स्थानीय तहको सङ्ख्या ५०७ देखि ७४४ सम्म, जनसङ्ख्यालाई मात्र मुख्य आधार
काठमाडौं ६, कात्तिक । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले नयाँ मापदण्ड निर्माण गरेसँगै अब स्थानीय तहको सङ्ख्या न्यूनतम ५०७ देखि अधिकतम ७४४ हुने भएको छ । यसअघि आयोगले बनाएको मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहको सङ्ख्या ५६५ हुने थियो । आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिका बन्नका लागि जनसङ्ख्या १३ हजार, नगरपालिकालाई १७ हजार निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै पहाडमा गाउँपालिकामा २२ हजार, नगरपालिकामा ३१ हजार, तराईमा गाउँपालिकालाई ४० हजार र नगरपालिकाका लागि ६० हजार निर्धारण गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा नगरपालिका मात्र निर्माण हुने र नगरपालिका निर्माण हुनका लागि न्यूनतम जनसङ्ख्या ६० हजार हुनुपर्ने नयाँ मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिका निर्माणका लागि एक लाख ५० हजार र महानगरपालिका निर्माण गर्न तीन लाख जनसङ्ख्या आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले यसअघि जनसङ्ख्या र भूगोललाई मुख्य आधार मानेर स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको आधार निर्धारण गरे पनि अहिले जनसङ्ख्यालाई मात्र मुख्य आधार मानेको छ । उक्त मापदण्डका आधारमा आयोगले प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतमदेखि अधिकतम सङ्ख्या बन्न सक्ने आधार आयोगले जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई प्रदान गरेको नयाँ मापदण्डमा उल्लेख गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको नयाँ मापदण्ड अनुसार सबैभन्दा कम मुगु र रसुवामा ३ देखि ५ र सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह मोरङमा ११ देखि १७ वटासम्म बन्न सक्ने जनाइएको छ । फाइल तस्बिर आयोगका अनुसार स्थानीय तहको वडा विभाजन गर्दा प्रत्येक वडामा स्थानीय तहमा भएको १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या हुनुपर्नेछ । आयोगले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको पनि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । आर्थिक र सामाजिक रूपमा अति पछि परेका क्षेत्र वा सुमदायलाई विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, त्यस्तै अति अल्पसङ्ख्यक बसोवास भएको क्षेत्र, लोपोन्मुख समुदाय बसोवास गरेको क्षेत्र र अति सिमान्तकृत समुदाय बसोवास गरेको क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्नेछ भने जिल्लामा कुनै भाग वा एक जाति समुदाय वा भाषा संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति भएको खण्डलाई समेटिएर सिङ्गो नगरपालिका वा गाउँपालिकालाई नै स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरेको हो । आयोगका सदस्य डा. श्याम भुर्तेलले आयोगले निर्धारण गरेको नयाँ मापदण्डका आधारमा जिल्लालाई आगामी कात्तिक २० गतेभित्र स्थानीय तहमा छलफल गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या एकिन गरी आयोगमा पठाउन निर्देशन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मङ्सिरभरमा प्रतिवेदन तयार हुनेछ । सरकारले गत चैत १ गते स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि भन्दै गाउँपालिका नगरपालिका विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
निलम्बित कार्की अझैं अख्तियार चलाउँदै, प्रमुख आयुक्तसरह नियमित गतिविधि गर्दै
काठमाडौं ६, कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले टंगालस्थित कार्यालय परिसरबाटै अख्तियार सञ्चालन गरेको भेटिएको छ । आयोग मुख्यालयसँगै रहेको परिसरबाटै कार्कीले प्रमुख आयुक्तले झैं नियमित गतिविधि गरिरहेका छन् । कार्कीले शुक्रबार कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्णय गरेको स्रोतले बतायो । निलम्बन हुनुअघिको मिति राखेर कार्कीले कर्मचारीहरू कोरिया पठाउने सूची स्वीकृत गरेका हुन् । फाइल लिएर अख्तियारका सहसचिव बेगेन्द्र शर्मा पौडेल कार्कीको निवास पुगेका थिए । कार्कीको कार्यकक्ष र सचिवालयमा रहेका महत्त्वपूर्ण फाइल र प्रमाणका कागजात निवासमा पुर्याइएको स्रोतले बतायो । अधिकांश ठूला, संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मुद्दाका अनुसन्धान अधिकृतले सोझै प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई ब्रिफिङ गर्थे । ‘प्रमुखको निजी सचिवालयमा अहिले खासै कुनै कागजात छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘सबै ओसारेर निवासमा पुर्याइएको छ ।’ कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि पनि आलोचक र विरोधीमाथि निगरानी र गोप्यताको जासुसी गर्न प्रयोग भएको टिम झनै सक्रिय भएको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार यसबीचमा कतिपयको फोनको ‘कल डिटेल’ हेर्ने र म्यासेजका विवरण तान्ने काम भइरहेको छ । यस्ता विवरण टंगाल परिसरस्थित कार्कीकै निवासमा पुर्याइन्छ । शुक्रबार आयोग कार्यालय खुल्नासाथ कान्तिपुर संवाददातालाई सूचना दिएको भन्दै सोधपुछ भइरहेको थियो । गोप्य ढंगले कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका एक उपसचिवले सामान्य भलाकुसारी गरेकै कारण आफूमाथि अप्ठेरो परेको बताए । कार्कीसँग निकट रहेर काम गरेका आयुक्त राजनारायण पाठकले आयोगभित्रका गतिविधिबारे उनलाई भेटेर जानकारी गराइरहेका छन् । कार्कीले नियमित काम कारबाही नगरे पनि आयोगका सुरक्षाकर्मी, उनीप्रति बफादार सचिवालयका कर्मचारी छन् । उनले विशेषज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका केही व्यक्तिले हरेक महाशाखाको निगरानी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
धर्म राजनीतिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, निषेधको राजनीतिले विद्रोह जन्मने पूर्वराजाको चेनावनी
काठमाडौं ५, कात्तिक । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह धर्मको राजनीतिमा सक्रिय बनेका छन् । आफैँले संरक्षण दिएको विश्व हिन्दू महासंघले आयोजना गरेको विराट् हिन्दू सम्मेलनको उनले बिहीबार वनकालीमा उद्घाटन गरे । तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई हिन्दू सम्राट र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने छ । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले निषेधको राजनीतिले विद्रोह जन्माउने चेतावनी दिए । सबै मिलेर अगाडि बढे दिगो शान्ति, स्थिरता र स्वाभिमानको रक्षा हुने उनले बताए । ‘दर्शनले हामीलाई सधैँ अघि बढ्न निर्देशित गर्छ,’ पशुपतिको वनकालीमा बिहीबार तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विराट हिन्दू सम्मेलन उद्घाटन गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भने, ‘तर, व्यवहारमा निषेधको राजनीति अघि बढाइन्छ भने त्यसले राष्ट्रमा असन्तुलन निम्त्याउँछ । असन्तुलनले उपेक्षा जन्माउँछ र उपेक्षितहरूमा विद्रोह जन्मिन सक्छ ।’शुक्रबारको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ । सम्मेलनको धर्मसभा बिहीबारदेखि शनिबारसम्म कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा चलिरहेको छ । धर्मसभामा सहभागी शंकराचार्यहरूले हिन्दू धर्मको महत्व र संरक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयका कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्नेछन् । विश्व हिन्दू महासंघकी सचिव अस्मिता भण्डारीका अनुसार शंकराचार्यहरूले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई हिन्दू सम्राट् घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकतालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यपत्रहरू राख्ने र त्यसमा छलफल हुनेछ । ‘सम्मेलनबाट नेपाललाई हिन्दूराज्य र पूर्वराजालाई हिन्दू सम्राट् घोषणा गरिनेछ,’ भण्डारीले भनिन् । विश्वभरका हिन्दूहरूको प्रतीकका रूपमा नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई हिन्दू सम्राट्को घोषणापत्र पारित गरिएपछि राजसंस्था भएका मुलुकमा ऐक्यबद्धताका लागि ज्ञापनपत्र पठाउने तयारी गरिएको छ ।
