ज्योति विकास बैंकको नयाँ शाखा कैलालीको धनगढीमा
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने क्रममा कैलाली जिल्लाको धनगढीमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन बुधबार एक समारोहकाबीच नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीका प्रमुख, निर्देशक धनन्जय शर्मा तथा धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर नृप बहादुर वडले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । गत हप्ताभित्र मात्रै यस बैंकले मकवानपुर जिल्लाको ग्रामिणभेग बाग्मती गाउँपालिकाको फापरबारी, मकवानपुरकै हेटौंडा बजार, महोत्तरी जिल्लाको रामगोपालपुर र काठमाडौंको नेपालटारमा नँया शाखा संचालनमा ल्याएको थियो । आफ्नो सेवा क्षेत्रलाई शहरी एवं ग्रामीण भेग र वित्तीय पहुँच नपुगेका स्थानहरुमा शाखा विस्तार गर्दै लाने बैंकका संचालक समितिका सदस्य जगदीश्वर प्रसाद अधिकारीले बताए । हाल यस बैंकले ४६ वटा शाखा कार्यालय र १४ वटा एटिएम मार्फत विभिन्न बैंकिङ्ग सुविधा उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।
‘उत्तर र दक्षिण रिझाउने’ राजनीतिक कोपभाजनमा बुढीगण्डकी
काठमाडौं । ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनु ठिक थियो की थिएन त्यो एउटा सन्दर्भ हो तर एक महिना मात्रै कार्यकाल बाँकी रहेको चुनावी सरकारले दुई देशबिचको कुटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्ने गरि सम्झौता रद्ध गर्नु सर्वथा गलत हो, नयाँ सरकारले त्यस्ता निर्णयहरु बदर गर्छ’, यो भनाई हो नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीको । ओलीसँगै मञ्चमा बसेका काँग्रेस नेता तथा पुर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने–‘त्यति ठुलो आयोजना प्रतिष्पर्धा नगरि नेपालमा बदनामी कमाएको चिनियाँ कम्पनीलाई दिने कुरा गलत थियो, सरकारले त्यस्तो गलत निर्णय सच्याएको छ, अब टेण्डर गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ १२०० मेगावाटको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय प्रति बामपन्थीहरु लचक थिए र छन् । उता, काँग्रेसले त्यसको कडा शब्दमा बिरोध गर्दै आएको थियो र छ पनि । यद्यपी माओवादी केन्द्रका सांसद डोरप्रसाद उपाध्याय सभापति रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको असोज ९ गते सम्पन्न बैठकले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । लेखा समिति र कृषि तथा जलश्रोत समितिको निर्देशन पालना गरेको भन्दै यहि कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरिदियो । सो सम्झौता खारेज हुने वित्तिकै केहि भारतीय मिडियाहरुले ‘चिनियाँ कम्पनीसँग खोसियो बुढिगण्डकी आयोजना, के भारतले पाउला ?’ भनेर ठुला ठुला समाचार नै लेखे । केहि भारतीय कम्पनीले त बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा टेण्डर हाल्ने घोषणा पनि गरिसकेका छन् । एमाले अध्यक्षले बुढिगण्डकी आयोजना निर्माण सम्बन्धी चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता रद्ध गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । अर्थात बामपन्थी सरकार गठन भएपछि बुढिगण्डकी फेरी पनि चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले नै पाउनेछ । उता, काँग्रेस नेताहरुले टेण्डर निकाल्ने बताईरहेका छन र भारतीय कम्पनीहरुले टेण्डर हाल्ने घोषणा गरिरहेका छन् । अनि भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले चिनसँग खोसियो, अब भारतले पाउला ? भनेर समाचार लेखिरहेका छन् । यसको सिधा अर्थ भनेको १२०० मेगावाटको बहुप्रतिक्षित बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना उत्तर र दक्षिण रिझाउने राजनीतिको कोपभाजनमा परेको छ । बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई उत्तर र दक्षिणले रणनीतिक महत्वका साथ हेरेको विज्ञहरु बताईरहेका छन् । भारतले तल्लोतटिय लाभ र आफ्नो सुरक्षा चासोका रुपमा बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई लिएको बताइन्छ । उता, चिनले भने बुढिगण्डकीमा निर्माण हुने जलासय मार्फत भारतलाई सुरक्षा चुनौती दिने अस्त्रका रुपमा लिएको बिश्लेषण गरिन्छ । ‘बुढीगण्डकीमा निर्माण हुने ड्याम भत्कियो भने भारतमा ठुलो क्षति पुग्छ, त्यसैले त्यस्ता आयोजना चिनलाई दिनु भनेको भारतको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन नगर्नु जस्तै हो, चिनले ड्यामलाई देखाएर भारतसँग निहुँ खोज्न सक्छ’, पुर्व उर्जा सचिव शितलबाबु रेग्मीले लेखा समितिमा भनेका थिए । भारतले तल्लो टटिय लाभका लागि बुढिगण्डकी आयोजनामा बिशेष चासो देखाएको छ । आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता र लगानी बिनै सो आयोजना निर्माण भैदेओस र तल्लो टटिय लाभका रुपमा निःशुल्क पानी उपयोग गर्न पाईयोस भन्ने भारतीय चाहना थियो । तर आयोजनामा चिनियाँ सरकारी कम्पनीको प्रवेशसँगै भारत सशंकित भएको बताइन्छ । उता, चिनले आफ्नो महत्वकांक्षी परियोजना ओबिओआर अन्तर्गत बुढिगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने भन्दै हात अगाडी बढाएको थियो । तर नेपालमा बदनामी कमाएको गेजुवा कम्पनीलाई बुढिगण्डकीमा अघि सारिएपछि नेपालमा त्यसको बिरोध भएको थियो । यतिबेला भने बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना दुई ठुला छिमेकी चिन र भारतलाई रिझाउने नाममा राजनीतिक कोपभाजनमा परेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ । एकथरी दलहरु चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजना खोसेकोमा विजयोत्सव मनाईरहेका छन र आफ्नो हित चाहने छिमेकीलाई खुसी पारेको दंग छन् । अर्का थरी दलहरु आफ्नो हितैसीसँग आयोजना खोसिएकोमा आक्रोशित छन र आफ्नो सत्ता आउने वित्तिकै पुनः रिझाउने अभियानमा लागेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले आयोजना बनाउन छाडेर छिमेकी रिझाउने प्रतिष्पर्धा सुरुगरेपछि १२०० सय मेगावाट क्षमताको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाकै भविष्यलाई अनिश्चित बनाउने देखिन्छ । यस्तो थियो सम्झौताको नालीबेली गत जेठ ९ गते प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रि परिषद बैठकले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोली पल्ट अर्थात जेठ १० गते तत्कालिन उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पुर्वाधार शुल्कबाटै १३ अर्ब बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भनेर लगाईको पुर्वाधार कर वापत १३ अर्ब रुपैंयाँ संकलन भएको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता बिरेन्द्र गोइतका अनुसार अक्टोबर महिनासम्ममा सो मात्रामा रकम संकलन भएको हो । सरकारले गत आवको बजेट मार्फत डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर पाँच रुपैंयाँ पुर्वाधार कर असुल्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । धमाधम बाढिँदै मुआब्जा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका इञ्जिनियर कृष्ण बहादुर कार्कीका अनुसार आयोजना प्रभावितलाई ५ अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । ‘८ हजार रोपनी जमिनका लागि ५ अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण भैसकेको छ, चालु आर्थिक बर्षको बजेटले ५ अर्ब रुपैंयाँ दिएको छ, सो रकमबाट पनि थप मुआब्जा वितरणको काम धमाधम अघि बढिरहेको छ’, आयोजनाका इञ्जिनियर कार्कीले विकासन्युजसँग भने । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखा जिल्लाका बासिन्दालाई सो मात्रामा मुआब्जा वितरण गरिएको हो । आयोजनाले जमिनको मुआब्जाका लागि मात्रै ३३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । मुआब्जा, पुनस्थापना, पुननिर्माण र पुनर्बासका लागि मात्रै ५९ अर्ब रुपैंयाँ लाग्नेछ । २ खर्ब ६० अर्बको आयोजना स्वदेशी पुँजीमै बनाउन सकिने बताइन्छ ।
पुरानो बसपार्कमा व्यापारीको अतिक्रमण: नगर प्रहरी भन्छन्, ‘हामी बेखबर छौं’
काठमाडौं । राजधानीका सार्वजनिक स्थानहरु मिचिने क्रम तीव्र बनेको छ । विशेषगरी मानिसहरु बढी भिडभाड हुने सार्वजनिक स्थानहरु अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मुटुमा रहेको खुल्लामञ्चस्थित पुरानो बसपार्क त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । उक्त बसपार्कमा ५० भन्दा बढी टहराले अनाधिकृत रुपमा सञ्चालनमा छन् । ती टहरामा महानगरपालिकाले स्वीकृत गरेको नक्सा विपरित पसलहरु सञ्चालन गरिएका छन् । तर, यसबारे नगर प्रहरी नै बेखबर छ । महानगरपालिका अन्तर्गत राजश्व विभागले बारम्बार निर्देशन दिदाँ पनि नगर प्रहरीले अतिक्रमण हटाउन कुनै पहल गरेको छैन । गत असोज २८ मा यथास्थितीमा बसपार्क सञ्चालन गर्दा आय घटेको भन्दै विभागले अनाधिकृत टहरा र फुटपाथ पसल हटाउन नगर प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा महानगरले उक्त बसपार्कबाट करिब ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको राजश्व असुलेको थियो । उक्त पत्र अनुसार प्रतिक्षालय भनिएका ठाँउमा बनाइएका टहरामा पसल सञ्चालन गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै साइकल लगायत सोडा, ठेला गाडा प्रवेश निषेध गर्न केही दिनका लागि नगर प्रहरी विहानदेखि साझसम्म खटिनुपर्ने उक्त पत्रमा उल्लेख छ । राजश्व विभागका प्रमुख महेश काफ्ले भन्छन्, ‘हामीले क्यान्टिन, औषधी पसल, शौचालय र प्रतिक्षालय सञ्चालनका लागि मात्र स्वीकृती दिएका हौं । त्यहाँ अन्य ५० भन्दा बढी टहरामा पसलहरुर अनाधिकृतरुपमा चलिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार महानगरपालिकाले अनुगमन गर्दा उक्त टहरा अतिक्रमण गरि सञ्चालनमा ल्याएको पाइएको थियो । अनाधिकृत पसलहरु हटाउन महानगरले नगर प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकको उनले बताए । नगर प्रहरी विष्णु जोशी भने महानगरले दिएको ‘निर्देशन’ बारे जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधी आउनु अगाडी तत्कालिन कार्यकारी निर्देशकले नक्सा अनुसार ‘के-के’ राख्ने भनेर तोकेको थियो । त्यसपछि हटाउनुपर्ने कुरा केही जानकारी आएको छैन ।’ अनाधिकृत टहरा हटाउनुपर्ने जिम्मेवारी नगर प्रहरीको रहेको काफ्लेको भनाई छ । उनले भने, ‘यदी नगर प्रहरीलाई साच्चै जानकारी नभएको हो भने २४ घण्टामा हटाउन अर्को पत्र पठाउन तयार छु ।’ गत वर्ष बैशाख २२ मा पुरानो बसपार्क रहेको स्थानमा टावर निर्माण गर्ने भन्दै बसपार्कलाई खुल्लामञ्च सारिएको थियो । महानगरपालिकाले तत्कालिन पुरानो बसपार्कको जग्गा खाली गराएर सम्पूर्ण सवारी साधनहरु त्यहा सारेको थियो ।
