जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं, २९ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीवी नेपालले नेपालमा युवा जनशक्तिका लागि अवसरै अवसर भएकाले रोजगारीका लागि आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाउने सोच त्याग्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र भारतको एलबीइएफ विद्यापिठ ‘स्कुल अफ स्कील’को समन्वयमा ‘लर्ड बुद्ध’ एजुकेसन फाउन्डेसनले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी र स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी व्यावसायिक तालिमको बुधबार उद्घाटन गर्दै उनले उद्यमशील व्यक्तिले क्षमता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “व्यापार व्यवसाय नेवार र थकालीले मात्र गर्छ भन्ने भावना त्याग्नुपर्छ, देशभित्र रहेका अवसरहरु युवाले उपयोग गर्नुपर्छ,” नेपालले भने। दुई प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिए पनि युवा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आकर्षित नभएको उनको भनाइ थियो । एलबीइ एफ विद्यापीठ स्कुल अफ स्कीलका संस्थापक अध्यक्ष प्रमानन्द केजरीवालले भारतको समन्वयमा नेपालका स्नातक उपाधि युवालाई दक्षता प्रदान गर्न तालिम प्रदान गर्न लागिएको बताए । मणिपाल फ्लोरको नेसनल सेफ हेडका प्रमुख देवतीर्थ दानरजीले नेपाल र भारतमा युवा शिक्षित भए पनि बेरोजगारीमा बस्नुपर्ने प्रमुख समस्या रहेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले देशको विकासका लागि दक्ष जनशक्तिको विशेष महत्व रहेको र दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रमबाट प्राप्त सीपबाट विदेशमा गई काम गर्दा पनि पारिश्रमिक बढी पाउने काम युवाले पाउनसक्ने बताए । तालिममा आइटी, आइटीइएस, वित्त, फेसन टेक्नोलोजि, व्यवस्थापन, सर्टिफिकेट इन प्रजेक्ट मेनेजमेन्टलगायत विधामा एक महिनादेखि तीन महिनासम्मका ४५ वटा तालिम सञ्चालन गर्न लागिएको आयोजकले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं २९, भदौ । सरकारले बेरोजगार परिचयपत्र प्राप्त नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत बेरोजगार भत्ता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भई संशोधनका क्रममा छ। सरकारले तोकेको तलबमानको २५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव भएको समाचार बुधबारबो गोरखापत्रमा छापिएको छ। लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाका लागि रोजगारदाता र मजदुरको समेत तलबमानको एक प्रतिशतका दरले रकम कट्टा हुँदै आएको छ। तर, कोषको कानुनी संरचना नबनेका कारण रकम परिचालन हुन सकेको छैन। प्रस्तावित विधेयक पारित भई कोष परिचालन समिति गठनपछि उक्त रकम परिचालन गर्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ। सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुनी व्यवस्था पारित भएमा बेरोजगार परिचयपत्रवाहक नागरिकले नेपाल सरकारले मजदुरलाई तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २५ प्रतिशत रकम पाउनेछन्। यसरी भत्ता उपलब्ध गराउँदा एक आर्थिक वर्षमा बढीमा चार महिनासम्मको रकम उपलब्ध गराइनेछ। प्रस्तावित विधेयकको दफा ८ (६) ले बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। विधेयकमा भनिएको छ, बेरोजगार परिचयपत्र प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकले निजले माग गरेमा उक्त परिचयपत्र प्राप्त गरेको मितिदेखि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २५ प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम बेरोजगारी भत्ताबापत रकम नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्नेछ। उपदफा (६) बमोजिमको बेरोजगारी भत्ता एक आर्थिक वर्षमा बढीमा चार महिनासम्मको लागि प्रदान गर्नेछ। बेरोजगार भत्ता पाइरहेको व्यक्ति कुनै प्रकारको रोजगारी वा स्वरोजगारमा संलग्न भएमा भत्ता दिइनेछैन। बेरोजगार भत्ता पाउने नागरिकलाई राज्यले परिचयपत्रका आधारमा सीपमूलक तालिम, लघु व्यवसाय विकास, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको श्रममूलक काम, राष्ट्रिय अभियानका रूपमा घोषणा गरिएको कुनै रोजगारी विकास कार्यक्रममा सहभागी गराउन सक्नेछ। सीपमूलक तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन पनि कोषले पहल गर्नेछ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन्। कसले पाउँछन् कोषको रकम प्रस्तावित विधेयकले कोषको रकम पाउने मापदण्डसमेत तय गरेको छ। बेरोजगारलाई उपलब्ध गराउने भत्ताबाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सामाजिक सुरक्षाको रकम पाउने मापदण्ड पनि तय गरेको छ। विधेयक अनुसार तोकिएको अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीमा बढीमा दुई सन्तान जन्माउने महिलाले सुत्केरी पोषण खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउनेछिन्। यस्तै पतिको मृत्यु भएको वा चालीस वर्ष उमेर पूरा हुँदासम्म विवाह नगरी बसेकी वा सम्बन्धविच्छेद गरेकी एकल महिलाले पनि कोषको सहयोग पाउनेछिन्। ७० वर्ष उमेर पूरा भएको ज्येष्ठ नागरिकले पनि कोषको रकम पाउनेछन्। अपाङ्ग, अशक्त नागरिकले जीविकोपार्जन सहयोग, पूर्वकमैया, कम्लरी, हलियाले पनि कोषको रकम पाउनेछन्। तर, नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त संस्थाबाट निवृत्तिभरण पाउने व्यक्तिले भने कोषको रकम पाउनेछैनन्। विदेशी निकायबाट निवृत्तिभरण पाउने नागरिकले पनि सामाजिक सहयोग पाउनेछैन।

काठमाडौं २८, भदौ । राहदानी हरायो रु अब पत्रिकामा विज्ञापन छाप्न र प्रहरी रिेपोर्ट लिइरहनुपर्दैन । राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाका अनुसार अबदेखि सीधै विभाग, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा दूतावासमार्फत सहजै अर्को राहदानी लिन सकिनेछ । त्यति मात्र होइन, हराएको राहदानीबारे अब इन्टरपोलले समेत रेकर्ड राख्नेछ । हराएको पासपोर्ट प्रयोग गरेमा उक्त व्यक्ति सहजै पक्राउ पर्नेछ । राहदानी हराएको विज्ञापन छपाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई विभागले सोमबारदेखि हटाएको हो, जसले पीडित व्यक्तिलाई पुनस् राहदानी लिन निकै सहज भएको छ । ‘विभागले एक महिनायता परीक्षणका रूपमा यो काम गरिरहेको थियो,’ थापाले भने । राहदानी विभागमा आएर राहदानी हराएको निवेदन दिनेबित्तिकै शाखाले त्यसको विवरण बुझ्ने र त्यहीबाट प्रहरीको इन्टरपोलमा सहकार्य गरी पुरानो राहदानी नम्बरलाई ‘इन्एक्टिभ’ गर्दै नयाँ नम्बर राखिनेछ । ‘जिल्लाबाट राहादानीको फारमसँगै हराएको निवेदन विभागमा आउँछ । निवेदन र भरेको नयाँ फारम अध्ययन गरी इन्टरपोलमा जानकारी दिँदै राहदानी बनाएर जिल्ला पठाइनेछ । त्यस्तै, प्रक्रिया दूतावासबाट पनि अघि बढ्नेछ,’ थापाले भने । विभागको हराएको पासपोर्ट हेर्ने शाखाले निवेदनको डाटा चेक गर्नुका साथै तत्काल नेपाल प्रहरीको इन्टरपोलमा इमेल गर्नेछ । ‘प्रहरीले बढीमा ५ मिनेटभित्रमा रिप्लाई गर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको छ,’ उनले भने । इन्टरपोलमार्फत सबै देशमा उक्त हराएको राहदानी नम्बर वाहकलाई अध्यागमनमा रोकिनेछ । मेसिन रिडेबल भएकाले बिना झन्झट तत्काल हराएको राहदानी बोक्ने व्यक्ति पक्राउ पर्नेछ । यसो गरेकै कारण गतसाता नेपालको विमानस्थलमा २० जना विदेशी नेपाली राहदानी बोकेकाले पक्राउ परेका थिए । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि अरूको नामको पासपोर्ट बोकेर यात्रा गर्ने, एमआरपी अरूलाई बेच्नेजस्ता काम बन्द हुने थापाले बताए । यसअघि राहदानी हराए कुन क्षेत्रमा हराएको हो त्यो खुलाएर ‘क’ वर्गको राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना ९विज्ञापन० प्रकाशित गर्नुपथ्र्यो । प्रकाशित सूचनाको पूरा पृष्ठसहित राहदानी हराउने व्यक्तिले उजुरी गरेपछि प्रहरीले रिपोर्ट तयार पाथ्र्यो । उक्त रिपोर्ट र सोही प्रकाशित विज्ञापनसहित विभागमा फारम भर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यो प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै प्रक्रिया सहज गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले विदेशबाट जारी गर्ने राहदानीको ३० डलर राजस्वसमेत घटाएको समाचार मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।