दृष्टिविहीनलाई निर्वाचन आयुक्तले भने, ‘भोटिङ मेसिन छैन, सहीरुपमा मतदान गर्नुस्’
काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले दृष्टिविहीन नागरिकलाई सही ढंगले मतदान गर्न आग्रह गरेका छन् । स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनका लागि आयोगको सन्देशबाहक दूतको रुपमा काम गर्न दृष्टिविहीन नागरिकलाई आग्रह गरेका हुन् । निर्वाचन आयोगले आज काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा आयोजना गरेको ‘दृष्टिविहीन नागरिकका लागि मतदाता शिक्षासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले राष्ट्रिय निर्वाचनका रूपमा हुन गइरहेको आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्ररूपमा ऐतिहासिक तुल्याउन दृष्टिविहीन नागरिकबाट निर्वाचन आचारसंहिताको पालनाका लागि जिल्लामा अभियान चलाउन अनुरोध गरेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले भने, ‘‘मतदान गोप्य हुनुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो, प्रविधिमा अहिले हामी पछि छौँ, यसको प्रयोग गर्दै जाने छौँ, तपाईहरुको माग पूरा गर्न भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्नेभन्दा अर्काे विकल्प छैन, यस वर्ष नै मतदानमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने भनेकोमा समयको चापका करण दृष्टिविहीन नागरिकको मागअनुसारको प्रविधिको प्रयोगतर्फ फड्को मार्न सकेनौं, यद्यपि विशेष नागरिकले विशेष सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेमा दृढ छौं ।’’ उनले शिक्षकको भूमिकामा रहनुभएका तपाईहरूले दल विशेष र उम्मेदवारको पक्षमा नलागी स्वतन्त्ररुपमा मतसंकेत गर्न सिकाउन सुझाव दिए। प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘‘तपाईहरुबाट आयोग ठूलो भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ, मत सहीरूपमा संकेत गर्ने सन्देश घर परिवार र समाजमा पुर्याउनु होला, एकाघरको विश्वास गरेको सहयोगी लिएर आफूले मन पराएको उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु होला ।’’ कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका सहसचिव दीपक सुवेदीले सहीरूपमा मत सङ्केत गरी बदर मत प्रतिशत घटाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको प्रशिक्षणमा सिकेको ज्ञान अरूलाई प्रवाह गरी बढीभन्दा बढी मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउन प्रेरित गर्न सुझाव समेत दिएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद सिंखडाले आगामी निर्वाचनमा फरक फरक खाले मतपत्र भएकाले मतदाताबाट सहीरूपमा मत संकेत होस्, बदर मतप्रतिशत घटाउन योगदान दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । युएनडीपी इएपी परियोजनाका उपनिर्देशक कुन्दनदास श्रेष्ठले विश्वासनीय, समावेशी र सर्वस्वीकार्य निर्वाचनका लागि आफ्नो संस्थाले निर्वाचन आयोगलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको बताए । नेत्रहीन संघका अध्यक्ष रमेश पोखरेलले मतदानमा दृष्टिविहीनताको गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो । उनले भने, ‘दृष्टिविहीनको मतदान गोप्य हुनुपर्छ भन्ने लामो समयदेखिको माग पूरा हुन सकेको छैन, खोइ त हाम्रो गोपनीयताको अधिकार, हामी कहाँ गएर कराउने, निर्वाचनका सन्दर्भमा हामीले सिकेको ज्ञान छरछिमेकीलाई पनि सिकाउने छौं ।’ कार्यक्रममा नेत्रहीन संघको ४७ जिल्लामा संस्था रहेको तथा प्रशिक्षणमा आउने अधिकांश दृष्टिविहीनहरू शिक्षकको भूमिकामा रहेको जानकारी दिएका छन् । प्रशिक्षणमा ६९ जिल्लाका ८० जनाको सहभागिता रहेको छ र उहाँहरुलाई मतदान, मतदानको अधिकार, मतदानको प्रक्रिया र सहीरूपमा मतदान गर्ने तरिकाबारे प्रशिक्षण दिइएको छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्षको तलब पाँच लाख बढी, विद्यार्थी संगठनलाई बाढिन्छ वार्षिक डेढ करोड
काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पसका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले गरेको मनपरीतन्त्रको नयाँं प्रमाण फेला परेको छ । अध्यक्षसहित सञ्चालक रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई र उपेन्द्र गौतम गरी चार जनाले विद्यार्थी तथा कलेजलाई गरेको विश्वासघात र गद्दारीको नयाँं प्रमाण फेला परेको हो । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सञ्चालक समितिको आकस्मिक विशेष बैठक भनेर सात वटा गुप्त निर्णय भएको थाहा भएको हो । यी निर्णयहरु अन्य सञ्चालकहरुबाट आजका दिनसम्म पनि लुकाइएका छन् । कलेज सञ्चालक समितिका सदस्य सलिल भट्टराईका अनुसार निर्णयहरुमा कलेजमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरुलाई अनैतिक रुपमा बाँड्न कलेजबाट वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ झिकी सो खर्चको फाँटबारी तथा भरपाई अध्यक्षले पेश गर्नु नपर्ने निर्णय रहेको छ । सो खर्चका लागि कलेजले दिएको विभिन्न छात्र वृद्धीको कटौती गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । अध्यक्षको कर कट्टा गरेपछिको मासिक तलब ५ लाख रुपैयाँ र सञ्चालकहरुको मासिक तलब १ लाख २५ हजार रुपैयाँ भनी आफुखुशी निर्णय गरिएको पाइएको छ । माथी उल्लेखित सञ्चालकहरुले थप रकम पनि लिने निर्णय गरिएको छ । सो हिसाबले अध्यक्षको कुल तलब ६ लाख ७५ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ र सञ्चालकहरुको तलब १ लाख ६८ हजार ९ सय १८ रुपैयाँ हुन्छ । ३ जना सञ्चालकहरुको सो भन्दा अझै बढी तलब छ । कलेजका प्राचार्य तथा उपप्राचार्यलाई तलब बढाउनुको सट्टा विविध खर्च भनेर मासिक १० हजार अध्यक्षले आफु खुसी दिने निर्णयामा उल्लेख छ । कलेजले अध्यक्षलाई अष्ट्रेलिया जानआउन वार्षिक ३ पटक (६ वटा) प्लेन टिकेट र अध्यक्षकी पत्निलाई अष्ट्रेलियाबाट आउनजान वार्षिक २ पटक (४ वटा) प्लेन टिकेट दिने निर्णयमा उल्लेख छ । अध्यक्ष लगायत सञ्चालकहरुको तलब भत्तालाई चाहिने रकम लेखाबाट लुकाउन कलेजको चलन चल्तिमा रहेको खाताको प्रयोग नगरी यिनै ४ अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको सहीले चल्ने नयाँ खाता खोली पैसा बाँड्ने निर्णयमा उल्लेख छ । कुनै बेला कलेजमा विद्यार्थीसँग उठाउन बाँकी रकम १५ करोड रुपैयाँ रहेको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । सो रकम उठाउन विद्यार्थी संगठनहरुसँग समन्वय गरी सो रकम को १५५ वा २ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने र सो खर्चको फाँटबारी पेश गर्नु नपर्ने समेत निर्णय गरेको उल्लेख छ । पटके रुपको २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बाहेक वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँको मात्रैको आधारमा सो रकम गत ४ वर्षमा कुल ६ करोड रुपैयाँ पुगेको हुनुपर्छ । ६ करोड र अध्यक्षले लिएको २ करोड २५ लाख रुपैयाँ गरि कुल ८ करोड २५ लाखले ७० जना विद्यार्थीले छात्र वृद्धीमा पढ्न पाउँथे । निशुल्क अध्ययन कोटा तथा नगद सहयोगको कटौती गर्नुनपर्ने भट्टराईले बताए । आर्थीक बचत सबै अध्यक्षको बैंक एकाउन्टमा पुगेको रहेछ । गत १ आर्थिक वर्ष देखी मात्रै अध्यक्षको नाममा कलेजबाट ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम झिकिएको उनले जानकारी दिए । नेपाल इन्जिनियरिंग कलेज चाँंगुनारायण भक्तपुर मुनाफारहित रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी सामाजिक संस्था दर्ता अनुसार सञ्चालित कलेज हो । तर पछिल्ला वर्ष अध्यक्षलगायतले बदमासी गरी निजीकरण गर्न खोजिंदै आएको भट्टराईले जानकारी दिए ।
तराई डुबानमा बग्यो ६१ अर्ब, पुनर्स्थापनाका लागि ७३ अर्ब खर्चने योजना
काठमाडौं । सरकारले गत साउनमा आएको बाढीबाट करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आंकलन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी ६० अर्ब ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको हो । यो क्षति नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत हो । सबैभन्दा बढी क्षति आवास, सिंचाइ, पशुपंक्षी तथा अन्नबालीमा भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सामान्य प्रभाव पार्ने भएपनि स्थानीय अर्थतन्त्रमा भने ठुलो प्रभाव पारेको आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले बताए । आयोगले गत साउन २७ देखि ३० सम्म बाढीका कारण देशभरका विपत्ति प्रभावित १८ वटा जिल्ला तथा ९ वटा क्षेत्रहरुमा फिल्ड अफिसले संकलन गरेको तथ्यांकमा आधारित उक्त क्षेत्रको पुन: स्थापनाका आवश्यकताको मूल्यांकन गरेको थियो । ९ वटा क्षेत्रमा समाजिक क्षेत्र अन्तर्गत आवास, स्वास्थ्य र शिक्षा, उत्पादनमूलक क्षेत्रहरु अन्तर्गत कृषि, पशुपालन र सिचाँइ र, पूर्वाधारका क्षेत्र अन्तर्गत यातायात, खानेपानी सरसफाइ र उर्जा पर्दछन् । पुनस्थापनाका लागि ७३.२२ अर्ब खर्च लाग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी २-३ वर्षको अवधिमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि ७३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आवश्यक हुने अनुमान गरेको छ । पुनस्थापनाको रकम उच्च देखिएपनि पुनस्थापना कार्यक्रमको व्यवस्थित योजनाले वित्तीय रुपमा पनि व्यवहारिक र खर्च धान्न सकिने रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष वाग्लेले सबै सरोकारवाला निकायको साझा प्रयासमा कार्यक्रमले पूर्णता पाउन सम्भव रहेको बताएका छन् । उनले विगतमा भूकम्पपीडितका लागि जस्तो दाता सम्मेलन गर्ने तयारी नरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘विश्वव्यापीरुपमा पुन स्थापना कार्यक्रमको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने यो कार्यक्रम सरकारले मात्र गरेर हुँदैन । विकास साझेदार, गैर सरकारी संस्थाहरु र निजी क्षेत्रले पनि यो अभियानमा आफ्नो स्रोत ल्याउँछन् ।’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार सुमनलाल कर्णको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणमा बाढी पीडितका लागि पुनस्थापना विशेष इकाइ समेत गठन गरिएको छ ।
