धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई टोकियोको सहयोग, करिब ११ लाखभन्दा बढी नगद
टोकियो, ७ असार । गत वर्ष वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोकको गिरान्चौर नमुना एकीकृत बस्ती निमार्णार्थ जापानवासी नेपालीले रु ११ लाख १५ हजार रु ५४३ सहयोग गरेका छन् । धुर्मस सुन्तली फाउन्डेसनमा संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा सहयोग प्राप्त भएको हो । अभियानका संयोजक शिव तण्डुकारका अनुसार गत वर्षको भूकम्पबाट अतिप्रभावितमध्येको सिन्धुपाल्चोकको गिरान्चौर नमुना बस्ती निर्माणकर्ता फाउन्डेसनको सहयोगार्थ त्रिपुरेश्वरको कृषि विकास बैंकमा रहेको फाउन्डेसनको खातामा पठाइएको संयोजक तण्डुकारले जानकारी गराए । रासस
काबुलमा भएको घटनाप्रति आयोगको दुःख व्यक्त, नेपाली कामदारको सुरक्षामा गम्भीर हुन आग्रह
काठमाडौं, ७ असार । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएको आक्रमणमा परी १४ नेपाली नागरिकको मृत्यु र पाँच घाइते भएको घटनाप्रति गम्भीर दुःख व्यक्त गरेको छ । आयोगका सचिव बेदप्रसाद भट्टराईले सोमबार जारी गरेका प्रेस विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा गएका भनिएका ती नागरिकको अवस्थाको बारेमा नेपालका तर्फबाट नियमित र प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएका देशमा गैरकानूनी तबरबाट उनीहरुलाई पु¥याइँदा जीवनको अधिकार गुम्न गएको देखिएको उल्लेख छ । आयोगले आजै अफगानस्तानस्थित अफगानिस्तान स्वतन्त्र मानव अधिकार आयोगलाई सहयोगको लागि अनुरोधसमेत गरेको छ । अनुरोधमा घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका बारेमा आवश्यक सहयोगसहित जानकारी उपलब्ध गराउन, मृतकको विवरण, शव स–सम्मान परिवारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । साथै, मृतक परिवारलाई पर्याप्त राहत तथा क्षतिपूर्ति दिलाई घाइतेको प्रभावकारी उपचारका लागि आवश्यक पहल गरिदिनका साथै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको मानवअधिकार रक्षार्थ आवश्यक सहयोग गर्न पनि आयोगले अनुरोध गरेको छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएका कुनै पनि देशमा नेपाली नागरिकलाई आप्रवासी कामदारका रुपमा पठाउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा रोजगारीका लागि गएका नेपाली नागरिकको शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि कूटनीतिक पहलमार्फत तत्काल प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । रासस
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले विकासको ढोका खोल्ने
दैलेख, ६ असार । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भए दैलेख, अछाम र सुर्खेतको आर्थिक जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आउनेमा स्थानीयवासी आशावादी देखिएका छन् । स्थानीयवासीको जीवनमा आयोजनाले पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई विकासको नयाँ चरणमा लैजाने सोच र उत्कृट चाहना तीन वटै जिल्लाका प्रभावितले राखेका छन् । निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भए अनावश्यक चलखेल हुने हुँदा चाँडो योजना निर्माणको काम गर्न सरकार, लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनीलाई स्थानीयले आग्रह गरेका छन् । स्थानीयवासीले आयोजना अगाडि बढाउन सकिए समग्र ६ नम्बर प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने अपेक्षा राखेका छन् । ठूला आयोजना बनाउने प्रविधि, सीप तथा योजनासमेत मुलुकमा भित्रने र त्यसबाट उल्लेख्य फाइदा हुने उनीहरुको भनाइ छ । आयोजना मुलुकको हितमा नरहेको बताउने राजनीतिक दल तथा समूहसमेत आर्थिक उन्नति र भित्रने प्रविधिको विषयमा भने सकारात्मक छन् । आयोजनाको क्षमताको विषयमा सरकारले प्रस्ट पार्न सके र प्रवद्र्धक कम्पनीसँग गरिएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा देखिएको केही अस्पष्ट प्रावधानलाई हटाउन सके स्थानीयवासी सहमत हुने देखिन्छन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)सँग भएको पिडिए सबैले बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । लगानी बोर्डले लामो समयसम्म व्यावसायिक कागजात भन्दै सार्वजनिक गर्न नमानेको भन्दै अधिवक्तासमेत रहेका जलअधिकारकर्मी रतन भण्डारीले गरेको मागका आधारमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि पिडिए सार्वजनिक भएको थियो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा समेत रहेका कविराज खत्रीले पिडिए अङ्ग्रेजी भाषामा भएकाले बुझ्न गाह्रो भएको बताए । “नेपालीमा उपलब्ध भए सहज हुन्छ,” उनले भने। दैलेखका विद्यार्थी नेता प्रकाश विकले पिडिए सार्वजनिक नभएकामा गुनासो गरे। दैलेख उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शान्तिप्रसाद शर्माले मुलुकको विकासका लागि ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिन्छन्। कृषि तथा जलस्रोत समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका सुर्खेतका सांसद तप्तबहादुर विष्ट विरोधको नाममा विरोध गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन्। पिडिए सार्वजनिक गर्न तथा नेपाली भाषामा उपलब्ध गराउन लगानी बोर्डका सहसचिव रवि भट्टराईले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकबहादुर खत्रीलाई आग्रह गरे । “आयोजनाका बारेमा सबैलाई कागजात उपलब्ध गराउने, नबुझेको कुरा बुझाउनु पर्छ । पिडिए लुकाउनुपर्ने आवश्यकता छैन,” उनले भने । बोर्ड ठूला आयोजना अगाडि बढाउन र आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार रहेकाले स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गरिने उनको भनाइ छ । दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्री स्थानीय जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताउछन् । “समस्या वार्ता र संवादमार्फत हल गर्न सकिन्छ । सत्यतथ्य जानकारी गराउन हामी तयार छौँ । पिडिए पढ्ने वातावरण तयार गर्छौैं”, उनले भने। व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले पनि स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गर्दै पिडिएलाई सहज रुपमा अध्ययन गर्न पाउने सहज वातावरण बनाउन प्रजिअ खत्रीलाई निर्देशन दिए । “स्थानीयवासीलाई पिडिए सहज रुपमा उपलब्ध गराउँदा राम्रो हुन्छ । त्यसको आवश्यक व्यवस्था प्रजिअले गर्नुहुनेछ,” थापाले भने । रासस
