वायुसेवा निगमले जहाज खरिदको टेण्डर गर्ने, २५० सीट क्षमता भन्दा ठूला २ जहाज किन्ने
काठमाडौं ७, भदौ । राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल वायुसेवा निगमले आगामी साता दुई वाइड बडी जहाज खरिदका लागि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा (ग्लोबल टेन्डर) गर्ने भएको छ। निगमको जहाज खरिदका लागि आवश्यक ऋणको जमानी बस्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयपछि ग्लोबल टेन्डर सुरु गर्न लागिएको समाचार शुक्रबारको कारोबार दैनिकमा मा छापिएको छ। कर्मचारी सञ्चयकोषले गतसाता नै २५ अर्ब ऋण दिने आशयसहितको पत्र पठाइसेको छ । नागरिक लगानी कोष ताथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुले पनि सस्तो व्याजदरमा लगानी गर्न निगमलाई प्रस्ताव पठाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट जमानी बस्ने पत्र मन्त्रालयमा आइसकेकाले अब जहाज खरिदका लागि लगानीको कुनै समस्या नहुने वायुसेवा निगम सञ्चालक समितका सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेले बताए। निगमले दुईवटा एयरवका जहाज किन्ने तयारी गरेको छ । निगमले २५० सिट क्षमता भन्दा ठूला जहाज खरिद गर्न २५ अर्ब रुपैयाँको जोहो गर्दै छ । यो रकम दिन संचयकोष तयार रहेकोले पनि आवश्यक प्रक्रिया पुराएर जहाज खरिदका लागि सार्वजनिक प्रस्ताव आव्हान गर्ने पनि निगमले जानकारी दिएको छ ।
ठूल्ठूला घर तर पूर्जाविहिन, एउटा शहर नै पूर्जाविहिन
काठमाडौं ७, असोज । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा राप्ती अञ्चल प्रवेशको पूर्वी ढोका हो भालुवाङ बजार। करिब चार दशकअघि सामान्य ‘चिया झुपडी’ बाट सुरु भएको भालुवाङ बजारमा अहिले पाँचौ तलासम्मका ठूलाठूला घर बनिसकेका छन्। तर, अहिलेसम्म भालवाङवासीसँग भूस्वामित्व नभएको खबर शुक्रबारको अन्नपूर्ण पोष्ट्मा छापिएको छ। फाइल तस्बिर देउखुरी क्षेत्रमा एउटा स्थापित बजारको रुपमा परिचय बनाइसकेको भालुवाङ बजारेको मुख्य सहर नै लालपुर्जाविहीन छ। त्यहाँ ठूलाठूला पक्की घर बनेका छन् तर घरमालिकसँग कुनै स्थायी प्रमाणपत्र छैन, न जग्गाको न घरको । यो जमिन अहिले पनि राष्ट्रिय वनकै नाममा छ। यो बजारमा दैनिक करौडौको कारोबार गर्ने राष्ट्रियस्तरका निजी बैंकहरु समेत छन् । २०२५ सालतिर पूर्वपश्चिम राजमार्गको सुरूवाती दिनमा यहाँ सामान्य चिया बेच्ने व्यपारी पसल थिए। जब राजमार्ग व्यस्त हुन थाल्यो अनि यो बजार पनि चर्कदै जान थाल्यो । अहिले पूर्व क्षेत्रको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रुपमा यो बजार स्थापित भइसकेको छ। – अहिलेसम्म भालुवाङवासीसँग भूस्वामित्व छैन – जमिन अहिले पनि राष्ट्यि वनकै नाममा – ३१ विगाहाभन्दा बढी क्षेत्रफल बजार फैलिएको – नगर विकासले दिएको ३०छ रुपैयाँको रसिदबाहेक कुनै प्रमाण छैन
देशमा ६१ लाख गरिब, गरिबी हटाउँन यो वर्ष नै ५१ अर्ब खर्च हुँदै
काठमाडौं ७, असोज । गरिबी निवारण गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर, कति गरिबको अवस्था सुधारियो भन्ने प्रगतिको तथ्यांक कतै छैन। चालू आर्थिक वर्षमा गरिबी निवारणका लागि करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ। प्रत्यक्ष ३६ अर्ब र अप्रत्यक्ष १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । अघिल्ला वर्षमा पनि सरकारी तथा दाता एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत अर्बौँ बजेट खर्च हुने गरेको थियो । तर, बजेट खर्च भएको क्षेत्रमा गरिबी निवारण हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डका उपाध्यक्ष जनकलाल तिवारीले अहिलेसम्म वास्तविक गरिबको पहिचान नहुँदा खर्चिएको रकमको सही सदुपयोग नभएको बताए । उनले भने, ‘सबैले गरिबलाई खर्च गरेका भन्छन्, तर गरिबको पहिचान गर्न समस्या भएकाले दातृ निकाय र आइएनजिओले सही ठाउँमा खर्च गरेका छैनन् भन्ने समाचार शुक्रबारको नयाँ पत्रिकामा दैनिकमा छापिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले धनीले पनि गरिबको नाममा सुविधा लिने गरेकाले समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘हजारौँ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्नेले पनि राज्यले दिएको भत्ता भन्दै वृद्धभत्ता बुझ्नुले पनि धनीको गरिब मन देखाउँछ ।’ गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले असोज मसान्तसम्म २५ जिल्लाका गरिब घरपरिवार पहिचान गर्दै छ । बोर्डले २५ जिल्लाका १२ लाख ४० हजार तीन सय ५० गरिब घरपरिवारको प्रारम्भिक पहिचान गरेको छ । अहिले गुनासो लिइरहेको बोर्डसँग सात हजार घरपरिवारले गरिबीको सूचीमा पर्न माग गरेका छन् । तर, दुई सय ८३ घरपरिवारले गरिबबाट हटाउन आग्रह गरेका छन् । विभिन्न दातृ निकाय र अर्थ मन्त्रालयबीच सम्झौता भएर गरिबलक्षित १५ अर्बका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । जसअन्तर्गत सामाजिक शीर्षकमा एक अर्ब ८३ करोड, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत ६३ करोड, स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । ३६ अर्ब रुपैयाँ सीधै गरिबी निवारणका नाममा राज्यले खर्च गरिरहेको छ । विश्व बैंकको उन्नति कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच अर्ब ७ करोड, गरिबी निवारण कोषमामार्फत् ३ अर्ब ५५ करोड, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत २ अर्ब, विभिन्न आइएनजिओमार्फत १९ अर्ब ५७ करोड, युवा स्वरोजगार कोषमार्फत ३ अर्ब ४६ करोड र जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सन् २०११ ले प्रतिदिन २२२० क्यालोरी खान नपाउने, वर्षमा प्रतिव्यक्ति १९ हजार दुई सय ६१ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिब मानेको छ । नेपालका डोनर एजेन्सीले ‘प्रतिदिन एक डलर २५ सेन्ट अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ११० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने अथवा वर्षमा ४०,१५० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने व्यक्ति गरिब हो’ भनेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तरलगायतका विभिन्न परिसूचकका आधारमा गरिबीको दर व्याख्या गर्ने गर्छ ।
