खुद्रा व्यापारीलाई अनिवार्य मूल्य सूची राख्न विभागको निर्देशन, अटेर गरे कारबाही हुने
काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोग्य वस्तुको मूल्य अनिवार्यरुपमा सूचीबद्ध गरी बिक्रीस्थलमा राख्न खुद्रा व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । बजारमा वस्तुको मूल्यमा एकरुपता कायम राख्न विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बजेट जारी भएपछि व्यवसायीले विभिन्न वस्तुमा आफूखुसी मूल्य वृद्धि तथा वस्तुको कृत्रिम अभाव गरेको उजुरी आएको जानकारी गराएका छन् । ‘व्यापारीले मूल्य सूचीका साथै बिल बीजक जारी गर्नुपर्छ, उनले भने ‘अनुगमनका क्रममा त्यसो नगरेको पाइए कारवाही गछौँ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बजारमा अनधिकृतरुपमा मूल्य बढाउने कालो बजारी तथा कर, अन्तःशुल्क छल्ने व्यापारीलाई आफ्नो संस्थाले कुनै पनि हालतमा संरक्षण नगर्ने प्रष्ट पार्दै विभागको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गराउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधि देवेन्द्र श्रेष्ठले बजेटमा करका दरका नीतिगत परिवर्तन भएको भए पनि त्यसले अति आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खासै असर नपर्ने बताए । नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले केही आयातित वस्तुमा केही अन्तःशुल्क वृद्धि भएका कारण कुनै वस्तुको सामान्य मूल्य वृद्धि भएको बताउँदै अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने व्यापारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । अखिल नेपाल महिला संघकी प्रतिनिधि ज्योति गिरीले गलत कार्य गर्ने व्यापारीलाई कारवाही गर्न नसकिएका कारण एउटै वस्तुलाई पसलैपिच्छे फरक फरक मूल्य लिने गरिएकामा चिन्ता व्यक्त गरिन् । रासस
पर्याप्त पूर्वाधारदेखि आर्थिक एकिकरणकाे अभावमा दक्षिण एशिया अगाडी बढ्न सकेन–भवानी राणा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भवानी राणाले दक्षिण एशिया एक महत्वपूर्ण बजार हुँदा हुँदै पनि विभिन्न कारणले आर्थिक रुपमा सशक्त ढङ्गबाट अगाडी बढ्न नसकेको बताइन् । उनले १३ औं चीन–दक्षिण एशिया व्यवसाय फोरम (सीएसएबीएफ) को बैठकलाई चीनको यूनान प्रान्तको कुनमिङमा बिहीबार संबोधन गर्दै पर्याप्त पूर्वाधार, आपसी सम्पर्क विस्तार तथा आर्थिक एकिकरणको अभावका कारण अर्थिक विकासको क्षेत्रमा पछाडी पर्न गएको स्पष्ट पारिन् । ‘अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूले अवलम्वन गरेका आर्थिक नीतिहरू एकअर्काबीच सामन्जस्यता हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन् ‘प्रचुर सम्भाव्यतालाई यथार्थतामा रुपान्तरण गर्न र सिंगो सार्क क्षेत्रलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन संयुक्त सहकार्य अबको आवश्यकता हो ।’ वलियो यूवा जनशक्ति र पर्याप्त स्रोतहरुको अधिकतम प्रयोगमार्फत जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । सिंगो सार्क राष्ट्र तथा चीन समेत एकजुट भई औद्योगिक विकासमा सहयोग र सहकार्यका माध्यमबाट अगाडी बढ्नु पर्ने उनको जोड छ । त्यस्तै उनले बीआरआई अभियान दक्षिण एशिया तथा चीन बीचको सम्बन्ध सेतुको रुपमा रहेको बताइन् । बीआरआई अभियान दक्षिण एशिया तथा चीनबीचको विकासको लागि कोशेढुंगा सावित हुने उनको विश्वास छ । चीन तथा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूसँग दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, यूरोप, अफ्रिका र बाँकी भूभागबीच सम्पर्क स्थापित गरी यी देशका अर्थतन्त्रलाई जोड्ने शताव्दीकै महत्वपूर्ण आधार हुने अध्यक्ष राणाको विश्वास छ । ‘नेपालको मुख्य प्राथमिकतानै बाह्य मुलुकसँग प्रभावकारी सम्पर्क स्थापना गर्नु हो,’ उनले भनिन् ‘भौतिक रुपमा मात्र नभइ पछिल्लो पटक उच्च गतिमा अगाडी बढीरहेको सूचनाको राजमार्गमार्फत समेत नेपाललाई समाहित गर्न आवश्यक छ ।’ आर्थिक रुपान्तरणमा बीआरआई महत्वपूर्ण माध्यम हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यस महत्वपूर्ण समारोहमा म चिनिया लगानीकर्ताहरुलाई चीन तथा बीआरआईसँग जोडिएका देशहरूमा खपत हुन सक्ने वस्तुहरू उत्पादन गर्ने गरि नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्दछु,’ उनले थपिन् ‘त्यसो हुन सकेमा नेपाललाई औद्योगिक क्षेत्रमा चाहेको लगानीमार्फत वाह्य देशसँगको सम्पर्क विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ ।’ उनको अनुसार आजको भूमण्डलीकरणको यूगमा राष्ट्रहरु बीचको प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि आपसी सहकार्य एक महत्वपूर्ण विषयको रुपमा विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परिरहेको छ । आर्थिक गतिविधिको विस्तारबाट अधिकतम फाइदा उठाउन हामी बीचको आपसी सम्बन्ध अझ बढी घनीभूत र आपसी सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध तीव्र हुनैपर्दछ । आपसी लाभका लागि अर्को महत्वपूर्ण उपाय भनेको राष्ट्रहरु बीच भोलीका कर्णधार यूवाहरुलाई एकत्रित गरी कार्यक्रम आदान प्रदान, शिक्षा स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधि, सांस्कृतिक र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गरी चीन तथा दक्षिण एशियालाई जोड्न सकिने बलियो सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । बैठकमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरु, महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू गुणनिधि तिवारी, शंकर बोगटी, किशोर आचार्य र प्रवलजंग पाण्डे, महासंघको व्यापार मेला समितिका सहसभापति सविन श्रेष्ठ, लगायत उद्यमी व्यवसायीहरूको वैठकमा सहभागिता थियो । सोही अवसरमा कुनमिङमा चाइना आयात निर्यात व्यापार तथा दक्षिण एशियाली व्यापार मेला समेत आयोजना भएको छ । उक्त मेलामा नेपालबाट १०० वटा स्टलहरुमार्फत नेपाली वस्तुहरूको प्रदर्शनी गरिएको छ ।
मापदण्ड नभएको डेरीलाई कारबाही शुरु, ५० हजार जरिवानादेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय
काठमाडौं । मापदण्ड अनुरुप दूध उत्पादन नगरेका डेरी उद्योगहरुलाई सरकारले प्रचलित खाद्य ऐन अनुसार कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । सोमबार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालको नेतृत्वमा राजधानीमा गरिएको अनुगमनमा २५ दूध प्रशोधन उद्योगका ४२ ब्राण्डका दूधका नमुना संकलन गरी केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला परीक्षण गरिएको थियो । परिक्षणको क्रममा १७ नमूनामा चिल्लो वस्तु(फ्याट)मा कमि, ९ नमूनामा चिल्लो बाहेकको ठोस वस्तु (एसएनएफ) मा कमि र ४० नमूनामा सोडा(न्युट्रलाइजर) पाइएको छ । विभागको अनुसार दूधमा फ्याट नभए पोषण तत्व प्राप्त हुदैन । सोडा(न्युट्रलाइजर) ले मानव सरीरले क्षति गर्छ । विभागले बालाजुस्थित आधुनिक डेरी, काभ्रेको एलिसाज/गल्फु विनायक डेरी, बालकोटको अनमोल, काभ्रेकै अर्पण/जय श्री कृष्ण डेरी लगायत रहेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले विस्तृत रुपमा अझै ती दूधहरुको नमूनामा सूक्ष्मजैविक परीक्षणको समय लाग्ने भएकोले हाल परीक्षण भइरहेको बताए । ‘मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नगरेको दूध उद्योगलाई कारबाहिको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ उनले भने ‘साथै अध्ययन तथा परिक्षण समेत अघि बढाएका छौं ।’ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्थीले उद्योगले गरेको दोष अनुसार हालको खाद्य ऐन अनुसार बढीमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना साथै एक वर्षसम्मको जेल तोकेको बताए । ‘यद्यपि अहिले उक्त खाद्य ऐन शंसोधन परिमार्जन भइसकेको छ,’ उनले भने ‘परिमार्जित ऐन भदौ १ गतेदेखि लागु हुनेछ ।’ सो कानूनमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्षसम्मको कैद सजाय तोकेको छ ।’ सोमबार मन्त्री खनालको टोलिले काठमाडौंको बालाजु क्षेत्रका दूग्ध विकास संस्थान, आधुनिक डेरी, पुष्प डेरी र सामुहिक कृषक डेरी गरी जम्मा ४ दूग्ध प्रशोधनमा निरिक्षण अनुगमन गरेको थियो । जसमा आधुनिक डेरीका ३ र पुष्प डेरीको १ गरी ४ गोदाममा सिलबन्दी गरिएको छ । उक्त अनुगमनमा दूध बनाउन प्रयोग गरिएको पाउडरको म्याद नखुलेको, स्तरीय गोदाममा भण्डारण नगरिएको, उत्पादन प्रणााली अवैज्ञानिक भएको तथा सरसफाइमा पर्याप्त ध्यान नदिएको लगायत कमजोरी फेला पारिएको थियो । शंकास्पद धुलो दूधको प्रयोगशाला परीषणको लागि नमूना संकलन गरीएको थियो । त्यस्तै मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले दूध प्रशोधन उद्योगबाट उत्पादित दूधको स्वच्छता एव गुणस्तरलाई सरकारले जोड दिएको बताए । उक्त क्षेत्रको दीर्घकालिन सुधारको लागि दूध उत्पादन, संकलन, चिस्यान, ढुवानी, प्रशोधन र विक्री वितरण असल उत्पादन अभ्यास (गुड म्यानुफ्याक्चरीङ प्राक्टीस(जीएमपी)का सिद्धान्तका अधारमा नयाँ कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण कार्य अगाडी बढाएको जानकारी दिए । ‘साथै आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी दुग्ध उद्योग लगायत अन्य खाद्यवस्तुको स्वच्छता र गुणस्तर कायम राख्नका लागि अनुगमन कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।’
