जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं १७, भदौ । एसियाली मुलुकमा रोजगारीमा रहेका नेपालीले अब ५ हजार रुपैयाँ (५० अमेरिकै डलर)मै राहदानी पाउने भएका छन् ।सकारको यो निर्णयबाट सबभन्दा बढी नेपाली रहेका खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेका कामदारले राहात पाउनेछन् । ती मुलुकमा काम गर्न गएका नेपालीबाट राहदानीमा चर्को शुल्क लिएको भन्दै सरकारको आलोचना बढेपछि मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले राहदानीको राजस्व एकैपटक ३० डलर (करिब तीन हजार रुपैयाँ) घटाउने निर्णय गरेको शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ । विदेशका जेलमा रहेका नेपाली र अन्यको अवस्थाबारेसमेत जानकारी खोजिरहेको सरकारले पहिलो राहतका रुपमा राहदानीको राजस्व घटाएको हो । एसियाली मुलुक मलेसिया, कतार, साउदी अरेविया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमान, लेवनान, इराक, इरान, कुबेत, इजरायल, सिरिया, जोर्डन र यमनमा रहेका नेपालीले अब आफ्नै मुलुकको जिल्लामा तिरेसरहकै शुल्कमा राहदाी पाउनेछने ।

काठमाडौं, १६ भदौ । मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन गठित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा महँगा विदेशी कर्मचारी भित्रिएका छन्। अस्वाभाविक तलबसुविधा पाउने गरी दातृ निकायको तजबिजीमा यसरी कर्मचारी प्रवेश भएपछि आयोगभित्रै असन्तुष्टि बढेको समाचार विहिबारको अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। मानवअधिकारका नाममा आउने ठूलो धनराशिको हिस्सा तिनै कर्मचारीका नाममा खर्च हुने भएपछि पदाधिकारीबीचमै असन्तुष्टि बढेको छ। आयोग स्रोतका अनुसार कर्मचारीको स्तरबृद्धिका लागि भरखरै डेनमार्क र स्विटजरल्याण्डले करिब १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। पहिलो चरणमा १८ महिना सञ्चालन हुने यो प्रोजेक्टका लागि उक्त रकम सहयोगस्वरुप प्राप्त भएको हो। रकम युएनडीपीमार्फत आयोगमा भित्रिएको छ। उक्त प्रोजेक्टमा मासिक तलब २१ सय डलर भुक्तान गर्नेगरी युएनडीपीले कर्मचारीका रुपमा क्रिस बेकरलाई खटाएको छ। उनलाई इन्टरनेसनल चिफ टेक्निकल एड्भाइजर भनेर तोकिएको छ । उनीसँगै हजार डलर तलब बुझ्ने उनका दुईजना सहायक छन्।

काठमाडौं १६, भदौ । बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्जर भएपछि अवकाश लिएका शोभनदेव पन्त अहिले अधिकांश समय अध्ययन मेडिटेसन र टेनिस कोर्टमा बिताउँछन् । बैंकिंङ क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर अनुभव बटुलेका उनलाई समस्याग्रस्त लुम्बिनी बैंकको बित्तिय स्वास्थ्य सुदुढ बनाउने श्रेय जान्छ । ‘अवकासपछिको जीवन रमाइलो गरी विताइरहेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमलाई सघाउन र मर्जर प्रक्रिया सफल पार्न मर्जरपछि मैले राजीनामा दिएँ । कुनै पनि बैंकमा दुईवटा सीईओ हुँदैन, मैले खुसीले बैंक छोडेँ ।’ पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले व्यवसायिक तथा सार्वजनिक हितका लागि बैंक मर्जरपछि जागिर छाडिदिए । कमर्स एण्ड ट्रस्ट ग्लोबल आईएमीसँग मर्जपछि सीईओ पद छाडेकोमा उनलाई कुने चिन्ता भएन । त्यसै पनि उनी बैंकबाट बाहिरिने अवसर खोजीरहेको थिए । वर्षा श्रेष्ठ एनएमबी र क्लिन इनर्जी डेभलेपमेन्ट बैंक गाभिएपछि क्लिन इनर्जीका ३३ जना कर्मचारीले अवकाश लिनुपर्यो । बैंकले साना तहका कर्मचारीका लागि तीन वर्षको सेवा सुविधा दिएको भए पनि अवकाश पाएपछि कतिपय कर्मचारी त्यतिकै बसेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउन र गुणस्तर सुधार गर्न मर्जरसम्बन्धी विनियामवली २०६८ जारी गरेपछि वित्तीय संस्था मर्जरमा जान थालेका हुन् । ६७ वटा वित्तीय संस्था गाभिएर ३७ वटा भएपछि सयौ कर्मचारी विस्थापित भएका छन् । ठूलो तहका कर्मचारी अन्यत्र जाने तथा आफै कुनै संस्था खोल्ने हैसियत बनाउँन सकेका छन् भने साना तहका कर्मचारीको विचल्ली भएको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।