पालिका

दमक । झापाको दमक नगरपालिकाले छिमेकी कमल गाउँपालिकालाई दमकमा गाभेर उपमहानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेपछि दुई राजनीतिक दलले असहमति जनाएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एमाले) गाउँपालिकाले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर उक्त प्रस्तावप्रति सहमति जनाएका हुन् । राप्रपा कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक खरेलले सबै पार्टीको परामर्शबिना समानता र सह अस्तित्वको भावनालाई कुठाराघात गरी नगरपालिकाले एकलौटी र मनोमानी ढङ्गले उपमहानगरपालिका बनाउने एकल निर्णयप्रति असहमति रहेको बताए । राप्रपाले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘विगतमा कमललाई दमकमा गाभेर दमक नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिकामा रुपान्तरण गरी लैजान भन्दा पटकपटक बेवास्तासमेत गरिएको तर अहिले आएर फेरि उपमहानगरपालिका बनाउने प्रस्ताव कसरी आयो ?’ यसैगरी एमालेले पनि कमललाई एकतर्फी रुपमा दमकमा समावेश गरीे उपमहानगरपालिका बनाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको छ । नगरपालिकाले सहअस्तित्वमा रहेको स्थानीय सरकार र पार्टीलाईसमेत थाहै नदिइ गरेको निर्णयप्रति दुःख व्यक्त गरेको पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पार्टीका गाउँ कमिटी अध्यक्ष भीमप्रसाद राई र सचिवहरि ढकालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी भनिएको छ, ‘दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय लिन जाँदा समान र सहअस्तित्वको नीतिअङिकार गर्न आग्रह गर्दछौ ।’ नगरपालिकाले गत साउन २८ गते सम्पन्न ९६आँै बैठकबाट उक्त गाउँपालिका र नगरपालिकालाई समावेश गरी उपमहानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णयलाई थप कारवाहकीका लागि नगरपालिकाले सङ्घीय मन्त्रालयमा पत्रचारसमेत गरिसकेको जनाएको छ । रासस

बाँके । बाँके जिल्लाका पाँच स्थानीय तहका १२ वडालाई बालविवाह मुक्त वडा घोषणा गरिएको छ । स्थानीय तहले वडास्तरमा सञ्चालन गरेको बालविवाहविरुद्धका अभियानमा स्याक नेपाल बाँकेले बालविवाह रोकथाम परियोजनामार्फत साझेदारी गर्दै आएको छ । परियोजनाको सहयोगमा जिल्लामा हालसम्म पाँच स्थानीय तहका १२ वडा बालविवाह मुक्त घोषणा भइसकेको संस्थाका अध्यक्ष शिवलाल पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका चार वडा, कोहलपुर नगरपालिकाका तीन वडा, जानकीको तीन वडा र खजुरा र बैजनाथ गाउँपालिकाका एक÷एक वटा वडा गरी हालसम्म ११ बालविवाह मुक्त घोषणा भइसकेका छन् । कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नं ३ र वैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नं ५ मा बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने तयारी भएको छ । पछिल्लोपटक शनिबारमात्रै जानकी गाउँपालिकाको वडा नं २ लाई बालविवाह मुक्त वडा घोषणा गरिएको हो । गाउँपालिका उपाध्यक्ष भूमिसरा धितालले चाँडै जिल्लाकै पहिलो बालविवाह मुक्त स्थानीय तहका रूपमा जानकीलाई घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । बाँकेका आठ स्थानीय तहमध्ये राप्तीसोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा भने बालविवाहविरुद्धको अभियान प्रभावकारी हुनसकेको छैन । वडालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि, बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, बाल संरक्षण नीति र पालिका बालअधिकार संरक्षण समिति तथा विद्यालय र वडास्तरमा बालअधिकार समिति क्रियाशील रहेको छ । बालविवाह मुक्त अभियान सञ्चालन निर्देशिका अनुसार वडामा २० प्रतिशतभन्दा कम बालविवाह भए बालविवाह मुक्त घोषणा हुने प्रावधान रहेको स्याकका अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए । विसं २०६८ को जनगणना अनुसारमा बाँकेमा ६६.०८ प्रतिशत बालविवाह रहेको छ । सामाजिक परम्परा र प्रेम गरेर बालविवाह गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । जनचेतनाको कमी, जातीय विभेद, आर्थिक अभाव, गरिबी र बेरोजगार, सामाजिक परम्परा, अशिक्षा, धर्म र संस्कार, कुसंस्कार, पुरानो रीतिरिवाज, पुरुष प्रधान समाज, पारिवारिक दबाब, कानून थाहा नपाएर, साथीहरूको देखासिकी र प्रेम विवाह, सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल दुरुपयोगलगायत कारणले बालविवाह हुँदै आएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजय श्रीवास्तवले बताए । रासस

म्याग्दी । जिल्लाका छ वटै पालिकामा अनियमितताले बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नगरेकाले अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको हो । त्यस्तै कानुनविपरीत काम हुँदा र लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा पनि बेरुजु बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यहाँका स्थानीय तहमा आठ करोड ५५ लाख २७ हजार बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा नीतिगत र आर्थिक अनियमितताले विकास योजनामा बेरुजु देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार बेनी नगरपालिकामा दुई करोड आठ लाख, रघुगङ्गा गाउँपालिकामा एक करोड ७० करोड ८२ हजार, धवलागिरीमा एक करोड ५७ लाख आठ हजार, मालिकामा एक करोड ३० लाख ५७ हजार, मङ्गलामा एक करोड २५ लाख ९३ हजार र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ६२ लाख ८७ हजार बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको, रकमान्तर नगरी विनियोजित भन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी बिना प्रतिस्पर्धा सामग्री खरिद र योजनाका काम गरेको, नदीजन्य बस्तु कम दररेट राखेर बेचेको, उपभोक्ता समितिहरुले लगेको पेस्की फस्र्याैटमा बेवास्ता गरेको र विद्यालयमा हाजिर नगरेका शिक्षकलाई तलब दिएको जस्ता टिप्पणी प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । प्रतिवेदनले सिङ्गा तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिले प्रवेश शुल्क वापत उठाएको रु.३७ लाख ५८ हजार असुल गर्न बेनी नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । प्रवेश शुल्क र सहयोग रसिदको कूल रकमको २५ प्रतिशत कुण्ड समितिले नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने भनेर भएको सम्झौता अनुसारको रकम असुल्न निर्देशन दिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कुण्डले उल्लेखित शीर्षकबाट ८४ लाख ३५ हजार र २०७६/७७ को प्रमाणित आर्थिक विवरणअनुसार ६५ लाख ९६ हजार आम्दानी गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६ अनुसार रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको प्रति क्युबिक फिट चारका दरले कर सङ्कलन गर्ने उल्लेख भएको तर मालिका गाउँपालिकाको त्योभन्दा कम दरमा कर सङ्कलन गरेको पाइएको छ । प्रति क्युबिक दुईको दरले कर सङ्कलन गरेको र मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक १३ लाख १८ हजार कम आय प्राप्त हुनु उचित नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको एउटा माध्यमिक विद्यालयमा २०७५ साउन ६ गतेदेखि २०७६ पुष ४ गतेसम्म कार्यरत नरहेका शिक्षकको नाममा माग भएको ११ लाख ९९ हजार निकासा दिएको छ । उक्त रकममध्ये तीन लाख १३ हजार असुल भएको र नपुग आठ लाख ८६ हजार असुल गर्न निर्देशन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर प्रतिवेदनले विद्यालय र शिक्षकको नाम भने खुलाएको छैन् । गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित बागलुङ–बेनी सडक र बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाका ठेकेदारलाई निर्माण कार्यको मूल्य समायोजन गर्दा फरक सूचकाङ्क राखेर भुक्तानी गरेको २१ लाख ३८ हजार असुल उपर गर्न पनि प्रतिवेदनले सम्बन्धीत पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी बेनी–दरबाङ र बेनी–गलेश्वर सडक निर्माण कार्यको सम्झौतामा मोविलाइजेशन पेस्की कट्टा गरिसकेपछि बील रकममा मूल्य समायोजन गर्ने उल्लेख भएकोमा पेस्की कट्टा नगरी मूल्य समायोजनमा ३७ लाख ८९ हजार बढी भुक्तानी गरेको देखिएकाले असुल गर्न भनेको छ । यसैगरी बेनी अस्पतालको २४ करोड २२ लाख ७२ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा ३७ लाख ३४ हजार बेरुजु देखिएको छ । म्याग्दीको सदरमुकामसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको ९३ करोड ६८ लाख ४६ हजार बजेटको लेखा परिक्षण गर्दा ९९ लाख २६ हजार अथवा एक दशमलव शून्य छ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । म्याग्दीका कोष तथा लेखा नियन्त्रक युक्तप्रसाद शर्माले जिल्लामा कागजात र प्रक्रिया नपुगेको बेरुजुको अवस्था धेरै तथा अनियमित र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कम रहेको बताए । नपुगेका कागजात पूरा गरेमा र असुल उपर गरेमा बेरुजु रकम घट्ने उनको भनाइ छ । समयमै काम हुन नसक्दा पनि बेरुजु रकम बढी देखिएको उनले बताए । उनका अनुसार केही नीतिगत समस्याका कारण पनि बेरुजु रकम बढ्न गएको हो । ‘केही समस्या अत्यावश्यक कानुन नबन्दा पनि भएका छन्, प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयानुसार भुक्तानी गरिएको भत्तामा पनि बेरुजु देखिएको छ’, उहाँले भने, ‘नियमित गर्ने बेरुजुबारे सम्बन्धित निकायमा स्पष्टीकरण पेश गरिसकिएको छ ।’ विकास निर्माणको काममा ठेकेदार र उपभोक्ता समितिले गरेको ढिलाइले बेरुजु रकम बढी देखिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । अधिकांश काम आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा गर्ने भएकाले पनि समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । आगामी दिनमा अनियमितता र बेरुजु घटाउनेगरी विकास निर्माण योजना अगाडि बढाउने उनीहरुको दावी छ । रासस