दशैंको मुखमा खाद्यसंकट, दुर्गमका डेढ दर्जन गाँउमा तीन महिनादेखि खाद्यान्न अभाव
काडमाडौं ९, असोज । चामल ढुवानी हुन नसकेपछि जिल्लाका दुर्गम डेढ दर्जन गाउँमा खाद्य संकट देखिएको छ । वर्षाका कारण तीन महिनादेखि सडक अवरुद्व हुँदा खाद्यान्न अभावले डुग्री, धागडा, नाउली, सेक्री, अना, दोलीचौर, जडा, सैनगाउँलगायत क्षेत्रमा भोकमरी लागेको छ । ढुवानी हुन नसकेपछि खाद्य संकट उत्पन्न भएको उपभोक्ता बताउँछन् । ‘घरमा अन्न नहुँदा दुई दिनदेखि भोकभोकै बस्नुपरेको छ,’ दौलीचौर घोगडा गाउँमा खड्क बोहराले भने, ‘किन्न खोज्दा पनि पाइँदैन् ।’ बर्खाका कारण सडक बिग्रिएर तीन महिनादेखि चामल ढुवानी हुन नसकेको उनले बताएको समाचार आइतबारको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
मध्य मर्स्याङदी रोकेर माथिल्लो मर्स्याङदी किन्ने तयारी, बिजुली नकिने ८० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने
काठमाडौं ९, असोज । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’आयोजनाबाट उत्पादित विजुली खरिद नगरे जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिरणले आफ्नै आयोजना मध्यमस्र्याङ्दीको उत्पादन रोकेर खरिद गर्ने भएको समाचार आइतबारको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ। माथिल्लो मर्स्याङ्दीको विद्युत खेर फाल्दा ८० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि तत्कालका लागि मर्स्याङ्दी आयोजनाको एक युनिट बन्द गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाए छ। सयममै प्रसारणलाइन नबानाउँदा मस्र्याङदीको विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । मध्य मस्याङदी तल्लो मस्र्याङदी प्रसारण लाइनको डबल सर्किटको काम सम्पन्न नभइसकेकोले सो लाइनबाट थप प्रसारणको सम्भावना छैन ।
राजधानीका ९० प्रतिशत घर भवनसंहिता विपरित, मापदण्ड पालनामा कडाइ भएन
काठामाडौं ९, असोज । सरकारले घर निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवनसंहिता लागू गरे पनि राजधानी काठमाडौंमा नै ९० प्रतिशत घर मापदण्ड विपरीत पाइएका छन्। भूकम्प गएको १७ महिनाको अवधिमा पनि भवनसंहिता प्रधावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बताएको समाचार आइतबारको नेपाल समाचार पत्रले छापेको छ। स्थानीय निकायमा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र नागरिकहरुमा चेतनाको कमीका कारण अहिले पनि मापदण्ड विपरित घर निर्माणको क्रम रोकिएको छैन। शहरी विकास तथा भवन नपर्माण विभागका महानिर्देशक रमेशप्रसाद सिंहले राष्ट्रिय भवनसंहिता लागू गर्नका लागि स्थानीय तहमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नहुनु र नागरिकमा चेतानाको कमिका कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
