नगरकोटमा क्लब हिमालयसहित दर्जनौ होटल भत्काउने निर्णय
नगरकोट । पर्यटकका लागि आकर्षक मानिएको नगरकोटमा ठूला साना होटलहरूले गरेको वन तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाइने भएको छ। जिल्लास्थित अतिक्रमण नियन्त्रण व्यवस्थापन कार्यदलको बैठकले नगरकोटको क्लब हिमालयबाट अतिक्रमण हटाउन सुरू गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्लामा भएका थुप्रै अतिक्रमणमध्ये नगरकोट क्षेत्रको अतिक्रमण क्लब हिमालयबाट सुरू गर्नुपर्छ,’ नेपाली कांग्रेसका जिल्ला उपसभापति अच्युत पौड्यालले भने,‘ निर्वाचनअघि हामीले केही समय अतिक्रमण हटाउन रोकौं भनेका थियौ, अब जसरी पनि जनप्रतिनिधिलाई अगाडि लगाएर वन र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउनुपर्छ।’ नगरकोटका ठूला होटलहरू द फोर्ट, रूपेस माउन्टेन र होटल भ्यू प्वाइन्टले जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्। सबैभन्दा धेरै क्लब हिमालयले १३ रोपनी, द फोर्टले ५ रोपनी, रूपेस माउन्टेनले एक रोपनी होटल भ्यू प्वाइन्टले २ रोपनी र मधुवन होटलले १ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्। नगरकोटमा रहेका लप्ट होराइजन, घर छँप्रो, स्तुपा रिसोर्ट, सनसाइन होटल चौतारीलगायतका होटलहरूले पनि जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्।
राष्ट्रिय राजमार्ग दैनिक ६ घन्टा अवरोध, दशौँ हजार यात्रुलाई सास्ती
काठमाडौं । नारायणगढ–मुग्लिङ सडकको स्तरोन्नति कार्य गत चैतमै सकिनुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म आधा मात्र काम भएको छ। दिनमा ६ घन्टासम्म अवरोध गरेर, दशौँ हजार यात्रुलाई अलपत्र पारेर निर्माण भइरहेको सडकमा जम्मा ५० कामदार कार्यरत छन्। राजधानीबाट पूरै देशलाई जोड्ने यो नै मुख्य सडक हो। स्तरोन्नतिमा ढिलाइ हुँदा दिनमा हजारौँ यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ। यो सडकको स्तरोन्नति १० असार ०७२ मा सुरु भएको थियो। अहिलेसम्म आधा काम भएको छ, तर आगामी चैतमा सक्ने नयाँ लक्ष्य छ। सडक जम्मा ३३ किलोमिटर, ठेकेदार नेपाल र भारतका नारायणगढ–मुग्लिङ ९स्तरोन्नतिसहित० सडकखण्डको कुल लम्बाइ ३३ किलोमिटर छ। सडकलाई तीन भागमा विभाजन गरेर विस्तार र स्तरोन्नति गरिँदै छ। पहिलो साढे १० किलोमिटर सडकको विस्तार भारतको बिएलए ग्रुप र नेपालको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन हेटौँडाले गरिरहेका छन्। त्यस्तै, बीचको साढे १० किलोमिटरमा भारतको उडहिल कम्पनी र नेपालको लामा कन्स्ट्रक्सन संलग्न छन्। अन्तिम १२ किलोमिटरको काम भने भारतको सुप्रिम कन्स्ट्रक्सन र नेपालको रौटाहा कम्पनीले गरिरहेका छन्। तीनवटै खण्डमा भारत र नेपालका एक–एक निर्माण कम्पनीको ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’मा सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ। यति सुस्त गतिमा काम भइरहे पनि आयोजना प्रमुख चन्द्रनारायण यादवले भने निर्माण कम्पनीहरूले सन्तोषजनक काम गरिरहेको बताए। तर, उनका अनुसार नै अहिले यस सडकखण्डमा करिब ५० कामदार कार्यरत छन्। मंसिर–पुस९सिजन०मा भने दुई सय जनासम्म पुग्ने गरेको उनले जानकारी दिए। आयोजनामा डोजर तथा एक्साभेटर २१ वटा, ट्रिपर २४ वटा, ग्रेडर ६ वटा र रोलर ७ वटा प्रयोग गरिएको छ। ०७२ मा भएको नाकाबन्दीका कारण इन्धन अभाव हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको नारायणगढ–मुग्लिङ सडक आयोजना प्रमुख यादवको भनाइ छ। ‘यसबाहेक आयोजना विस्तारका लागि आवश्यक कामदार, कच्चा पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी र बालुवा) अभाव तथा जग्गा प्राप्ति समयमा नहुँदा पनि ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने ‘अर्कोतिर अप्ठ्यारो ठाउँमा एकैपटक धेरै कामदार परिचालन गर्न पनि नसकिने अवस्था छ।’ आयोजना व्यवस्थापन पक्षले विस्तार र निर्माण कामको चैतमा मात्र सम्पन्न गर्न सकिने जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म सडक विभागले मंसिरसम्मको मात्र म्याद दिएको छ। ‘सरकारले ८ महिना म्याद थपिसकेको छ,’ आयोजना प्रमुख यादवले भने, ‘अब चार महिना पनि थप गराउने प्रक्रियामा छौँ।’ कामलाई तीव्रता दिन सडक बन्द गर्ने समय वृद्धि गरिएकाले हालको कार्ययोजनाअनुसार नै सडक विस्तार सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ। आयोजना कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म विस्तारको काम ५१ प्रतिशत सकिएको छ। आयोजनाको कुल लागत ३ अर्ब रुपैयाँमा आर्थिक वर्ष ०७२र७३ सम्ममा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। ०७४ चैतसम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने हो भने मासिक १५ करोड रुपैयाँको दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ‘जेठसम्म ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ,’ यादवले भने, ‘केही बिलको भुक्तानी पनि गर्न बाँकी छ।’ चालू आर्थिक वर्षभित्र कुनै प्राकृतिक वा अन्य समस्या नदेखिए ८० प्रतिशत खर्च गरिने उनले बताए। यस आयोजनाका लागि विश्व बैंकको २ अर्ब ९० करोड रुपैया ऋण सहयोग रहेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
‘स्मार्ट सिटी’का जनप्रतिनिधिलाई स्मार्ट फोन, मेयर र उपभेयरलाई रोजेअनुसारकाे सेट
काठमाडौं महानगरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने घोषणा गरेका महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरपालिकाको बजेटबाट आफ्नै सुविधा र फाइदाका लागि लाखौं रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोन खरिद गर्ने निर्णय गरेको खुलेको छ । महानगरपालिकाको गत ६ असारमा बसेको नगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकले नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरूका लागि कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँदेखि लाखौं रुपैयासम्म पर्ने मोबाइल फोन खरिद गर्ने निर्णय गरेका छन् । गत १७ जेठदेखि मात्रै पदभार ग्रहण गरेका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनताका आपूmले जनाएका प्रतिबद्धता र घोषणापत्रविपरीत व्यक्तिगत सुविधाका लागि करोडौं रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने निर्णय गरेका छन् । नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय नम्बर ३ (ख) मा प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मोबाइल फोन खरिद गर्ने र मोबाइल रिजार्च खर्च बिलअनुसार भुक्तानी दिइने निर्णय उल्लेख छ । यस निर्णयअनुसार प्रमुख र उपप्रमुखले जति महँगो परे पनि आफूले रोजेअनुसारको ‘स्मार्ट मोबाइल फोन’ खरिद गर्न सक्नेछन् । नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरूका लागि भने ३० हजार रुपैयाँबराबरको मोबाइल सेट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको छ भने उनीहरूका लागि मासिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ मोबाइल रिचार्ज खर्च दिइनेछ । प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मोबाइल खरिद शीर्षकमा बजेटको सिलिङ तोकिएको छैन । प्रमुख र उपप्रमुखले आफैंले आप्mना लागि मोबाइल खरिद गरी बिल पेस गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । नगर कार्यपालिकाका सदस्यमा महानगरपालिकाका ३२ वटा वडाका अध्यक्ष र आठ जना सदस्य गरी ४० जना छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पाउने सुविधाबारे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार पारिरहेका बेला महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले हतारो गर्दै आफ्नो सुविधाका लागि ‘अलोकप्रिय र विवादित’ निर्णय गरेका छन्। नगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकलगत्तै सोही दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानगरपालिका प्रमुख शाक्यले ८ बुँदे निर्णय गरिएको भन्दै निर्णयपत्र बाँडेका थिए । सो निर्णयपत्रमा चालू आर्थिक वर्ष ९आगामी असार मसान्त० सम्मका लागि जनप्रतिनिधिहरूको तलब र भत्ताबापत ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिने उल्लेख थियो ।तर हाल नगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकले जनप्रतिनिधिहरूका लागि ३५ लाख रुपैयाँबाहेक अन्य शीर्षकमा लाखौं रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने निर्णय गरेको खुलेको हो । बैठकले प्रमुख र उपप्रमुखका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ बैठक भत्तासमेत दिने निर्णय गरेको छ । नगर कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य र आमन्त्रित सहभागीहरूलाई भने जनही १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता दिइने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा भने निर्वाचित पदाधिकारीहरूका लागि तलबको मात्रै व्यवस्था गरिएको छ भने सदस्यहरूका लागि बैठक भत्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले कानुन बनाएर मात्रै सोहीअनुसार जनप्रतिनिधिहरूलाई सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ भने महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले बिनाकानुन, बिनाकार्यविधि जथाभावी रूपमा तलब, भत्ता, मोबाइल फोन, सिम कार्ड र रिचार्ज खर्च दिने निर्णय गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल सेटसहितको सुविधा दिने कार्यको बचाउ गरे । ‘यो स्वभाविक काम हो, जनताका काम गर्नलाई नै यस्तो सुविधा दिइएको हो, यसलाई नकारात्मक रुपमा लिन मिल्दैन,’ उनले भने । राजधानी दैनिकबाट ।
