देशैभरको सडक विस्तारमा अदालतको अवरोध, अधिकांश सडकको प्रगति शून्य
काठमाडौं । सडक विभागका पाँचवटा डिभिजनले काठमाडौं उपत्यकामा विस्तार गरिरहेको सडकको काम रोकिनुमा अदालतको आदेशपछि स्थानीयको अवरोध मात्र होइन, अन्तरनिकाय समन्वय अभाव पनि देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसीका अनुसार विद्युत्का पोल, ट्रान्सफर्मर, टेलिफोन क्याबिनेट, टेलिफोन म्यानहोल, स्ट्रिट लाइट, रूख, घरटहरा, पर्खाल, खानेपानी ट्यांकी तथा ढलको समस्या समाधान नभएका कारण पनि सडक विस्तारमा अवरोध भएको हो। यद्यपि, जहाँ काम गर्न मिल्छ त्यो ठाउँमा गरिएको केसीले बताए। युटिलिटिजु हटाउन नसक्दा कलंकी नागढुंगा साढे १२ किमिको सडकमा मुस्किलले पाँच किमि खुला छ। त्यो पनि ठाउँ(ठाउँमा खुला रहेको र बीचमा घर परेकाले पनि ‘युटिलिटिज हटाउन नसक्दा अवरोध भइरहेको छ। सडक विभागअन्तर्गत नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला वन कार्यालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलागयत निकायले सडक अवरोध नहटाउँदा पनि काम हुन नसकेको उल्लेख छ। स्थानीयले घर भत्काउँदा घरको मात्र होइन, जग्गाको पनि क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ ले सडकको केन्द्रबाट ११ मिटर दायाँ(बायाँ बनेका घर भत्काउने अधिकार दिएको छ घरहरुमा यस्तो समस्या यही नियममा टेकेर प्राधिकरणले सडक विभागले निर्माण गर्ने उपत्यकाका मूल सडकको ‘साइट क्लियरु गर्न घर भत्काउने गरेको छ। प्राधिकरणले भने मापदण्डविपरीत बनेको कुनै पनि घरको क्षतिपूर्ति नदिने र कुनै घरपरिवार विस्थापित हुने भए घरको र सुकुम्बासी नै हुने अवस्थामा भने जग्गाको पनि क्षतिपूर्ति दिने गरेको जनाइएको छ। यी सडकमध्ये अधिकांशको ठेक्का लागिसकेको छ। ठेक्का लागेपछि कानुनी प्रावधानअनुसार नै ठेकेदारले १० प्रतिशत रकम परिचालन खर्चका रूपमा पाउने गरेका छन्। यो रकम पाएका तर कामै अगाडि बढाउन नपाएका कारण पनि उपत्यकाका केही सडकको प्रगति शून्य रहेको पनि उल्लेख छ। एउटै ठेकेदारले धेरैवटा ठेक्का लिने र समयमै काम नगर्नु समस्याका कारण साइट क्लियर भएका ठाउँमा पनि अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको विभागले जनाएको छ। काठमाडौंबाहेक भक्तपुर र ललितपुरमा पनि अन्तरनिकाय समन्वय अभावले सडक विस्तारमा अवरोध भएको सम्बन्धित जिल्लाका डिभिजन सडक कार्यालयको भोगाइ छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
साझालाई सहयोग गरेकामा लेखा समितिको आपत्ति
काठमाडौ । सांसदहरुले ११ वर्षदेखि लेखापरीक्षण नगराएको साझा प्रकाशनलाई १० करोड रूपैयाँ अनुदान र २० करोड रूपैयाँ ऋण दिएकामा आपत्ति जनाएका छन् । विभिन्न पत्रपत्रिकामा अनियमितताको समाचार सार्वजनिक भएपछि आज बसेको व्यवस्थापिका-संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले विसं ०६३ देखि लेखापरीक्षण नगरेकाले छानबिन गर्न माग गरेका छन्। सांसद रामहरि खतिवडाले नेताहरुको सिफारिसमा प्रकाशनमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर संस्थालाई टाट पल्टाएको बताए। “प्रकाशनमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिका सदस्यकी श्रीमतीलाई कर्मचारीमा नियुक्ति गरिएको छ, ६३ करोड घाटामा गएको संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य र नजिकका पत्रकारलाई जापान तथा कोरियाको भ्रमण गराइएको छ”–उनले भने । “अध्यक्ष÷महाप्रबन्धकले साझाबाट पुस्तक नछपाएर आफ्नो निजी संस्था अक्सफोर्ड प्रकाशनबाट किताब छापेका छन्”–उनले भने । सांसद डिम्पलकुमारी झाले लेखापरीक्षण समेत नगर्ने संस्थालाई सरकारले अनुदान र ऋण दिएकामा आपत्ति जनाएकी िथइन । सांसद भरतकुमार साहले प्रकाशनका अध्यक्ष÷महाप्रबन्धकले रु ५० लाख रूपैयाँ आफ्नो नाममा राखेर आफैँलाई फसाएको बताए । रासस
बैंकको संचालक हुन स्तानकोत्तर हुनैपर्ने, १२ मध्ये कुनै एक बिषयमा डिग्री भए पुग्ने
काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुको संचालक बन्न अब स्नातकोत्तर उर्तिण हुनै पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्रले बैंक संचालक बन्न तोकेको मापदण्डले विभिन्न १२ बिषयमध्ये कुनै एक विषयमा स्नातकोत्तर तह पास उर्तिण हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुको संचालक बन्न योग्यता पहिलोपटक तोकेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) को दफा १६ मा बाणिज्य बैंकहरुका संचालक र दफा १७ मा स्वतन्त्र संचालकको योग्यता तोकिने ब्यवस्था छ । ऐनको दफा २९ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखको योग्यता तोक्ने ब्यवस्था छ । सोही ब्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले संचालक, स्वतन्त्र संचालक र कार्यकारी प्रमुखको योग्यता तोकेको हो । बाफियाको दफा १६ को (ग) मा बाणिज्य बैंकहरुको योग्यता तोकिए बमोजिम हुने भन्ने ब्यवस्था छ । सोही ब्यवस्थामा टेकेर राष्ट्र बैंकले योग्यता तोकेको हो । ऐनको दफा १७ को (ग) मा लघुवित्त संस्थाको हकमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको योग्यता तथा प्राप्त ब्यक्ति स्वतन्त्र संचालक बन्न पाउने ब्यवस्था छ । सो ब्यवस्था अनुसार स्वतन्त्र संचालकको पनि योग्यता तोकिएको हो । नयाँ ब्यवस्था अनुसार बैंक, विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीको सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको कम्तीमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा पाँच बर्ष काम गरेको ब्यक्ति हुनु पर्नेछ । यो योग्यता नभएपनि स्नातक उपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको कम्तीमा अधिकृतस्तरमा कम्तीमा ३ बर्ष काम गरेको योग्यता र कार्यअनुभव भएको ब्यक्तिपनि संचालक बन्न पाउनेछ । यो योग्यता तथा कार्यअनुभव नभएपनि व्यवस्थापन, बैंकिङ्ग, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, लेखाशास्त्र, तथ्याङ्कशास्त्र, गणितशास्त्र, व्यापार प्रशासन, जनप्रशासन वा कानून बिषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्न सक्ने राष्ट्र बैंकले निर्णय गरेको छ ।
