पालिका

बागलुङ । जैमिनी नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिकामा खायन प्रजातिको आलु संरक्षण अभियान थालिएको छ । बजारमा तराईका आलुभन्दा अधिकांशले स्थानीय आलुको माग गर्छन् । त्यसैले स्थानीय तहकै लगानी र कृषि ज्ञान केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा आलु संरक्षणको काम भएको हो । जैमिनी–३ को नौला, गाजाको दह, नेपाने बस्तीमा आलु प्रशस्त फल्छ । त्यो आलुलाई व्यावसायिक बनाउन वडा तहमा पहल भएको हो । वडाको अभियानमा पालिकाले साथ दिएको वडा नं ३ का सचिव सिमाना छन्त्यालले बताए । यसअघि ताराखोला–४ र ५ मा खायन आलु संरक्षण अभियान सुरु भइसकेको छ। तराईबाट आउने आलु उपभोक्ताले मन पराउन छाडेपछि ग्रामीण आलुले बजार पाएको होटल व्यवसायी अर्जुन चोखाल बताउँछन् । बजारको चाहना बढेकाले उत्पादन बढाउन पहल भएको हो। बागलुङसहित छिमेकी जिल्लाका उपभोक्ताले अचेल ताराखोला, ढोरपाटन र गाजाको आलुको खोजी गर्छन् । यसअघि जैमिनी–३ का अधिकांश किसानले अन्नको पैँचोका लागि मात्र आलु प्रयोग गर्थे । अहिले भने बजारसम्म लैजान सहज हुने भएपछि व्यावसायिक रूपमा उत्पादन सुरु भएको हो। ‘अर्गानिक उत्पादन गर्ने र बजारमा पनि पठाउने योजनाअनुसार किसानले काम गर्नुभएको छ,’ वडा नं ३ का अध्यक्ष कृष्णबहादुर भुजेलले भने, ‘उत्पादनअनुसार अनुदानको पनि व्यवस्था छ ।’ पछिल्लो समय उत्पादनमा आधारित अनुदान पाउने गरी पालिका र ज्ञान केन्द्रले काम गरेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका बागवानी विकास अधिकृत कुमार पुनले अग्र्यानिक खायन आलु विस्तार गर्न सकेमा बजारको कमी नहुने बताए । ‘हामीले अहिलेसम्म ताराखोलामा रासायनिक मल सिफारिससम्म गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘अन्य केही तोकिएका स्थानमा पनि त्यो चलन छ ।’ बागवानी विकास अधिकृत पुनका अनुसार ताराखोलामा मात्रै ‘खायन आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ मा १५ समूहसँग सम्झौता गरेर अनुदान तथा आलु प्रवर्द्धनको कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । जैमिनीमा भने छन्त्याल कृषि समूहले यो काम गरेको हो । साथै अन्य किसानले पनि खायन आलुका लागि काम गरेका छन् । ज्ञान केन्द्रले उत्पादन पछि प्रतिकिलो दुई रूपैयाँ किसानलाई अनुदान दिने गरेको छ । कम्पोष्ट मल प्रयोग गर्दा आलुको गुणस्तर निकै राम्रो भएको पुनले बताए। किसानले आलुबाटै मनग्य कमाइ पनि गरेका छन् । आलुको बजारसमेत सजिलै पाइएकाले किसानले हरेक वर्ष उत्पादन बढाउने गरेको जनाइएको छ। घरबासका पाहुनालाई खुवाउनेदेखि कोसेली पठाउने काममा पनि ताराखोले आलु प्रयोग हुन्छ।

झापा । जिल्लास्थित झापा गाउँपालिकाले बीचमै पढाइ छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई निःशुल्क साइकल वितरण गर्दै आएको छ । पढ्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विसं २०७५ देखि वर्षैँपिच्छे कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई साइकल वितरण गरिँदै आइएको हो । गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जुकुमारी थपलियाले छ वर्षको अवधिमा एक हजार भन्दाबढी विद्यार्थीले पालिकाबाट अनुदानको साइकल पाएका जानकारी दिए । उनका अनुसार पालिकाभित्र पाँच वटा माध्यमिक विद्यालय छन् । यस वर्ष तीन सय ५३ वटा साइकल वितरण गरिएको पालिकाले जनाएको छ । जनता माविमा १३१, डिल्लीराज माविमा १३५, जनकल्याण माविमा ३५, कुवाडीदेवी माविमा २८ र महेन्द्र माविमा २४ वटा साइकल वितरण गरिएको कार्यवाहक अध्यक्ष थपलियाले जानकारी दिए । ‘गाउँमा टाढाबाट पैदल विद्यालय आउनेले कक्षा ९ र १० मा पुगेपछि पढाइ बीचमा छाड्ने गरेको पाइएपछि साइकल बाड्ने कार्यक्रम ल्याएका हौँ’, उनले भने, ‘साइकल पाएपछि उनीहरुले पढाइ छाडेका छैनन् । पढाइप्रति थप आकर्षण बढेको पाइएको छ ।’ विसं २०७५ मा पालिकाले पहिलोपटक कक्षा नौ का छात्रालाई मात्र साइकल वितरण गरेको थियो । छात्राहरुले विद्यालय तहको शिक्षा अधुरो नछाडुन् भन्नका लागि प्रोत्साहन स्वरुप सुरु गरिएको साइकल वितरण कार्यक्रमले हरेक वर्ष निरन्तरता पाउँदै आएको छ । आदिवासी, मुस्लिम र अतिविपन्न परिवारको बाहुल्य रहेको यस पालिकामा ‘साइकल वितरण कार्यक्रम’ प्रभावकारी बनेको छ । ‘शिक्षामा सबैको सहज पहुँच पु¥याउने यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो’, पालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष थपलियाले भने, ‘बिहान १० बजे विद्यालय लाग्छ । साइकल वितरण गर्न थाल्नुअघि केही विद्यार्थी १२ बजेसम्म विद्यालयमा आइरहन्थे । हिँडेर आउँदा ढिलो भएको बताउँथे । अहिले सबैले साइकल पाएका छन् । नियमित र समयमै विद्यालय आइपुग्छन् ।’ उनले पालिकामा बीचैमा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा पनि न्यूनीकरण भएको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पािलकाले बजेटमा नै साइकल वितरणका लागि रु २९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । बोलपत्र आह्वानको पारदर्शी प्रक्रियाबाट साइकल खरिद गरिएको कार्यवाहक अध्यक्ष थपलियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पालिकाले शिक्षामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कक्षा ८ देखि १० सम्मका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क ‘कोचिङ’को व्यवस्था, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा र अन्य पालिकामा गएर प्राविधिक शिक्षा लिने विद्यार्थीलाई वार्षिक १२ हजार रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आएको छ । साइकल पाएका विद्यार्थीले पढाइप्रति आफ्नो र अभिभावक दुवैको लगाव बढाएको बताएका छन् । जनता माविमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत किस्कु सन्थालले विद्यालयले दिएको साइकल चढेर पाँच किलोमिटर टाढाको घरबाट विद्यालय धाउन सुविधा भएको बताए । ‘बुबाआमासँग साइकल किनिदिने पैसा थिएन’, उनले भने, ‘विद्यालय टाढा भएकाले पढाइ छाडेर बुवाआमाकै जस्तो कामधन्धामा लाग्ने कि भन्ने सोच पलाइसकेको थियो । अहिले साइकल पाएपछि नियमित विद्यालय गइरहेकी छु ।’ उनले कक्षा १२ सम्मको पढाइ साइकलमै यात्रा गरेर पूरा गर्ने योजना बनाएको बताए । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल कर लगायतको बजार अनुगमनलाई तिव्र पारेको छ । वैशाख २१ गतेबाट सुरु गरेको महानगरको घरबहाल कर लगायतको बजार अनुगमन आजसम्म पनि जारी छ । महानगरपालिकाको राजस्व विभागले ‘अनुगमन टोली परिचालन कार्यक्रम २०८०’ अभियानको रुपमा तीन प्रकारका राजस्व अनुगमन टोलीको व्यवस्था गरेर बजारमा परिचालन गरेको हो । महानगरले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजस्व विभाग कर्मचारी सहितको टोलीले पसल तथा कम्प्लेक्सहरुमा घरबहाल कर र महानगरलाई तिर्नुपर्ने कर तिरे/नतिरेकोबारे अनुमगन थालेका हुन् । महानगरले कर बुझाउने करदातालाई धन्यवाद दिने र कर नबुझाउने करदातालाई कर तिर्न आग्रह गर्ने अभियान चलाएको बताएको छ । महानगरको टोलीले न्युरोड क्षेत्रमा अनुगमन गरेको हो । अनुगमनको क्रममा व्यवसाय दर्ता भएपनि नविकरण नगरेको र घरबहाल करमा समस्या देखिएको काठमाडौं महानगर राजस्व विभागका राजस्व अधिकृत रामजी श्रेष्ठले बताए । उनले नेपाल सरकार र महानगरलाई पनि घरबहाल कर तिर्नुपर्ने भएकाले समस्या देखिएको बताए । घर भाडा तिरेको बहालकर तिर्ने रकम फरक पाइएकाले महानगरपालिकाले विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताए । वास्तविक भाडा अनुसार घरबहाल करको मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेको जानकारी दिए । ‘यथार्थ बहाल कर, व्यवसाय कर तिरेको हो की होइन भन्नेकुरा मापन गर्न खोजेका हौँ । यताउता फरक देखिएको छ । व्यवसाय त धेरै छ, नविकरण गर्न बाँकी छ, कोही एक दुई वटा फाट्टफुट्ट दर्ता भएको छ । उहाँहरुलाई हामीले दर्ता गर्न निर्देशन दिएका छौँ । हुन्छ भन्नुभएको छ । बहाल कर ठाउँ एउटै भएपनि फरक फरक कर तिरेको भेटिएको छ । महानगरले बहाल करको मापदण्ड बनाइदिए व्यवसायीहरुले तिरेर जाने कुरा बताउनुभएको छ । मापदण्ड बनाउनुपर्छ एउटै भन्ने उहाँहरुको माग छ’, उनले भने । महानगरपालिकाले बहाल करलाई व्यवस्थित गर्न तथा बहाल लिने र दिने बीचका शर्त व्यवस्थापन गर्न ‘बहाल व्यवस्था कार्यविधि’ समेत जारी गरेको छ ।