अब महिलाका लागि छुट्टैं बैंक, आइएफसीसँगको सहकार्यमा प्रक्रिया अगाडि बढाइदैँ
काठमाडौं । अब नेपालमा पनि महिलाका लागि छुट्टैं बैंक स्थापना हुने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)सँग सहकार्य गरेर महिलाका लागि छुट्टैं बैंक स्थापना गर्ने तयारी थालेको हो । यसका लागि आइएफसीसँग प्रारम्भिक सहमति भइसकेको महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । महिलामा वित्तीय पहुँच बढाउन तथा उद्यमशीलता विकास गर्न महिला बैंकको अवधारणा अघि सारिएको राणाले बताइन् । ‘पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, भारतलगायत मुलुकमा महिलाका लागि छुट्टैं बैंक स्थापना गरिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी पनि सोही अवधारणलाई नेपालमा समेत कार्यान्वयन गर्न अग्रसर भएका हौँ ।’ छुट्टै बैंक कि बैंकिङ सेवा मात्रै ? वित्तीय क्षेत्रमा महिलाको पहुँच बढाउन नेपालमा ‘महिला बैंकिङ’को अवधारणा अघि सारिएको आइएफसीका एक अधिकारीले बताए । यस विषयमा प्रारम्भिक चरणमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग कुरा भएको र त्यसलाई सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले जानकारी दिए । तर, यसलाई छुट्टै बैंक भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘केही देशमा छुट्टै महिला बैंक छन् भने केही देशमा महिला बैंकिङ सेवा मात्रै छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा चाहिँ अहिले भएका वाणिज्य बैंकहरूबाटै महिलालाई सहज ढंगबाट छुट्टै सेवा दिने गरी महिला बैंकिङको अवधारणा अघि सारिएको हो ।’ महासंघले यस विषयमा प्रस्तावपत्र पेस गरेपछि मात्रै कसरी अघि बढ्ने भन्ने तय हुने उनले बताए । महासंघ अध्यक्ष राणाले भने सरकारले चाहेमा छुट्टै महिला बैंक नै स्थापना गर्न सकिने बताइन् । कस्तो हुनेछ महिला बैंक ? महासंघले विद्यमान वाणिज्य बैंकहरू र सरकारसँग समेत सहकार्य गरेर महिला बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरको हो । तर, यसको पुँजीगत संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा भने टुंगो लागिनसकेको राणाले बताइन् । ‘अहिले महिला बैंक कसरी स्थापना गर्ने, त्यसको पुँजी संरचना कस्तो हुने भन्नेलगायत विषयमा अध्ययन तथा छलफल भइरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘यसको मोडालिटी बढीमा दुई महिनाभित्रै सम्पन्न गरिनेछ ।’ पाकिस्तान र भारतमा महिला बैंक दक्षिण एसियाली मुलुकमा कमर्सियल महिला बैंक स्थापना गर्ने पहिलो राष्ट्र पाकिस्तान हो । पाकिस्तानमा १९८९ मै महिला बैंक स्थापना भएको हो । पाकिस्तानका पाँचवटा कमर्सियल बैंकसँगको साझेदारीमा फस्र्ट उमन बैंक (एफडब्ल्युबिएल) स्थापना गरिएको थियो । महिलामा वित्तीय पहुँच बढाउन पाकिस्तानकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टोले उक्त बैंक स्थापना गरेकी थिइन् । भारतमा करिब ४ वर्षअघि महिला बैंक स्थापना भएको थियो । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको जन्मजयन्तीको अवसरमा १९ नोभेम्बर २०१३ मा भारतीय महिला बैंक (बिएमबी)को उद्घाटन गरेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
हायातलाई जग्गा भाडा सम्झौता सरकारी निर्णयविपरीत
काठमााडौं । हायात होटललाई सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता सरकारी निर्णयविपरीत भएको फेला परेको छ । हायात होटललाई दिएको एक सय ४८ रोपनी जग्गा सेयरमा परिणत गरेर होटललाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै भाडा सम्झौता समाप्त हुने गरी तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड (हायात) बीच सम्झौता भएको पाइएको छ । तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले २०४९ भदौ ५ गतेको निर्णयअनुसार तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको तीन सय चार रोपनी जग्गा मध्ये एक सय ५० रोपनी होटललाई दिइएको छ । बाँकी एक सय ५४ रोपनी भाडामा दिन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो । यो जगाम मध्ये ६ रोपनी खानेपानी संस्थालाई समितिले भाडामा दिएको छ भने बाँकी १४८ रोपनी जग्गा ह्यातलाई दिएको छ । यो जग्गा सम्झौता ४९ वर्षको लागि भएपनि सोही विषयमा समिति र होटलबीच २०५१ जेठ ५ मा भएको सम्झौतासँग बाझिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
काठमाडौंको भौतिक निर्माणमा निर्माण व्यवसायीको लापर्बाही, ढलको पाइपको अन्तर छ इन्च बढी
काठमाडौं । उपत्यकाभित्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त जनशक्तिको अभाव प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको पाइएको छ । सोही कारण खाल्टाखुल्टी पुर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य लामो समयदेखि हुन नसकेको हो ।सडक विस्तार, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन जडान, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनमा निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्दा निर्माण वर्षौं लम्बिने गरेको छ । पछिल्लो चार महिनामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप जडान गर्दा चावहिल-चुच्चेपाटी-गौशाला क्षेत्रमा नागरिकले दुःख पाउने गरी निर्माण अव्यवस्थित हुनुको पछाडि जनशक्ति नै प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सचिव चन्द्र घिमिरे भन्छन् – “निर्माण कार्य प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त जनशक्ति जरुरी छ । स्थलगत अनुगमनका क्रममा हामीले त्यही अनुभव गरेका छौँ ।” उनले उपत्यकाका धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जनशक्तिको अभाव देखिएको बताए । अन्तर निकाय समन्वयको अभावका कारण ढल, विद्युत् तार तथा अन्य समस्यासमेत आउने गरेको छ । चावहिल–चुच्चेपाटी सडकखण्डमा उचित रुपमा ढल व्यवस्थापन नभएका कारण पानी पर्ने बित्तिकै सडक नदीमा परिणत हुने गरेको छ । पानी पर्दा हिलो हुने र वर्षा हुँदा नदी बन्नुले पनि निर्माणमा समन्वय हुन नसकेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ढलको पाइपको अन्तर छ इन्च बढी सचिव घिमिरेकाअनुसार काठमाडौँको सबैभन्दा बढी समस्याका रुपमा रहेको चावहिल–चुच्चेपाटी सडकखण्डमा राखिएको एउटा ढलको पाइप र अर्को ढलबीचमा छ इन्चभन्दा बढी अन्तर रहेको पाइएको छ । ढलको चुहावटले मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पैदा गरेपछि स्थानीयवासीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले समस्या समाधान गर्न पहल गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि समस्या समाधानका लागि केही पहल भए पनि स्थलगत रुपमा देखिने गरी कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन । सचिव घिमिरे भन्छन् – “हामी २४सै घण्टा खटिएका छौँ । धुलो, धुवाँ र ढलको प्रकोपबाट नागरिकलाई मुक्ति दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष संयन्त्र निर्माण गरेर लागिपरेको छ ।” सो सडकखण्डको ढल व्यवस्थापनको कार्य काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । जनशक्ति, उपकरण, समन्वयसँगै निर्माण सामग्रीको समेत अभाव देखिएको छ । निर्माण सामग्रीको अभाव काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अधिकांश निर्माणस्थलमा ललितपुरको टीकाभैरवबाट निर्माण सामग्री आयात हुने गर्छ । तर सरकारको कामभन्दा अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ । सडक विस्तारमा स्थानीयवासीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या भएको छ । मर्मत सम्भार नियमित प्रक्रिया भए पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा समस्या भएको छ । अदालतको ‘स्टे अर्डर’ का कारण सडक निर्माण तथा विस्तार प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसको सबैभन्दा बढी मार त्रिपुरेश्वर-नागढुंगा सडक विस्तारमा परेको छ । आइतबार मात्रै संसदीय समितिले तत्काल सो सडक निर्माण अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सुरक्षात्मक उपाय र उपकरण नराख्दा समेत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सडक धरापमा परिणत भएका हुन् । खनिएको सडकको खाल्टो पुर्नेतर्फ ध्यान नदिनु, पानी जम्दा सडक संरचना प्रस्टरुपमा नदेखिनु, खतरा चिह्न नराखिनु, निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्री सडकमै छाड्नु पनि अर्को धरापको कारण हो । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा भौतिक निर्माणमा एकल डेस्कबाट निर्णय गरेर समन्वयात्मकरुपमा काम गरिनुपर्ने बताउछन् । उनले प्राविधिक, मानवीय तथा सडक, ढल, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोनका तारको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र अन्तर सरकारी निकायबीचमा एकीकृत कार्ययोजना बनाएर लागू गरिनुपर्ने बताए । सचिव शर्माले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौं आएपछि विद्यमान ढल प्रणालीले नधान्ने भएकाले तत्काल कुनै न कुनै उपाय खोज्नुपर्ने बताए । “ढल नदीमा मिसाइएको छ, धेरै पानी आएपछि काठमाडौंवासीले बढी पानी प्रयोग गर्न थाल्नेछन्, त्यसपछि काठमाडौंका सडक जलमग्न हुने अवस्था सन्निकट छ । हामीले पुनः सडक खन्नै पर्छ । त्यो दिन आउँदैछ ।” सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्याय सडक सभ्यताको परिचय भए पनि धरापमा परिणत हुनु दुःखद रहेको बताउछन् । “भलमा परेर राजधानीमा नै बालिकाको मृत्यु हुनु, सवारीसाधन खाल्टोमा पर्नु, ड्रेन र म्यानहोलको अवस्था तन्दुरुस्त नहुनु तथा सडक निर्माणमा लापर्बाही हुनुजस्ता समस्या समाधान नभए संसद्ले हस्तक्षेप गर्नुको विकल्प छैन ।”रासस
