एमाले मध्यमार्गी नेता नेम्वाङले भने : ‘सकिन्छ भने यसलाई सच्याऔं’
काठमाडौं, ७ साउन। पूर्व सभामुख तथा नेकपा एमालेका मध्यमार्गी नेता सुवास नेम्वाङले यो विषम परिस्थितिमा सवै राजनीतिक दलहरु मिलेर संविधान कार्यान्वयनका लागि एकजुट भएर जानुपर्ने बताएका छन्। उनले अविश्वासको प्रस्ताव स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताए । तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि एकजुट भएर अघि बढ्ने दलहरुको प्रतिवद्धतालाई अघि राखेर हेर्दा दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताए । उनले भने, ‘खुसी मानौ कि दुःखी हुँ थाहा छैन । नेताहरु हासिरहेकै देख्दा खुसी हुनु पर्ने हो कि ?’ अविश्वासको प्रस्तावकले यो राष्ट्रिय एकता र सहमतिका लागि भएको भनेको भन्दै उनले व्यंग्यात्मक रुपमा भने, ‘म त ढिलो बुझ्ने मान्छे । तर, यो एकता प्राप्त गर्ने कस्तो अभूतपूर्व प्रक्रिया हो ?’ संविधान जारी गर्ने बेलामा नै आफूले अर्को चुनौती सुरु भएको र जस्तोसुकै राम्रो संविधान आएपनि बुद्धि र विवेक दिँदैन भनेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘यो ठीक निर्णय भएन । सकिन्छ भने यसलाई सच्याऔं । होइन भने यसको परिणाम साह्रै नकारात्मक नहोस् भनेर सचेततापूर्वक लागौं ।’ उनले घुमाउरो भाषामा यो सवै हुनुको पछाडि एकजना हठि नेताको हात रहेको भन्दै प्रचण्डलाई घरिघरी यो घटनाको जिम्मा लिनुपर्ने धारणा राखे।
सुवास नेम्वाङले भने: नाकाबन्दी हटाएकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको हो ?
काठमाडौं , ७ साउन। पूर्व सभामुख तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नाकाबन्दी हटाएकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको हो ? भनेर संसद र नेकपा माअाेवादी केन्द्रलाई प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्री विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेम्वाङले अविश्वासको प्रस्तावलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन्। उनले यो निर्णयले देश र जनतालाई राम्रो नहुने बताएका छन्। वली प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा नाकाबन्दी रहेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले नाकाबन्दी हट्यो । नाकाबन्दीको देश केपी ओलीलाई सुम्पने स्वयम् त्यो नाकाबन्दीलाई भूमिका खेल्ने पक्षसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको छ । नाकाबन्दी हटाएकाले हो कि के हो अविश्वासको प्रस्ताव ?’ प्रचण्ड ओली सरकारको सञ्चालनसम्वन्धी राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक रहेको भन्दै उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कतै आफ्नैविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको त होइनन् भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले भने, ‘अचम्मको कुरा त के छ भन्दा सरकार चलाउन निर्देशन ठीक ढंगले सञ्चालन गरेन । तर, राजनीतिक संयन्त्र बनेको थियो । संयोजकको नाम ठ्याक्कै अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुतकर्तासँग मिल्छ । उहाँ नै हो कि के हो मलाई थाहा भएन । उहाँ नै हो भने अप्ठ्यारो पर्छ ।’ राजनीतिक संयन्त्रले सरकारले गलत काम गर्दा सच्याउन के-के निर्देशन दियो भन्दै उनले अघि भने, ‘आफ्नोविरुद्ध आफैंले अविश्वास राखेको जस्तो भो ।’ पूर्व सभामुख समेत रहेका एमाले नेता नेम्वाङले अघि भने, ‘कसको विरुद्धमा ल्याएको ? शान्ति सुरक्षा कायम भएन भनिएको छ । सरकारमा संयुक्तरुपमा काम गर्ने र भोलिपल्ट प्रश्न उठाएर सरकारमाथि विश्वास छैन भन्ने के यो ठीक हो ?’
तीन वटा विधेयक संसदबाट अस्वीकृत, बजेट कार्यान्वयनमा समस्या
काठमाडौं ७ साउन। व्यवस्थापिका संसदले बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा विधेयक अस्वीकृत गरेको छ। सरकार छाडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकको विपक्षमा मत दिएपछि अस्वीकृत भएको हो। संसदले आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक (२१औं संशोधन)लाई बहुमतले अस्वीकार गरेको हो। विधेयक पास भइसकेको अवस्थामा बजेट आश्रित विधेयक अस्वीकृत भएको इतिहासमा नै यो पहिलो पटक हो । संसदको शुक्रबार बसेको बैठकले विनियोजन विधेयकसँग सम्बन्धित तीन विधेयक आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत एक्काइसौँ संशोधन विधेयक २०७३ बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले बजेट आश्रित विधेयकहरुलाई नै पहिला प्रस्तुत गर्ने अडान नछाडेपछि आज दिउँसो भएको सहमतिपछि यी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएका थिए। गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यही बजेट कार्यान्वयनका लागि संसदले विनियोजन विधेयक भने असार २५ गते नै पारित गरिसकेको छ। सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार अल्पमतमा परेपछि यी विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसकेको हो। पहिले अाफै सहभागि भएर सरकारसञ्चालन गरे पनि माअाेवादीले गत असार २८ गतेदेखि सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने भन्दै अाफै सहभागि सरकारलाई अल्पमतमा पारेको थियो।
