जेनजी प्रदर्शनका क्रममा नवलपरासी कारागारबाट भागेका १८० कैदी अझै फरार
काठमाडौं । ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा उत्पन्न तनावग्रस्त परिस्थितिका कारण नवलपरासी कारागारबाट भागेका कैदीमध्ये १८० कैदी अझै फरार नै रहेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि भदौ २५ गते नवलपरासी करागारबाट ५४६ कैदी भागेका थिए । जसमध्ये ३६२ जना नवलपरासी कारागारमा फर्किए भने चार जना अन्य कारागारमा फर्किएर बसेको कारागार प्रशासन नवलपरासीका नायब सुब्बा किरण अर्यालले बताए । केही कैदीबन्दी आफै फर्केर आए पनि केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारागार पठाएको थियो । तीमध्ये १५० पुरुष र ३० जना महिला कारागारमा हाजिर नभएर फरार नै रहेको उनले जानकारी दिए । कारागारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर भागेका कैदीलाई कारागार प्रशासनले सूचना जारी गर्दै समयमा नै पुनः कारागार फर्किनका लागि सूचना जारी गरेको थियो । कैदी कारागारबाट भाग्नुभन्दा पहिला नवलपरासी कारागारमा ५७५ जना कैदी रहेका थिए । तीमध्ये ४१ जना विदेशी (भारतीय) कैदी थिए । भारतीय कैदीबन्दीमध्ये तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारागार बुझाए पनि ३८ जना अझै फरार नै रहेका छन् । फरार कैदीबन्दीलाई खोजतलास गर्ने कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं सूचना अधिकारी वीरदत्त पन्तले बताए ।
राजनीति छोडेको छैन, विकृत माहोलबाट टाढिन चाहेको हुँ : डा. सिके राउत
नेपालको संसदीय राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएको अस्थिरता, दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र जनअपेक्षाबीचको दूरीका कारण धेरै नेताहरूले आफ्ना राजनीतिक रणनीतिहरू पुनर्विचार गर्न थालेका छन् । यही सन्दर्भमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले संसदीय राजनीतिबाट बाहिरिने घोषणा गरेका छन् । उनले आफू सुरुदेखि नै संसदीय राजनीतिमा जान इच्छुक नभएको तर परिस्थितिवश त्यसमा सहभागी भएको बताए । संसद्मा पुगेपछि पनि आफू मन्त्री बन्ने लोभबाट टाढा बसेको दाबी गर्दै उनले अब देश विकासको आन्दोलनमा केन्द्रित हुने योजना सुनाएका छन् । संसदीय राजनीतिबाट टाढिए पनि देश र समाजका लागि आफ्नो भूमिका अझ सक्रिय रहने उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ उनै डा. सिके राउतसँग गरिएको कुराकानीको संम्पादित अंश : तपाईंले संसदीय राजनीतिबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुभएको छ, यो निर्णय किन लिनुभयो ? मैले यो निर्णय भावनात्मक रूपमा होइन, गहिरो अनुभव र अवलोकनपछि लिएको हुँ । वास्तवमा म सुरुदेखि नै संसदीय राजनीतिमा जाने पक्षमा थिइन । मेरो सोच देश विकासका लागि आन्दोलन, अभियान र जनसक्रियता बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने थियो । तर त्यो बेला मधेसका जनता ठूलो राजनीतिक अन्यायको अनुभूति गरिरहेका थिए । उनीहरूको आवाज राष्ट्रिय स्तरमा उठाउने एउटा माध्यम संसद् पनि हुन सक्छ भन्ने सोचेर हामी चुनावमा गयौं । जनताले हामीलाई ठूलो विश्वासका साथ संसद्मा पठाए । संसद् पुगेपछि मैले नजिकबाट राजनीतिलाई हेर्ने मौका पाएँ । तर त्यहाँ देखिएको वातावरण दलहरूबीचको खिचातानी, पदका लागि हुने प्रतिस्पर्धा, सिद्धान्तभन्दा स्वार्थ प्रधान हुने प्रवृत्ति, यी सबैले मलाई निकै निराश बनायो। मलाई लाग्यो यस्तो माहोलमा बसेर देश र जनताको हितमा प्रभावकारी काम गर्न कठिन छ । त्यसैले मैले आफूलाई यो विकृत माहोलबाट टाढा राखेर विकासको आन्दोलनमा लाग्ने निर्णय गरेको हुँ । तपाईं भन्नुहुन्छ, सुरुदेखि नै संसदीय राजनीतिमा जाने इच्छा थिएन । त्यसो भए चुनावमा किन सहभागी हुनुभयो ? यो प्रश्न धेरैले सोध्नुहुन्छ । सत्य के हो भने मेरो मूल उद्देश्य राजनीतिक पद प्राप्त गर्नु थिएन । त्यो समय मधेस आन्दोलनपछि जनतामा ठूलो असन्तोष थियो । धेरै मुद्दाहरू उठेका थिए तर राज्यले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैनथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा जनताको आवाजलाई राष्ट्रिय राजनीतिक संरचनामा पुर्याउने एउटा माध्यम संसद् पनि हुन सक्छ भन्ने सोच बन्यो । हामीले चुनावमा भाग लियौं र जनताले अत्यन्त ठूलो समर्थन दिनुभयो । त्यो समर्थनले हामीलाई जिम्मेवारी पनि दियो । त्यसैले संसद्मा गएर जनताका मुद्दा उठाउने प्रयास गरें। तर समय बित्दै जाँदा संसदीय राजनीति धेरै हदसम्म पद, शक्ति र समीकरणको खेलमा सीमित भइरहेको मैले पाएँ । जनताका वास्तविक समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि सत्ता समीकरण मिलाउने काम बढी देखियो । तपाईं संसद्मा रहँदा मन्त्री बन्ने अवसर पनि आएको थियो भनिन्छ । तर तपाईंले अस्वीकार गर्नुभयो किन ? सांसद भएपछि स्वाभाविक रूपमा धेरै राजनीतिक समीकरणहरू आउँछन् । मन्त्री बन्ने प्रस्ताव पनि आएका थिए । तर मैले त्यसमा कुनै चासो देखाइनँ । मेरो लागि मन्त्री पद कुनै लक्ष्य थिएन । यदि लक्ष्य नै पद प्राप्त गर्नु हो भने राजनीति सजिलो हुन्छ । तर लक्ष्य जनताको जीवन परिवर्तन गर्नु हो भने त्यो निकै कठिन हुन्छ ।मन्त्री बनेर केही काम गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क पनि हुन सक्छ । तर त्यो पदमा पुग्दा धेरै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । धेरैपटक आफ्नै सिद्धान्तबाट पछि हट्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले मैले सुरुदेखि नै आफूलाई त्यस्तो प्रतिस्पर्धाबाट टाढा राखें । संसदीय राजनीतिलाई तपाईं विकृत माहोल भन्नुहुन्छ ? यसलाई अलि स्पष्ट पार्नुहुन्छ ? म सम्पूर्ण संसदीय प्रणालीलाई गलत भन्न चाहन्नँ । लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो संसद् । तर हाम्रो अभ्यासमा केही समस्या देखिएका छन् । उदाहरणका लागि विचार र सिद्धान्तभन्दा सत्ता समीकरण प्राथमिक हुने, नीति निर्माणभन्दा पद बाँडफाँटमा बढी ध्यान जाने, जनताको मुद्दा उठाउनेभन्दा दलगत स्वार्थ हावी हुने यी प्रवृत्तिहरूले संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेका छन् । मैले व्यक्तिगत रूपमा यस्तो वातावरणमा सहज महसुस गर्न सकिनँ । त्यसैले आफूलाई त्यहाँबाट अलग राख्ने निर्णय गरेको हुँ । संसदीय राजनीतिबाट टाढिएपछि तपाईंको भूमिका के हुनेछ ? संसद् छोड्नु भनेको देश र समाजबाट अलग हुनु होइन । बरु म अब अझ सक्रिय रूपमा विकास र सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा लाग्न चाहन्छु । हामीले देखेका धेरै समस्या राजनीतिक भाषणले मात्र समाधान हुँदैनन् । त्यसका लागि प्रत्यक्ष काम गर्नुपर्छ । अव म शिक्षा सुधार, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय विकास परियोजनाहरूमा जनसहभागितामार्फत काम गर्ने योजनासहित अगाडि बढ्छु । तपाईं विकासको आन्दोलन भन्नुहुन्छ, त्यसको स्वरूप कस्तो हुनेछ ? विकासको आन्दोलन भनेको केवल सडक आन्दोलन होइन, यो समाज परिवर्तनको दीर्घकालीन अभियान हो । हामीले केही क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिने सोच बनाएका छौं । शिक्षा, रोजगारी र स्थानीय विकास यी तीन क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । यो निर्णयलाई कतिपयले राजनीतिक रणनीति पनि भन्न सक्छन् , तपाईं के भन्नुहुन्छ ? राजनीतिमा सबै निर्णयलाई रणनीतिक रूपमा पनि हेरिन्छ । त्यो स्वाभाविक हो । तर मेरो निर्णय व्यक्तिगत अनुभव र विश्वासबाट आएको हो । म आफूलाई सहज नलागेको ठाउँमा बसिरहन चाहन्नँ । म विकास र सामाजिक आन्दोलनमार्फत जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छु भने त्यो नै मेरो लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । अन्त्यमा तपाईंले जनतालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ? नेपाल परिवर्तनको ठूलो सम्भावना भएको देश हो । तर परिवर्तन केवल नेताले मात्र ल्याउने होइन । जब नागरिकहरू सक्रिय हुन्छन्, समाज सचेत हुन्छ र युवाहरू नेतृत्व लिन तयार हुन्छन् तब वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुन्छ । म संसदीय राजनीतिबाट टाढिए पनि देशको विकास र जनताको समृद्धिका लागि मेरो प्रतिबद्धता पहिले जस्तै दृढ छ । म खालि विकृत माहोलबाट मात्रै टाढिन चाहेको हुँ, सामाजिक आन्दोलनबाट होइन ।
बागमती प्रदेश सरकारको ८ महिनाको खर्च १७ दशमलव १२ प्रतिशत
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनाको अवधिमा १७ दशमलव १२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आव २०८२/८३ को साउनदेखि फागुनसम्ममा कुल बजेटको २२ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत सुरज पौडेलका अनुसार चालु आव २०८२/८३ को आठ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ३० दशमलव ५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आव २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएकामा आठ महिना सकिँदा १५ अर्ब पाँच करोड आठ लाख ३८ हजार बजेट खर्च भएको उनले बताए । विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४३ दशमलव ८५ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३७ दशमलव १० प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ३७ दशमलव २९ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ३८ दशमलव ५४ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३७ दशमलव १० प्रतिशत, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३४ दशमलव ५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले सात दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारका संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भएको, प्रदेश सरकारका निकायहरूले राम्ररी काम गर्न नसकेको र बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिएको अधिकृत पौडेलले बताए ।
