माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले विकासको ढोका खोल्ने
दैलेख, ६ असार । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भए दैलेख, अछाम र सुर्खेतको आर्थिक जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आउनेमा स्थानीयवासी आशावादी देखिएका छन् । स्थानीयवासीको जीवनमा आयोजनाले पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई विकासको नयाँ चरणमा लैजाने सोच र उत्कृट चाहना तीन वटै जिल्लाका प्रभावितले राखेका छन् । निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भए अनावश्यक चलखेल हुने हुँदा चाँडो योजना निर्माणको काम गर्न सरकार, लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनीलाई स्थानीयले आग्रह गरेका छन् । स्थानीयवासीले आयोजना अगाडि बढाउन सकिए समग्र ६ नम्बर प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने अपेक्षा राखेका छन् । ठूला आयोजना बनाउने प्रविधि, सीप तथा योजनासमेत मुलुकमा भित्रने र त्यसबाट उल्लेख्य फाइदा हुने उनीहरुको भनाइ छ । आयोजना मुलुकको हितमा नरहेको बताउने राजनीतिक दल तथा समूहसमेत आर्थिक उन्नति र भित्रने प्रविधिको विषयमा भने सकारात्मक छन् । आयोजनाको क्षमताको विषयमा सरकारले प्रस्ट पार्न सके र प्रवद्र्धक कम्पनीसँग गरिएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा देखिएको केही अस्पष्ट प्रावधानलाई हटाउन सके स्थानीयवासी सहमत हुने देखिन्छन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)सँग भएको पिडिए सबैले बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । लगानी बोर्डले लामो समयसम्म व्यावसायिक कागजात भन्दै सार्वजनिक गर्न नमानेको भन्दै अधिवक्तासमेत रहेका जलअधिकारकर्मी रतन भण्डारीले गरेको मागका आधारमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि पिडिए सार्वजनिक भएको थियो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा समेत रहेका कविराज खत्रीले पिडिए अङ्ग्रेजी भाषामा भएकाले बुझ्न गाह्रो भएको बताए । “नेपालीमा उपलब्ध भए सहज हुन्छ,” उनले भने। दैलेखका विद्यार्थी नेता प्रकाश विकले पिडिए सार्वजनिक नभएकामा गुनासो गरे। दैलेख उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शान्तिप्रसाद शर्माले मुलुकको विकासका लागि ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिन्छन्। कृषि तथा जलस्रोत समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका सुर्खेतका सांसद तप्तबहादुर विष्ट विरोधको नाममा विरोध गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन्। पिडिए सार्वजनिक गर्न तथा नेपाली भाषामा उपलब्ध गराउन लगानी बोर्डका सहसचिव रवि भट्टराईले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकबहादुर खत्रीलाई आग्रह गरे । “आयोजनाका बारेमा सबैलाई कागजात उपलब्ध गराउने, नबुझेको कुरा बुझाउनु पर्छ । पिडिए लुकाउनुपर्ने आवश्यकता छैन,” उनले भने । बोर्ड ठूला आयोजना अगाडि बढाउन र आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार रहेकाले स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गरिने उनको भनाइ छ । दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्री स्थानीय जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताउछन् । “समस्या वार्ता र संवादमार्फत हल गर्न सकिन्छ । सत्यतथ्य जानकारी गराउन हामी तयार छौँ । पिडिए पढ्ने वातावरण तयार गर्छौैं”, उनले भने। व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले पनि स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गर्दै पिडिएलाई सहज रुपमा अध्ययन गर्न पाउने सहज वातावरण बनाउन प्रजिअ खत्रीलाई निर्देशन दिए । “स्थानीयवासीलाई पिडिए सहज रुपमा उपलब्ध गराउँदा राम्रो हुन्छ । त्यसको आवश्यक व्यवस्था प्रजिअले गर्नुहुनेछ,” थापाले भने । रासस
अफगानिस्तानमा मारिने नेपालीको पहिचान खुल्यो
काठमाडौं, ६ असार । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएको आत्मघाती बम आक्रमणमा मारिएका १२ नेपालीको पहिचान खुलेको छ ।परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिलेसम्म १२ नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको हो । अफगान गृह मन्त्रालयले भने घटनामा १४ नेपालीको मृत्यु भएको जनाएको छ । काबुलस्थित क्यानेडियन दूतावासको सुरक्षार्थ खटिएको नेपालीहरु चढेको बसमा तालिवानले आक्रमण गरेको थियो । यी हुन काबुलमा ज्यान गुमाउने नेपालीहरु अमृतबहादुर थापा-लमजुङ चन्द्रबहादुर रानामगर- काठमाडौं अकुल तामाङ- सुनसरी हरिबहादुर बडवाल क्षेत्री- काठमाडौं विदुरबहादुर सुवेदी क्षेत्री- काठमाडौं सुपबहादुर गुरुङ- स्याङ्जा मधुसुदन कोइराला- नुवाकोट लिलबहादुर गुरुङ- नुवाकोट नवीनसिंह क्षेत्री-पर्वत कृष्णबहादुर ढुंगाना-चितवन जितेन्द्रसिंह थापा-बुटवल डम्बरबहादुर तामाङ-नुवाकोट
अनलाइन माध्यमलाई अङ्कुश लगाउन नहुने
काठमाडौं, ६ असार । अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई अङ्कुश लगाउन नमिल्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । ‘लावण्य सन्देश’ साप्ताहिकको छैटौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा साँखुमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री रामजनम चौधरीले जनताको सूचना पाउने अधिकारबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताए । उनले सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई अङ्कुश लगाउन लागेको भन्ने कुरालाई बचाउ गर्दै अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि यस्तो गरिएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न अर्काको अधिकार हनन् गर्न हुँदैन, अर्काको अधिकार हनन् गर्ने सञ्चारमाध्यम समाजप्रति विश्वासिलो बन्न सक्दैन ।” नेपाली काँग्रेसका काठमाडौं क्षेत्र नं २ का सांसद दीपकप्रसाद कुँइकेलले जनताको सूचना पाउने अधिकारमाथि कसैले खेलबाड गर्न नहुने बताए । उनले भने, “सञ्चार क्षेत्र खुला भइसकेको छ, त्यसैले यसलाई अङ्कुश लगाउन खोज्नु अनुचित कार्य हो ।” उनले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउनका लागि साँखुक्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले अनलाइनलाई अङ्कुश लगाउनु भनेको जनताको सूचना पाउने अधिकारमाथिको अङ्कुश हुने बताए । उनले साँखु क्षेत्र पौराणिक र धार्मिक महत्वको धनी क्षेत्र भएको भन्दै साँखु र शालीनदीको सभ्यतालाई जोगाउन लावण्य सन्देशले ठूलो भूमिका खेलेको विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले सरकारले ल्याएको अनलाइन निर्देशिका संविधानविपरीत भएको बताए । उनले संविधानको धारा १९ /२० मा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य तथा समाचार प्रकाशन, प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसको विरुद्धमा काम गर्न खोजेको उल्लेख गरे । नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौंका पूर्वअध्यक्ष एवम् ‘गोरखापत्र’ दैनिकका समाचार प्रमुख गोकर्ण अर्यालले अनलाइनलाई अंकुश लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुन नसक्ने बताए । सो साप्ताहिकका सम्पादक पवनलाल श्रेष्ठ, नेपाली काँग्रेसका नेता उपेन्द्र कार्की, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का नेता सकीमान वद, नेकपा (एमाले)का नेता एलपी श्रेष्ठलगायतले साँखु क्षेत्रमा लाग्ने स्वस्थानी मेलामा लाखौँ आन्तरिक पर्यटक जाने भएकाले यस ऐतिहासिक क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए। कार्यक्रममा साप्ताहिकलाई लेख, रचना र विज्ञापन सहयोग गर्ने दातालाई सम्मान गरिएको थियो । रासस
