९ हजार घुस सहित विद्युत प्रधिकरणका इन्जिनियर रत्नेश चौधरी अख्तियारको फन्दामा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कलैया, बारामा कार्यरत इन्जिनियर रत्नेशकुमार चौधरी ९हजार ५ सय घुस सहित अख्तियाको फन्दामा परेका छन् । मिटरको विद्युत क्षमता बढाउने पावर अपग्रेड प्रयोजनको लागि घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने उजुरी एवं सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो । अख्तियार हेटौडा मकवानपुरको टोली कलैया पुग्दा चौधरी सेवाग्रहीसँग घुस रकम लिदैं रहेको अख्तियार प्रवक्ता दीर्घराज मैैनालीले जानकारी दिए । चौधरीमाथी थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
ओलीले भारत भ्रमणमा विद्युत बैंकिङको कुरा उठाउने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबारदेखि गर्न लाग्नुभएको भारतको राजकीय भ्रमणमा इनर्जी बैंकिङको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरिएको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाजस्ता केही महत्वपूर्ण परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि बर्खायाममा विद्युत् खेर जाने भएकाले त्यसलाई जोगाउन पनि इनर्जी बैंकिङको अवधारणालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना २०७५ मंसिर मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ । यस्तै अन्य केही ठूला परियोजनासमेत सो अवधिभित्र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन् । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि बर्खाको समयमा ती परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा पुनः भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अगाडि सारिएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दिनेश घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सो विषयलाई नेपालको तर्फबाट एजेण्डाका रुपमा राखिएको जानकारी दिनुभयो । नेपालमा बर्खाको समयमा सञ्चालनमा रहेका सबै आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने र हिउँदमा न्यून मात्रामा मात्रै विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले माग व्यवस्थापनका लागि इनर्जी बैंकिङ अवधारणा ल्याइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि भारतीय समकक्षीहरुसँगको भेटमा सो अवधारणालाई उठाउँदै आउनुभएको छ । उच्च राजनीतिक तहमा नै छलफल र संवाद भएपछि मात्रै एउटा निर्णयमा पुग्न सकिने भारतीय पक्षको रायपछि प्रधानमन्त्रीको यस पटकको भ्रमणलाई सो विषयलाई समावेश गरिएको हो । भारतलाई वर्षाको समयमा बढी ऊर्जा आवश्यक पर्ने र नेपालमा कम खपत हुने भएकाले पनि इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अगाडि सारिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीको भनाइ छ । इनर्जी बैंकिङ विशुद्ध ऊर्जा बचतको एउटा विधि हो । यसमा व्यापारिक र आर्थिक विषयलाई कम महत्व दिइन्छ । नेपालले बढी भएको समयमा भारत निकासी गर्ने र कम भएको समयमा आयात गर्ने विधि यसमा अपनाइन्छ । प्राधिकरणले हाल भारतबाट ४८० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् आयात गरिरहेको छ । हिउँदको समयको ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि उक्त परिमाणको विद्युत् आयात गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितको टोलीले २०१७ अगष्ट ८ मा भएको छलफलमा सो विषयलाई भारतीय अधिकारीमाझ प्रवेश गराएको थियो । नेपाल–भारत पावर एक्स्चेञ्ज कमिटीको बैठकमा सो विषयलाई एजेण्डाका राख्ने सहमतिसमेत सोही समयमा भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । सामान्यतः इनर्जी। बैंकिङ अवधारणामा जाँदा नेपालले पनि फाइदा लिन सक्ने र भारतलाई त झन् महत्वपूर्ण फाइदा हुने बताइएको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् बर्खाकालमा भारतका लागि आवश्यक पर्ने, कृषि तथा सिँचाइमा समेत प्रयोग हुने भएकाले त्यसबाट फाइदा लिने र हिउँदमा त्यही विद्युत् नेपाललाई उपयोग गर्न सकिने भएकाले बैंकिङको अवधारणा ल्याइएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार व्यावसायिक तथा व्यापारिक रुपमा भारतले नेपालको विद्युत् तत्काल लिइहाल्ने अवस्था नभएकाले पनि नयाँ अवधारणा अगाडि सारिएको हो । युरोपका केही देशमा इनर्जी बैंकिङ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नेपालले पनि त्यस्तो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउँदा माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने बुझाइ सरकारको छ । यस्तै, भारत भ्रमणका क्रममा भारतले तयार पारेको ऊर्जा रणनीतिका कारण नेपाललाई पर्ने असरका बारेमा समेत छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ । भारतले नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका तथा भारतका कम्पनीले लगानी गरेका परियोजनाबाट मात्रै विद्युत् खरिद गर्न सकिने गुरुयोजना ल्याएको छ । नेपालले सो गुरुयोजना सन् २०१४ मा भएको नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता पिटिए को मर्म विपरीत भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्ने भएको छ । भारतको सो गुरुयोजनाका कारण नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नबन्ने र समस्यामा पर्ने भएकाले सो विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । रासस
स्थानीय तहलाई तुरुन्त कर्मचारी र चल अचल सम्पती हस्तान्तरण गर्न मन्त्री पण्डितको निर्देशन
काठमाडौं । स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा कर्मचारी र चल अचल सम्पती हस्तानतरण गर्न सम्बन्धीत पक्षलाई निर्देशन दिएका छन् । स्थानीय तहको सेवा प्रभाहलाई छिटो छरितो बनाउन कर्मचारी र स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नलाई मन्त्रालयले सबै पक्षलाई निर्देशन दिएका हुन् । स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा जनशक्तिको कमि भएको जन गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले तुरुन्त कर्मचारी खटाउन मन्त्रालयले बुधबार निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तह सुचारु भएको १ वर्ष भैसकेपनि अधिकार तहले नपाउदा कार्यसम्पादनमा ढिलाई भैरहेको छ । अझै पनि जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहलाई आर्थिक तथा अचल सम्पती स्गथानीय तहलाई प्रदान गरेका छैनन । अब समन्वय समितीले सेवा प्रभाह सम्बन्धी व्यवस्था २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई स्रोत तथा साधनको प्रदान गर्नु पर्नेछ । जस अनुसार कार्यलयमा रहेको चल अचल सम्पती, बजेट तथा कार्यक्रम सम्बद्ध स्थानीय तहमा स्थानान्तरण लागि तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्न सबै जिल्ला समन्वय समितीलाई आग्रह गरेको छ । साथै स्थानीथ तहलाई आवस्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति करारमा लिएर काम अघि बढाउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी मन्त्री पण्डितले स्वेच्छिक अवकास लिएर बसेका करिब ९५०० कर्मचारीलाई काममा फर्काउकाने तयारी गरेका छन् । स्वेच्छिक अवकासबाट राज्यले तत्कालिन ३० अर्ब खर्च हुने र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हने भएकोले उनीहरुलाई काममा फर्काउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
