम बृद्धि भएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा २०७७/०७८ मा उक्त रकममा बृद्धि भएर १ खर्ब ३६ अर्ब बढी पुगेको हो । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.५२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशको ५.०६ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी लुम्बिनी प्रदेशको १.०९ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनमा ४.१८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिका २३.८७ प्रतिशत र सबै भन्दा घटी ताप्लेजुङ जिल्लाको सिरीजङ्घा गाउँपालिका र प्यूठान जिल्लाको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य रहेको छ । यो वर्षको लेखा परीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ५३३,५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १९३ र १५ प्रतिशत भन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह १८ रहेका छन् । यो वर्ष ३ हजार २८७ संघीय सरकार कार्यलयको लेखा परीक्षण गरिएकोमा १ हजार ३४१ कार्यालय (४०.७९ प्रतिशत) मा उल्लेख्य बेरुजु देखिएन । प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ हजार १३१ को लेखापरीक्षण गरेकोमा ३४७ कार्यालय (३०.६८ प्रतिशत) मा उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष ५ हजार २१७ संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहको (बक्यौता समेत) १ लाख ५५ हजार ८६९ बेरुजु देखिएकोमा ६४ हजार २७ दफा सैद्धान्तिक र ९१ हजार ८४२ दफा लगती बेरुजु कायम भएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्मार्ट पार्किङमा गरेको ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने भएको छ । महानगरका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले मिलेमतोमा स्मार्ट पार्किङको सम्झौता गरेको भन्दै महानगरले सो सम्झौता रद्द गर्ने भएको हो । तत्कालीन मेयर शाक्यले बिनाप्रतिस्पर्धा मार्फत् स्मार्ट पार्किङको ठेक्का दिइएको र त्यसको अधिक लाभ निश्चित व्यक्तिले लिएको भन्दै मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सो सम्झौतालाई रद्द गर्ने तयारी गरेका हुन् । ‘पार्किङमार्फत् महानगरलाई बुझाउनेभन्दा धेरै पैसा उठाउने काम भएको बुझिएको छ’, त्यसैले मेयर शाहले पार्किङको ठेक्कालाई रद्द गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने भन्नुभएको छ,’ महानगर स्रोतले भन्यो । तत्कालीन मेयर शाक्यले ०७६ साल बैशाखमा स्मार्ट पार्किङको नाममा व्हिल्स ट्रुली कम्पनीलाई पार्किङ गरेको शुल्क उठाउने जिम्मा दिएका थिए । सो कम्पनीका सञ्चालक शैलेश कुँवर हुन् । त्यतिबेला महानगरको प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपाने थिए । ०७८ चैत महिनासम्म सो कम्पनीले महानगरपालिकालाई पार्किङ शुल्क बापत जम्मा १ करोड २० लाख मात्रै बुझाएको छ । महानगरसँग भएको सम्झौताअनुसार सो कम्पनीले अब झण्डै २ वर्ष काम गर्न पाउने छ । शाक्यले लुकाएका थिए सर्वेक्षण तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र स्मार्ट पार्किङको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अध्ययन गर्न ०७५ सालमा महानगरका इन्जिनियर कुन्दन श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थिए । सो कार्यदलले झण्डै १ महिनाको समय लगाएर काठमाडौंमा स्मार्ट पार्किङको लागि सर्वेक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार पार्यो । उक्त प्रतिवेदनले महानगरपालिकामा स्मार्ट पार्किङको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक रुपमा नै १२ करोड आम्दानी गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइसकेपछि मेयर शाक्यले उक्त प्रतिवेदन नै लुकाएको महानगर स्रोतको भनाइ छ । ‘हामीले सर्वेक्षण गरेर त्यसको प्रतिवेदन तयार गर्यौं तर, मेयरमार्फत् सो प्रतिवेदन नै लुकाउने काम भयो, अहिले त्यसको सफ्ट कपी भने हामीसँग छ, हार्ड कपि उहाँले लुकाउनु भयो,’ स्रोतले भन्यो । अख्तियारको समेत साथ मेयर शाक्यले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरेरै र बिना प्रतिस्पर्धा निश्चित व्यक्तिलाई ठेक्का दिएपछि सो विषय अख्तियार अनुसन्धान आयोगसम्म समेत पुगेको थियो । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले पाइलट प्रोजेक्ट भएको कारणले सो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने पत्र महानगरलाई पठाएको थियो । महानगरका निर्देशक नुरनिधि न्यौपानेले आफुहरुलाई पार्किङको विषयमा जिम्मेवारी दिँदा कुनै सार्वजनिक सूचना वा प्रतिस्पर्धा गराएको विषयमा थाहा नभएको बताए । उनले काम गर्न भने अख्तियारले पत्र पठाएको पुष्टि गरे । महानगरलाई पौने २८ करोड घाटा इन्जिनियर कुन्दन श्रेष्ठको नेतृत्वमा २०७५ सालमा बनेको कार्यदलले काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा स्मार्ट पार्किङको अवधारणालाई अगाडि बढाउँदा वार्षिक कुल क्षमताको ७० प्रतिशत औसत राखेर पनि वार्षिक १२ करोड बराबरको आम्दानी हुनसक्ने सर्वेक्षणबाट निष्कर्ष निकालेको थियो । महानगर स्रोतका अनुसार महानगरपालिका आफैले काम नगरेर ठेक्कामा दिँदा सम्बन्धित पक्षलाई २० प्रतिशत ‘ओभरहेड’ दिन सकिने सर्वेक्षणबाट तयार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसो गर्दा पनि महानगरपालिकालाई वार्षिक रूपमा ९ करोड ६० लाख रूपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ । जस अनुसार ३ वर्षमा २७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ हुन जान्छ । तर, अहिले ३ वर्षसम्म पार्किङको जिम्मेवारी लिएको व्ह्ल्सिले ०७८ चैतसम्ममा महानगरपालिकालाई जम्मा १ करोड २० लाख मात्रै बुझाएको छ । सो कम्पनीले सर्वेक्षण अनुसारको ठाउँहरुमा स्मार्ट पार्किङ नगरेर सीमित ठाउँमा मात्रै काम गर्दै आइरहेको महानरगको भनाइ छ । सो कम्पनीले हाल न्यूरोड, बसन्तपुर लगायतका ठाउँहरुमा पार्किङ शुल्क उठाइरहेको छ । नाफा हुने ठाउँहरुमा मात्रै शुल्क उठाएर अन्य ठाउँमा अव्यवस्थित रुपमा छोडेको महानगरको भनाइ छ ।